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In Myanmar, UNODC strengthened the capacity of the police to provide survivor-centered responses, effective investigation and inter-agency coordination among the criminal justice system to better respond to gender-based violence. The Office supported the Union Attorney General’s Office in the prosecution of cases involving violence against women and children through a training curriculum and accompanying materials piloted at two initial trainings of trainers.
In Nepal, UNODC undertook a study about women in the criminal justice system, with a focus on women criminal justice professionals, violence against women and women alleged offenders and prisoners.
In the State of Palestine, UNODC and other UN agencies launched a joint project to support the forensic science laboratory in analyzing evidence on sexual and gender-based violence cases, to sensitize criminal justice personnel and improve cooperation among the stakeholders involved in handling SGBV cases.
Half of the projects funded by the United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking in 2018 explicitly provided direct protection and assistance to victims trafficked in a situation of armed conflict or fleeing conflict identified within mass refugee and migration movements.
UNODC published a thematic paper on countering trafficking in persons, including the exploitation of women and girls, in conflict situations.
In Peru, the organization Red Nacional de Promoción de la Mujer is implementing a project in the regions of Ayacucho and Huánuco aimed at reducing gender-based violence against older women who were victims of conflict-related violence in the 1980s and 1990s. The project has empowered more than 487 women, of whom 44 per cent were over 60 years of age, by increasing their awareness of their rights. Through peer-to-peer exchange workshops, the grantee reached more than 210 older women from various organizations and 286 men and other women, including students and youth groups. The grantee adopted a holistic approach to developing participatory needs assessments, awareness-raising and training workshops and communications campaigns, all focusing on rights, interculturality, gender and aging. The project was also aimed at raising awareness among local officials and advocating for gender- and age-sensitive public policies. As a direct result of the project’s implementation, older women are now part of community surveillance committees and the municipalities’ round table on poverty reduction. In addition, four emblematic cases of violations of women’s rights were reviewed and, to date, one case has been decided in favour of the survivor; the remaining three are pending decisions.
On 20 July 2018, CEDAW signed a framework of cooperation with the Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict. Under this framework of cooperation, CEDAW and the Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict seek to advance the rights of women and girls by combating conflict-related sexual violence and supporting the implementation of the United Nations Security Council resolutions on women, peace and security and CEDAW’s General Recommendation No. 30 (2013) on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations. Based on the framework of implementation, CEDAW and the SRSG-SVC have exchanged information on countries of concern that the two entities have been seized of under their respective mandates. In 2018 OHCHR supported the mandate of the UN Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, on her thematic report to the General Assembly on the gender dimension of trafficking in persons and on integrating a human rights- based approach to trafficking in persons in the women, peace and security agenda of the Security Council, where she strengthened the link between trafficking in persons and conflict-related sexual violence(A/73/171)
In March 2018, CEDAW adopted General recommendation No. 37 (2018) on the gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change. The General Recommendation provides guidance to States parties on the implementation of their obligations under the Convention in relation to disaster risk reduction and climate change. The General recommendation recognises that women and girls also face a heightened risk of gender-based violence during and following disasters. In the absence of social protection schemes and in situations in which there is food insecurity combined with impunity for gender-based violence, women and girls are often exposed to sexual violence and exploitation as they attempt to gain access to food and other basic needs for family members and themselves.
On 18 September 2018, CEDAW published its inquiry report into so-called “bride kidnapping” in Kyrgyzstan. CEDAW found that women and girls suffer grave and systematic violations of their human rights due to a culture of abduction, rape and forced marriage. In 2018 and 2019, OHCHR supported the mandate of the UN Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, in its engagement with CEDAW for the elaboration of a General Recommendation on trafficking in women and girls in the context of global migration. The Special Rapporteur intervened in the context of CEDAW informal consultations in December 2018 and produced a written submission in the context of CEDAW Half-Day of General Discussion in February 2019.
In October 2018, the founder of the Panzi Hospital in Bukavu, the Democratic Republic of the Congo, Denis Mukwege, was awarded the Nobel Prize for Peace for his work with women and girls who are survivors of sexual violence. The hospital helped to pioneer the Panzi Foundation model of integrated rights-based psychosocial, legal and socioeconomic support provision in one-stop centres. The Panzi Foundation, which was awarded a grant from the UN Trust Fund to enhance its services for sexual violence survivors, worked in partnership with Physicians for Human Rights, another Trust Fund grantee, to train medical, legal and psychosocial professionals on the principles underlying its model and on the collection of forensic evidence to bring the perpetrators of sexual violence to justice and obtain justice for survivors. Beginning in 2011, the Trust Fund has invested in the Programme on Sexual Violence in Conflict Zones launched by Physicians for Human Rights and is currently funding its second generation of results. Since that time, Physicians for Human Rights has trained 1,578 health-care, legal and law enforcement professionals, who have provided services to 42,162 survivors of sexual violence throughout the Democratic Republic of the Congo and Kenya.
UNODC participated in a consultation meeting for a General Recommendation by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women on trafficking in women and girls in the context of global migration in Geneva in December 2018. UNODC will be closely involved in the development of the General Recommendation, including a keynote statement during CEDAW’s 72nd session in Geneva in February 2019.
UNODC organized a number of side events in cooperation with relevant partners, including on essential services for women and girls subject to violence and on the importance of gender equality and human rights for victims of trafficking in persons, during the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice in May 2018 and the Conference to the Parties to the United Nations Convention against Transnational Crime in October 2018.
ESCWA, in partnership with the Arab Institute for Women at the Lebanese American University, organized a youth arts competition for the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence 2018. The competition attracted a record number of submissions – almost 200 – from young people from 10 Arab States, who submitted paintings, photos, videos, songs and poems on the theme ‘#HearMeToo’: Speak up against violence against women and girls.” The best submissions were showcased at an event, which also featured a roundtable discussion on arts and activism.
ESCWA engaged with students enrolled in the Fashion Design Programme at the Lebanese American University School of Architecture and Design to create designs for a tote-bag to commemorate the 16 Days of Activism campaign. This activity engaged students and solicited their artistic abilities to produce a bag with a powerful message. As part of the partnership, ESCWA staff also led a discussion on gender-based violence with the students to inspire their work.
ESCWA launched a social media campaign for the 16 Days of Activism campaign. ESCWA created a set of 16 cards presenting key facts about gender-based violence in the Arab region, as well as concrete steps that can be taken by youth and the general public to address it. The cards were shared on ESCWA social media channels in English and Arabic on each of the 16 Days of Activism, as part of a broader social media campaign that also featured videos, polls and other multimedia content.
ESCWA facilitates gender discussion series, open to all members of the community. The following topics have recently been addressed: How cinema and theatre can advance women’s rights; and Protection orders in the Arab region.
ESCWA, in partnership with UN DESA and Simon Fraser University in Canada, hosted the Symposium on Women and Water Security for Peacebuilding in the Arab Region. The objective of the Symposium was to review and advance the emerging water security gender nexus in the Arab region, through the lens of the Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals.
ESCWA partnered with the Arab Institute for Women at the Lebanese American University (LAU) to utilize ESCWA publications in the curriculum for an M.A. program in “Interdisciplinary Gender Studies” at LAU. This included ESCWA staff leading interactive discussions with students on subjects such as women’s political participation, violence against women, the Women, Peace and Security agenda, and the regional state of gender justice in the Arab region.
The High Representative for Disarmament Affairs, Izumi Nakamitsu, become an International Gender Champion and as such, committed to raise global awareness about the gendered impact of weapons, from small arms and light weapons to weapons of mass destruction.
The High Representative for Disarmament Affairs, Izumi Nakamitsu, published an op-ed on the relationship between gender equality and gun violence against women and girls
The United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific (UNRCPD) also presented at a regional workshop on Enhancing the Women, Peace and Security Agenda in Northeast Asia, which aimed to address global linkages and synergies between disarmament and Women, Peace and Security efforts, as well as gender aspects and approaches in regional disarmament initiatives.