Search
ABOUT 235 RESULTS
UNHCR advocated for legal reforms related to gender equality and sexual and gender-based violence in 2012. For example, in Georgia a new law on domestic violence requires police to respond immediately to cases of domestic violence, and even if there is no apparent injury but violence has occurred, the police is required to issue a restrictive order.
View More
UNHCR advocated for legal reforms related to gender equality and sexual and gender-based violence in 2012. For example, in Georgia a new law on domestic violence requires police to respond immediately to cases of domestic violence, and even if there is no apparent injury but violence has occurred, the police is required to issue a restrictive order.
UNDP is supporting the development of national plans, including: Sectorial Regional Gender Actions Plans in line with the National Gender Strategy (2012-2020) in Kyrgyzstan; a new National Action Plan on Violence against Women, accounting for the recommendations from the Feasibility Study for One Stop Service Center (OSSC) for Survivors of Violence against Women together with the GBV sub-committee of the gender technical working group in Cambodia; and a a Five Year Plan (FY 2012-2016) against...
View More
UNDP is supporting the development of national plans, including: Sectorial Regional Gender Actions Plans in line with the National Gender Strategy (2012-2020) in Kyrgyzstan; a new National Action Plan on Violence against Women, accounting for the recommendations from the Feasibility Study for One Stop Service Center (OSSC) for Survivors of Violence against Women together with the GBV sub-committee of the gender technical working group in Cambodia; and a a Five Year Plan (FY 2012-2016) against Gender Based Violence in Nepal being implemented with the support of gender desks that have been established in all districts to handle the issues of gender based violence.
The UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation supported 12 out of the 15 countries, where it works, to develop a legislative framework to address this harmful practice. Such legislation has been recently adopted in Kenya, Gambia, Guinea Bissau and Somalia.
View More
The UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation supported 12 out of the 15 countries, where it works, to develop a legislative framework to address this harmful practice. Such legislation has been recently adopted in Kenya, Gambia, Guinea Bissau and Somalia.
OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international standards in Afghanistan, Timor-Leste, the Kurdistan region of Iraq and Maldives. In Papua New Guinea, following sustained advocacy by OHCHR and its UN partners, the country’s Law Reform Commission proposed a repeal of the country's sorcery act. In January 2013, at the invitation of the Verma Committee in India, OHCHR made a submission on the review of the law relating to sexual...
View More
OHCHR supported the formulation and implementation of laws on violence against women in accordance with international standards in Afghanistan, Timor-Leste, the Kurdistan region of Iraq and Maldives. In Papua New Guinea, following sustained advocacy by OHCHR and its UN partners, the country’s Law Reform Commission proposed a repeal of the country's sorcery act. In January 2013, at the invitation of the Verma Committee in India, OHCHR made a submission on the review of the law relating to sexual assault, elaborating significant legal and policy elements that should be taken into account to prevent, punish and redress violence against women.
In 2012, UNICEF commissioned the production of a handbook on Birth Registration for use by UNICEF staff; produced a technical guidance note on age assessment procedures in English, French and Spanish; assisted 38 countries (21 from sub-Saharan Africa) to complete a mapping of their child protection systems; developed together with an NGO working group on children without parental care, ‘Moving Forward: Implementing the ‘Guidelines for the Alternative Care of Children’, an implementation handbook...
View More
In 2012, UNICEF commissioned the production of a handbook on Birth Registration for use by UNICEF staff; produced a technical guidance note on age assessment procedures in English, French and Spanish; assisted 38 countries (21 from sub-Saharan Africa) to complete a mapping of their child protection systems; developed together with an NGO working group on children without parental care, ‘Moving Forward: Implementing the ‘Guidelines for the Alternative Care of Children’, an implementation handbook; and made available the child-friendly and staff-friendly versions of the Guidelines for the Alternative Care of Children in French and Russian to complement the existing English, Spanish and Portuguese versions.
In Latin America, OHCHR and UN Women, together with the Spanish Federation of Human Rights Organizations and the Carlos IIII University of Madrid supported the formulation of a regional Protocol for the investigation of Femicide. The protocol will assist in strengthening national capacities to investigate, prosecute, punish and redress femicide. The Protocol will be promoted through, inter alia, regional and international human rights mechanisms. In Kosovo, OHCHR supported the development of a...
View More
In Latin America, OHCHR and UN Women, together with the Spanish Federation of Human Rights Organizations and the Carlos IIII University of Madrid supported the formulation of a regional Protocol for the investigation of Femicide. The protocol will assist in strengthening national capacities to investigate, prosecute, punish and redress femicide. The Protocol will be promoted through, inter alia, regional and international human rights mechanisms. In Kosovo, OHCHR supported the development of a national action plan on Security Council resolution 1325.
UN Women supported new local or national action plans to end violence against women in Cambodia, the Dominican Republic, FYR Macedonia (second generation strategy 2012-2015), Indonesia, Timor Leste (together with UNDP, UNFPA, IOM and UNICEF), and the Maldives (through a multi-sectoral group convened by the SG Campaign). In addition, the Family Protection Authority was established in the Maldives to oversee the implementation of the new action plan. In Nepal, UN Women provided technical expertise...
View More
UN Women supported new local or national action plans to end violence against women in Cambodia, the Dominican Republic, FYR Macedonia (second generation strategy 2012-2015), Indonesia, Timor Leste (together with UNDP, UNFPA, IOM and UNICEF), and the Maldives (through a multi-sectoral group convened by the SG Campaign). In addition, the Family Protection Authority was established in the Maldives to oversee the implementation of the new action plan. In Nepal, UN Women provided technical expertise and support to engender the Foreign Employment Policy including protection and promotion of human rights for women migrant workers at country of origin, transit country or destination country to avoid harassment and discrimination.UN Women is also working to support the inclusion of voices of the most excluded groups such as youth, indigenous, ethnic minorities, rural women and others in public policy formulation in relation to ending violence against women. For example, in Ecuador, the entity responsible for the restructuring of the System of Justice Administration has included the priorities of the indigenous women’s organization’s agenda in its formal restructuring process. In Bolivia, indigenous women have now secured agreements for their involvement in Rights and Justice oversight committees at municipal levels. Work with women from indigenous Guaraní and Ayoreao communities in the Brazil-Paraguay border focused on empowering young women and girls to register and report cases of rights violations, including trafficking. In Mexico, UN Women has supported the development of a care model for violence against women that also provide sexual and reproductive health service, implemented through Indigenous Women’s Houses (CAMIs). In 2012, the number of CAMIs increased to 19, operating in 12 states – with government funding and indigenous women responsible for administering the centres. The CAMIs have been acknowledged as a best practice in the Permanent Forum for Indigenous Peoples.
UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
View More
UN Women supported new or amended anti-violence legislation in India, Maldives, Mexico, Pakistan, Sierra Leone, Uganda, and Viet Nam - on a range of forms, including sexual harassment in the workplace, domestic violence, femicide, acid violence, and sexual offences. In both Viet Nam and Uganda, elements of anti-violence legislation have been incorporated into larger Family Development and Justice, Law and Order strategies, respectively.
In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into...
View More
In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into national policies.In Algeria, UN Women continued to support the advocacy efforts of some members of the non-government coalition for the criminalization of violence against women, which contributed to the submission of a draft law making gender-based violence a criminal offence. In January 2012, it was reported that the Algerian Parliament Bureau reviewed the draft law and decided to submit it to the next session of Parliament for discussion.In Morocco, UN Women supported the Spring Time for Dignity Coalition, which led it to develop its communication and advocacy strategy and finalize the preparation and update of its Memorandum on the gender-sensitive reform of the penal code in light of the provisions of the new constitution adopted in July 2011.In Afghanistan, UN Women provided technical assistance and substantive support to the Afghanistan Ministry of Women’s Affairs and the Elimination of Violence against Women (EVAW) Commission to support the implemention of the Law on EVAW. OHCHR/UNAMA also supported the implementation of the new law by undertaking monitoring, advocacy and capacity-building activities.
The ECA, through its African Center for Gender and Social Development (ACGSD), has developed the Follow-up Strategy of the Beijing +15 Regional Review, which defines an approach to operationalise the Banjul Declaration as well as those outcomes of the 54th session of the Commission on the Status of Women that relate specifically to Africa. The strategy identifies seven strategic focus areas, one of which is violence against women. Key recommendations include the need to adopt and implement a...
View More
The ECA, through its African Center for Gender and Social Development (ACGSD), has developed the Follow-up Strategy of the Beijing +15 Regional Review, which defines an approach to operationalise the Banjul Declaration as well as those outcomes of the 54th session of the Commission on the Status of Women that relate specifically to Africa. The strategy identifies seven strategic focus areas, one of which is violence against women. Key recommendations include the need to adopt and implement a multi-sectoral plan to address gender-based violence, within the framework of the United Nations Secretary-General’s “UNiTE to End Violence against Women and Girls” campaign; as well as ensuring the enactment and strengthening of laws to address it.