Search
In Kosovo, OHCHR conducted research on potential conflict related SGBV (Sexual and Gender Based Violence) survivors among non-majority communities in Kosovo. The research included desk review of all relevant documents, meetings and interviews with all stakeholders that might possess information including governmental entities, victim associations, international organizations and religious communities. It enabled access to information about 51 potential non-majority survivors. The follow-up consist in contacting survivors and facilitating verification of status and subsequent access to reparation programs.
UN Women is working with UNDP in the finalization of a policy and programming guidance for prevention of violence against women in elections (VAWE). The guidance aims to fill gaps in current knowledge by providing an overview of the specific forms of VAWE, including scope, types, victims and perpetrators, and the range of actions that can be taken at each phase of the electoral cycle to prevent and mitigate it. The Guide is targeted at the key stakeholders and actors who are positioned to act to prevent and mitigate VAWE, and to international organizations and those providing programming support on electoral assistance, women’s political participation and ending violence against women. It is also targeted at members of political parties, particularly the leadership of those parties, civil society organizations (CSOs), women’s groups and gender equality activists.
UN Women supported the office of the UN Secretary General in drafting three Secretary General’s reports on " Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations", "Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls" and "Trafficking in women and girls”. These reports were presented to the Third Committee of the UN General Assembly and have served as a basis for the negotiations of new resolutions on these subjects, which were approved at its 71st Session.
As part of UN Women’s collaboration with Phase II of the UNFPA-UNICEF Joint Programme on FGM/C, to strengthen the inter-linkages between VAWG and harmful practices such as FGM/C, and address the root causes of such form of violence, UN Women has finalized and published the policy paper titled “Female genital mutilation/cutting and violence against women and girls: Strengthening the policy linkages between different forms of violence”, with the support of a technical advisory group in February 2017. The paper – which is accompanied by an also published background paper - explores policy and programming interlinkages and considers entry points in the areas of (i) national legislation, (ii) prevention strategies, (iii) response for survivors, and (iv) data and evidence, for increased coordination and collaboration to advance the objectives of ending FGM/C and other forms of VAWG, in particular intimate partner violence and non-partner sexual violence. It is intended for multiple audiences, including those directly involved in policy development, planning and implementing initiatives, those providing technical support, and advocates for ending all forms of VAWG, including FGM/C. A training module on gender and FGM/C, to accompany the UNFPA-UNICEF Manual on Social Norms and Change will be finished in March 2017.
UN Women, in collaboration with the governments of El Salvador and Sweden, launched the global study "Preventing conflicts, transforming justice, ensuring peace" in the Americas at a high level event in El Salvador in April of 2016. This is a report on the implementation of the Resolution 1325, which highlights the participation of women in security issues. The results of the research strengthen and recognize the power of women's peace-building interventions, and show that women's inclusion improves effectiveness in humanitarian assistance, strengthens efforts to build peace and the economic recovery of countries. As part of the activity, two forum panels took place and provided the space to share experiences on the application of 1325 in various countries of the world.
UNHCR deploys Senior Protection Officers (SPOs) with expertise in SGBV to UNHCR operations around the world. These UNHCR staff work for an average of six months per deployment to prioritize SGBV prevention and response at the onset of emergencies. To evaluate the deployment scheme, UNHCR developed a monitoring and evaluation (M&E) framework around a set of 47 essential actions across sectors that – when fully implemented – are deemed most effective at preventing and responding to sexual and gender-based violence (SGBV) during humanitarian emergencies.
The "Secretary-General Guidance Note on Reparations for victims of Conflict-related Sexual Violence" was launched in June 2014 by OHCHR and UN Women. The implementation of the note has been promoted in a number of contexts and has resulted into legislative revision (Kosovo), introduction of a specific reparation programme (Moldova) and pilot assistance programmes for victims (DRC).
In 2014, Inter-Agency Network on Women and Gender Equality provided briefings and updates on the Secretary General's UNiTE Campaign during the 13th and 14th annual sessions of the IANWGE as well as inputs from participating agencies for the final report to the Campaign’s High Level Steering Committee.
OHCHR advocated the adoption of laws for reparations of survivors of sexual violence and worked to strengthen capacities of national rule of law and justice actors in order to address impunity for conflict-related sexual violence. OHCHR’s Guidance Note on reparations for victims of conflict-related sexual violence was published in June 2014 during the UK Summit on Sexual Violence in Conflict. This guidance note provided policy and operational guidance for Member States, UN agencies, development actors, and civil society organizations regarding reparations for victims of conflict-related sexual violence. In 2015, OHCHR provided support to strengthen the capacity of human rights component in Mali to monitor and investigate conflict-related sexual violence. Inputs and comments were provided on legislation on sexual gender based violence in a variety of countries to ensure compliance with international norms (including in Zambia, Belarus Bolivia, Paraguay, Chile, Somali, and Papua New Guinea). As part of the Team of Experts on the Rule of Law on Sexual Violence in Conflict, OHCHR continued to provide technical advice and capacity-building assistance to national authorities in addressing accountability for conflict-related sexual violence (in Central African Republic, Colombia, Côte d’Ivoire, the Democratic Republic of the Congo, Guinea, Liberia, Somalia and South Sudan).
As the Global Camp Coordination and Camp Management (CCCM) Cluster lead agency for natural disasters, and in line with the objectives of the global Call to Action on Protection Against Gender-Based Violence in Emergencies, IOM is working to ensure that proper prevention and mitigation measures are in place to reduce the likelihood of GBV taking place in camps and camp-like settings. Furthermore, IOM is working on the inclusion of GBV prevention and mitigation at all stages of camp response. At the global level, IOM has developed practical approaches to mainstream GBV prevention and mitigation in line with the IASC Guidelines for Integrating Gender-Based Violence in Humanitarian Action (2015) and is engaging in a number of activities, including: - Deployment of CCCM-GBV Rapid Response Advisors (RRAs), who are mentoring CCCM actors, developing inter-cluster SOPs on the exchange of information between CCCM and Protection actors, supporting the implementation of CCCM operations relating to GBV and addressing technical skill gaps; - Engagement in small-scale, camp-based initiatives to strengthen women’s participation in camp governance structures and develop guidance on how to support women’s engagement to contribute to reducing GBV risks. Small pilot projects have thus far been initiated in Iraq, South Sudan, Ecuador, Nigeria and the Philippines.