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In October 2018, the founder of the Panzi Hospital in Bukavu, the Democratic Republic of the Congo, Denis Mukwege, was awarded the Nobel Prize for Peace for his work with women and girls who are survivors of sexual violence. The hospital helped to pioneer the Panzi Foundation model of integrated rights-based psychosocial, legal and socioeconomic support provision in one-stop centres. The Panzi Foundation, which was awarded a grant from the UN Trust Fund to enhance its services for sexual violence survivors, worked in partnership with Physicians for Human Rights, another Trust Fund grantee, to train medical, legal and psychosocial professionals on the principles underlying its model and on the collection of forensic evidence to bring the perpetrators of sexual violence to justice and obtain justice for survivors. Beginning in 2011, the Trust Fund has invested in the Programme on Sexual Violence in Conflict Zones launched by Physicians for Human Rights and is currently funding its second generation of results. Since that time, Physicians for Human Rights has trained 1,578 health-care, legal and law enforcement professionals, who have provided services to 42,162 survivors of sexual violence throughout the Democratic Republic of the Congo and Kenya.
On 20 July 2018, CEDAW signed a framework of cooperation with the Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict. Under this framework of cooperation, CEDAW and the Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict seek to advance the rights of women and girls by combating conflict-related sexual violence and supporting the implementation of the United Nations Security Council resolutions on women, peace and security and CEDAW’s General Recommendation No. 30 (2013) on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations. Based on the framework of implementation, CEDAW and the SRSG-SVC have exchanged information on countries of concern that the two entities have been seized of under their respective mandates. In 2018 OHCHR supported the mandate of the UN Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, on her thematic report to the General Assembly on the gender dimension of trafficking in persons and on integrating a human rights- based approach to trafficking in persons in the women, peace and security agenda of the Security Council, where she strengthened the link between trafficking in persons and conflict-related sexual violence(A/73/171)
In March 2018, CEDAW adopted General recommendation No. 37 (2018) on the gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change. The General Recommendation provides guidance to States parties on the implementation of their obligations under the Convention in relation to disaster risk reduction and climate change. The General recommendation recognises that women and girls also face a heightened risk of gender-based violence during and following disasters. In the absence of social protection schemes and in situations in which there is food insecurity combined with impunity for gender-based violence, women and girls are often exposed to sexual violence and exploitation as they attempt to gain access to food and other basic needs for family members and themselves.
On 18 September 2018, CEDAW published its inquiry report into so-called “bride kidnapping” in Kyrgyzstan. CEDAW found that women and girls suffer grave and systematic violations of their human rights due to a culture of abduction, rape and forced marriage. In 2018 and 2019, OHCHR supported the mandate of the UN Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, in its engagement with CEDAW for the elaboration of a General Recommendation on trafficking in women and girls in the context of global migration. The Special Rapporteur intervened in the context of CEDAW informal consultations in December 2018 and produced a written submission in the context of CEDAW Half-Day of General Discussion in February 2019.
In 2015, as a follow-up to OCHA’s “Keep Her Safe” commitments, the CERF secretariat incorporated a dedicated self-assessment indicator on whether sexual and gender-based violence has been considered and/or mainstreamed in project design. This data is recorded in the CERF’s Grant Management System Database for tracking and analysis purpose. This marker helps CERF determine the amount of money that goes to GBV-related issues.
OHCHR is currently engaged in the development of the UN policy on conflict-related sexual violence for peace operations.
In Ukraine, OHCHR jointly with UN Women led the drafting and finalisation of the UN Country Team Submission to the CEDAW Committee. It also participated in the consultations organised CSOs shadow reports to the CEDAW Committee. The Office thereby participated in the confidential briefing of the CEDAW committee, which led to the insertion of some of their recommendations in the Committee concluding observations – followed by the dissemination of the recommendations.
In 2017, OHCHR supported the elaboration by the CEDAW of General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19, including through the active participation of the Special Rapporteur on violence against women. Support was also provided for the development of global compact for safe, orderly and regular migration envisaged in the New York Declaration for Refugees and Migrants (A/71/1) of the General Assembly. Including during the Fifth Informal Thematic Session on “Smuggling of migrants, trafficking in persons and contemporary forms of slavery, held on 5 September 2017 in Vienna. Besides this, the SRVAW campaigned for the inclusion of the human rights aspects of possible victims of trafficking, especially women and children from among migrants and refugees, via high-level bilateral discussions.
In 2016 and 2017 FAO continued its work on energy access and environment with an emphasis on protracted displacement. For example, in Syria, thanks to an EU-funded FAO project on strengthening the resilience to food insecurity, crisis-affected households can now benefit from the installation of biogas digesters. These digesters provide vulnerable household with an affordable and eco-friendly fuel source and help improve women's livelihoods by relieving them of the chore of collecting fuelwood. Through Danish funding, FAO provided direct and time-sensitive support to crisis-affected populations in the form of emergency livelihood kits in South Sudan. As of 2017, FAO has distributed more than 30 000 fuel-efficient stoves in camps, improvised settlements and host communities. The project also included training to ease the pressure on natural resources as well as to help protect women from the risk of sexual and Gender Based Violence (GBV) associated with woodfuel collection. In Nigeria, FAO is implementing a project funded by Norway where the host community and internally displaced people (IDPs) work together to produce fuel-efficient stoves to be distributed to the communities, which again helps to reduce the need for firewood collection.
ESCWA participated in a number of side events at the sixty-second session of the Commission on the Status of Women in 2018. This included a side event with the Permanent Mission of the State of Palestine on “The Social and Economic Situation of Palestinian Women and Girls under Israeli Occupation”; a side event with the Permanent Mission of the Hashemite Kingdom of Jordan on “The Development of a Comprehensive Response to Address Violence against Women in Jordan” and a side event with the Permanent Mission of the Republic of Tunisia and UN Women on “The Fight against Violence against Women.”
The revised version of the Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation (No. 205) was adopted by the International Labour Conference in June 2017. In its Article 15, the Recommendation establishes that “In responding to discrimination arising from or exacerbated by conflicts or disasters and when taking measures for promoting peace, preventing crises, enabling recovery and building resilience, Members should…prevent and punish all forms of gender-based violence, including rape, sexual exploitation and harassment, and protect and support victims”
View MoreThe revised version of the Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation (No. 205) was adopted by the International Labour Conference in June 2017.
In its Article 15, the Recommendation establishes that “In responding to discrimination arising from or exacerbated by conflicts or disasters and when taking measures for promoting peace, preventing crises, enabling recovery and building resilience, Members should…prevent and punish all forms of gender-based violence, including rape, sexual exploitation and harassment, and protect and support victims”
As the Global CCCM Cluster lead agency for natural disasters, and in line with the objectives of the global Call to Action, IOM is working to ensure that proper prevention and mitigation measures are in place to reduce the likelihood of GBV taking place in camps and camp-like settings in crises . At the global level, IOM continues to mainstream GBV prevention and mitigation through a range of activities, including the deployment of RRAs. In 2017, IOM deployed RRA to 15 emergency operations to support the GBV mainstreaming activities in humanitarian crisis. RRAs ensured the integration of GBV considerations into programmatic and cluster responses. RRAs have also looked at longer term capacities to pursue efforts in-country, encouraging the appointment of GBV focal points in emergency response teams, and supporting the recruitment of dedicated staff to coordinate GBV mainstreaming activities in countries facing high GBV risks - including in Nigeria, South-Sudan and Bangladesh. IOM also undertook safety mapping and audits in conflict settings to help identify and address immediate GBV risks in conflict settings. The organization adopted programmes based on these findings, for example, it designed and implemented a project for the provision of fuel efficient stoves in South Sudan.
IOM also works to fight impunity, facilitate access to justice and promote accountability. IOM advocates the inclusion of sexual crimes committed against women and girls during conflicts into large-scale victims’ reparations programmes and policies. The organization is currently expanding support on access to care and justice for conflict-related sexual violence survivors in Sri Lanka and Central African Republic.
In Mali, OHCHR training military and government officials in relation to the prevention of CRSV by Malian actors. In 2017, 446 security officials, 132 members of the civil society organizations and 89 officials of the governmental institutions were trained to address and prevent CRSV.
In Ukraine, OHCHR documented and reported instances of CRSV, affecting women and men, both in the territory controlled by armed groups, and in Government-controlled territory. Following the release of the report in February 2017, OHCHR in Ukraine participated in 15 events to present the key findings of the report and recommendations. Overall approximately 495 people participated in these events at national and local levels from various groups – civil society, State institutions, international community. The report was instrumental to get the Government commitment to work towards addressing CRSV. OHCHR and UN Women helped the Government to develop the Strategy to prevent and address CRSV. In 2018, OHCHR and UN Women will continue joint work to integrate the developed Strategy to prevent and address CRSV into 1325 National Action Plan.
OHCHR-Guatemala provided technical assistance and closely followed up on key transitional justice cases in the country related to sexual violence committed during the armed conflict. This includes the Sepur Zarco case, in which two ex-military officials were found guilty (affirmed on appeal in July 2017), of crimes against humanity in the form of sexual violence and slavery against Q’eqchi’ women during the armed conflict and the ongoing Molina Theissen case, which involves the alleged 1981 rape of Emma Molina Theissen and the disappearance of her 14-year-old brother.