Search
In Uzbekistan, UNODC supported the Government in the development of a draft law on the prevention of domestic violence. In Egypt, UNODC is supporting the Government to develop fair and effective procedures to deal with cases of violence against women and girls, and thus to ensure a victim-centred approach as well as a fair and just prosecution of perpetrators.
The OHCHR supported the work of the SRVAW who presented two thematic reports to the Human Rights Council and the General Assembly in 2018 on online violence against women and violence against women in politic.
During the period under review, the OHCHR supported the SRVAW in producing a number of legal and policy recommendations in communications sent to over 50 Member States and recommendations issued after country visits to: Canada (11 to 23 April 2018); Nepal (19 to 29 November 2018).
The OHCHR supported the work of the SRVAW, and SUMEX along with other relevant mandates in issuing a statement calling for revocation of a bill to amend Guatemala’s National Reconciliation Law which has been the basis of trials involving human rights violations in the country since the peace accords of 1996, and would establish an automatic mechanism for extinguishing the criminal responsibility of all those responsible for serious violations of human rights committed during that period (22 February 2019).
The OHCHR supported the Working Group on the Issue of Discrimination Against Women in Law and in Practice (WGDAW) in formulating a series of recommendations aimed at supporting legislative development following its mission to Honduras (1-14 November 2018). It recommended to:
- Repeal laws prohibiting access to emergency contraception and liberalize abortion law so as to ensure access at least in cases where the pregnancy poses a threat to the life or health of the woman, where it is the result of sexual violence or in case of severe foetal impairment, as the first step;
- End the criminalization and judicial harassment of women human rights defenders, protect them from violence (including by private actors) and investigate crimes against them;
-Ensure that the media do not promote stereotypes and gender-based violence, and raise their awareness on violence against women and human rights defenders;
- Provide the necessary support to women candidates, address political violence against women and promote women’s participation in political life;
- Conduct sustainable awareness-raising campaigns to prevent violence against women in politics and effectively investigate cases;
- End the criminalization and judicial harassment of women human rights defenders, protect them from violence (including by private actors) and investigate crimes against them;
- Ensure that human rights education is taught in all public schools, covering women’s rights and gender equality, with a focus on prevention of gender-based violence;
- Regarding indigenous and Afro-Honduran women (including Garífuna) guarantee their access and full participation in decision-making; prevent and combat violence against them;
- Eliminate violence, discrimination and stigmatization against lesbian, bisexual, transgender, queer and intersex women, women with disabilities, women engaged in sex work/prostitution and women living with HIV and ensure their effective participation in political, civil, economic and social life and access to quality health services.
On 20 July 2018, CEDAW signed a framework of cooperation with the Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict. Under this framework of cooperation, CEDAW and the Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict seek to advance the rights of women and girls by combating conflict-related sexual violence and supporting the implementation of the United Nations Security Council resolutions on women, peace and security and CEDAW’s General Recommendation No. 30 (2013) on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations. Based on the framework of implementation, CEDAW and the SRSG-SVC have exchanged information on countries of concern that the two entities have been seized of under their respective mandates. In 2018 OHCHR supported the mandate of the UN Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, on her thematic report to the General Assembly on the gender dimension of trafficking in persons and on integrating a human rights- based approach to trafficking in persons in the women, peace and security agenda of the Security Council, where she strengthened the link between trafficking in persons and conflict-related sexual violence(A/73/171)
In Peru, the organization Red Nacional de Promoción de la Mujer is implementing a project in the regions of Ayacucho and Huánuco aimed at reducing gender-based violence against older women who were victims of conflict-related violence in the 1980s and 1990s. The project has empowered more than 487 women, of whom 44 per cent were over 60 years of age, by increasing their awareness of their rights. Through peer-to-peer exchange workshops, the grantee reached more than 210 older women from various organizations and 286 men and other women, including students and youth groups. The grantee adopted a holistic approach to developing participatory needs assessments, awareness-raising and training workshops and communications campaigns, all focusing on rights, interculturality, gender and aging. The project was also aimed at raising awareness among local officials and advocating for gender- and age-sensitive public policies. As a direct result of the project’s implementation, older women are now part of community surveillance committees and the municipalities’ round table on poverty reduction. In addition, four emblematic cases of violations of women’s rights were reviewed and, to date, one case has been decided in favour of the survivor; the remaining three are pending decisions.
In Myanmar, UNODC strengthened the capacity of the police to provide survivor-centered responses, effective investigation and inter-agency coordination among the criminal justice system to better respond to gender-based violence. The Office supported the Union Attorney General’s Office in the prosecution of cases involving violence against women and children through a training curriculum and accompanying materials piloted at two initial trainings of trainers.
In Nepal, UNODC undertook a study about women in the criminal justice system, with a focus on women criminal justice professionals, violence against women and women alleged offenders and prisoners.
In the State of Palestine, UNODC and other UN agencies launched a joint project to support the forensic science laboratory in analyzing evidence on sexual and gender-based violence cases, to sensitize criminal justice personnel and improve cooperation among the stakeholders involved in handling SGBV cases.
Half of the projects funded by the United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in 2018 explicitly provided direct protection and assistance to victims trafficked in a situation of armed conflict or fleeing conflict identified within mass refugee and migration movements.
UNODC published a thematic paper on countering trafficking in persons, including the exploitation of women and girls, in conflict situations.
South Sudan Country Office
Monitoring &Evaluation and Emergency team held a GBV workshop on how WFP can adapt its work to address issues raised by the 16-days campaign.
The High Representative for Disarmament Affairs, Izumi Nakamitsu, become an International Gender Champion and as such, committed to raise global awareness about the gendered impact of weapons, from small arms and light weapons to weapons of mass destruction.
The High Representative for Disarmament Affairs, Izumi Nakamitsu, published an op-ed on the relationship between gender equality and gun violence against women and girls
The United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific (UNRCPD) also presented at a regional workshop on Enhancing the Women, Peace and Security Agenda in Northeast Asia, which aimed to address global linkages and synergies between disarmament and Women, Peace and Security efforts, as well as gender aspects and approaches in regional disarmament initiatives.
ESCWA, in partnership with the Arab Institute for Women at the Lebanese American University, organized a youth arts competition for the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence 2018. The competition attracted a record number of submissions – almost 200 – from young people from 10 Arab States, who submitted paintings, photos, videos, songs and poems on the theme ‘#HearMeToo’: Speak up against violence against women and girls.” The best submissions were showcased at an event, which also featured a roundtable discussion on arts and activism.
ESCWA engaged with students enrolled in the Fashion Design Programme at the Lebanese American University School of Architecture and Design to create designs for a tote-bag to commemorate the 16 Days of Activism campaign. This activity engaged students and solicited their artistic abilities to produce a bag with a powerful message. As part of the partnership, ESCWA staff also led a discussion on gender-based violence with the students to inspire their work.
ESCWA launched a social media campaign for the 16 Days of Activism campaign. ESCWA created a set of 16 cards presenting key facts about gender-based violence in the Arab region, as well as concrete steps that can be taken by youth and the general public to address it. The cards were shared on ESCWA social media channels in English and Arabic on each of the 16 Days of Activism, as part of a broader social media campaign that also featured videos, polls and other multimedia content.
ESCWA facilitates gender discussion series, open to all members of the community. The following topics have recently been addressed: How cinema and theatre can advance women’s rights; and Protection orders in the Arab region.
ESCWA, in partnership with UN DESA and Simon Fraser University in Canada, hosted the Symposium on Women and Water Security for Peacebuilding in the Arab Region. The objective of the Symposium was to review and advance the emerging water security gender nexus in the Arab region, through the lens of the Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals.
ESCWA partnered with the Arab Institute for Women at the Lebanese American University (LAU) to utilize ESCWA publications in the curriculum for an M.A. program in “Interdisciplinary Gender Studies” at LAU. This included ESCWA staff leading interactive discussions with students on subjects such as women’s political participation, violence against women, the Women, Peace and Security agenda, and the regional state of gender justice in the Arab region.