Search
In Croatia, UNDP supported the Government with evidence and legal analysis to draft the law, which entered into force in June 2015, on the rights of victims of sexual violence during the conflict of the 1990s. “Law on Rights of Victims of Sexual Violence During the Armed Aggression on the Republic of Croatia During the Homeland War.” This is the first law in the region that provides civilian victims of sexual violence in armed conflict with a comprehensive set of reparation measures: medical and psychosocial rehabilitation, financial compensation, legal aid and symbolic acts of reparation. UNDP supports the Ministry of Veterans’ Affairs in the implementation of mechanisms assessing the eligibility criteria for the status of survivors of sexual violence in armed conflict.
Throughout the period 2014 to 2016, ESCWA has delivered relevant advisory services on VAW legislation to three Member States. In June 2014, ESCWA provided support to the adoption of new legislation on violence against women in Egypt. ESCWA supported national efforts to enact legislation on VAW in Egypt by co-organizing a workshop to present the UN Model Law on Violence against Women and related international instruments. This workshop targeted senior officials from the Egyptian Ministry of Justice, the Ministry of Interior and members of the National Council for Women, as well as service providers and practitioners. The workshop allowed participants to share experiences and lessons learned. In December 2014, ESCWA provided advisory services to Tunisia to discuss the draft law to combat Violence against Women and Girls.
UNRWA provides protection, support, and services (education, health, relief and social services) through established referral systems in all five fields of operations, in more than 150 locations (which include camps, health centres, and schools). Referral systems created pathways between the different UNRWA programmes internally, as well as externally involving other service providers to ensure holistic support to survivors. Through these internal and external pathways, UNRWA is able to provide psychosocial counselling, legal services, and medical services among other. The Agency looks into survivors’ satisfaction with GBV services based on a survey tool with close-ended questions on satisfaction with services received through UNRWA as well as through external service providers. Over the course of the two-year period, 2014-2015, UNRWA was able to identify 5950 survivors, who have in turn accessed 8362 services, primarily on psychosocial counselling and legal services through the referral systems set up.
In the wake of the 2015 earthquake in Nepal, UNICEF mobilized more than 20,670 women by establishing 3,445 Women’s Groups in 14 earthquake-affected districts, with police checkpoints established to intercept traffickers. Over half a million people reached with information about prevention and social services for GBV victims.
In Egypt, the provision of support to SGBV survivors among Syrian refugees includes a shelter and the use of creative approaches to psychosocial support. Female survivors have access to women’s centers where awareness raising, counselling and psychosocial support is made available. Special projects and approaches were put in place, such as the individual and group art therapy focusing on issues such as child marriage, training of trainers (ToTs) on art therapy.
Compared to the previous year, in 2015 significantly greater levels of assistance were provided to survivors across a range of key core services: psychosocial counselling was provided to survivors in 27,616 reported SGBV incidents (38% increase compared to 2014); legal assistance in 7,342 reported incidents (31% increase); medical assistance in 4,518 reported incidents (7% increase); material assistance in 5,542 reported incidents (27% increase); and safe spaces in 3,948 reported incidents (50% increase). Additionally, over 6,000 survivors were enrolled in income generating and occupational activities doubled the number enrolled in the previous year.
In Kenya, among Somali refugees over 500 survivors received some form of legal assistance and 62 percent of reported cases were prosecuted. Among the activities, the deployment of 10 translators to police gender desks located at various police stations in the camp strengthened confidential reporting and enhanced the investigation of reported cases. Additionally, close to 40 percent of police stations in the Dadaab operation have uninterrupted access to the Internet, which facilitates the police’s participation in an online training platform covering SGBV.
In Colombia, through support of UNDP's programme, psychosocial support was provided to 2,000 victims/survivors of sexual violence. 1,505 women were supported in registering with the Victim's Unit to receive assistance and reparations in the transitional justice process.
FAO's Ethics Officer and Senior Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) Focal Point is actively engaged in the development of inter-agency PSEA SOPs, as part of the Inter Agency Standing Committee Principals renewed commitment to end SEA in humanitarian work.
UN Women has been instrumental in ensuring that the Prevention against Domestic Violence Bill was adopted by the national Parliament in Kenya. This was a significant achievement, since Kenya previously did not have a specific law for prevention and response to domestic violence.