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A guidance note (“Gender, food security and nutrition in protracted crises”) was developed as part of a series of materials for improving food security and nutrition in protracted crises. Drawing on FAO technical experience, the guidance notes series supports implementation of the Framework for Action for Food Security and Nutrition in Protracted Crises (CFS-FFA), endorsed by the Committee on World Food Security (CFS) in October 2015.
The document build on past experience to provide guidance on how to address gender equality as part of food and nutrition security interventions in situations of protracted crisis. It includes case studies from FAO's interventions in protracted crisis situations.
ESCWA participated in a number of side events at the sixty-second session of the Commission on the Status of Women in 2018. This included a side event with the Permanent Mission of the State of Palestine on “The Social and Economic Situation of Palestinian Women and Girls under Israeli Occupation”; a side event with the Permanent Mission of the Hashemite Kingdom of Jordan on “The Development of a Comprehensive Response to Address Violence against Women in Jordan” and a side event with the Permanent Mission of the Republic of Tunisia and UN Women on “The Fight against Violence against Women.”
UNODC continues to provide expert assistance through Global Action against Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants (GLO.ACT). GLO.ACT assists governmental authorities and civil society organizations across 13 strategically selected countries (Belarus, Brazil, Colombia, Egypt, the Kyrgyz Republic, Lao PDR, Mali, Morocco, Nepal, Niger, Pakistan, South Africa, and Ukraine) by supporting effective responses to trafficking and smuggling, including assisting victims of trafficking and vulnerable migrants by strengthening identification, referral, and direct support mechanisms. Between July 2016 and December 2017, more than 70 activities were delivered in 11 countries.
UNODC provided training and capacity building to promote more effective police and justice responses to VAW/GBV in Egypt (training for police officers, prosecutors, judges and forensic doctors), (Kenya (training on gender mainstreaming), Kyrgyzstan (leadership training programme for female police officers to promote gender-sensitive local police services), Mexico (training programme for 8,000 police officers and emergency call operators in 25 states), Myanmar (training workshops for police instructors and front-line officers based on a new handbook and training curriculum), Namibia (training of trainers for police, prosecutors and victim service providers).
In 2017, UNRWA carried out 135 trainings which engaged 2709 staff members across the Agency (Lebanon, Jordan, Gaza, West Bank, and Syria). Trainings focused on GBV and GBV in emergencies targeted staff in UNRWA’s different programmes.
UN Volunteers support a wide-range of UN efforts worldwide to build capacity of women and girls, as well as of communities on gender-related issues. For example, UN Volunteers assigned to UN Women in Quetta, Pakistan, launched a radio project which engaged marginalized women and youth in the establishment of community-based radio programmes for entertainment, information and education.
In reference to trainings and capacity building of WFP employees, a good example related to PSEA could be the online e-learning, made compulsory for all WFP employees, on Prevention of Fraud, Corruption and SEA.
WFP MYANMAR Country Office
1) For the opening of the 16 Days Campaign against GBV, WFP Myanmar closely cooperated with the National Myanmar Gender Equality Network (GEN) and supported its national campaign ‘From Peace in the home to peace in the world: Involve men to fight violence against women.” Furthermore, a brief footage in the IDP camp benefitting from the new transfer modality (e-wallet) in Myitkyina, Kachin State, was produced with statements of internally displaced women and men on the importance of understanding the root causes of intimate partner violence which might arise from changing in-kind assistance to cash based transfer modalities. WFP Field Office closely collaborated with Karuna Mission Social Solidarity (KMSS), UNFPA and UNHCR on various actions suggested to prevent GBV within the families and also in communities where strongly defined gender roles are still deeply embedded within a cultural or religious coat and gender equality neglected on the public agenda. As an example, the humanitarian community together with IDPs competed in the mini marathon organized by the GBV working group.
2) WFP male staff signed up to the WFP Men Stand for Gender Equality pledge and remained highly engaged in contributing to the country wide campaign to prevent GBV highlighted during orange days and events like the International Women’s Day.
3) WFP Myanmar reiterated its commitment to organize monthly orange days in its Field Offices. In March 2018, Myitkyina Field Office dedicated a special event to help staff understand the negative consequences of GBV against women and girls and learned about the importance of promoting a peaceful co-existence that begins at household level. WFP staff acknowledged that in their working environment, women’s voices and suggestions are still less powerful than those provided by men.
1. WHO together with UNFPA and UN Women published a clinical handbook for health providers titled "Health care for women subjected to intimate partner violence or sexual violence". Adaptation workshops and trainings based on the handbook have been held in multiple settings in 2017, including: Pakistan, Botswana, Namibia, Uruguay, and Zambia and in regional settings (e.g. Caribbean and East and southern Africa). 2. Technical support is being provided to countries and in-country partners who want to conduct national prevalence surveys on violence against women using the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence methodology. 3. WHO is finalising the development of curricula for use in in-service and pre-service training to strengthen the knowledge, skills and attitudes of health-care professionals and ensure they can respond effectively to women suffering abuse and its consequences.
IOM's Migration Health Department (MHD) continues to integrate gender equality and GBV in various aspects, including starting the development its handbook on Community Based Psychosocial Support in Emergencies. The manual will include reference to specialized MHPSS support for GBV survivors in emergency settings. CCCM-MHPSS training tools have also been developed and piloted to support closer collaboration between CCCM and MHPSS teams in field locations, like Northern Nigeria. Moreover, MHD provided training on GBV and/or Clinical Management of Rape (CMR) at various missions including Bangladesh, Somalia, as well as the Regional Office for Europe (RO Brussels). The Regional Office in Brussels also organized trainings on GBV for service providers who work with migrants and refugees.
In Bangladesh, IOM continued to increase the support for GBV survivors, framed within an increase in support for women and girls in general, in particular through the establishment of women and girls safe spaces; provision of resources that specifically target women and girls safety and dignity such as NFI kits and solar lanterns; improved accessibility and safety within sites; and improved mechanisms for seeking specialized support such as case management and clinical management of rape.
IOM programs also supported access to justice. In Colombia, for example, the Victims and Inclusion for Peace programmes are supporting survivors of sexual violence to access services and protection, and building the capacity of institutions to safely and empathetically respond to reports of these violations.
JCS: In Liberia, Global Focal Point partners have worked to ensure that justice and security services for women and girls, including for Sexual
and Gender-Based Violence (SGBV) survivors are more accessible
and appropriate, for instance through specialized SGBV Units in
the Ministry of Justice, leading to increased convictions and new
indictments.
DDR: DDR/CVR teams have provided technical support to national authorities towards the implementation of the Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) programme, while considering the specific needs and vulnerabilities of female combatants and women engaged in community based projects. In accordance with the Integrated DDR Standards (IDDRS), special measures have been adopted aiming at creating a safe environment for women. For instance, separate facilities have been constructed within cantonment sites in Mali in order to prevent violence against female combatants. With regards to community-based interventions, peacekeeping missions have increased women participation by establishing gender quotas for the implementation of Community Violence Reduction (CVR). This approach contributes to empowering and mobilizing women at the local level, thus assisting in creating a protective environment. In Haiti, specific CVR projects have been developed focusing on addressing Sexual and Gender-Based Violence (SGBV).
UNODC contributed to ICAT Issue Brief # 4: “The gender dimensions of human trafficking a gender issue brief providing recommendations on a gendered approach to prevention and response to trafficking that affects women and girls.