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The OHCHR supported the Working Group on the Issue of Discrimination Against Women in Law and in Practice (WGDAW) in sending communications on individual cases and legislation/policies which are not in compliance with international human rights law. The Working Group addressed communications to Governments, individually or jointly with other mandate holders which concern a wide range of subjects falling within its mandate, including discriminatory legislation and practices, allegations of abuse of women human rights defenders and violations of their rights, gender-based violence and violations of the right to sexual and reproductive health (available at https://spcommreports.in.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments ). The Working Group also issued press releases, individually or jointly with other mandate holders, treaty bodies and regional mechanisms raising these issues (available at https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?MID=WG_Women)
OCHA refers to and disseminates key guidelines of the IASC, such as the IASC GBV Guidelines and IASC Gender handbook.
OCHA also systematically integrates prevention and response to sexual and gender-based violence (SGBV) for consideration in intergovernmental policy processes and inclusion in the normative framework for humanitarian action. In close consultation with the IASC, OCHA drafts the annual reports of the Secretary-General on Strengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations, and on International cooperation on humanitarian assistance in the field of natural disasters, from relief to development, which contain policy discussions and recommendations on strengthening the gender and GBV aspects of humanitarian action. Importantly, in close collaboration with the IASC, OCHA also advocates for the report topics and recommendations in the intergovernmental fora, including at the ECOSOC Humanitarian Affairs Segment, as well as in the Protection of Civilians discussion in the Security Council, including in OCHA’s briefings on behalf of the humanitarian community to the Security Council’s informal Expert Group on the Protection of Civilians in Armed Conflict. OCHA briefed the PoC Expert Group eight times in 2017, covering the situations in Afghanistan, the Central African Republic, the Democratic Republic of Congo, Iraq, Mali, Somalia, South Sudan and Sudan (Darfur), on conflict-related and broader sexual violence concerns such as rape, sexual slavery, trafficking of women and girls, sexual exploitation and abuse, and broader violence against women.
OCHA also facilitates an online platform - Platform for Action, Commitments and Transformations - www.agendaforhumanity.org, and tracks the implementation of WHS commitments and initiatives through an online reporting system.
OHCHR is currently engaged in the development of the UN policy on conflict-related sexual violence for peace operations.
In Ukraine, OHCHR jointly with UN Women led the drafting and finalisation of the UN Country Team Submission to the CEDAW Committee. It also participated in the consultations organised CSOs shadow reports to the CEDAW Committee. The Office thereby participated in the confidential briefing of the CEDAW committee, which led to the insertion of some of their recommendations in the Committee concluding observations – followed by the dissemination of the recommendations.
In 2017, OHCHR supported the elaboration by the CEDAW of General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19, including through the active participation of the Special Rapporteur on violence against women. Support was also provided for the development of global compact for safe, orderly and regular migration envisaged in the New York Declaration for Refugees and Migrants (A/71/1) of the General Assembly. Including during the Fifth Informal Thematic Session on “Smuggling of migrants, trafficking in persons and contemporary forms of slavery, held on 5 September 2017 in Vienna. Besides this, the SRVAW campaigned for the inclusion of the human rights aspects of possible victims of trafficking, especially women and children from among migrants and refugees, via high-level bilateral discussions.
In line with commitments made to the global Call to Action on Protection from GBV in Emergencies (Call to Action), IOM has started the development of its first institutional framework in GBV in Crises (GBViC). The framework will articulate IOM’s approach to GBV in crises, define the scope IOM’s GBV response, and help IOM missions to operationalize commitments to protect populations crisis-affected populations from GBV. The development of the framework represents a major step to institutionalize GBV prevention, mitigation and response as standard component of IOM’s humanitarian programming, resonating also on other IOM institutional frameworks – including the Migration Crisis Operational Framework (MCOF), and key institutional policies on PSEA and Protection Mainstreaming.
The ILO has embarked on a process towards the possible adoption of international labour standards on violence and harassment in the world of work. This is pursued through the International Labour Conference Standard Setting Committee on violence and harassment in the world of work, which is scheduled to meet on June 2018 and June 2019.
Jordan CO
On 16 February 2017, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women considered the sixth periodic report of Jordan on its implementation of the CEDAW provisions. Ahead of the CEDAW Committee session, UN Women presented the UNCT CEDAW shadow report to the Committee developed in 2016. The development of Jordan’s 6th Periodic Report is also the result of the technical support provided by UN Women, in partnership with UNICEF and UNFPA, to JNCW through a dedicated joint programme which allowed extensive national consultations. Following the issuing of the Committee’s concluding observations, the CO continues to engage UN partners, donor and the civil society in the discussion over Jordan’s international commitments, with a particular focus on issues related to patriarchal attitudes and stereotypes. A new pilot programme has been launched in November 2017 funded by the Government of the Netherlands.
2017 was a UPR reporting year for Morocco, UN Women’s support to the coalition focused this year to the civil society advocacy on Member States recommendations and the National Report. In this respect, UN Women supported the Moroccan civil society coalition for the defense of women’s human rights in intergovernmental human rights processes and bodies. The coalition is composed of 32 civil society organizations based throughout the whole national territory and works following a participatory approach and inclusive processes. UN Women has supported three consultations related to the UPR process were convened with the civil society: (i) the first one between four representatives of the coalition and four UN Women staff on the coalition advocacy strategy, (ii) the second one with the UN system through the Gender thematic group to which 13 UN staff and 6 members of the coalition participated, (iii) the third one with bilateral and multilateral cooperation agencies with the European Union Delegation, with about 30 representatives of cooperation agencies.
1) FAO, together with UN Country Teams, UN Women, UNFPA and other national and international partners, led the “16 Days of Activism to end Violence against Women” campaign in 5 regions of Niger (Maradi, Tillaberi, Dosso, Tahoua and Zinder). In 120 villages where there are Dimitra Clubs, the campaign raised awareness on gender-based violence.
As part of this Campaign”, which began on 25 November, the International Day for the Elimination of Violence against Women, two further events took place to raise awareness on the links between gender-based violence and its relevance to the work of the Organization.
The first was the ESP-sponsored “Forum theatre around gender-based violence – Out of the box”. Through games and role-plays, participants worked on situations where GBV can occur.
The second event was a UN Rome-Based Agencies event that took place entitled “Ending gender-based violence to end hunger and poverty: The role we play”. As part of the UNiTE campaign, FAO, IFAD and WFP came together to raise awareness of this global pandemic.
2) FAO is actively engaged in the IASC developing global standard operating procedures (SOPs) for community based complaints mechanisms (CBCMs). In addition, FAO made to meet PSEA minimum operating standards, which currently serve as a planning and monitoring tool.
ESCWA participated in a number of side events at the sixty-second session of the Commission on the Status of Women in 2018. This included a side event with the Permanent Mission of the State of Palestine on “The Social and Economic Situation of Palestinian Women and Girls under Israeli Occupation”; a side event with the Permanent Mission of the Hashemite Kingdom of Jordan on “The Development of a Comprehensive Response to Address Violence against Women in Jordan” and a side event with the Permanent Mission of the Republic of Tunisia and UN Women on “The Fight against Violence against Women.”