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ABOUT 109 RESULTS
The UN Action Secretariat organized the consultative process with the NGO Working Group on Women, Peace and Security and Member States and drafted the Secretary-General’s 2nd report on the implementation of Security Council Resolutions 1820 and 1888.The UN Action Secretariat worked with UN Women to organize the consultative process and drafting of the Paper for the Secretary General’s Policy Committee on Conflict-Related Sexual Violence. The Secretary General’s Policy Committee decisions...
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The UN Action Secretariat organized the consultative process with the NGO Working Group on Women, Peace and Security and Member States and drafted the Secretary-General’s 2nd report on the implementation of Security Council Resolutions 1820 and 1888.The UN Action Secretariat worked with UN Women to organize the consultative process and drafting of the Paper for the Secretary General’s Policy Committee on Conflict-Related Sexual Violence. The Secretary General’s Policy Committee decisions included the preparation of guidance notes by the Office of the Special Representative to the Secretary General on Sexual Violence in Conflict on monitoring, analysis and reporting arrangements for conflict-related sexual violence ; the development of early-warning indicators of spikes in sexual violence by UN Action; the engagement of the Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict and senior UN officials in dialogue with parties to armed conflict to elicit protection commitments to prevent and address sexual violence, and implementation of these commitments will be monitored as part of the application of listing and delisting criteria; the development of new guidance by UN Women, OHCHR, and other UN entities, on reparations for victims of conflict-related sexual violence.From 28 September to 6 October, Margot Wallström, the Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict and Chair of the UN Action network, visited Walikale in the eastern Democratic Republic of Congo to investigate the use of sexual violence as a tactic of war in this conflict, particularly with regard to the mass rapes of late August 2010. The Special Representative of the Secretary General briefed the Security Council on her return. Ms. Wallström also visited Bosnia from 22-25 November to meet with survivors of sexual violence from the conflict of the early 1990s and hear about their experiences in accessing justice and reparations. Her visit shone a spotlight on issues of impunity in the aftermath of the conflict in the region.The UN Action Secretariat has translated Addressing Conflict-Related Sexual Violence: An Analytical Inventory of Peacekeeping Practice into French and Spanish for distribution to peacekeeping training centers.UN Action continues to pursue its advocacy campaign using a variety of communications efforts, including the Stop Rape Now website.Active involvement of former UNIFEM now part of UN Women continued in the work of the UN Action against Sexual Violence in Conflict, most especially in the areas of mediation, trainings for peacekeeping, reparations for survivors, and advocacy. As a key member of UN Action as well as co-chair of the Inter-Agency Standing Committee on Sexual Violence in Conflict, UNFPA is actively involved in addressing issues of sexual violence in conflict via ongoing programmatic interventions in countries that are in conflict, post-conflict and humanitarian settings.In the past six months UN Action’s Multi-Donor Trust Fund has provided funding for the following projects:• A series of meetings among several stakeholders in Bosnia to discuss obstacles to Bosnian women’s participation in accountability mechanisms for incidences of sexual violence, spearheaded by UNFPA.• A technical meeting on responding to the psychosocial and mental health needs of sexual violence survivors, led by WHO.• The development of a guidance note and trainings for mediators on issues of sexual violence, spearheaded by DPA.• A new two-year post within DPKO to work on the full implementation of Security Council Resolutions 1820, 1888 and 1960.As part of its work with UN Action, WHO, with US Center for Disease Control (CDC), is developing two survey instruments for measuring conflict related sexual violence and to understand men's motivations, risk factors and perpetration of such violence.
In October 2010 UNODC together with other members of the Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT), established by the UN General Assembly, launched the report: "An analytical review: 10 years on from the adoption of the UN Trafficking in Persons Protocol'"
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In October 2010 UNODC together with other members of the Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT), established by the UN General Assembly, launched the report: "An analytical review: 10 years on from the adoption of the UN Trafficking in Persons Protocol'"
UNICEF contributed to the organization of the discussion and resolution of the Human Rights Council on sexual violence against children.In collaboration with partners - the Special Representatives of the Secretary-General on Violence against Children and for Children and Armed Conflict, the Office of High Commissioner for Human Rights, the Committee on the Rights of the Child and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography – UNICEF continued to...
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UNICEF contributed to the organization of the discussion and resolution of the Human Rights Council on sexual violence against children.In collaboration with partners - the Special Representatives of the Secretary-General on Violence against Children and for Children and Armed Conflict, the Office of High Commissioner for Human Rights, the Committee on the Rights of the Child and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography – UNICEF continued to promote the two-year global campaign to promote universal ratification of the two Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC) and on the involvement of children in armed conflict (OPAC) by 2012. The total number of State Parties to OPSC is 142 and the number of signatories is 118. The total number of State Parties to OPAC is 139 and the number of signatories is 128.UNICEF has provided support to the development of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women-Committee on the Rights of the Child joint general comment/recommendation on harmful practices.
The UN Trust Fund is finalizing its Strategy for 2010-2015, entitled “Vision 2015”. Consultations have involved sister agencies and UNIFEM staff at global and field levels; the UN Inter-Agency Network on Women and Gender Equality (IANWGE); and representatives of Member States. Furthermore, over 20 UN agencies and funds have to date participated in the UN Trust Fund’s governance through regional and global Programme Appraisal Committees.Since 2008, the UN Trust Fund has funded UN Country Team...
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The UN Trust Fund is finalizing its Strategy for 2010-2015, entitled “Vision 2015”. Consultations have involved sister agencies and UNIFEM staff at global and field levels; the UN Inter-Agency Network on Women and Gender Equality (IANWGE); and representatives of Member States. Furthermore, over 20 UN agencies and funds have to date participated in the UN Trust Fund’s governance through regional and global Programme Appraisal Committees.Since 2008, the UN Trust Fund has funded UN Country Team programming to end violence against women and girls. Currently, the UN Trust Fund supports eight UN Country Teams – in Bosnia and Herzegovina, China, Ecuador, Mexico, Nepal, Panama, Thailand, and the Former Yugoslav Republic of Macedonia – fostering a more coordinated and coherent UN system-wide action in this area. In some countries, synergies between UN agencies and NGO grantees of the UN Trust Fund are resulting in leveraged efforts for prevention and response. For example in Albania, UNDP is coordinating programming against domestic violence under the ONE UN pilot in the country and is working closely with a current UN Trust Fund grantee, “Refleksione”, to upscale local-level platforms for community coordination including referral and data collection systems.Under its portfolio of over 80 ongoing initiatives in 70 countries and territories, many UN Trust Fund grantees focus on prevention. For example, in a multi-country initiative implemented in Brazil, Chile, India and Rwanda, UN Trust Fund grantee, Instituto Promundo, seeks to systematically evaluate the most effective approaches to involving men and boys in the prevention of violence – the results and lessons learned from impact evaluation studies in the four countries will provide a significant contribution to the evidence-base for engaging young and adult men in ending violence against women and girls. UN Trust Fund grantee, Equal Access Nepal, won the One World Media Special Award 2010 for its radio programme Samajhdari (“Mutual understanding”) that links media and community mobilization to address the intersection between violence against women and HIV. The radio programme, produced by community radio reporters from vulnerable groups, reached potentially 90 percent of the Nepalese population. Seven UN Trust Fund grantees working on addressing the intersection of violence against women and HIV participated in a Poster Exhibition at the XVIII International AIDS Conference in Vienna, bringing in their experience on the critical role of addressing violence as part of the HIV response from Botswana, India, Nepal, Thailand, Trinidad and Tobago, Uganda and the Russian Federation.The UN Trust Fund translated its training curriculum on evidence-based programming, monitoring and evaluation into Spanish and French. The translated curriculums were piloted in two regional skills-building workshops, which were held in Nicaragua and Senegal, in June 2010. The training events were attended by 16 UN Trust Fund grantees throughout Central and South America and the Africa region. As a result of the training, grantees have revised their monitoring and evaluation systems for a stronger tracking of results, for building evidence base, and for demonstrating what works to end violence against women and girls.
In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against...
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In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against violence. The draft provides that addressing violence against women in the context of migrant smuggling begins with addressing the underlying discriminatory norms and behaviour which manifest as increased vulnerability of women to violence, both before being smuggled, during the smuggling process and afterwards, especially when they are living as irregular migrants in or are in the custody of the destination state and/or are returned to their state of origin.At its 17th session (April 2008), the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice requested UNODC to convene an intergovernmental group of experts to review and update, as appropriate, the Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice (hereinafter MSPMs), adopted by the General Assembly in its resolution 52/86.The need to revise the MSPMs stemmed from the recognition that new practices, new thinking and new research have been developed since the adoption of the Model Strategies in December 1997.In July 2010, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its 19th session (May 2010), the Economic and Social Council adopted resolution 2010/15 entitled “Strengthening crime prevention and criminal justice responses to violence against women” for further consideration and possible adoption by the General Assembly at its 65th session. By endorsing this resolution, the Council adopted the guidelines contained in the updated MSPMs (see annex of resolution 2010/15) which represent a comprehensive framework to assist States in developing policies and carrying out actions to eliminate violence against women and to promote equality between men and women within the criminal justice system. They are organized around eleven themes: i) guiding principles; ii) criminal law; iii) criminal procedure; iv) police, prosecutors and other criminal justice officials; v) sentencing and corrections; vi) victim support and assistance; vii) health and social services; viii) training; ix)) research and evaluation; x) crime prevention measures; and xi) international cooperation. The Council urged Member States to evaluate and review their legislation and legal principles, procedures, policies, programmes and practices relating to crime prevention and criminal justice matters, in a manner consistent with their legal systems and drawing upon the updated MSPMs, to determine if they are adequate to prevent and eliminate violence against women. Member States were also called upon to advance effective crime prevention and criminal justice strategies that address violence against women, including strategies aimed at preventing revictimization.The Economic and Social Council, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, adopted resolution 2010/16 entitled “UN Rules for Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)”. The Bangkok Rules, annexed to the resolution, which were developed to supplement the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules) are made up of 70 rules.The Bangkok Rules will be submitted to the General Assembly, at its 65th session, for its consideration and possible approval.
In June 2010, the International Labour Conference will hold the first round of discussions on a draft instrument on decent work for domestic workers, and in 2011 will discuss the standard(s) with a view to its adoption. A new standard on decent work for domestic workers will contribute to the effective abolition of child labour within domestic work and help to prevent and eliminate violence against domestic workers of any age.
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In June 2010, the International Labour Conference will hold the first round of discussions on a draft instrument on decent work for domestic workers, and in 2011 will discuss the standard(s) with a view to its adoption. A new standard on decent work for domestic workers will contribute to the effective abolition of child labour within domestic work and help to prevent and eliminate violence against domestic workers of any age.
DAW, now part of UN Women, now part of UN Women, prepared reports of the Secretary General to the sixty-fifth session of the General Assembly on intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women (A/65/208), and trafficking in women and girls (A/65/209).On 11 March 2010, the Commission on the Status of Women held an interactive panel discussion on the theme “Unite to End Violence against Women”. A Moderator’s summary of the panel is available on the DAW website at:...
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DAW, now part of UN Women, now part of UN Women, prepared reports of the Secretary General to the sixty-fifth session of the General Assembly on intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women (A/65/208), and trafficking in women and girls (A/65/209).On 11 March 2010, the Commission on the Status of Women held an interactive panel discussion on the theme “Unite to End Violence against Women”. A Moderator’s summary of the panel is available on the DAW website at: https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/ievents.html.
Members of UNHCR’s Executive Committee prepared a draft Conclusion on the rights and protection needs of refugees with disabilities, which included the need to prevent and respond to violence against women refugees with disabilities.
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Members of UNHCR’s Executive Committee prepared a draft Conclusion on the rights and protection needs of refugees with disabilities, which included the need to prevent and respond to violence against women refugees with disabilities.
Through UN Action, UNICEF is leading a consultative process to develop indicators to measure progress in implementing Security Council resolution 1820; and to generate proposals on monitoring and reporting gaps in the UN’s response to conflict-related sexual violence, as requested by the Security Council.
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Through UN Action, UNICEF is leading a consultative process to develop indicators to measure progress in implementing Security Council resolution 1820; and to generate proposals on monitoring and reporting gaps in the UN’s response to conflict-related sexual violence, as requested by the Security Council.
UN Action presented seminars on Security Council resolutions 1820/1888 and on sexual violence for UNHCR and WHO staff, in Geneva. A briefing for a range of donors and civil society partners on the UN response to the new Security Council frameworks was presented in December 2009 in Geneva, hosted by the Norwegian Mission. In October 2009, UN Action presented a “webinar” on Security Council resolutions 1820 and 1888, hosted by UNFPA, for UNFPA field staff. A briefing for Peacebuilding Support...
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UN Action presented seminars on Security Council resolutions 1820/1888 and on sexual violence for UNHCR and WHO staff, in Geneva. A briefing for a range of donors and civil society partners on the UN response to the new Security Council frameworks was presented in December 2009 in Geneva, hosted by the Norwegian Mission. In October 2009, UN Action presented a “webinar” on Security Council resolutions 1820 and 1888, hosted by UNFPA, for UNFPA field staff. A briefing for Peacebuilding Support Office (PBSO) staff was held in January 2010. At the request of the DSRSG of MINURCAT, UN Action undertook a technical assessment mission to Chad, in November 2009, to better understand the UN system’s response to conflict-related sexual violence and to explore options for strategic support. The assessment team held consultations with representatives from a range of UN agencies. Strategic support is being provided to MINURCAT and the UNCT to develop a Comprehensive Strategy on Gender-based Violence – Including Sexual Violence, for Eastern Chad. In January 2010, UN Action in collaboration with UNDP engaged a Senior Advisor in the Democratic Republic of the Congo to oversee implementation of the Comprehensive Strategy on Combating Sexual Violence in DRC.At the request of the RC/HC, UN Action fielded an inter-agency mission to Cote d’Ivoire, in January 2010, to assess options for support to the UN’s response to gender-based violence, including sexual violence, and to review the draft National Strategy on Sexual and Gender-Based Violence.UNDP, OHCHR and DPKO worked under UN Action auspices to develop a joint concept note for a rapidly-deployable Team of Experts on rule of law, as mandated by Security Council resolution 1888, to help address impunity for sexual violence. The UN Action Resource Management Committee approved two funding proposals to support UN system-wide action at country level:(1) Establishing a system to track allocations and expenditures on sexual violence programmes through UN managed financing mechanisms (e.g. CAPs, CERF, CHFs, PBSO, MDTFs) and other sexual violence related funding modalities as part of a broader effort to track gender related allocations; and(2) Training of humanitarian actors to facilitate the roll-out of the Standard Operating Procedures Guide on addressing gender-based violence in humanitarian settings.UN Action convened inter-agency meetings to assist Member States in the framing of Security Council resolution 1888, adopted on 30 September 2009.Under its knowledge-building pillar, the UN Action Resource Management Committee approved a funding proposal submitted to UN Action’s Multi-Donor Trust Fund to map examples of positive interactions with non-State actors, with a view to developing preventative diplomacy strategies and guidance on addressing sexual violence with non-State armed groups.UN Action continued to support the Secretary-General’s campaign UNiTE to End Violence against Women, through regular participation in the inter-agency working. UN Action promoted a global online photo drive during the 16 Days of Activism against GBV 2009 and in collaboration with DPI, it presented its images, as a photo montage, at the launch of the Secretary-General's Network of Men Leaders in November 2009.UN Action mobilized new media/social networking tools to amplify the Stop Rape Now campaign (www.facebook.com/unaction; www.twitter.com/unaction). A Public Service Announcement (PSA) has been developed for broadcast and online distribution, with support from OCHA, UNIFEM and DPI, to popularize the “Stop Rape Now” message.In collaboration with the UN Division for the Advancement of Women, UN Action contributed the “Feature Item” on sexual violence in conflict settings for the October 2009 issue of Words to Action: Newsletter on violence against women, issued by the UN Division for the Advancement of Women.