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In Colombia, UNODC developed a guide for a conceptual approach to gender-based violence: legal framework, concepts, routes of attention and recommendations regarding citizen security in the COVID-19 pandemic in Santiago de Cali.
In Pakistan and Myanmar, UNODC coordinated national high-level roundtables to build consensus among different sectors for effective responses to GBV and the delivery of quality essential services for survivors.
In 2020, ICAT published a joint Analytical Review, which assessed, among others, persistent gaps in addressing the gender dimensions of trafficking in persons and identified the necessity to focus prevention efforts on eradicating gendered norms around sexual entitlement, coercion and control that normalize violence and constitutes a part of the continuum of violence against women and girls. ICAT also developed a first-ever Action Plan, which highlights several gender-related follow-up actions.
In the framework of the GLO.ACT project, UNODC undertook a gender and human rights analysis of Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants in Pakistan. UNODC also supported the Afghan National High Commission on Trafficking in Persons in the review and updating of their strategic national action plan to address the root causes and respond to the needs of women and girls.
In 2020, WFP launched a new Protection and Accountability Policy (2020). In developing the Policy WFP adopted a field-first approach. Gender and GBV link explicitly to the new Policy—which commits WFP to adopt a specific normative and operational posture when designing and implementing, and reporting on its programmes:
A theory of change that underlines the views, priorities and agency of the people WFP serves as indispensable for WFP to deliver good programming in line with human rights, development, peace & security, and disability inclusion.
Complementing WFP’s food security analysis with a solid context analysis that deepens WFP’s understanding of the different risks faced by people where WFP operates, how that operational and risk context is evolving, which factors contribute to this threat (gender, age, disability) and the subsequent effects on peoples’ vulnerability to food insecurity and malnutrition.
Evidence-based decision making as imperative to understanding barriers to inclusion in safe programming. Data must be disaggregated by sex, age and disability.
A shift towards the centrality of protection and accountability across a range of critical functions to ensure the safety, appropriateness and dignity of food and nutrition assistance. This requires broadening our understanding of protection beyond programming.
With regards to the progress made towards the implementation of the WFP Gender Policy (2015-2020) an evaluation carried out in 2019 provided eight recommendations that were endorsed by the management and found that while the Policy is still relevant for WFP’s mandate, it “needs to be updated to support WFP’s work at country level firmly within UN system efforts to accelerate the support to government partners to achieve the Sustainable Development Goals.” The update of the Gender Policy will not involve the change of the main goals of the policy, but it will involve the alignment to the new Strategic Plan (2022-2026), the current WFP and UN framework, and it will also include a structured and detailed Theory of Change. In December 2020 the Gender Office commenced the process. Initial key informants’ interviews have been carried out and the internal reference group has been established. Additionally, a survey was launched at the end of January 2021 addressed to any WFP employee and partners, to gather the broadest possible perspective on what the updated policy should include. The next steps will be a deeper desk review and the development of the first draft of the updated policy, that will be presented to the EB for the first of two informal consultations on July 8thth 2021. The final document will be presented to the first EB session of February 2022.
In 2021, WFP undertook the review and update of the Executive Director Circular on Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse (OED2014/020). This ED Circular serves as WFP’s policy framework for PSEA and was last updated in 2014. Since, policies, procedures and other applicable standards and guidelines as related to PSEA have been updated, WFP considers it a good practice to update the Circular to support effective administration, compliance and oversight. It is anticipated that the updated Circular will be finalized by January 2022.
DPPA addresses the issue of conflict-related sexual violence as part of its overall efforts to ensure that gender relevant issues and perspectives are fully integrated into the Department’s daily work to promote inclusive conflict prevention, mediation and peacebuilding. This includes operational support, capacity building, gender mainstreaming, and reporting and outreach across the work of DPPA.
ESCWA, in partnership with the Italian Agency for Development Cooperation (IADC), has started the implementation of the project titled “Support to Women Refugees from Syria and Vulnerable Women and Girls in Host Communities in Egypt, Jordan and Lebanon” (2018-2020). The project seeks to engage women refugees from Syria and vulnerable women and girls in host communities in Egypt, Jordan and Lebanon to better advocate for their rights and exercise their voice to improve their status and reinforce their resilience. The two phases of the project in Jordan and Lebanon with women refugees from Syria and host community were completed as planned. Three position papers will be developed to be shared with decision-makers Jordan, Lebanon and Syria on the specific needs of women refugees, including the particular needs for protection from violence.
A number of initiatives were undertaken by UN Women country offices through the support of RO and other partner agencies in undertaking advocacy and awareness on addressing sexual violence in conflict situations.
Through the ICGLR Program support and as part of the Domestication of the Protocol on the Prevention and Punishment of Sexual Violence Against Women and Children in the ICGLR member states, a total of 9 countries out of the 12 ICGLR Member States that have established the special court, special sessions and special procedures as mechanisms to fast track SGBV cases within the region. For example, in 2018 Uganda established a special session as a strategy to clear SGBV case back log and they were able to clear a total of 788 cases surpassing the target of 650 set for one month. Countries that do not have any mechanisms to fast track SGBV cases are Tanzania, Central African Republic and Angola. Sudan however implemented special procedures for cases involving children for the period between 2014- 2016.
UN Women also participated and provided briefing to the HQ DPA high level missions and advocacy initiatives towards developing strategies for addressing PVE, CVE with focus on prevention of sexual violence in conflict situations.
The Strategy for Prevention of and Response to the Conflict Related Sexual Violence in Ukraine
The present strategy provides guidance and recommendations on how governmental institutions of Ukraine, civil society organizations, international organizations and UN system can join efforts to effectively prevent and respond to CRSV. The document has a narrative part, which sets out the general context, mandate and scope of the strategy, implementation mechanism, coordination mechanism and tools. Second part of the document is a roadmap matrix that suggests specific objectives, actions for specific actors to carry out to accomplish those objectives, leading to a more targeted approach. The strategy is currently being developed at the initiative of government of Ukraine, applicable to whole of Ukraine. It is available here.
UNAIDS ensured continued support for implementation of the ‘integration of gender-based violence awareness, prevention and response’ in South Sudan ‘in collaboration with the GBV sub-cluster under the humanitarian response programme (a UNAIDS Secretariat initiative with UNHCR and WFP).
Participation in the Monitoring, Analysis and Reporting Arrangements (MARA) on conflict related sexual violence of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict to promote appropriate timely action to prevent and respond to conflict-related sexual violence; inform strategic advocacy; enhance prevention and programmatic responses for survivors; and contribute to the development of comprehensive strategies to combat sexual violence at country-level.
In South Sudan UNAIDS trained police officers with a particular focus on female officers on prevention of GBV and HIV.
UNHCR has issued a Technical Note on UNHCR's Engagement in the Implementation of the Monitoring and Reporting Mechanism for grave violations against children in armed conflict, as well as on Monitoring, Analysis, and Reporting Arrangements on conflict-related sexual violence (it is available here) and is regularly offering webinars with guidance on the technical note.
In resolutions 2331 (2016) and 2388 (2017) on trafficking in persons in conflict situations, the Security Council requested the Secretary-General to increase the capacity of relevant personnel of UN field missions to identify, respond to and report on situations of trafficking in persons. The Security Council has also underlined the need for Member States to combat crimes, such as the smuggling of migrants and related forms of organized crime, in areas affected by armed conflict. In response, UNODC, through its Global Programme against Trafficking in Persons, engaged with the Department of Peacekeeping Operations (DPO) and developed a training module covering trafficking in persons and the smuggling of migrants, with a strong gender dimension, for the in-mission induction training of United Nations Police Personnel (UNPOL). A tailored version of the training module was piloted with the Multi-dimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (MINUSMA) and then later integrated into their induction training session for new officers. In addition to training of MINUSMA UNPOL trainers, UNODC supported the delivery of a specialized training to Malian Law enforcement officers in Gao.