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ABOUT 288 RESULTS
In Togo and Chad, OHCHR supported activities on the implementation of UPR and CEDAW recommendations on violence against women.
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In Togo and Chad, OHCHR supported activities on the implementation of UPR and CEDAW recommendations on violence against women.
In Guinea Bissau, OHCHR supported and provided technical assistance to national NGO Djinopi in the organisation of the Islamic Conference on combatting Female Genital Mutilation (FGM), where a Declaration by the Imams of Guinea Bissau on the Abandonment of FGM was adopted. Support to Djinop also resulted in the publishing of a “Golden Booklet” in English, French, Portuguese and Arabic containing short Islamic studies and statements against FGM.
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In Guinea Bissau, OHCHR supported and provided technical assistance to national NGO Djinopi in the organisation of the Islamic Conference on combatting Female Genital Mutilation (FGM), where a Declaration by the Imams of Guinea Bissau on the Abandonment of FGM was adopted. Support to Djinop also resulted in the publishing of a “Golden Booklet” in English, French, Portuguese and Arabic containing short Islamic studies and statements against FGM.
UNHCR advocated for legal reforms related to gender equality and sexual and gender-based violence in 2012. For example, in Georgia a new law on domestic violence requires police to respond immediately to cases of domestic violence, and even if there is no apparent injury but violence has occurred, the police is required to issue a restrictive order.
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UNHCR advocated for legal reforms related to gender equality and sexual and gender-based violence in 2012. For example, in Georgia a new law on domestic violence requires police to respond immediately to cases of domestic violence, and even if there is no apparent injury but violence has occurred, the police is required to issue a restrictive order.
UNHCR launched a policy on Access to Justice for Survivors of SGBV, in 2012, aimed at strengthening provision of legal services for survivors. The policy included conducting advocacy and awareness-raising with high-level and local authorities, and capacity-building activities in both formal and informal justice fora.
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UNHCR launched a policy on Access to Justice for Survivors of SGBV, in 2012, aimed at strengthening provision of legal services for survivors. The policy included conducting advocacy and awareness-raising with high-level and local authorities, and capacity-building activities in both formal and informal justice fora.
The establishment of Special Projects is a key development in the UNHCR protection response for survivors. They support multi-sectoral projects in 15 countries and cover a wide range of activities, including strengthening psychosocial response for urban refugees in India, provision of safe houses for IDPs in Haiti, and promotion of livelihoods for refugees in Ethiopia. Other examples include one-stop services to all survivors of SGBV in Jordan, regardless of their legal status; an agreement...
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The establishment of Special Projects is a key development in the UNHCR protection response for survivors. They support multi-sectoral projects in 15 countries and cover a wide range of activities, including strengthening psychosocial response for urban refugees in India, provision of safe houses for IDPs in Haiti, and promotion of livelihoods for refugees in Ethiopia. Other examples include one-stop services to all survivors of SGBV in Jordan, regardless of their legal status; an agreement between the government and Lawyers without Borders to assist UNHCR and partners in facilitating legal services for refugees in Burundi; mobile courts in Uganda and Colombia to ensure that persons in areas lacking judicial infrastructure can have access to justice.
OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international standards in Afghanistan, Timor-Leste, the Kurdistan region of Iraq and Maldives. In Papua New Guinea, following sustained advocacy by OHCHR and its UN partners, the country’s Law Reform Commission proposed a repeal of the country's sorcery act. In January 2013, at the invitation of the Verma Committee in India, OHCHR made a submission on the review of the law relating to sexual...
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OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international standards in Afghanistan, Timor-Leste, the Kurdistan region of Iraq and Maldives. In Papua New Guinea, following sustained advocacy by OHCHR and its UN partners, the country’s Law Reform Commission proposed a repeal of the country's sorcery act. In January 2013, at the invitation of the Verma Committee in India, OHCHR made a submission on the review of the law relating to sexual assault, elaborating significant legal and policy elements that should be taken into account to prevent, punish and redress violence against women.
UNDP continues to support legal advancements, including through technical and financial support to the Government of Sierre Leone for passage of the Sexual Offences Act (August 2012) and support to the Government of Tajikistan in drafting the “Law on prevention of Domestic Violence” adopted in December 2012.
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UNDP continues to support legal advancements, including through technical and financial support to the Government of Sierre Leone for passage of the Sexual Offences Act (August 2012) and support to the Government of Tajikistan in drafting the “Law on prevention of Domestic Violence” adopted in December 2012.
UNODC, in cooperation with UN Women, undertook a mission in Viet Nam to assess the situation women facing when dealing with the criminal justice system, including women subject to gender-based violence, with a view to identify recommendations and programming suggestions.
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UNODC, in cooperation with UN Women, undertook a mission in Viet Nam to assess the situation women facing when dealing with the criminal justice system, including women subject to gender-based violence, with a view to identify recommendations and programming suggestions.
The UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation supported 12 out of the 15 countries, where it works, to develop a legislative framework to address this harmful practice. Such legislation has been recently adopted in Kenya, Gambia, Guinea Bissau and Somalia.
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The UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation supported 12 out of the 15 countries, where it works, to develop a legislative framework to address this harmful practice. Such legislation has been recently adopted in Kenya, Gambia, Guinea Bissau and Somalia.
In Bolivia, with the sponsorship of UN Women, the Centre for Integral Development of Aymara Women (CDIMA) worked with local authorities from the municipalities of Mocomoco, Comanche and Simanco. Following this collaboration, the authorities signed agreements to ensure indigenous women´s access to justice in particular in cases of gender based violence. In the process of improving women´s access to justice, CDIMA has strengthened the coordination between ordinary jurisdiction and indigenous...
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In Bolivia, with the sponsorship of UN Women, the Centre for Integral Development of Aymara Women (CDIMA) worked with local authorities from the municipalities of Mocomoco, Comanche and Simanco. Following this collaboration, the authorities signed agreements to ensure indigenous women´s access to justice in particular in cases of gender based violence. In the process of improving women´s access to justice, CDIMA has strengthened the coordination between ordinary jurisdiction and indigenous justice systems.