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ABOUT 233 RESULTS
The Gender Equality Observatory for Latin America and the Caribbean (ECLAC) has designed an analysis matrix for identifying fair gender equality policies which proposes an assessment of the capacity of public policies to tackle: (a) socioeconomic injustice, (b) legal and cultural injustice, and (c) representation injustice. This initiative aims to highlight fair policies from a gender perspective as well as their assessment and implementation. During the reporting period, ECLAC has identified...
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The Gender Equality Observatory for Latin America and the Caribbean (ECLAC) has designed an analysis matrix for identifying fair gender equality policies which proposes an assessment of the capacity of public policies to tackle: (a) socioeconomic injustice, (b) legal and cultural injustice, and (c) representation injustice. This initiative aims to highlight fair policies from a gender perspective as well as their assessment and implementation. During the reporting period, ECLAC has identified and included in the Gender Equality Observatory two fair equality policies related to gender-based violence: Maria da Penha Law 11,340 (2006) in Brazil, which recognises the right of every woman to live a life without violence and considers this type of aggression a threat to women’s rights; and the policy against gender violence in Uruguay.The National Advisory Council for Combating Domestic Violence in Uruguay drafted, in accordance with the law, the First National Plan to Combat Domestic Violence as well as a National Strategy to Eradicate Gender-Based Violence (http://www.cepal.org/oig/noticias/noticias/8/47918/2012-830_Matriz_de_analisis_ingles_WEB.pdf).
The joint UNDP-UN Women regional study "The States’commitment: Plans and policies to end violence against women in Latin America and the Caribbean" analyzes in depth the national plans of action of 32 countries in the region, their links to the existing legislative framework and lessons learned.
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The joint UNDP-UN Women regional study "The States’commitment: Plans and policies to end violence against women in Latin America and the Caribbean" analyzes in depth the national plans of action of 32 countries in the region, their links to the existing legislative framework and lessons learned.
In Cambodia, with the support of UN Women, the 2nd National Action Plan to Prevent VAW has been drafted, with advocacy, capacity development, VAW costing and prevention being established as government priorities. A participatory mechanism for EVAW coordination in Cambodia has been also established, setting the ground for an integrated multi-sectoral approach.
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In Cambodia, with the support of UN Women, the 2nd National Action Plan to Prevent VAW has been drafted, with advocacy, capacity development, VAW costing and prevention being established as government priorities. A participatory mechanism for EVAW coordination in Cambodia has been also established, setting the ground for an integrated multi-sectoral approach.
In Latin America, OHCHR and UN Women, together with the Spanish Federation of Human Rights Organizations and the Carlos IIII University of Madrid supported the formulation of a regional Protocol for the investigation of Femicide. The protocol will assist in strengthening national capacities to investigate, prosecute, punish and redress femicide. The Protocol will be promoted through, inter alia, regional and international human rights mechanisms. In Kosovo, OHCHR supported the development of a...
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In Latin America, OHCHR and UN Women, together with the Spanish Federation of Human Rights Organizations and the Carlos IIII University of Madrid supported the formulation of a regional Protocol for the investigation of Femicide. The protocol will assist in strengthening national capacities to investigate, prosecute, punish and redress femicide. The Protocol will be promoted through, inter alia, regional and international human rights mechanisms. In Kosovo, OHCHR supported the development of a national action plan on Security Council resolution 1325.
UN Women supported new local or national action plans to end violence against women in Cambodia, the Dominican Republic, FYR Macedonia (second generation strategy 2012-2015), Indonesia, Timor Leste (together with UNDP, UNFPA, IOM and UNICEF), and the Maldives (through a multi-sectoral group convened by the SG Campaign). In addition, the Family Protection Authority was established in the Maldives to oversee the implementation of the new action plan. In Nepal, UN Women provided technical expertise...
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UN Women supported new local or national action plans to end violence against women in Cambodia, the Dominican Republic, FYR Macedonia (second generation strategy 2012-2015), Indonesia, Timor Leste (together with UNDP, UNFPA, IOM and UNICEF), and the Maldives (through a multi-sectoral group convened by the SG Campaign). In addition, the Family Protection Authority was established in the Maldives to oversee the implementation of the new action plan. In Nepal, UN Women provided technical expertise and support to engender the Foreign Employment Policy including protection and promotion of human rights for women migrant workers at country of origin, transit country or destination country to avoid harassment and discrimination.UN Women is also working to support the inclusion of voices of the most excluded groups such as youth, indigenous, ethnic minorities, rural women and others in public policy formulation in relation to ending violence against women. For example, in Ecuador, the entity responsible for the restructuring of the System of Justice Administration has included the priorities of the indigenous women’s organization’s agenda in its formal restructuring process. In Bolivia, indigenous women have now secured agreements for their involvement in Rights and Justice oversight committees at municipal levels. Work with women from indigenous Guaraní and Ayoreao communities in the Brazil-Paraguay border focused on empowering young women and girls to register and report cases of rights violations, including trafficking. In Mexico, UN Women has supported the development of a care model for violence against women that also provide sexual and reproductive health service, implemented through Indigenous Women’s Houses (CAMIs). In 2012, the number of CAMIs increased to 19, operating in 12 states – with government funding and indigenous women responsible for administering the centres. The CAMIs have been acknowledged as a best practice in the Permanent Forum for Indigenous Peoples.
UN Women drafted and submitted two Secretary-General’s reports on “Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women” (A/67/220), and “Trafficking in women and girls” (A/67/170). Technical inputs and expertise was also provided to the co-chairs of the General Assembly’s 67th Session on the resolutions on “Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women” (A/RES/67/144) and “Trafficking in women and girls” (A/RES/67/145), respectively, as well...
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UN Women drafted and submitted two Secretary-General’s reports on “Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women” (A/67/220), and “Trafficking in women and girls” (A/67/170). Technical inputs and expertise was also provided to the co-chairs of the General Assembly’s 67th Session on the resolutions on “Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women” (A/RES/67/144) and “Trafficking in women and girls” (A/RES/67/145), respectively, as well as to Member States more generally. Negotiations on the two resolutions were monitored throughout the GA 67th Session. Negotiations on the General Assembly’s resolution on “Intensification of global efforts for the elimination of female genital mutilations” (A/RES/67/146) were also monitored.
The priority theme of the 57th Commission on the Status of Women CSW (2013) is Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls. Several UN agencies have undertaken initiatives to mobilise on the topic, with UN Women leading the CSW process. UN Women, UNFPA, UNDP, UNICEF and WHO co-organized a first-ever Expert Group Meeting hosted in Bangkok with the support of ESCAP on prevention of violence against women in lead up to CSW. An on-line discussion on CSW 57th Session...
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The priority theme of the 57th Commission on the Status of Women CSW (2013) is Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls. Several UN agencies have undertaken initiatives to mobilise on the topic, with UN Women leading the CSW process. UN Women, UNFPA, UNDP, UNICEF and WHO co-organized a first-ever Expert Group Meeting hosted in Bangkok with the support of ESCAP on prevention of violence against women in lead up to CSW. An on-line discussion on CSW 57th Session priority theme was organized from the 23rd July to the 3rd August 2012, with multiple stakeholders; and an Inter-agency consultation process for ongoing preparations for CSW 57th Session was established with UNDP, UN ESCAP, UNICEF, UNFPA, OHCHR, UNODC, ILO, WHO to ensure a coordinated UN System approach.
In Guatemala, UNAIDS, with the government and civil society, jointly developed the National Action Framework with a focus on gender-based violence, which has been further incorporated into the operational plan of Guatemala’s National HIV Strategy.
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In Guatemala, UNAIDS, with the government and civil society, jointly developed the National Action Framework with a focus on gender-based violence, which has been further incorporated into the operational plan of Guatemala’s National HIV Strategy.
OHCHR, as a member of the Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT) and United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UNGIFT) ensured a human rights based approach was mainstreamed throughout all the policy papers developed by ICAT including the joint paper on the intersection between legal regimes to combat trafficking was produced. OHCHR also continues to promote the application of the Recommended Principles and Guideline on Human Rights and Human...
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OHCHR, as a member of the Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT) and United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UNGIFT) ensured a human rights based approach was mainstreamed throughout all the policy papers developed by ICAT including the joint paper on the intersection between legal regimes to combat trafficking was produced. OHCHR also continues to promote the application of the Recommended Principles and Guideline on Human Rights and Human Trafficking through the organisation of regional and sub-regional launchings of the Commentary (an in depth analysis of the legal and policy frameworks on trafficking) in parallel with capacity building workshops.OHCHR provided support to the CEDAW Committee in its regional consultations on the drafting of a general recommendation on the realization of women’s rights in conflict and post-conflict, also providing financial support for two regional women’s NGO groups to participate in the consultation in Africa.
UNICEF chaired the Inter-agency Coordination Group Against Trafficking in Persons during 2012, during which a discussion paper was commissioned on “The International Legal Frameworks concerning Trafficking in Persons.” UNICEF also provided inputs and support to various other international instruments and processes, including: the UN General Assembly Resolution A/RES/67/146 on “Intensification of Efforts to Eliminate Female Genital Mutilations”; the CRC and CEDAW committee’s development of a...
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UNICEF chaired the Inter-agency Coordination Group Against Trafficking in Persons during 2012, during which a discussion paper was commissioned on “The International Legal Frameworks concerning Trafficking in Persons.” UNICEF also provided inputs and support to various other international instruments and processes, including: the UN General Assembly Resolution A/RES/67/146 on “Intensification of Efforts to Eliminate Female Genital Mutilations”; the CRC and CEDAW committee’s development of a joint general comment/general recommendation; a specific section on the impact of small arms and light weapons on women within the UN Coordinated Action on Small Arms paper on the Impact of Poorly Regulated Arms Transfers (as part of the Arms Trade Treaty negotiations); and the drafting and adoption of the Human Rights Council Resolution on birth registration.