Search
In 2015, ESCWA produced a study entitled “Endurance, Resistance and Survival – Women and Girls in Conflict and Humanitarian Settings in the Arab region”, focusing on the gendered typology of conflicts in the region and their implications on the status of women.
In November 2015, ESCWA co-organized with the Lebanese American University session of the Gender Discussion Series focusing on Gender-Based Violence in emergency settings. This session gathered experts from civil society organizations, national institutions and UN agencies to shed light on the topic.
In 2015, the Central African Republic saw an increase in the number of reported cases of sexual exploitation and abuse involving children by United Nations personnel or by foreign military personnel associated with a United Nations mandate, rising to 28 cases from 9 reported cases in 2014. 1)In response, UNICEF implemented a Notification Alert to senior management to strengthen the reporting of child rights allegations and incidents, this contributed to improving timely reporting and monitoring of cases. 2)UNICEF increased the scale up assistance and support to victims, through medical care, psychosocial support, and legal assistance, complemented with provision of food, clothing and hygiene kits. UNICEF also provided training to partners from the Ministry of Social Affairs and the NGOs providing care to victims, an important step in expanding response capacity within the country. 3)In order to avoid stigma and media attention and in the best interest of the child, UNICEF worked with NGOs to relocate the victims to different neighborhoods. This work has been critical not only for providing support to child victims of sexual exploitation and abuse, but also as an entry point for strengthening a broader programmatic approach to prevention and response to gender-based violence in emergencies.
UNODC was involved in the work of the global focal point for police, justice and corrections in post-conflict and other crisis situations, in relation to joint field missions, planning and programming, and in strategic and operational discussions at headquarters. Led by UNDP and the Department of Peacekeeping Operations, in partnership with Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), UN-Women and UNODC, the global focal point supports UN country presences in mission and non-mission settings.
UNFPA is a member of IASC and in contexts where the IASC Cluster Approach has been activated, UNFPA and UNICEF are mandated to co-lead the GBV Area of Responsibility. As co-lead, UNFPA is accountable for working closely with national authorities, partners and communities, to ensure that minimum standards are in place to prevent and respond to gender-based violence in emergencies.
In 2014, UNICEF collective provided timely emergency response such as food, water, shelter, latrines, health care and psychosocial support for millions of women and girls affected by conflict. In Iraq, Yemen, Nigeria, Syria and Nigeria, UNICEF helped in protecting the dignity of women and girls in camps for the internally displaced people. In 2015, almost 10,000 children were released from armed forces or armed groups, with at least 70 per cent receiving reintegration assistance.
WFP attended 9 IASC meetings in 2015, in which WFP was playing a pivotal role as a member of the standing committee of the GenCap project & the co-chair of the IASC Gender Reference Group. Gender based violence is a key consideration in WFP's Policy on Humanitarian Protection (2012) that outlines the organisation's position on protection and provides a framework for implementation of its responsibilities in this regard. As part of its modus operandi, WFP seeks to implement food assistance programmes that take the interlinkages between hunger and gender-based violence into account. The objective is to ensure that programmes are safe and dignified, and to support an overall environment in which gender-based violence is reduced and the effects of violence on survivors are mitigated.
In 2015, UNICEF provided support to address GBV in many countries in humanitarian context. This included Central African Republic, the Democratic Republic of the Congo, Ethiopia, Jordan, Lebanon, Liberia, Malawi, Myanmar, Nepal, Nigeria, Sierra Leone, Somalia, South Sudan, State of Palestine and the Syrian Arab Republic, as well as the European and Balkan countries that were impacted by the mass population movements to Europe.
UNHCR was actively engaged in the revision of the IASC Guidelines for integrating Gender Based Violence interventions in humanitarian settings published in 2015 and supports the roll-out of the guidelines in the field. In 2016, 11 pilot countries receive training and technical support.
In Afghanistan, the UNSCR 1325 National Action Plan was finalized by the Directorate of Human Rights and Women’s International Affairs (DHRWIA) of the Ministry of Foreign Affairs (MoFA) with UN Women technical and financial support. The National Action Plan was officially launched in June 2015 to effectively support the Government in meeting its obligatory responsibilities to advance the Women, Peace and Security Agenda in Afghanistan.