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UNDP has organized a series of trainings on gender and GBV for local government officials including police and judiciary, CSOs, and survivors.
In Azerbaijan, UNDP trained local women-activists to provide rapid psychosocial support, safety plans, case management and referrals to assist GBV survivors of all genders.
With the support of the Johns Hopkins University, the Common Elements Treatment Approach (CETA), a trans-diagnostic mental health intervention developed for delivery by non-professionals, is being implemented in Moldova. CETA is also an evidence-based programme demonstrated to significantly prevent intimate partner violence.
UNDP Iraq , Fiji, Maldives, Serbia, Ukraine, Brazil, Peru and others also provided training on GBV prevention for judges, prosecutors and police officers to end gender-based violence.
The office in Somalia supported a SGBV programme in Mogadishu and Puntland starting in 2020. A fully functional SGBV Unit was established and staffed in Mogadishu. UNDP also worked with Office of the Attorney General in Puntland, with the aim of providing technical support and building the capacity of the institution to promote access to justice for survivors/victims of sexual and gender-based violence
A three days’ workshop, providing Libya law enforcement with information related to offenses that constitute gender-based violence (GBV), was organized by UNDP Libya.
In the East and Southern Africa Region, UNFPA and WHO co-developed and co-facilitated a joint training to support integrated SRHR and GBV services. The 6-week training had around 90 participants from 14 countries in East and Southern Africa.
As of August 2021, 128 participants from 35 countries are enrolled in the kNOwVAWdata course, to develop and strengthen their skills on safe and ethical VAW data collection, analysis and reporting.
The Facilitator Guide on Mainstreaming GBV Risk Mitigation was launched in 2020 and until September 2021 a total of 124 participants from sectors have been trained on the topic.
Another 24 colleagues from 15 country operations and HQ graduated from the 2020 Cohort of the GBV Training of Trainers and more than 210 participants were brought together for the 2020 GBV Global Workshop, which was adapted to online modalities.
Across UNHCR, 2,617 UNHCR learners completed at least one level of the GBV e-learning in the period between January 2020 until September 2021.
UNHCR released its Gender Equality Toolkit in 2020 and provided operational support towards the institutionalization of gender equality and women’s empowerment initiatives. To facilitate cross-operational learning and seize opportunities to advance gender equality, UNHCR and partners documented emerging and promising practices in sub-Saharan Africa and collaborated with the Population Council to document community-based protection practices in East and Horn of Africa and the Great Lakes Region.
During the reporting period, UNODC provided training and capacity building on crime prevention and criminal justice responses to gender-based violence against women for criminal justice professional (police, prosecutors, judges, legal aid and other service providers) in Bolivia, Colombia, Ecuador, Egypt, Guatemala, Iraq, Jordan, Liberia, Mexico, Nepal, Saudi, Arabia, Senegal, Sierra Leone, State of Palestine and Viet Nam.
For example, in Viet Nam, UNODC trained 166 criminal justice officers in providing protective and justice services for victims of violence against women and girls. The UNODC Handbook on effective adjudication of violence against women was adopted by the Supreme Court.UNODC also provided training, with a focus on the gender aspect of trafficking in persons and smuggling of migrant, under its GLO.ACT and TRACK4TIP programmes. This included specialized workshops for judges in Kyrgyzstan, the Pakistan Federal Investigation Agency, the GBV police unit of Trinidad and Tobago, Community Justice Homes supporting Dominican-Haitian women, as well as trainings for Venezuelan women to promote early identification of TIP and safe case referral.
In 2020, WFP also focused on capacity building, prioritising dedicated resources for protection from sexual exploitation and abuse (PSEA) and adapting its current practices to the COVID19 context. A few examples of the work WFP did to translate exiting guidance into practice and the outcome of these initiatives are outlined below.
WFP provided feedback and supported the development of material for the GBV IASC online course that was launched in 2021. This material includes videos from WFP country offices in India, Colombia, and Uganda on how they mainstream GBV mitigation into food security and nutrition assistance/services.
WFP facilitated a webinar for the WFP Cash-based Transfer (CBT) learning series on mainstreaming GBV mitigation into cash-based assistance. This was an opportunity for the Women Refugee Council (WRC) and CARE subject experts to introduce WFP to existing guidance that complements the IASC Guidelines and present country-level good practices.
WFP used the opportunity to develop new commitments for the Call to Action on Protection from GBV 2021-2025 Roadmap to engage country offices, regional bureau (RB) and the foods security cluster to raise awareness about the IASC Guidelines, review existing practices and initiatives and jointly define priorities and indicators to measure the impact of the new commitments. The commitments were approved in April 2021 and will be officially launched in June 2021 in a webinar addressed to dedicated protection and gender personnel and in a broader event in December 2021.
WFP conducted regional online training sessions for PSEA Focal Points in all six-regional bureau (RB), co-hosted by NGO Unit, the Office on Inspections and Investigations (OIGI) and the respective RB, with participation from approximately 60 Country Offices.
As part of its interagency engagements, WFP committed to designating Inter-agency PSEA Coordinators in Afghanistan, Colombia, Mozambique, Sudan and Nigeria WFP supported their recruitment and induction.
Integrating PSEA into core WFP Training Initiatives-The Ethics Office worked closely with the Field Security Division to integrate a PSEA module within the WFP Safe and Secure Approaches in Field Environments (SSAFE) Training Course to support WFP employees that are part of processes.
Supported the dissemination of the Harmonised UN IP PSEA Assessment -The Ethics Office and NGO Unit co-hosted a session to introduce the tool to field colleagues which was attended by over 150 participants across WFP. In addition, WFP initiated a field pilot of the Assessment Tool with selected Country Offices.
The IASC “Say No to Sexual Misconduct” learning package was developed and launched to equip partner organizations with the awareness and skills to define, detect and respond to SEA. WFP had a lead role in adapting the package, working together with UNHCR, other UN agencies and IASC members, from an earlier initiative by IOM.
Some highlights from the country level: in Nepal, WFP supported the development of a facilitator guide that incorporates gender and inclusion including gender-based violence with updated facts supported by data and reporting mechanism in place to address sexual exploitation and abuse. The session is developed particularly for the participants of emergency logistics trainings. In Myanmar, guidance was prepared based on GBV risks in cash-based interventions in Rakhine State. In Nicaragua, WFP implemented an initiative call "the construction of new masculinities for the transformation of gender relations in WFP and the smallholder farmers”. WFP’s male staff and smallholder farmers’ organizations sensitized and trained on issues of violence prevention and new masculinities.
During 2020-2021, UNHCR has continued its proactive engagement with numerous commitments and Inter-Agency initiatives at the global level. UNHCR supported the revision and made renewed commitments to the revised roadmap of the Call to Action on Protection from Gender Based Violence in Emergencies.
UNHCR engaged with the Gender-based Violence Area of Responsibility (GBVAoR) and its Task Teams, particularly on the GBV Minimum Standards, Localization and the Policy and Advocacy Reference Group, supporting the development of the GBViE Minimum Standards Facilitation Guide and Contextualization tool, the development of Covid-specific guidance, as well as several advocacy pieces.UNCHR also participated regularly in the Inter-Agency standing committee (IASC) Gender Reference Group (GRG) and in the IASC Guidelines Reference Group.UNHCR serves as a member of the UN Action Against Sexual Violence in Conflict and has supported the SRSG SVC’s Office with human resources to support coordination.UNHCR co-chairs Results Group 2 on Accountability and Inclusion supporting humanitarian leaders and responders in demonstrating system change through collective approaches to accountability and inclusion. It includes PSEA as well as ensuring consideration of diversity characteristics such as gender.UNHCR is a member of the GBVIMS Steering Committee and its technical team, PRIMERO coordination committee and PRIMES.
In June 2019, Under-Secretary-General DiCarlo issued a new Women, Peace and Security policy to strengthen DPPA’s implementation on WPS issues. One of the five priorities for DPPA’s implementation of the WPS Agenda is preventing and addressing conflict-related sexual violence as a priority for peace. In 2019 DPPA also introduced a new gender marker methodology for 2020 projects to ensure that all XB-funded projects contribute to advancing DPPA’s WPS Policy and ensure a more consistent reporting across Divisions. For 2020, a 15% benchmark for WPS was set and surpassed for all of DPPA’s extra budgetary funding.
ESCWA organizes annually an Arab Forum for Sustainable Development (AFSD) which bring together policy makers and regional stakeholders to discuss the various themes on the SDG agenda. The outcomes of the AFSD are then shared with the High-Level Political Forum. In April 2019, ESCWA in partnership with other United Nations agencies organized two sessions, which addressed among other issues violence against women. In addition, ESCWA partnered with National Women Machineries and other United nations agencies in organizing side events during the 63rd session of the Commission on the Status of Women in 2019. This included a side event with Jordan and Tunisia on “Adopting the SDGs to the Local Context” including Goal 5 and its targets on combating violence against women, a side event with the United Nations Population (UNFPA) on the “Guidelines to Estimate the Economic Cost of Domestic Violence in the Arab Region”, a side event with UN Women, the League of Arab States, the National Commission for Lebanese Women (NCLW), the Jordanian National Commission for Women (JNCW) on “Women, Peace and Security National Action Plans on the Arab Region: Lebanon and Jordan”, and a side event with the United Nations Development Programme (UNDP), UN Women and UNFPA on “Gender Justice and the Law: Implications of Inequality before the Law for Social Protection and Women’s Empowerment.
On 21 June 2019 in Geneva, the International Labour Conference adopted the Violence and Harassment in the World of Work Convention (No. 190) and its accompanying Recommendation (No. 206), which are the first-ever international standards on this topic. The Conference also adopted the ILO Centenary Declaration for the Future or Work, expressing a clear commitment to a world of work that is free from violence and harassment.