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ABOUT 102 RESULTS
In October 2010 UNODC together with other members of the Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT), established by the UN General Assembly, launched the report: "An analytical review: 10 years on from the adoption of the UN Trafficking in Persons Protocol'"
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In October 2010 UNODC together with other members of the Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT), established by the UN General Assembly, launched the report: "An analytical review: 10 years on from the adoption of the UN Trafficking in Persons Protocol'"
UNICEF contributed to the organization of the discussion and resolution of the Human Rights Council on sexual violence against children.In collaboration with partners - the Special Representatives of the Secretary-General on Violence against Children and for Children and Armed Conflict, the Office of High Commissioner for Human Rights, the Committee on the Rights of the Child and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography – UNICEF continued to...
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UNICEF contributed to the organization of the discussion and resolution of the Human Rights Council on sexual violence against children.In collaboration with partners - the Special Representatives of the Secretary-General on Violence against Children and for Children and Armed Conflict, the Office of High Commissioner for Human Rights, the Committee on the Rights of the Child and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography – UNICEF continued to promote the two-year global campaign to promote universal ratification of the two Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC) and on the involvement of children in armed conflict (OPAC) by 2012. The total number of State Parties to OPSC is 142 and the number of signatories is 118. The total number of State Parties to OPAC is 139 and the number of signatories is 128.UNICEF has provided support to the development of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women-Committee on the Rights of the Child joint general comment/recommendation on harmful practices.
The UN Trust Fund is finalizing its Strategy for 2010-2015, entitled “Vision 2015”. Consultations have involved sister agencies and UNIFEM staff at global and field levels; the UN Inter-Agency Network on Women and Gender Equality (IANWGE); and representatives of Member States. Furthermore, over 20 UN agencies and funds have to date participated in the UN Trust Fund’s governance through regional and global Programme Appraisal Committees.Since 2008, the UN Trust Fund has funded UN Country Team...
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The UN Trust Fund is finalizing its Strategy for 2010-2015, entitled “Vision 2015”. Consultations have involved sister agencies and UNIFEM staff at global and field levels; the UN Inter-Agency Network on Women and Gender Equality (IANWGE); and representatives of Member States. Furthermore, over 20 UN agencies and funds have to date participated in the UN Trust Fund’s governance through regional and global Programme Appraisal Committees.Since 2008, the UN Trust Fund has funded UN Country Team programming to end violence against women and girls. Currently, the UN Trust Fund supports eight UN Country Teams – in Bosnia and Herzegovina, China, Ecuador, Mexico, Nepal, Panama, Thailand, and the Former Yugoslav Republic of Macedonia – fostering a more coordinated and coherent UN system-wide action in this area. In some countries, synergies between UN agencies and NGO grantees of the UN Trust Fund are resulting in leveraged efforts for prevention and response. For example in Albania, UNDP is coordinating programming against domestic violence under the ONE UN pilot in the country and is working closely with a current UN Trust Fund grantee, “Refleksione”, to upscale local-level platforms for community coordination including referral and data collection systems.Under its portfolio of over 80 ongoing initiatives in 70 countries and territories, many UN Trust Fund grantees focus on prevention. For example, in a multi-country initiative implemented in Brazil, Chile, India and Rwanda, UN Trust Fund grantee, Instituto Promundo, seeks to systematically evaluate the most effective approaches to involving men and boys in the prevention of violence – the results and lessons learned from impact evaluation studies in the four countries will provide a significant contribution to the evidence-base for engaging young and adult men in ending violence against women and girls. UN Trust Fund grantee, Equal Access Nepal, won the One World Media Special Award 2010 for its radio programme Samajhdari (“Mutual understanding”) that links media and community mobilization to address the intersection between violence against women and HIV. The radio programme, produced by community radio reporters from vulnerable groups, reached potentially 90 percent of the Nepalese population. Seven UN Trust Fund grantees working on addressing the intersection of violence against women and HIV participated in a Poster Exhibition at the XVIII International AIDS Conference in Vienna, bringing in their experience on the critical role of addressing violence as part of the HIV response from Botswana, India, Nepal, Thailand, Trinidad and Tobago, Uganda and the Russian Federation.The UN Trust Fund translated its training curriculum on evidence-based programming, monitoring and evaluation into Spanish and French. The translated curriculums were piloted in two regional skills-building workshops, which were held in Nicaragua and Senegal, in June 2010. The training events were attended by 16 UN Trust Fund grantees throughout Central and South America and the Africa region. As a result of the training, grantees have revised their monitoring and evaluation systems for a stronger tracking of results, for building evidence base, and for demonstrating what works to end violence against women and girls.
Members of UNHCR’s Executive Committee prepared a draft Conclusion on the rights and protection needs of refugees with disabilities, which included the need to prevent and respond to violence against women refugees with disabilities.
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Members of UNHCR’s Executive Committee prepared a draft Conclusion on the rights and protection needs of refugees with disabilities, which included the need to prevent and respond to violence against women refugees with disabilities.
In June 2010, the International Labour Conference will hold the first round of discussions on a draft instrument on decent work for domestic workers, and in 2011 will discuss the standard(s) with a view to its adoption. A new standard on decent work for domestic workers will contribute to the effective abolition of child labour within domestic work and help to prevent and eliminate violence against domestic workers of any age.
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In June 2010, the International Labour Conference will hold the first round of discussions on a draft instrument on decent work for domestic workers, and in 2011 will discuss the standard(s) with a view to its adoption. A new standard on decent work for domestic workers will contribute to the effective abolition of child labour within domestic work and help to prevent and eliminate violence against domestic workers of any age.
In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against...
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In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against violence. The draft provides that addressing violence against women in the context of migrant smuggling begins with addressing the underlying discriminatory norms and behaviour which manifest as increased vulnerability of women to violence, both before being smuggled, during the smuggling process and afterwards, especially when they are living as irregular migrants in or are in the custody of the destination state and/or are returned to their state of origin.At its 17th session (April 2008), the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice requested UNODC to convene an intergovernmental group of experts to review and update, as appropriate, the Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice (hereinafter MSPMs), adopted by the General Assembly in its resolution 52/86.The need to revise the MSPMs stemmed from the recognition that new practices, new thinking and new research have been developed since the adoption of the Model Strategies in December 1997.In July 2010, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its 19th session (May 2010), the Economic and Social Council adopted resolution 2010/15 entitled “Strengthening crime prevention and criminal justice responses to violence against women” for further consideration and possible adoption by the General Assembly at its 65th session. By endorsing this resolution, the Council adopted the guidelines contained in the updated MSPMs (see annex of resolution 2010/15) which represent a comprehensive framework to assist States in developing policies and carrying out actions to eliminate violence against women and to promote equality between men and women within the criminal justice system. They are organized around eleven themes: i) guiding principles; ii) criminal law; iii) criminal procedure; iv) police, prosecutors and other criminal justice officials; v) sentencing and corrections; vi) victim support and assistance; vii) health and social services; viii) training; ix)) research and evaluation; x) crime prevention measures; and xi) international cooperation. The Council urged Member States to evaluate and review their legislation and legal principles, procedures, policies, programmes and practices relating to crime prevention and criminal justice matters, in a manner consistent with their legal systems and drawing upon the updated MSPMs, to determine if they are adequate to prevent and eliminate violence against women. Member States were also called upon to advance effective crime prevention and criminal justice strategies that address violence against women, including strategies aimed at preventing revictimization.The Economic and Social Council, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, adopted resolution 2010/16 entitled “UN Rules for Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)”. The Bangkok Rules, annexed to the resolution, which were developed to supplement the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules) are made up of 70 rules.The Bangkok Rules will be submitted to the General Assembly, at its 65th session, for its consideration and possible approval.
DAW, now part of UN Women, now part of UN Women, prepared reports of the Secretary General to the sixty-fifth session of the General Assembly on intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women (A/65/208), and trafficking in women and girls (A/65/209).On 11 March 2010, the Commission on the Status of Women held an interactive panel discussion on the theme “Unite to End Violence against Women”. A Moderator’s summary of the panel is available on the DAW website at:...
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DAW, now part of UN Women, now part of UN Women, prepared reports of the Secretary General to the sixty-fifth session of the General Assembly on intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women (A/65/208), and trafficking in women and girls (A/65/209).On 11 March 2010, the Commission on the Status of Women held an interactive panel discussion on the theme “Unite to End Violence against Women”. A Moderator’s summary of the panel is available on the DAW website at: https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/ievents.html.
The Final Evaluation Report of the UN Trust Fund 2005-2008 and the Management Response can be found at the UNIFEM website (www.unifem.org/evaw). A debriefing on the evaluation findings was organized in September for the global inter-agency Programme Appraisal Committee and UN Member States.The UN Trust Fund continued to intensify its outreach and resource mobilization efforts, including through a new fund-raising strategy under the UN Secretary-General’s UNiTE to End Violence against Women...
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The Final Evaluation Report of the UN Trust Fund 2005-2008 and the Management Response can be found at the UNIFEM website (www.unifem.org/evaw). A debriefing on the evaluation findings was organized in September for the global inter-agency Programme Appraisal Committee and UN Member States.The UN Trust Fund continued to intensify its outreach and resource mobilization efforts, including through a new fund-raising strategy under the UN Secretary-General’s UNiTE to End Violence against Women Campaign. The Campaign’s target of an annual contribution of US $100 million by 2015 to the UN Trust Fund became a Commitment to Action of the Clinton Global Initiative.In 2009, the UN Trust Fund reached an unprecedented US $23.5 million in total donor contributions and pledges, the largest amount of resources mobilized thus far in a single year.UNIFEM Goodwill Ambassador and UN Trust Fund grantee organization Breakthrough testified in October 2009 to the United States House of Representatives Foreign Affairs Committee. They presented strategies on ending violence against women and girls, and called attention to the need to scale up resources to the UN Trust Fund.In November 2009, the UN Secretary-General announced US $10.5 million in UN Trust Fund grants. A training curriculum on evidence-based programming, monitoring and evaluation was piloted, and two workshops were held in Ethiopia and in India for grantee organizations.
In March 2009, the UN Trust Fund issued its fourteenth Call for Proposals to support the implementation of laws, policies and action plans on ending violence against women and girls.While the UN Trust Fund has been able to rely on the support of its leading donors in 2009, the global financial crisis has reduced the resources available for grant-making to less than half of the US$22 million granted last year. In an effort to secure adequate funds for grant-making in 2009, the UN Trust Fund and...
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In March 2009, the UN Trust Fund issued its fourteenth Call for Proposals to support the implementation of laws, policies and action plans on ending violence against women and girls.While the UN Trust Fund has been able to rely on the support of its leading donors in 2009, the global financial crisis has reduced the resources available for grant-making to less than half of the US$22 million granted last year. In an effort to secure adequate funds for grant-making in 2009, the UN Trust Fund and UNIFEM, in partnership with the United Nations Foundation, have reached out to private foundations and philanthropic leaders. An Urgent Alert was launched in July, in the context of the Framework for Action of the Secretary-General’s UNiTE to End Violence against Women campaign, which has set a target of an annual contribution to the UN Trust Fund of US$100 million by 2015.The UN Trust Fund partnered with the International Centre for Research on Women to develop a capacity development programme to enhance the skills and knowledge of grantees to conduct quality, evidence-based programming and M&E.An external and independent evaluation to assess the overall implementation and effectiveness of the UN Trust Fund 2005-08 Strategy took place the first half of 2009. Four field missions to eight countries and a desk review of 21 projects gathered data for in-depth assessment. A broad range of stakeholders were consulted through interviews, focus groups and online surveys.
DAW, now part of UN Women, prepared reports of the Secretary-General to the sixty-fourth session of the General Assembly on intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women (A/64/151) and violence against women migrant workers (A/64/152).In its General Recommendation No. 26 on Women Migrant Workers, adopted at the forty-second session, the Committee on the Elimination of Violence against Women (CEDAW) urged States parties to closely monitor recruiting agencies and...
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DAW, now part of UN Women, prepared reports of the Secretary-General to the sixty-fourth session of the General Assembly on intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women (A/64/151) and violence against women migrant workers (A/64/152).In its General Recommendation No. 26 on Women Migrant Workers, adopted at the forty-second session, the Committee on the Elimination of Violence against Women (CEDAW) urged States parties to closely monitor recruiting agencies and prosecute them for acts of violence, coercion, ptiodecen or exploitation (article 2 (e)).