Search
ACDemocracia worked in Ecuador to promote access to justice for women and girl survivors of violence. The UN Trust Fund-supported project seeks to promote the application of normative frameworks and policies for the protection of women’s rights by influencing legislative reform and changing cultural norms. The project is working with the Decentralized Autonomous Governments to strengthen the institutional response to violence at the local level.
At least 20,000 people received information on women’s right to live free of violence through various publicity initiatives, including broadcasts on the national and international media. By providing short six-week courses for 92 people, the project was able to increase the number of women and girls survivors supported to 699, an almost 10-fold increase from the start of the project.
A petition was launched in support of a comprehensive law on violence against women and girls which gathered 27,000 physical and 10,000 virtual signatures from all over the country. In January 2018, ACDemocracia led advocacy along with the National Coalition of Women and UN Women for the adoption of a new Comprehensive Law for the Prevention and Eradication of Violence against Women, which was approved with 90 per cent votes in favour by the parliament in Ecuador.
DRC
After the promulgation of the revised Family Code, United Nations agencies mobilized to disseminate texts and laws favorable to women's rights (the Family Code, the Parity Act, the Child Protection Act, the Act on the Punishment of Sexual Violence and the Act on the Protection of Persons Living with HIV), The Maputo Protocol on Gender and Development, the Universal Declaration of Human Rights, UN Security Council resolutions (notably Resolution 1325) during the 16 Days of Activism campaigns in November 2017, Amani Festival in February 2018 and Women's Month in March 2018. A draft bill on the reparation and compensation mechanism for victims of sexual violence has been submitted to the Senate. The agencies support the government in the process of reviewing the national strategy to combat sexual and gender-based violence and the national action plan 1325.
SENEGAL
Senegal has a legal framework favorable to the elimination of gender-based violence through the law against excision, the law on parity, the law for nationality, the Senegal Emerging Plan, the National Strategy for Equity and Gender Equality, the National Strategy for the Promotion of Rights and Protection of Children.
CABO VERDE
In the continued efforts to support the implementation of the CEDAW and other international and regional normative frameworks on women’s human rights, in 2017 the UN Women supported the evaluation of the 6-years implementation of the law. The evaluation has provided several insights and evidences of the best practices and lesson learnt that informed the Government in how to improve the procedures and promote new responses to face the challenges of the implementation of the GBV law. This analysis has provided key elements for the monitoring of the national goals for eliminating GBV in alignment with international human rights and gender frameworks and provided guidance’s to where the actors responsible for the application of the law should improve to better tackle this phenomenon in Cabo Verde. The Evaluation of the Implementation of GBV Law has been a powerful instrument of discussion and analyses, UNW supported the government by presenting the final results to public and stakeholders. The conducted evaluation has shown, that, even so, challenges persist, including with the moroseness of judicial responses and in the institutionalization of victim support services, geared toward their sustainability thereof.
MALI
Thanks to the support of development partners including UN Women and a draft law against female circumcision submitted to the National Assembly (NA) of Mali by the PACTE Group, the idea of a law against GBV was formed on the initiative of a working commission composed of national and international organizations under the aegis of the NGO ACORD Mali supported by UN Women. The Government of Mali through the Ministry of Women has taken the lead through the National Programme to Combat the Practice of Excision (PNLE). A committee to monitor the law was set up by ministerial order and this committee delegated a technical team of five national and international experts (two lawyers and an anthropologist from Mali and two volunteer Canadian legal advisors) to draft a bill against GBV in Mali. The Ministry of Gender and the Ministry of Justice will bring this draft bill before the Government and the National Assembly.
CAMEROON
In humanitarian settings, the capacity and the level of ownership of police forces as a primary protection actor on violence against women issues has significantly increased in 2017. Their increased commitment and actions in the field translating the humanitarian principles and national standards in coordination with other humanitarian actors resulted in gender-based violence cases received by gender desk officers at police stations. UNWOMEN also started to work with judicial actors on VAW in 2017 through magistrat training, and it is expected that further collaborative work with Ministry of Justice will continue in 2018 to strengthen their capacity to treat cases with sensitivity and full understanding of the VAW issues
LIBERIA
Except for the 2014 Amendment of the Elections Law of Liberia which calls for the list of candidates from political party or coalition to have no less than 30% of its members/candidates from each gender, there are 3 key laws still before the National Legislature for passage; Domestic Violence Law, Land Rights Law and the CRC.
NIGER
The Constitution of 25 November 2011 and all subsequent texts support the elimination of all forms of violence against women and girls, including the quota law which grants a certain number of elective and nominative places to women the 1325 decree 2017 on the retention of girls in school. All these texts exist but the effectiveness of their application remains problematic.
GUINEA CONAKRY, TOGO, CHAD
Knowledge production and advocacy on violence and maternal health
In Guinea Conakry, about 100 health workers have been trained on GBV and its consequences.
In Togo, the same study generated strong interest from partners. The United Nations system and UNFPA are taking a closer look at this phenomenon.
In Guinea, the capacities of 100 health providers were sensitized on violence in delivery rooms with the contribution of several local NGOs.
Chad has organized advocacy for the dissemination of the penal code through the training of community leaders on the provisions of the penal code and Law 029 prohibiting child marriage.
Peace Operations regularly support national legal, judicial and correctional institutions in gender-sensitive reform processes, including legal and policy reform. Peacekeeping missions, in partnership with the UNCT and the women civil society actors have been supporting gender responsive legislative development, including addressing SGBV and VAW. Particular missions to mention – Haiti (MINUJUSTH), CAR (MINUSCA), DRC(MONUSCO), Mali(MINUSMA) and Sudan (with UNAMID)
The UNESCO, UN Women and UNFPA Joint Programme on Empowering Adolescent Girls and Young Women through Education is, in Tanzania, supporting the reform of discriminatory legislations for adolescent girls and strengthening coordination mechanisms on violence against women and girls.
Drafting of the UN-EU Spotlights Initiative for Nigeria, which will focus on fighting violence against women and sexual and reproductive health and rights.
In Vietnam, UNODC supported the revision of the draft law on legal aid, focusing on strengthening access to justice for women and children.
In Myanmar, UNODC is preparing standard operating procedures for the police on responding to cases of sexual and gender-based violence, and on the recruitment, retention and promotion of women in the police force.
In Kyrgyzstan, UNODC supported the judicial reform process that resulted in the adoption of new criminal legislation, and trained over 50 criminal justice practitioners who will facilitate further training on the new legislation for law enforcement, prosecutorial and judicial bodies.
In Southern Africa, UNODC supported Lesotho in the review of its domestic violence bill and coordinated a consultative workshop in preparation for a legislative drafting workshop.
UNRWA does not generally work on legislation development but provides input as and when requested by host governments and partners.
As per its Strategic Framework 2018-21, UNV supports members states in developing legislation that promote volunteerism and volunteer action. Emphasis is put on mainstreaming gender into these policies and legislation.
ESCWA, in partnership with the Institute for Women’s Studies in the Arab World (IWSAW) at the Lebanese American University and UNFPA, organized a youth arts competition for the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence 2017. The competition received over 75 submissions of artwork from youth in the Arab region and the awards event involved a presentation on engaging with visual arts as a means to respond to gender sensitive legal reform.
ESCWA, in partnership with UN Women, produced a brochure targeting policy makers on estimating the economic costs of violence against women and a created a series of eight infographics conveying key messages on the impact of violence against women in the Arab region and responses by ESCWA Member States.
ESCWA facilitates a quarterly gender discussion series, open to all members of the community. The following topics have been addressed: Child marriage in the Arab region; Prioritizing women, peace and security on the Arab agenda; Estimating the cost of violence against women in the Arab region; and the Arab position on gender equality.
ESCWA, in partnership with UNFPA, screened the film ‘Nour’ (2017) about a fifteen-year-old girl from a Lebanese village who is forced to marry a much older man. In response to the film, audience members remarked that activists, government official and NGOs must strategize how to confront child marriage once it happens, in addition to promoting legal reform.
ESCWA, in partnership with the Asfari Institute on Civil Society and Citizenship at the American University of Beirut, launched the “Lazim Campaign” during the weeks leading up to International Women’s Day 2018. Through the Lazim Campaign, prominent women throughout the Arab region shared their hopes for change in 2018, including criminalizing violence against women and developing gender-sensitive legislation.
Gender units invest in targeted SGBV prevention activities that include prevention against VAW across the Missions through targeted capacity strengthening training, implementing gender analysis to identify enablers of SGBV; invest in community based early warning mechanisms and inclusion of specific SGBV indicators and reporting benchmarks across all functions to identify timely identification of SGBV risks; and establish partnerships with women civil society organisations to collectively develop strategies for an enabling environment that prevents and mitigates SGBV
In March 2017 DPKO produces a range of communication materials in line with the new gender policy have been developed to provide coherence and consistent advocacy on SGBV prevention.
DDR/CVR teams across 5 peacekeeping missions (MONUSCO, MINUSCA, MINUSMA, UNAMID and MINUJUSTH ) missions have designed and implemented a series of Community Violence Reduction (CVR) projects, aimed at preventing and reducing violence at the community level in both ongoing and post-conflict scenarios. While interventions target a wide set of actors (e.g. members of armed groups, youth at-risk and community members), these initiates particularly improve security conditions for vulnerable groups, including women and children. Moreover, by ensuring their participation, CVR projects serve to mobilize and empower women within their communities and, as a result, contribute to the constitution of a protective environment.
Gender-specific mine action programming: UNMAS makes every effort to ensure that its mine action programming is tailored according to specific cultures and gender of the beneficiaries. In some settings, this means women conducting single-gender risk education sessions (e.g. in Iraq in 2017).
Recruitment of women in mine action programming: Research in Colombia and Lebanon indicates that women employed in mine action (which is traditionally male -dominated) increase their voice and influence in their communities: http://www.gmap.ch/wp-content/uploads/2016/07/final-report-ARS-2016.pdf
The Department of Public Information’s Development Section worked closely with the European Union to launch a strategic partnership, called Spotlight, for ending violence against women and girls on 20 September 2017. This includes an initial pledge of EUR 500 million from the EU to finance programmes on EVAW. DPI developed a website as well as video, web and social media products to raise awareness and drive advocacy. We conducted interviews with and supported media outreach for high-level officials, including the EU European Commissioner for International Cooperation and Development, the Deputy Secretary-General as well as heads of UN Women, UNFPA and UNDP on Spotlight during the 62nd Session of the Commission on the Status of Women.
The Section also continues to support UN Women communications efforts to raise awareness and action around the International Day to End Violence against Women (25 November 2017), cross-promoting advocacy materials across the UN platforms.
All communication messages and products on EVAW were shared across the Department, including with our network of 59 operational United Nations Information Centres who communicate the UN’s work to local audiences in more than 80 local languages.