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ABOUT 102 RESULTS
OHCHR submitted a report to the Human Rights Council on creating and/or strengthening synergies and linkages on violence against women and girls (A/HRC/23/25) at its 20th session (June 2012) which includes recommendations on the means to reinforce the links between the Council and its mechanisms as well as between the Council and other intergovernmental processes. OHCHR, in partnership with the Mission of Canada, other Member States and NGOs, also promoted a series of discussions on how to...
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OHCHR submitted a report to the Human Rights Council on creating and/or strengthening synergies and linkages on violence against women and girls (A/HRC/23/25) at its 20th session (June 2012) which includes recommendations on the means to reinforce the links between the Council and its mechanisms as well as between the Council and other intergovernmental processes. OHCHR, in partnership with the Mission of Canada, other Member States and NGOs, also promoted a series of discussions on how to strengthen cooperation and synergies between Geneva-based actors to feed into the work of the Human Rights Council.OHCHR supports the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) which held two sessions in Geneva, in which women’s rights, including violence against women, in 15 countries (Andorra, Afghanistan, Benin, Bosnia and Herzegovina, Cambodia, Cape Verde, Colombia, Cuba, Democratic Republic of Congo, Dominican Republic, Republic of Moldova, Serbia, Seychelles and Tajikistan) was discussed and analysed. In a statement adopted during its fiftieth session on the role of women in the process of political transition, the CEDAW Committee urged Egypt, Libya and Tunisia to strongly condemn all forms of violence against women and girls and to ensure that custom, tradition, and cultural or religious considerations are not invoked to justify non-compliance with their legal obligations under the CEDAW Convention. OHCHR also supported national actors and civil society organisations activities on the implementation of UPR and CEDAW recommendations on violence against women, including in Togo and Chad.
UN Women together with ILO, UNDP, UNFPA, UNICEF, UNODC, OHCHR and WHO supported the preparations for and successful conclusion of CSW 57. This included the convening of a high level side event with the Secretary General and the Heads of 11 UN agencies to discuss ending violence against women which resulted in a joint statement, available at: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/3/joint-statement-by-heads-of-un-agencies-on-ending-violence
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UN Women together with ILO, UNDP, UNFPA, UNICEF, UNODC, OHCHR and WHO supported the preparations for and successful conclusion of CSW 57. This included the convening of a high level side event with the Secretary General and the Heads of 11 UN agencies to discuss ending violence against women which resulted in a joint statement, available at: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/3/joint-statement-by-heads-of-un-agencies-on-ending-violence
UN Women drafted and submitted two Secretary-General’s reports on “Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women” (A/67/220), and “Trafficking in women and girls” (A/67/170). Technical inputs and expertise was also provided to the co-chairs of the General Assembly’s 67th Session on the resolutions on “Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women” (A/RES/67/144) and “Trafficking in women and girls” (A/RES/67/145), respectively, as well...
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UN Women drafted and submitted two Secretary-General’s reports on “Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women” (A/67/220), and “Trafficking in women and girls” (A/67/170). Technical inputs and expertise was also provided to the co-chairs of the General Assembly’s 67th Session on the resolutions on “Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women” (A/RES/67/144) and “Trafficking in women and girls” (A/RES/67/145), respectively, as well as to Member States more generally. Negotiations on the two resolutions were monitored throughout the GA 67th Session. Negotiations on the General Assembly’s resolution on “Intensification of global efforts for the elimination of female genital mutilations” (A/RES/67/146) were also monitored.
UNICEF chaired the Inter-agency Coordination Group Against Trafficking in Persons during 2012, during which a discussion paper was commissioned on “The International Legal Frameworks concerning Trafficking in Persons.” UNICEF also provided inputs and support to various other international instruments and processes, including: the UN General Assembly Resolution A/RES/67/146 on “Intensification of Efforts to Eliminate Female Genital Mutilations”; the CRC and CEDAW committee’s development of a...
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UNICEF chaired the Inter-agency Coordination Group Against Trafficking in Persons during 2012, during which a discussion paper was commissioned on “The International Legal Frameworks concerning Trafficking in Persons.” UNICEF also provided inputs and support to various other international instruments and processes, including: the UN General Assembly Resolution A/RES/67/146 on “Intensification of Efforts to Eliminate Female Genital Mutilations”; the CRC and CEDAW committee’s development of a joint general comment/general recommendation; a specific section on the impact of small arms and light weapons on women within the UN Coordinated Action on Small Arms paper on the Impact of Poorly Regulated Arms Transfers (as part of the Arms Trade Treaty negotiations); and the drafting and adoption of the Human Rights Council Resolution on birth registration.
OHCHR, as a member of the Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT) and United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UNGIFT) ensured a human rights based approach was mainstreamed throughout all the policy papers developed by ICAT including the joint paper on the intersection between legal regimes to combat trafficking was produced. OHCHR also continues to promote the application of the Recommended Principles and Guideline on Human Rights and Human...
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OHCHR, as a member of the Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT) and United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UNGIFT) ensured a human rights based approach was mainstreamed throughout all the policy papers developed by ICAT including the joint paper on the intersection between legal regimes to combat trafficking was produced. OHCHR also continues to promote the application of the Recommended Principles and Guideline on Human Rights and Human Trafficking through the organisation of regional and sub-regional launchings of the Commentary (an in depth analysis of the legal and policy frameworks on trafficking) in parallel with capacity building workshops.OHCHR provided support to the CEDAW Committee in its regional consultations on the drafting of a general recommendation on the realization of women’s rights in conflict and post-conflict, also providing financial support for two regional women’s NGO groups to participate in the consultation in Africa.
UNAIDS is supporting a number of actions to highlight the link between violence against women and HIV, as well as the role of the HIV response in overcoming violence against women. These include Country consultations led by the Women Won’t Wait campaign; and a high level panel during the CSW on the linkages between violence against women and HIV.
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UNAIDS is supporting a number of actions to highlight the link between violence against women and HIV, as well as the role of the HIV response in overcoming violence against women. These include Country consultations led by the Women Won’t Wait campaign; and a high level panel during the CSW on the linkages between violence against women and HIV.
The priority theme of the 57th Commission on the Status of Women CSW (2013) is Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls. Several UN agencies have undertaken initiatives to mobilise on the topic, with UN Women leading the CSW process. UN Women, UNFPA, UNDP, UNICEF and WHO co-organized a first-ever Expert Group Meeting hosted in Bangkok with the support of ESCAP on prevention of violence against women in lead up to CSW. An on-line discussion on CSW 57th Session...
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The priority theme of the 57th Commission on the Status of Women CSW (2013) is Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls. Several UN agencies have undertaken initiatives to mobilise on the topic, with UN Women leading the CSW process. UN Women, UNFPA, UNDP, UNICEF and WHO co-organized a first-ever Expert Group Meeting hosted in Bangkok with the support of ESCAP on prevention of violence against women in lead up to CSW. An on-line discussion on CSW 57th Session priority theme was organized from the 23rd July to the 3rd August 2012, with multiple stakeholders; and an Inter-agency consultation process for ongoing preparations for CSW 57th Session was established with UNDP, UN ESCAP, UNICEF, UNFPA, OHCHR, UNODC, ILO, WHO to ensure a coordinated UN System approach.
OHCHR submitted two papers on the application of a human rights approach to prevention of violence against women and human rights based approach to multi-sectoral responses as part of the preparation of the SG’s reports for the 57th CSW session.
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OHCHR submitted two papers on the application of a human rights approach to prevention of violence against women and human rights based approach to multi-sectoral responses as part of the preparation of the SG’s reports for the 57th CSW session.
The OHCHR office in Brussels, together with the UN Country Team, actively participated in the elaboration and adoption of the European Union (EU) Directive on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings and Protecting Its Victims. A commentary on implementing the Directive has been developed and submitted to the EU. This Commentary is aimed at assisting EU countries in interpreting the Directives in a more human rights-based approach. UNICEF also contributed to the Joint UN Commentary...
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The OHCHR office in Brussels, together with the UN Country Team, actively participated in the elaboration and adoption of the European Union (EU) Directive on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings and Protecting Its Victims. A commentary on implementing the Directive has been developed and submitted to the EU. This Commentary is aimed at assisting EU countries in interpreting the Directives in a more human rights-based approach. UNICEF also contributed to the Joint UN Commentary on EU Directive.OHCHR continued to promote the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking through the organization of regional launchings of the Commentary of the Recommended Principles and Guidelines published at the beginning of 2011 with capacity building activities in Moldova (November 2011) and in the United Arab Emirates (December 2011). The Commentary is an in-depth analysis of the legal and policy frameworks on trafficking.The Working Group on Discrimination against Women in Law and Practice of the Human Rights Council was appointed in March 2011 and assumed its functions on 1 May 2011. During the reporting period, the Working Group held two sessions in Geneva, decided its working methods and thematic priorities. These relate to women’s right to equality in participating in public and political life including at times of political transitions (2012) and women’s right to equality in participating in economic and social life including at times of economic crisis (2013).More information can be found at:http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
In December 2011, UNHCR organized a ministerial meeting marking the 60th anniversary year of the Refugee Convention, during which a number of states made pledges related to the implementation of the Refugee and Statelessness Conventions, including on eliminating sexual and gender-based violence and gender discrimination in nationality legislation.
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In December 2011, UNHCR organized a ministerial meeting marking the 60th anniversary year of the Refugee Convention, during which a number of states made pledges related to the implementation of the Refugee and Statelessness Conventions, including on eliminating sexual and gender-based violence and gender discrimination in nationality legislation.