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In 2016 and 2017 FAO continued its work on energy access and environment with an emphasis on protracted displacement. For example, in Syria, thanks to an EU-funded FAO project on strengthening the resilience to food insecurity, crisis-affected households can now benefit from the installation of biogas digesters. These digesters provide vulnerable household with an affordable and eco-friendly fuel source and help improve women's livelihoods by relieving them of the chore of collecting fuelwood. Through Danish funding, FAO provided direct and time-sensitive support to crisis-affected populations in the form of emergency livelihood kits in South Sudan. As of 2017, FAO has distributed more than 30 000 fuel-efficient stoves in camps, improvised settlements and host communities. The project also included training to ease the pressure on natural resources as well as to help protect women from the risk of sexual and Gender Based Violence (GBV) associated with woodfuel collection. In Nigeria, FAO is implementing a project funded by Norway where the host community and internally displaced people (IDPs) work together to produce fuel-efficient stoves to be distributed to the communities, which again helps to reduce the need for firewood collection.
UNHCR has issued a Technical Note on UNHCR's Engagement in the Implementation of the Monitoring and Reporting Mechanism for grave violations against children in armed conflict, as well as on Monitoring, Analysis, and Reporting Arrangements on conflict-related sexual violence. http://www.refworld.org/pdfid/5a6edf734.pdf
Mandated by a UN Security Council resolution, UNODC has developed a “Thematic paper on countering trafficking in persons in conflict situations” (to be published in the first half of 2018). In this context, it organized an expert group meeting at its headquarters in Vienna on 20 and 21 September 2017.
In Somalia, UNODC collaborated with UNDP and the United Nations Assistance Mission in Somalia to train 200 public prosecutors, 20 judges and 150 police officers on criminal and civil procedures, sexual and gender-based violence, investigation techniques and traditional dispute resolution. UNODC is implementing a joint medico-legal response pilot project for timely and effective provision of services to respond to sexual and gender-based violence, together with UNFPA and in collaboration with the Ministry of Justice of Somaliland.
UNRWA has created a number of tools to support enhanced Agency capacity to address GBV in emergencies, including UNRWA Guidelines for GBV Risk Mitigation in Emergencies (2017) and a GBV Training Package (2018).
UNV supports the deployment of UN Volunteers in conflict and post-conflict contexts, including peacekeeping missions. There, the UN Volunteers support the UN mandate implementation on the ground, including addressing sexual violence.
In all three Peacebuilding Fund’s Gender Promotion Initiatives, the UN Peacebuilding Support Office, UN-Women, and UN Volunteers have supported gender-responsive peacebuilding programming.
WFP has developed comprehensive protection and gender policies which outline that WFP programmes and interventions must not create, exacerbate or contribute to gender inequalities or discrimination, and must mitigate risks of gender-based violence (GBV). In line with these policies, WFP has developed protection and GBV guidance manuals, which specifically look at concerns of GBV associated with implementing food assistance programmes, including in conflict settings.
In 2018, WFP Ethics Office organised the roll-out of the “Guidance Note about the Prohibition on Engaging Prostitution Services”, aimed at helping employees understand WFP’s expectations of conduct as related to prostitution, considered a form of SEA.
WHO is implementing work to strengthen the institutionalisation of gender-based violence responses in WHO’s humanitarian work, ensuring the integration of violence against women (sexual violence and intimate partner violence) in the work of the health cluster at global and regional levels, and in selected countries.
The revised version of the Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation (No. 205) was adopted by the International Labour Conference in June 2017. In its Article 15, the Recommendation establishes that “In responding to discrimination arising from or exacerbated by conflicts or disasters and when taking measures for promoting peace, preventing crises, enabling recovery and building resilience, Members should…prevent and punish all forms of gender-based violence, including rape, sexual exploitation and harassment, and protect and support victims”
View MoreThe revised version of the Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation (No. 205) was adopted by the International Labour Conference in June 2017.
In its Article 15, the Recommendation establishes that “In responding to discrimination arising from or exacerbated by conflicts or disasters and when taking measures for promoting peace, preventing crises, enabling recovery and building resilience, Members should…prevent and punish all forms of gender-based violence, including rape, sexual exploitation and harassment, and protect and support victims”
ESCWA, in partnership with UNFPA, UNHCR, OCHA, and the International Committee for the Red Cross, participated in a Consultation Meeting for the Committee on Protection of Arab Women during Armed Conflicts organized by the League of Arab States and UN Women. During the meeting, participants agreed on establishing an Arab Emergency Committee. ESCWA discussed the role of institutions working for women’s rights in times of stability and conflict and advocated for a wider adoption of a National Action Plan on women, peace and security in the Arab region.
Peace Operations regularly support national legal, judicial and correctional institutions in gender-sensitive reform processes, including legal and policy reform. Peacekeeping missions, in partnership with the UNCT and the women civil society actors have been supporting gender responsive legislative development, including addressing SGBV and VAW. Particular missions to mention – Haiti (MINUJUSTH), CAR (MINUSCA), DRC(MONUSCO), Mali(MINUSMA) and Sudan (with UNAMID)