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On occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women - 25 November 2016, UNESCO set up an Orange Zone at Headquarters and conducted a rich social media campaign on the effects of climate change in exacerbating violence against women and girls - a key theme for this year’s campaign on the International Day for the Elimination of Violence against Women. Throughout the day, badges, informative postcards, posters and UNESCO publications were made available to all staff and visitors. Four visually striking factographs were released, highlighting the links between climate change and violence against women. The campaign disseminated via Facebook, Twitter and Instagram reached over 758,000 people around the world. Broadcasting live from the Orange Zone via Facebook Live, the Director of the Division of Gender Equality discussed the significance of this Day as the UNESCO Globe was lit in orange. The Director also highlighted the importance of raising awareness on violence against women in the context of climate change, noting the myriad of ways in which climate change disproportionately affects women, whether via natural disasters or climate-induced displacement causing heightened sexual trafficking, or the search for water and firewood resulting in increased rapes. Over 1,300 people have watched the video.
As in previous years, UN Women held the commemoration of the International Day for the Elimination of Violence against Women under the banner of the Secretary-General’s campaign UNiTE to End Violence against Women in November 2016. The commemoration placed a spotlight on the critical need for sustainable financing for efforts to end violence against women and girls across the globe within the particular framework of the 2030 Sustainable Development Agenda. The event began with remarks from the UN Secretary-General Ban Ki-moon, UN Women Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka, Karel van Oosterom of the Permanent Representative of the Netherlands to the UN, and UN Trust Fund programme participant Aiturgan Djoldoshbekova. It also included a musical performance from The Color Purple, Tony Award winner for Best Musical Revival, and a panel discussion on sustainable financing to end violence against women and girls.
UNHCR and a partner organisation have opened a women’s only internet café in Herat, Afghanistan. The café, which is the first of its kind within UNHCR operations, was devised as a response to the harassment and intimidation experienced by many women who used traditional internet cafes in Herat. The café provides a safe environment to use the internet, participate in free trainings and report SGBV cases through a confidential questionnaire. The project also explores how to connect participants to skills training relevant to the local job market.
In various countries (e.g. DRC, Burundi, Colombia, Ecuador) WFP supported GBV survivors during their temporary stay in shelters and during their reintegration into their wider community. Food assistance contributes to women's full nutritional and psycho-social recovery and subsequently supports their livelihoods, thus increasing the resilience of survivors, their self reliance and, ultimately, their capacity of disengaging from an abusive situation and rebuilding a safer life. The WFP-sponsored Safe Access to Fuel and Energy (SAFE) initiative decreases women’s vulnerability to risks associated with firewood collection through the dissemination of fuel-efficient stoves, and the promotion of alternative livelihoods.
Together with UNFPA, the United Nations Population Fund, UN Women Regional Office for the Arab States launched the “Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence” in October 2016 in the United Arab Emirates. The package of services was introduced to the Arab States for the first time as the launch took place on the side of the second “Investing in the Future” conference organized in the UAE by UN Women and the UAE’s “The Big Heart Foundation” under the patronage of His Highness Sheikh Dr. Sultan Bin Mohammed Al Qasimi, Member of the Supreme Council and Ruler of Sharjah. The launch was an opportunity to emphasize the importance of coordination among various multi-sectoral responses for women and girls subject to violence and offered the space for over 100 participants from civil society, academia and governmental institutions to exchange experiences about violence against women in the region.
Since 2014 in Tunisia, UN Women, jointly with UNFPA, OHCHR and UNICEF supported the development of the first draft law on violence against women. Since the end of 2014, a close monitoring was ensured with the two consecutive governments to provide technical support and international standards’ guidance to ensure the review of the different versions. Despite the challenges facing the country, the council of ministers has adopted on 13 July 2016 a bill regarding VAW. The House of Representatives has also voted, on the 21st July, the draft of the Organic Law No. 29/2015 on the prevention and fight against human trafficking, which aims at fighting all forms of exploitations of persons, especially women. This law is considered to be in line with international standards.
In Egypt, the provision of support to SGBV survivors among Syrian refugees includes a shelter and the use of creative approaches to psychosocial support. Female survivors have access to women’s centers where awareness raising, counselling and psychosocial support is made available. Special projects and approaches were put in place, such as the individual and group art therapy focusing on issues such as child marriage, training of trainers (ToTs) on art therapy.
In Vietnam, UNODC supported the revision of the penal code and penal procedure code, promoting the incorporation of relevant international standards and norms, especially concerning violence against women. Similarly, With UN Women, UNODC conducted a gap analysis of Viet Nam's Penal Code and Criminal Procedure Code providing research findings and key UN joint recommendations for strengthening effective responses to violence against women to the National Assembly.
Compared to the previous year, in 2015 significantly greater levels of assistance were provided to survivors across a range of key core services: psychosocial counselling was provided to survivors in 27,616 reported SGBV incidents (38% increase compared to 2014); legal assistance in 7,342 reported incidents (31% increase); medical assistance in 4,518 reported incidents (7% increase); material assistance in 5,542 reported incidents (27% increase); and safe spaces in 3,948 reported incidents (50% increase). Additionally, over 6,000 survivors were enrolled in income generating and occupational activities doubled the number enrolled in the previous year.
In the wake of the 2015 earthquake in Nepal, UNICEF mobilized more than 20,670 women by establishing 3,445 Women’s Groups in 14 earthquake-affected districts, with police checkpoints established to intercept traffickers. Over half a million people reached with information about prevention and social services for GBV victims.