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ABOUT 110 RESULTS
The OHCHR office in Brussels, together with the UN Country Team, actively participated in the elaboration and adoption of the European Union (EU) Directive on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings and Protecting Its Victims. A commentary on implementing the Directive has been developed and submitted to the EU. This Commentary is aimed at assisting EU countries in interpreting the Directives in a more human rights-based approach. UNICEF also contributed to the Joint UN Commentary...
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The OHCHR office in Brussels, together with the UN Country Team, actively participated in the elaboration and adoption of the European Union (EU) Directive on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings and Protecting Its Victims. A commentary on implementing the Directive has been developed and submitted to the EU. This Commentary is aimed at assisting EU countries in interpreting the Directives in a more human rights-based approach. UNICEF also contributed to the Joint UN Commentary on EU Directive.OHCHR continued to promote the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking through the organization of regional launchings of the Commentary of the Recommended Principles and Guidelines published at the beginning of 2011 with capacity building activities in Moldova (November 2011) and in the United Arab Emirates (December 2011). The Commentary is an in-depth analysis of the legal and policy frameworks on trafficking.The Working Group on Discrimination against Women in Law and Practice of the Human Rights Council was appointed in March 2011 and assumed its functions on 1 May 2011. During the reporting period, the Working Group held two sessions in Geneva, decided its working methods and thematic priorities. These relate to women’s right to equality in participating in public and political life including at times of political transitions (2012) and women’s right to equality in participating in economic and social life including at times of economic crisis (2013).More information can be found at:http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
In June 2011, the International Labour Conference adopted the Convention No. 189 and Recommendation No. 201 on Decent Work for Domestic Workers. The new standards are a strong recognition of the economic and social value of domestic work and a call for action to address the existing exclusions of domestic workers from labour and social protection. Article 5 of Convention No. 189 calls for measures to ensure that domestic workers enjoy effective protection against all forms of abuse, harassment...
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In June 2011, the International Labour Conference adopted the Convention No. 189 and Recommendation No. 201 on Decent Work for Domestic Workers. The new standards are a strong recognition of the economic and social value of domestic work and a call for action to address the existing exclusions of domestic workers from labour and social protection. Article 5 of Convention No. 189 calls for measures to ensure that domestic workers enjoy effective protection against all forms of abuse, harassment and violence.
In October 2010 UNODC together with other members of the Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT), established by the UN General Assembly, launched the report: "An analytical review: 10 years on from the adoption of the UN Trafficking in Persons Protocol'"
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In October 2010 UNODC together with other members of the Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT), established by the UN General Assembly, launched the report: "An analytical review: 10 years on from the adoption of the UN Trafficking in Persons Protocol'"
The UN Trust Fund adopted a new strategic plan, guiding its grant‐making for 2010-2015. Implementation of the strategic plan will be aided by a high-level steering committee bringing together heads of UN agencies and representatives of Member States.In response to its 15th Call for Proposals, the UN Trust Fund received a record number of 2,574 applications (51 come from UN Country Teams) for total value of $1.2 billion, signifying an increase of 56% in the number of applications and 40% in the...
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The UN Trust Fund adopted a new strategic plan, guiding its grant‐making for 2010-2015. Implementation of the strategic plan will be aided by a high-level steering committee bringing together heads of UN agencies and representatives of Member States.In response to its 15th Call for Proposals, the UN Trust Fund received a record number of 2,574 applications (51 come from UN Country Teams) for total value of $1.2 billion, signifying an increase of 56% in the number of applications and 40% in the amount of funds requested from the previous year, numbers which indicate an unmet demand for resources to address violence against women on the ground.One third of the UN Trust Fund’s 80 active grantees are focusing on primary prevention. Nearly half of UN Trust Fund grantees engage men and boys as change agents to promote healthy, non-violent models of masculinity. In December 2010, the first White Ribbon Campaign was launched in the Middle East to mobilize men and boys to advocate for legislation on domestic violence. Male university students took the lead in crafting messages for a public sensitization campaign that garnered the support of 128 MPs for a bill on the Protection of Women from Family Violence prior to parliamentary debates on this legislation.One third of the UN Trust Fund’s active grants employ strategies to provide services to women and girls survivors of violence, including marginalized and hard‐to‐reach populations. For example in the Kandal Province of Cambodia, the UN Trust Fund supports a model of community-based support for sexual assault survivors, through increasing survivors’ access to coordinated health, counselling, and legal services. In the region of Puno in Peru, where the indigenous population suffers from the highest rates of intra‐family violence in the country, the UN Trust Fund supports capacity-building for health, justice and law enforcement sectors to respond to the needs of women and girls. Local officials have convened an inter‐agency task force to strengthen cross‐sectoral coordination, supported by the Ministries of Health and Women, resulting in an increase of referral rates and reporting rates of domestic violence.17 percent of UN Trust Fund grantees work to respond to the needs of women survivors of violence living in conflict, post‐conflict and unstable situations: it supported the development of a mobile care model to assist survivors of sexual violence from Central African Republic living as refugees in northern Cameroon. In just one year, the mobile clinics brought a fourfold increase to the rate of sexual violence survivors receiving medical care and counselling; in Sierra Leone, it supports national reparations programmes that respond to the needs of 3,600 women survivors of sexual violence in conflict; Women’s organizations conducted surveys with women survivors of violence across the country to assess their marketable skills and recommended skills training and income‐generation programmes.As part of the official observance of the International Day for the Elimination of Violence against Women, and in partnership with UNiTE campaign, the UN Trust Fund launched a fundraising effort to achieve the campaign’s goal of $100M by 2015 for the annual grant giving. By texting the word UNITE to 27722, people in the U.S. could donate $10 to the UN Trust Fund for programmes and services on the ground and online donations can be made through the UN Foundation.
In January 2011, UNICEF started to co-lead the Sub-Working Group on Gender and Humanitarian Action. UNICEF is the co-lead agency of the Gender-Based Violence Area of Responsibility (GBV AoR) under the Global Protection Cluster. In January 2011, the Gender-Based Violence Area of Responsibility Retreat brought together several stakeholders to develop a 2-year workplan including a new focus on Disaster Risk Reduction and Gender-based Violence.
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In January 2011, UNICEF started to co-lead the Sub-Working Group on Gender and Humanitarian Action. UNICEF is the co-lead agency of the Gender-Based Violence Area of Responsibility (GBV AoR) under the Global Protection Cluster. In January 2011, the Gender-Based Violence Area of Responsibility Retreat brought together several stakeholders to develop a 2-year workplan including a new focus on Disaster Risk Reduction and Gender-based Violence.
UNICEF contributed to the organization of the discussion and resolution of the Human Rights Council on sexual violence against children.In collaboration with partners - the Special Representatives of the Secretary-General on Violence against Children and for Children and Armed Conflict, the Office of High Commissioner for Human Rights, the Committee on the Rights of the Child and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography – UNICEF continued to...
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UNICEF contributed to the organization of the discussion and resolution of the Human Rights Council on sexual violence against children.In collaboration with partners - the Special Representatives of the Secretary-General on Violence against Children and for Children and Armed Conflict, the Office of High Commissioner for Human Rights, the Committee on the Rights of the Child and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography – UNICEF continued to promote the two-year global campaign to promote universal ratification of the two Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC) and on the involvement of children in armed conflict (OPAC) by 2012. The total number of State Parties to OPSC is 142 and the number of signatories is 118. The total number of State Parties to OPAC is 139 and the number of signatories is 128.UNICEF has provided support to the development of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women-Committee on the Rights of the Child joint general comment/recommendation on harmful practices.
In June 2010, the International Labour Conference will hold the first round of discussions on a draft instrument on decent work for domestic workers, and in 2011 will discuss the standard(s) with a view to its adoption. A new standard on decent work for domestic workers will contribute to the effective abolition of child labour within domestic work and help to prevent and eliminate violence against domestic workers of any age.
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In June 2010, the International Labour Conference will hold the first round of discussions on a draft instrument on decent work for domestic workers, and in 2011 will discuss the standard(s) with a view to its adoption. A new standard on decent work for domestic workers will contribute to the effective abolition of child labour within domestic work and help to prevent and eliminate violence against domestic workers of any age.
DAW, now part of UN Women, now part of UN Women, prepared reports of the Secretary General to the sixty-fifth session of the General Assembly on intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women (A/65/208), and trafficking in women and girls (A/65/209).On 11 March 2010, the Commission on the Status of Women held an interactive panel discussion on the theme “Unite to End Violence against Women”. A Moderator’s summary of the panel is available on the DAW website at:...
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DAW, now part of UN Women, now part of UN Women, prepared reports of the Secretary General to the sixty-fifth session of the General Assembly on intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women (A/65/208), and trafficking in women and girls (A/65/209).On 11 March 2010, the Commission on the Status of Women held an interactive panel discussion on the theme “Unite to End Violence against Women”. A Moderator’s summary of the panel is available on the DAW website at: https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/ievents.html.
In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against...
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In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against violence. The draft provides that addressing violence against women in the context of migrant smuggling begins with addressing the underlying discriminatory norms and behaviour which manifest as increased vulnerability of women to violence, both before being smuggled, during the smuggling process and afterwards, especially when they are living as irregular migrants in or are in the custody of the destination state and/or are returned to their state of origin.At its 17th session (April 2008), the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice requested UNODC to convene an intergovernmental group of experts to review and update, as appropriate, the Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice (hereinafter MSPMs), adopted by the General Assembly in its resolution 52/86.The need to revise the MSPMs stemmed from the recognition that new practices, new thinking and new research have been developed since the adoption of the Model Strategies in December 1997.In July 2010, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its 19th session (May 2010), the Economic and Social Council adopted resolution 2010/15 entitled “Strengthening crime prevention and criminal justice responses to violence against women” for further consideration and possible adoption by the General Assembly at its 65th session. By endorsing this resolution, the Council adopted the guidelines contained in the updated MSPMs (see annex of resolution 2010/15) which represent a comprehensive framework to assist States in developing policies and carrying out actions to eliminate violence against women and to promote equality between men and women within the criminal justice system. They are organized around eleven themes: i) guiding principles; ii) criminal law; iii) criminal procedure; iv) police, prosecutors and other criminal justice officials; v) sentencing and corrections; vi) victim support and assistance; vii) health and social services; viii) training; ix)) research and evaluation; x) crime prevention measures; and xi) international cooperation. The Council urged Member States to evaluate and review their legislation and legal principles, procedures, policies, programmes and practices relating to crime prevention and criminal justice matters, in a manner consistent with their legal systems and drawing upon the updated MSPMs, to determine if they are adequate to prevent and eliminate violence against women. Member States were also called upon to advance effective crime prevention and criminal justice strategies that address violence against women, including strategies aimed at preventing revictimization.The Economic and Social Council, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, adopted resolution 2010/16 entitled “UN Rules for Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)”. The Bangkok Rules, annexed to the resolution, which were developed to supplement the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules) are made up of 70 rules.The Bangkok Rules will be submitted to the General Assembly, at its 65th session, for its consideration and possible approval.
The UN Trust Fund is finalizing its Strategy for 2010-2015, entitled “Vision 2015”. Consultations have involved sister agencies and UNIFEM staff at global and field levels; the UN Inter-Agency Network on Women and Gender Equality (IANWGE); and representatives of Member States. Furthermore, over 20 UN agencies and funds have to date participated in the UN Trust Fund’s governance through regional and global Programme Appraisal Committees.Since 2008, the UN Trust Fund has funded UN Country Team...
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The UN Trust Fund is finalizing its Strategy for 2010-2015, entitled “Vision 2015”. Consultations have involved sister agencies and UNIFEM staff at global and field levels; the UN Inter-Agency Network on Women and Gender Equality (IANWGE); and representatives of Member States. Furthermore, over 20 UN agencies and funds have to date participated in the UN Trust Fund’s governance through regional and global Programme Appraisal Committees.Since 2008, the UN Trust Fund has funded UN Country Team programming to end violence against women and girls. Currently, the UN Trust Fund supports eight UN Country Teams – in Bosnia and Herzegovina, China, Ecuador, Mexico, Nepal, Panama, Thailand, and the Former Yugoslav Republic of Macedonia – fostering a more coordinated and coherent UN system-wide action in this area. In some countries, synergies between UN agencies and NGO grantees of the UN Trust Fund are resulting in leveraged efforts for prevention and response. For example in Albania, UNDP is coordinating programming against domestic violence under the ONE UN pilot in the country and is working closely with a current UN Trust Fund grantee, “Refleksione”, to upscale local-level platforms for community coordination including referral and data collection systems.Under its portfolio of over 80 ongoing initiatives in 70 countries and territories, many UN Trust Fund grantees focus on prevention. For example, in a multi-country initiative implemented in Brazil, Chile, India and Rwanda, UN Trust Fund grantee, Instituto Promundo, seeks to systematically evaluate the most effective approaches to involving men and boys in the prevention of violence – the results and lessons learned from impact evaluation studies in the four countries will provide a significant contribution to the evidence-base for engaging young and adult men in ending violence against women and girls. UN Trust Fund grantee, Equal Access Nepal, won the One World Media Special Award 2010 for its radio programme Samajhdari (“Mutual understanding”) that links media and community mobilization to address the intersection between violence against women and HIV. The radio programme, produced by community radio reporters from vulnerable groups, reached potentially 90 percent of the Nepalese population. Seven UN Trust Fund grantees working on addressing the intersection of violence against women and HIV participated in a Poster Exhibition at the XVIII International AIDS Conference in Vienna, bringing in their experience on the critical role of addressing violence as part of the HIV response from Botswana, India, Nepal, Thailand, Trinidad and Tobago, Uganda and the Russian Federation.The UN Trust Fund translated its training curriculum on evidence-based programming, monitoring and evaluation into Spanish and French. The translated curriculums were piloted in two regional skills-building workshops, which were held in Nicaragua and Senegal, in June 2010. The training events were attended by 16 UN Trust Fund grantees throughout Central and South America and the Africa region. As a result of the training, grantees have revised their monitoring and evaluation systems for a stronger tracking of results, for building evidence base, and for demonstrating what works to end violence against women and girls.