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In 2017, UNODC further expanded its activities in developing standards and tools and providing technical assistance to Member States in the field of crime statistics. Among these activities was UNODC’s publication of the Resource Book for Trainers on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls and the development of an implementation guide for the Essential Service Package for Women and Girls Subject to Violence to assist countries in the implementation of the Essential Services Package at the country level.
Further, UNODC developed a study on the role of women in the smuggling of migrants (to be published in the first half of 2018), as well as a Practitioner's Toolkit on Women's Access to Justice Programming (together with UN Women, UNDP and OHCHR).
UNRWA’s Gender Equality Strategy (2016-2021), Integrating Gender, Improving Services, Impacting Lives serves to guide and frame all gender-related work by the Agency, including work on GBV.
As per its Strategic Framework 2018-21, UNV supports members states in developing policies that promote volunteerism and volunteer action. Emphasis is put on mainstreaming gender into these policies and legislation.
In 2017, UNDP launched the “Ending Gender-based Violence (GBV) and Achieving the SDGs” global project. This project aims to take violence prevention to scale by bringing new partners, strategies and sources of financing to the table. Over three years, it will: design, test and evaluate initiatives that will reduce GBV in select pilot sites; and develop new knowledge, skills and tools to reduce GBV in other contexts. Pilots will integrate GBV into broader UNDP sectoral programming (such as environment and livelihoods) and/or will focus around the principle of leaving no one behind.
All pilots will be implemented at the local level, but their lessons will be global. The project will translate evidence from the pilots into policy and advocacy tools, along with instruments such as new financing modalities.
Algeria PP
In Algeria, UN Women was the only UN agency invited to participate in a 2 days inter-ministerial workshop in February 2018, to design a new strategy on preventing and eliminating violence against women and girls. During the workshop attended by members from the National Commission on violence against women, UNW's technical contribution was vital to provide a framework for effective action and gather inputs from all the relevant sectors (Justice, Police, Health, Education, Social and Religious affairs etc.). The workshop resulted in the elaboration of a National Plan of Action currently awaiting final validation from the Ministry of National Solidarity, Family and Women's condition (MSNFCF). Building on the workshop's result, UN Women and the MSNFCF will join forces to elaborate in a collaborative manner, Algeria's 2019-2022 strategy on promoting, protecting and empowering women and girls in Algeria. The strategy's first pillar will be entirely dedicated to eliminating violence against women and girls in Algeria.
In early 2018, UN Women Algeria played a strong coordinating role within the UN System in Algeria, by being the driving force behind the re-establishment of the Gender Themed Group (GTG). UNW currently shares the GTG presidency with UNFPA. An annual plan of action has been adopted by GTG members, with several actions implemented during Q1. Most notably, UNW partenered with UNICEF to host a documentary screening on the violence and discriminations faced by women in public spaces. The documentary entitled "HNA BARRA" was presented on the occasion of the IWD, and attended by the documentary director, Bahia Bencheikh El Fegoun.Palestine CO
As part of UN Women Palestine office efforts to institutionalize the work of the Specialized Public Prosecutors on VAW, UN Women provided technical support to the Public Prosecution to devleop responsive SoPs on investigating and litigating VAW, inluding the referral of cases to other service providers. The SOPs were revised and discussed with CSOs and Government partners and have been finalized and approved by the Attorney General. The SoPs aim at enhancing protection for women survivors and accountability for perpetrators of crimes against them. UN Women Palestine office initiated the creation of a joint platform for the Family and Juvenille Protection Unit (FJPU) at the police and at the Specialised Public Prosecution on VAW to discuss challenging issues and enhance cooperation between the two institutions when addressing VAW cases. Four successful monthly dialogue meetings were held during the reporting period and addressed highly contested issues by both institutions. UNW is following up closely with both instituions to facilitate the implementation of the dialogue meetings recommendations.
Jordan was part of the second group of Member States presenting its Voluntary National Review (VNR) to the High Level Political Forum in July 2017. In preparation of Jordan’s VNR, and within the framework of the coordinated action of the dedicated inter-agency focused group, UN Women provided technical support to the Jordanian National Commission for Women (JNCW) and the Ministry of Planning and International Cooperation (MOPIC) in order to mainstream gender in the process. A dedicated policy paper has been prepared by JNCW outlining contextual trends on GEWE (including issues related to GBV) to be considered as well as presenting needs, opportunities and gaps in terms of legislative reforms and policy development. As a result of UN Women advocacy efforts, three additional action points in the Government-led road map for the SDGs were added, namely strengthening gender mainstreaming in the 2030 Agenda landing process, finalize the SDGs mapping in terms of national indicators (especially Goal 5), and enhance institutions’ capacity development. The VNR also included references to the needed amendements to Jordan's Penal Code provisions related to distriminatory provisions against women and girls.
UN Women organized two consultations on Gender Justice under the patronages of the Department for Women Empowerment and the High Council for Women Affairs in Baghdad and Erbil and in partnership with UNDP and UNFPA. The objective of the consultations was to discuss the law and its implementation to enhance gender justice and more equality between men and women. The consultations took place in Baghdad in November 2017 and December 2017 in Erbil, both attended by high level Governmental stakeholders, Non-Governmental stakeholders, legal aid providers and women activists.
Egypt CO
UN Women Egypt supported the National Council for Women to develop the National Strategy for Women’s Empowerment (NSWE). The NSWE complements Egypt’s Sustainable Development Strategy and is aligned with the goals and targets of the SDGs. It is based on an analysis of existing data regarding gender equality and informed by extensive consultations with diverse groups to understand the critical gaps and inequities that will be addressed under each of its pillars. The main pillars of the strategy focus on: (a) women’s leadership and political participation, (b) economic empowerment, (c) social empowerment, and (d) protection. Violence against Women and Girls is addressed in a comprehensive manner under the social empowerment pillar with indicators, baselines, and targets for the year 2020 and 2030. The NSWE was endorsed by the President of Egypt.
UN Women, in collaboration with the Jordanian National commission for Women(JNCW), held a roundtable meeting on “Jordan-Morocco sharing of experience on the criminal prosecution of rapists “in May 2016 in Amman, Jordan, at which 11 Jordanian parliamentarians as well as Moroccan parliamentarians exchanged views and experience with regards to the current amendments of the Penal Code. The Moroccan parliamentarians have explained the process they went through of reviewing the penal code over two years and then abolishing article 475 (similar provisions to 308) completely after one female minor “Amina” committed suicide for being forced to marry her rapist. At the end of the session, the Jordanian parliamentarians were equipped with knowledge on how to move forward on the abolishment of article 308 of the penal code.
In Guatemala, OHCHR, though a Progamme named Maya Programme, works with the Public Prosecutor’s Office (indigenous people’s department) on the drafting of a policy on access to justice for indigenous peoples with a human right’s perspective. It requires the Public Prosecutor’s office to “develop and apply specific criteria for the attention, investigation, and criminal prosecution of femicide, sexual violence and other forms of violence against indigenous women.”
Since 2014 in Tunisia, UN Women, jointly with UNFPA, OHCHR and UNICEF supported the development of the first draft law on violence against women. Since the end of 2014, a close monitoring was ensured with the two consecutive governments to provide technical support and international standards’ guidance to ensure the review of the different versions. Despite the challenges facing the country, the council of ministers has adopted on 13 July 2016 a bill regarding VAW. The House of Representatives has also voted, on the 21st July, the draft of the Organic Law No. 29/2015 on the prevention and fight against human trafficking, which aims at fighting all forms of exploitations of persons, especially women. This law is considered to be in line with international standards.
In Namibia, UNODC conducted an assessment and analysis of information about existing responses to gender violence and provided detailed recommendations to national counterparts on policy and practical matters to enhance crime prevention and criminal justice responses to violence against women.
In Kyrgyzstan, UNODC facilitated a public safety and crime prevention planning in 14 municipalities, focusing on domestic violence and other priorities. As a result of the active participation of women in local level dialogues on public safety, gender-based violence was included as a priority issue in approved local crime prevention plans in 4 districts.