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In 2016, UNRWA has worked on the development of a GBV prevention framework which consists of two parts: the first provides a series of processes that need to be put in place to strengthen GBV prevention from an organisational perspective; the second part includes an outline of the key components/ steps in designing successful GBV prevention activities.
In Vietnam, the Domestic Violence Minimum Intervention Package was implemented in two provinces, and 12 Domestic Violence Rapid Response Teams were established.
UN Women collaborated with UNESCO to develop a guidance toolkit on prevention of and response to violence against women and girls in the educational sector: “Global Guidance on School-related Gender-based violence” in December 2016 (http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002466/246651E.pdf). UN Women continues its collaboration with UNESCO to develop similar toolkits to engage the media and sporting organizations in prevention of and response to VAW. These technical documents provide key information to governments, policy-makers, practitioners and civil society who wish to take concrete action against violence against women and girls. It introduces approaches, methodologies, tools and resources that have shown positive results.
The UN Women Regional Office for the Americas and the Caribbean, in partnership with the Pan American Health Organization (PAHO), the Sexual Violence Research Initiative (SVRI) and the United Nations Population Fund (UNFPA), hosted the meeting “Preventing and Responding to Violence Against Women and Girls in Latin-America and the Caribbean: Lessons learned across the globe”, which was held in Panama City from December 5 to 7 of 2016. This event provided a unique space, bringing together several UN agencies, government officials, diplomats, civil society organizations, global researchers and other experts in the field of preventing and responding to violence against women and girls to exchange experiences and explore ways to implement effective and promising practices to address violence against women. This approach sought to drive change in the region, which has been characterized by the lack of evidence-based interventions and rigorous evaluations. A total of 25 countries were represented in this meeting and UN women key guidance documents such as the UN prevention Framework to End Violence against Women and Girls as well as the Essential services guidelines were disseminated.
During 2016, in Cameroon, Djohong, UNHCR worked to use education and peer support to address SGBV experienced by young women. The aim is to reduce the rate of forced and/or early marriage and early pregnancy among young women through peer education and support. The project aims also to reduce the number of youth without work in refugee camp communities through peer support network and art training. In addition, the projects sought to reduce the use of drugs and involvement in crime by providing training and leadership opportunities.
WHO conducts review and evidence-based advocacy with groups such as the Interparliamentary Union that works with parliamentarians on topics such as child, early and forced marriage and sexual reproductive health in order to get them more engaged in legislation related to this issue. WHO conducted a review of legislation on child, early and forced marriage in the Asia-Pacific Region and also collaborated with the parliament of Bangladesh to develop legislation on child, early and forced marriage in 2015.
In Myanmar, UNODC provided inputs to bring legislation related to violence against women and drug control into line with international standards and norms.
In Vietnam, UNODC supported the revision of the penal code and penal procedure code, promoting the incorporation of relevant international standards and norms, especially concerning violence against women. Similarly, With UN Women, UNODC conducted a gap analysis of Viet Nam's Penal Code and Criminal Procedure Code providing research findings and key UN joint recommendations for strengthening effective responses to violence against women to the National Assembly.
UNFPA works with key stakeholders to address inadquacies in national legislation in the vast majority of its 124 Country and Sub-Regional Offices. As much as 93 percent of UNFPA Country Offices are involved in the drafting of national legislation on VAW. In 2015, the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation and Cutting (FGM/C) succeeded in assisting the governments and parliaments of Nigeria and Gambia on enacting specific national legislations on FGM/C. The “Violence Against Persons Prohibition Act” was adopted in Nigeria and an amendment was made to the “Women’s Act of 2010” in The Gambia.
In Croatia, UNDP supported the Government with evidence and legal analysis to draft the law, which entered into force in June 2015, on the rights of victims of sexual violence during the conflict of the 1990s. “Law on Rights of Victims of Sexual Violence During the Armed Aggression on the Republic of Croatia During the Homeland War.” This is the first law in the region that provides civilian victims of sexual violence in armed conflict with a comprehensive set of reparation measures: medical and psychosocial rehabilitation, financial compensation, legal aid and symbolic acts of reparation. UNDP supports the Ministry of Veterans’ Affairs in the implementation of mechanisms assessing the eligibility criteria for the status of survivors of sexual violence in armed conflict.