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UNODC promotes the Blue Heart Campaign.UNODC is developing a Human Rights and Gender mainstreaming tool to contribute towards gender transformative programming and assist policy makers, practitioners and UN staff when implementing activities to counter migrant smuggling and trafficking in persons. In the framework of the Global Action to Prevent and Address Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants (GLO.ACT), UNODC is preparing to launch a women’s network among partner countries (Afghanistan, Bangladesh, Iran, Iraq and Pakistan) to promote and foster the participation of women professionals (government and civil society) in combatting trafficking and smuggling. It was publicly announced on 10 December 2019 at an awareness-raising event held for the 2019 campaign '16 Days of Activism against Gender-Based Violence' and International Human Rights Day. Additionally, UNODC developed a 3 hour university module, accompanied by an educational video, on the Gender Dimensions of Trafficking in Persons and Migrant Smuggling tailored for academic teachers.In the MENA region, UNODC continued improving prevention and criminal justice responses to violence against women and girls through a regional project and the Joint UN Global Programme on Essential Services for Women and Girls subject to Violence, with Egypt and Tunisia serving as pilot countries.
View MoreUNODC promotes the Blue Heart Campaign.
UNODC is developing a Human Rights and Gender mainstreaming tool to contribute towards gender transformative programming and assist policy makers, practitioners and UN staff when implementing activities to counter migrant smuggling and trafficking in persons.
In the framework of the Global Action to Prevent and Address Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants (GLO.ACT), UNODC is preparing to launch a women’s network among partner countries (Afghanistan, Bangladesh, Iran, Iraq and Pakistan) to promote and foster the participation of women professionals (government and civil society) in combating trafficking and smuggling. It was publicly announced on 10 December 2019 at an awareness-raising event held for the 2019 campaign '16 Days of Activism against Gender-Based Violence' and International Human Rights Day.
Additionally, UNODC developed a 3 hour university module, accompanied by an educational video, on the Gender Dimensions of Trafficking in Persons and Migrant Smuggling tailored for academic teachers.
In the MENA region, UNODC continued improving prevention and criminal justice responses to violence against women and girls through a regional project and the Joint UN Global Programme on Essential Services for Women and Girls subject to Violence, with Egypt and Tunisia serving as pilot countries.
In an op-ed published by Friends of Europe, the High Representative for Disarmament stated that gender must be at the heart of arms policy and highlighted the impact of weapons, in particular small arms, on the prevalence of sexual violence in conflict.
The High Representative for Disarmament spoke during the Global Week of Action Against Gun Violence saying that intimate partner violence is even more perilous when guns are involved, abetting sexual and domestic violence, and potentially femicide. She called for governments to deny access to guns to those who have been convicted of domestic or interpersonal violence, saying that through gender-responsive legislation and licensing policies, violence against women can be punished, prevented and eliminated.
High Representative for Disarmament participated in a thematic panel on gender and gender-based violence during the of Fifth Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty (CSP5) and called for deepened understanding and implementation of gender-responsive arms control. [Gender and gender-based violence (GBV) was the thematic priority of Fifth Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty (CSP5) 2019 and in the final report of the conference, States agreed to strengthen the ability of States Parties to apply the GBV risk assessment criteria and to review progress on an ongoing basis.
The United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) held two sub-regional seminars on “Preventing Armed Violence Against Women Through Arms Control” targeting national authorities from Central America (in El Salvador) [Colombia, Costa Rica, the Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua and Panama. Also participating were officials and experts from UNDP, UNODC, UN Women, the Organization of American States, the Central American Integration System, and the Center of Excellence for Statistical Information on Government, Crime, Victimization and Justice] and Caribbean States (in Trinidad and Tobago) [ Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Guyana, Jamaica, St Kitts and Nevis, St Vincent and the Grenadines, and Suriname. 12 civil society organizations participated, as well as 3 regional organizations. ] with direct responsibilities in arms control and prevention of violence against women and girls. The seminars focused on arms control as a fundamental pillar of public policies aimed at preventing and reducing violence against women. They likewise provided opportunities for non-governmental organizations and government representatives from the two sub-regions to exchange ideas, discuss strategies, and consider possibilities for joint initiatives to address challenges vis-a-vis armed violence against women.
The United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific (UNRCPD) organized a “Workshop for Pacific Island States on Gun Violence and Illicit Small-Arms Trafficking from a Gender Perspective” in Fiji where sexual violence and violence against women was a core part of the discussions with civil society organizations and parliamentarians from the Pacific [Fiji, Papa New Guinea, Samoa, Solomon Island and Vanuatu]. It was the final sub-regional workshop in a series of training events.
UNODC organized an Expert Group Meeting on interlinkages of trafficking in persons with marriage, including forced, child, temporary and sham marriages, bringing together international experts in the field for the development of a UNODC issue paper on these issues (to be published in mid 2019.
In Guatemala, UNODC supported the establishment of an inter-institutional coordination roundtable with the National Police and the Attorney-General’s Office for the investigation of cases of violence against women and assisted both institutions in the development of joint investigation plans and protocols on the subject.
The OHCHR also supported the Working Group on the Issue of Discrimination Against Women in Law and in Practice (WGDAW) in developing several conclusions aimed at supporting policy development in its thematic report on “Reasserting equality, countering rollbacks”, published in May 2018 (A/HRC/38/46). It concluded that the road to gender equality and the full realization of women’s and girls’ human right remains long and challenging. Women are scarcely represented in national and global political and economic decision-making bodies and are too often overrepresented in vulnerable employment and paid less than men, impeding their economic independence. They face pervasive violence, lack control over their bodies and lack autonomy, and are too often seen as sexualized objects. In all spheres of life, power and entitlement are still concentrated in the hands of men. Women facing multiple and intersecting forms of discrimination experience inequality even more acutely. The continuing existence of direct and indirect discrimination, both visible and invisible, is the reason why women lag behind in nearly all human progress indicators. In the face of discrimination against women and one of its worst manifestations, gender-based violence, everyone has a duty to act. The international community must move forward on setting and implementing standards on gender equality to counter the alarming trends towards undermining human rights principles and jeopardizing the gains made in women’s right.
ODA promoted the Modular Small-arms-control Implementation Compendium (MOSAIC) module on “Women, men and the gendered nature of small arms and light weapons”.
At the Third United Nations Conference to Review Progress Made in the Implementation of the Programme of Action, States agreed on progressive language on gender in the outcome document, including, for the first time, the recognition that eradicating the illicit trade in small arms and light weapons is a key part of combating gender-based violence. UNODA provided substantive secretariat support to the Review Conference, including regional consultations. Additionally, the United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific (UNRCPD) held a dedicated session on a gendered approach to the UN Programme of Action (PoA) on Small Arms and Light Weapons at a regional preparatory meeting the for the Third Review Conference on the PoA.
ESCWA, and its partners UN Women and the League of Arab States, organized a regional workshop to support National Women Machineries in the Arab region in their efforts to address violence against women. Discussion topics included the role of international mechanisms in providing increased protection to survivors of violence, the importance of gender-sensitive national legislation, and the various services that contribute to addressing violence against women. The workshop sessions also covered the regional frameworks that address violence against women, as well as the needed national data to deal with this issue, and the importance of establishing partnerships with national stakeholders to address violence against women.
ESCWA, in partnership with UNFPA, held a meeting to discuss new guidelines on costing violence against women in the Arab region. Experts held in-depth discussions on how to enhance the forthcoming “Step by Step Guide” and identify tools on estimating the cost of violence in the Arab region, especially intimate partner/marital violence.
ESCWA drafted a series of briefs to better inform policy in member States, including: “Women in the Judiciary: A Stepping Stone towards Gender Justice,” which examines the presence of women in the judiciary in the Arab States and explores implications for the achievement of gender justice, including on the capacity of judicial institutions to deal with cases related gender-based violence; and “The Due Diligence Standard, Violence against Women and Protection Orders in the Arab Region,” which discusses the need for protection orders in the Arab region through the concept of the due diligence standard and its applicability to violence against women in both the public and private spheres.
In October 2018, the founder of the Panzi Hospital in Bukavu, the Democratic Republic of the Congo, Denis Mukwege, was awarded the Nobel Prize for Peace for his work with women and girls who are survivors of sexual violence. The hospital helped to pioneer the Panzi Foundation model of integrated rights-based psychosocial, legal and socioeconomic support provision in one-stop centres. The Panzi Foundation, which was awarded a grant from the UN Trust Fund to enhance its services for sexual violence survivors, worked in partnership with Physicians for Human Rights, another Trust Fund grantee, to train medical, legal and psychosocial professionals on the principles underlying its model and on the collection of forensic evidence to bring the perpetrators of sexual violence to justice and obtain justice for survivors. Beginning in 2011, the Trust Fund has invested in the Programme on Sexual Violence in Conflict Zones launched by Physicians for Human Rights and is currently funding its second generation of results. Since that time, Physicians for Human Rights has trained 1,578 health-care, legal and law enforcement professionals, who have provided services to 42,162 survivors of sexual violence throughout the Democratic Republic of the Congo and Kenya.
UNODC participated in a consultation meeting for a General Recommendation by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women on trafficking in women and girls in the context of global migration in Geneva in December 2018. UNODC will be closely involved in the development of the General Recommendation, including a keynote statement during CEDAW’s 72nd session in Geneva in February 2019.
UNODC organized a number of side events in cooperation with relevant partners, including on essential services for women and girls subject to violence and on the importance of gender equality and human rights for victims of trafficking in persons, during the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice in May 2018 and the Conference to the Parties to the United Nations Convention against Transnational Crime in October 2018.