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ABOUT 112 RESULTS
In January 2011, UNICEF started to co-lead the Sub-Working Group on Gender and Humanitarian Action. UNICEF is the co-lead agency of the Gender-Based Violence Area of Responsibility (GBV AoR) under the Global Protection Cluster. In January 2011, the Gender-Based Violence Area of Responsibility Retreat brought together several stakeholders to develop a 2-year workplan including a new focus on Disaster Risk Reduction and Gender-based Violence.
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In January 2011, UNICEF started to co-lead the Sub-Working Group on Gender and Humanitarian Action. UNICEF is the co-lead agency of the Gender-Based Violence Area of Responsibility (GBV AoR) under the Global Protection Cluster. In January 2011, the Gender-Based Violence Area of Responsibility Retreat brought together several stakeholders to develop a 2-year workplan including a new focus on Disaster Risk Reduction and Gender-based Violence.
The campaign was successfully rolled out in the Caribbean in October 2010 and in Asia in November 2010, with a launch in the Pacific expected in early 2011. In the Middle East a number of activities are being implemented under the leadership of ESCWA. Regional Secretariats for UNiTE Latin America and Caribbean, UNiTE Africa and UNiTE Asia are implementing regional and national interagency work plans. At the national level, many Resident Coordinators are leading their country teams in the...
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The campaign was successfully rolled out in the Caribbean in October 2010 and in Asia in November 2010, with a launch in the Pacific expected in early 2011. In the Middle East a number of activities are being implemented under the leadership of ESCWA. Regional Secretariats for UNiTE Latin America and Caribbean, UNiTE Africa and UNiTE Asia are implementing regional and national interagency work plans. At the national level, many Resident Coordinators are leading their country teams in the further development of the campaign’s activities at the national level. From Bridgetown to Addis, from Uruguay to Lebanon various campaigning activities focused on building partnerships, raising the visibility of the campaign’s concerns and solutions and social mobilization, including concerts, exhibitions, media outreach and expert discussions. In Mexico, UNiTE Latin America organized a concert with performances by Costa Rican singer Debi Nova, Palestinian Hip Hop group G-Town, and Mexican rock singer Pambo. In Uganda, the Department of Peace and Security, with other UN partners, mounted a photo exhibition on violence against women and girls in conflict and post-conflict situations.At regional and national levels, the campaign has engaged in consultations with a large number of civil society organizations in order to develop strategies and campaigning activities. As a result, UNiTE is being used as an umbrella for activities of civil society and community organizations. For example, in Tajikistan twenty four world champions of the National Federation of Taekwondo and Kickboxing serve as a network of local advocates to prevent violence and discrimination against women and girls. The Federation has already talked to a military unit about violence in the family and the role of men in harmonizing family relations. The UNiTE Secretariat has developed strategic partnerships with:• An award winning media campaign Bell Bajao (Ring the Bell), developed by Breakthrough, an international organization, involving men and boys to transform public attitudes about violence against women and girls. The UNiTE Campaign aims to utilize this partnership to further engage members of the Secretary-General’s Network of Men Leaders. The UN Secretary-General has recorded a public service announcement as the inaugural “champion” of the Bell Bajao Global campaign and this new partnership that was announced at the Clinton Global Initiative.• Together for Girls, an initiative to end sexual violence against adolescent girls that is comprised of the US President’s Emergency Plan for AIDS Relief, the US Department of State’s Office Global Women’s Issues, the US Center for Disease Control and Prevention, UNICEF, UNAIDS, UNFPA, UNIFEM (part of UN Women), the Nduna Foundation, BD (Becton, Dickinson and Company), and Grupo ABC of Brazil. Partnership efforts focus on three pillars: conducting national surveys on the magnitude and impact of sexual violence, supporting a plan of action at the country level and launching communications and public awareness campaigns. The UNiTE Campaign will aim to link UNiTE’s relevant national activities with this global partnership.• Religions for Peace, the largest international coalition of representatives from the world’s great religions dedicated to promoting peace, which will focus on the engagement of religious leaders in the Secretary-General’s Network of Men Leaders.The UNiTE campaign continues to work through the Secretary-General’s Network of Men Leaders.The Network currently has 15 members and the UNiTE Campaign aims to enlist up to 100 new members by the end of 2011. In August 2010 members of the Network issued a petition to call on the African Union, its regional bodies and Member States to take urgent action to end the endemic violence faced by women and girls across the continent, especially in the Democratic Republic of Congo. Paulo Coelho, Brazilian author, also supports the campaign through several mediums. In an interview in December 2010 he said about the Network: "Men should be more aware of the problems women face…Unfortunately, in our world controlled by men, awareness is too low. Things have to change and what’s better for that than the UN, a global, non-profit organization that promotes peace and a better life for human beings. That’s why I’m part of this group and again, I’m proud to be part of it." On 23 November, 2010, during the International Day for the Elimination of Violence against Women, the UNiTE Campaign organized two events - a Breakfast with Secretary-General and the corporate sector and the UN Official Observance ceremony, both attended by the Secretary-General. The preparations were led by the former Office of the Special Adviser on Gender Issues, now UN Women, which is the Secretariat for the UNiTE Campaign, in close collaboration with DPI, UNFPA, UNiTE Latin America and Caribbean component, UN Trust Fund to Eliminate Violence against Women and UN Women. The focus on the theme Leadership of the Corporate Sector in Ending Violence against Women and Girls has provided the UNiTE Campaign with an opportunity to establish a dialogue with corporate leaders about the engagement of the business sector with the campaign.In December 2011, the UN Federal Credit Union (UNFCU) joined the UNiTE Campaign in its fundraising efforts to achieve the $100M for the UN Trust Fund and raised a total of over 11,000 USD.The Say NO– UNiTE to End Violence against Women social mobilization platform has recorded more than 1.8 million actions in one year, having a network of nearly 29,000 people on social media and 382 civil society partners.Former UNIFEM (now part of UN Women) continued to play a key role in the coordination and roll out of the regional chapters of the Secretary-General’s UNiTE Campaign in Africa, East and South East Asia, Asia-Pacific and the Caribbean. UNFPA is a key supporter of the SG’s Campaign “UNiTE to End Violence against Women” and has provided technical and financial support to roll out the Campaign at the regional and country levels.
UNICEF contributed to the organization of the discussion and resolution of the Human Rights Council on sexual violence against children.In collaboration with partners - the Special Representatives of the Secretary-General on Violence against Children and for Children and Armed Conflict, the Office of High Commissioner for Human Rights, the Committee on the Rights of the Child and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography – UNICEF continued to...
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UNICEF contributed to the organization of the discussion and resolution of the Human Rights Council on sexual violence against children.In collaboration with partners - the Special Representatives of the Secretary-General on Violence against Children and for Children and Armed Conflict, the Office of High Commissioner for Human Rights, the Committee on the Rights of the Child and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography – UNICEF continued to promote the two-year global campaign to promote universal ratification of the two Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC) and on the involvement of children in armed conflict (OPAC) by 2012. The total number of State Parties to OPSC is 142 and the number of signatories is 118. The total number of State Parties to OPAC is 139 and the number of signatories is 128.UNICEF has provided support to the development of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women-Committee on the Rights of the Child joint general comment/recommendation on harmful practices.
In June 2010, the International Labour Conference will hold the first round of discussions on a draft instrument on decent work for domestic workers, and in 2011 will discuss the standard(s) with a view to its adoption. A new standard on decent work for domestic workers will contribute to the effective abolition of child labour within domestic work and help to prevent and eliminate violence against domestic workers of any age.
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In June 2010, the International Labour Conference will hold the first round of discussions on a draft instrument on decent work for domestic workers, and in 2011 will discuss the standard(s) with a view to its adoption. A new standard on decent work for domestic workers will contribute to the effective abolition of child labour within domestic work and help to prevent and eliminate violence against domestic workers of any age.
In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against...
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In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against violence. The draft provides that addressing violence against women in the context of migrant smuggling begins with addressing the underlying discriminatory norms and behaviour which manifest as increased vulnerability of women to violence, both before being smuggled, during the smuggling process and afterwards, especially when they are living as irregular migrants in or are in the custody of the destination state and/or are returned to their state of origin.At its 17th session (April 2008), the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice requested UNODC to convene an intergovernmental group of experts to review and update, as appropriate, the Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice (hereinafter MSPMs), adopted by the General Assembly in its resolution 52/86.The need to revise the MSPMs stemmed from the recognition that new practices, new thinking and new research have been developed since the adoption of the Model Strategies in December 1997.In July 2010, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its 19th session (May 2010), the Economic and Social Council adopted resolution 2010/15 entitled “Strengthening crime prevention and criminal justice responses to violence against women” for further consideration and possible adoption by the General Assembly at its 65th session. By endorsing this resolution, the Council adopted the guidelines contained in the updated MSPMs (see annex of resolution 2010/15) which represent a comprehensive framework to assist States in developing policies and carrying out actions to eliminate violence against women and to promote equality between men and women within the criminal justice system. They are organized around eleven themes: i) guiding principles; ii) criminal law; iii) criminal procedure; iv) police, prosecutors and other criminal justice officials; v) sentencing and corrections; vi) victim support and assistance; vii) health and social services; viii) training; ix)) research and evaluation; x) crime prevention measures; and xi) international cooperation. The Council urged Member States to evaluate and review their legislation and legal principles, procedures, policies, programmes and practices relating to crime prevention and criminal justice matters, in a manner consistent with their legal systems and drawing upon the updated MSPMs, to determine if they are adequate to prevent and eliminate violence against women. Member States were also called upon to advance effective crime prevention and criminal justice strategies that address violence against women, including strategies aimed at preventing revictimization.The Economic and Social Council, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, adopted resolution 2010/16 entitled “UN Rules for Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)”. The Bangkok Rules, annexed to the resolution, which were developed to supplement the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules) are made up of 70 rules.The Bangkok Rules will be submitted to the General Assembly, at its 65th session, for its consideration and possible approval.
Members of UNHCR’s Executive Committee prepared a draft Conclusion on the rights and protection needs of refugees with disabilities, which included the need to prevent and respond to violence against women refugees with disabilities.
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Members of UNHCR’s Executive Committee prepared a draft Conclusion on the rights and protection needs of refugees with disabilities, which included the need to prevent and respond to violence against women refugees with disabilities.
UNIFEM, now part of UN Women, continued to support the Secretary-General’s UNiTE Campaign, as a member of its High-Level Steering Committee and global working group; as coordinator with UN sister agencies for rolling-out regional campaigns; and through UNIFEM’s Say NO—UniTE Initiative, which recorded over 400,000 actions to end violence against women and supported awareness-raising initiatives in various countries, ranging from the Caribbean, to Tajikistan, and to northern Uganda.
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UNIFEM, now part of UN Women, continued to support the Secretary-General’s UNiTE Campaign, as a member of its High-Level Steering Committee and global working group; as coordinator with UN sister agencies for rolling-out regional campaigns; and through UNIFEM’s Say NO—UniTE Initiative, which recorded over 400,000 actions to end violence against women and supported awareness-raising initiatives in various countries, ranging from the Caribbean, to Tajikistan, and to northern Uganda.
DAW, now part of UN Women, now part of UN Women, prepared reports of the Secretary General to the sixty-fifth session of the General Assembly on intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women (A/65/208), and trafficking in women and girls (A/65/209).On 11 March 2010, the Commission on the Status of Women held an interactive panel discussion on the theme “Unite to End Violence against Women”. A Moderator’s summary of the panel is available on the DAW website at:...
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DAW, now part of UN Women, now part of UN Women, prepared reports of the Secretary General to the sixty-fifth session of the General Assembly on intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women (A/65/208), and trafficking in women and girls (A/65/209).On 11 March 2010, the Commission on the Status of Women held an interactive panel discussion on the theme “Unite to End Violence against Women”. A Moderator’s summary of the panel is available on the DAW website at: https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/ievents.html.
The Secretary-General’s campaign “UNiTE to End Violence against Women” has increased UN system-wide efforts to develop regional and country-level activities in support to Member States and civil society. The campaign’s Latin American component was launched in Guatemala City on 25 November 2009, while the African component was launched in Addis Ababa on 30 January 2010. In November 2009, the Secretary-General announced his Network of Men Leaders which will contribute to social mobilization and...
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The Secretary-General’s campaign “UNiTE to End Violence against Women” has increased UN system-wide efforts to develop regional and country-level activities in support to Member States and civil society. The campaign’s Latin American component was launched in Guatemala City on 25 November 2009, while the African component was launched in Addis Ababa on 30 January 2010. In November 2009, the Secretary-General announced his Network of Men Leaders which will contribute to social mobilization and transformational change to promote a society that is free of violence against women.
OCHA is the task manager of the inter-agency Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) review, agreed in July 2009 at the meeting of the IASC Working Group. The objective of the review is to assess whether the UN and NGOs have implemented policies to address sexual exploitation and abuse by their personnel. Thirteen of 14 agencies agreed to participate in the agency headquarters assessment. Field missions will be organized to DRC and Nepal, while seven other countries will be profiled...
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OCHA is the task manager of the inter-agency Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) review, agreed in July 2009 at the meeting of the IASC Working Group. The objective of the review is to assess whether the UN and NGOs have implemented policies to address sexual exploitation and abuse by their personnel. Thirteen of 14 agencies agreed to participate in the agency headquarters assessment. Field missions will be organized to DRC and Nepal, while seven other countries will be profiled through alternative methodologies.