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UNFPA works largely in implementing prevention programmes that transform gender and social norms, as the root causes of gender-based violence. UNFPA, jointly with UNICEF, led the development of the social norms manual. UNFPA works on comprehensive sexuality education as a GBV prevention strategy in more than 95 countries. In December 2020, under the Spotlight Programme in the Pacific - comprising 11 island states - UNFPA launched the 2020 International Technical and Programmatic Guidance on Out-of-School Comprehensive Sexuality Education, which has created a momentum across the region at the highest possible levels of political and faith-based leadership. In June 2021, UNFPA and the Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities organized a webinar with almost 300 attendees, on GBV prevention through CSE and the importance of engaging religious leaders and faith-based organizations.
UNFPA prevention efforts take an inclusive approach by engaging with men and boys and promoting positive masculinities that challenge gender inequality in 107 countries. Similarly, UNFPA implements gender-transformative programmes in 114 regional and country offices across all regions.
UNFPA GBV prevention efforts are guided by the RESPECT framework, co-produced with WHO and UN Women in 2019.
UNFPA, in partnership with other UN agencies and organisations, supports more than 20 countries to implement programmes aimed at eliminating and ending harmful practices.
The Ending Female Genital Mutilation Programme applies a gender-transformative approach to eliminate FGM, through which since 2008 30,182 communities, representing 42.4 million people, have publicly declared the abandonment of the practice, while 35.9 million people have participated in education, sensitization, and social mobilization sessions; and 69.6 million listeners have been reached through radio and TV programmes that promote the elimination of FGM.
The Global Programme to End Child Marriage since 2016 has empowered 7.2 million adolescent girls; provided education support to 500,000 adolescent girls; reached 4.2 million individuals through community dialogue and 31 million through media campaigns; assisted 24,000 facilities to implement adolescent girl-friendly health and protection services; and, enabled 22,000 schools to strengthen adolescent girl-friendly education.
UNFPA is also widely engaged in advocacy efforts and awareness-raising through online and offline activities. UNFPA is partnering with the Center for Women’s Global Leadership to advance the 16 Days Campaign, with a renewed focus on shifting from 16 days of activism to 365 days of accountability. And in advancing the GBV Disruptor initiative and the social media campaign - #IAmAGBVDisruptor.
Following the Generation Equality Forum in 2021, where UNFPA led the Action Coalition on Bodily Autonomy and Sexual and Reproductive Health and Rights, a number of commitments were made to advance bodily autonomy, eliminate harmful practices and end GBV, including to empower women and girls in all of their diversity to make autonomous decisions about their bodies, sexuality and reproduction; and to end child marriage and female genital mutilation by scaling up what works. UNFPA also participates in the Gender-based violence action coalition and it’s committed to strengthen availability of and capacity to use data for ending GBV; to strengthen multi-stakeholder services to support victims and survivors of gender-based violence; and to strengthen prevention of gender-based violence.
UNHCR's GBV Policy institutionalizes the commitment to strengthening its advocacy and effective partnership with governments, diversifying partnerships with women refugee-led organizations, supporting localization, contributing to the establishment of GVB inter-agency coordination and combatting unequal gender norms that normalize and legitimize violence against women and girls.
Prevention programming and awareness-raising initiatives are implemented by UNHCR's operations with the aim of addressing all aspects of prevention, including through transforming systems and harmful social norms. Models such as SASA!, EMAP (Engaging Men through Accountable Practice) and ZTVA (Zero Tolerance Village Alliance) have been rolled-out in numerous field operations.
UNHCR has global partnerships with Raising Voices and International Rescue Committee with a focus to increase the capacity of staff working on prevention programming.
UNHCR will partner with Voice Amplified to undertake a project focused on mentoring WLOs on assessment design and data collection to conduct their own analysis of the refugee women and girl priorities and perspectives. This will be coupled with a mentoring initiative to increase WLOs access to funding through donor relations and resource mobilization opportunities. Participants will be included in a global knowledge hub to allow for networking and to further sustain their advocacy and funding opportunities beyond the project lifespan.
UNODC supported countries in awareness-raising and advocacy for ending violence against women, including:
UNODC established the GLO.ACT Women's Network of Regional Champions against Trafficking in Persons and Migrant Smuggling, composed of female and male gender champions from Afghanistan, Iran, Iraq and Pakistan.
UNODC supported ICAT events to promote CEDAW General Recommendation 38 and advocate for survivor-centered approaches to address human trafficking and the non-punishment of trafficking victims.
During the course of the Strategic Plan 2016-2020, the UN Trust Fund invested USD47 million in projects that solely or partly focused on preventing violence against women and girls.
To disseminate the expertise and knowledge of civil society and women's rights organizations, the UN Trust Fund worked with grantee organizations and researchers to create a series of briefings on preventing violence against women. The organizations' practice-based insights are invaluable to planning, designing and funding interventions aimed at ending violence against women and girls.
The main objectives of the knowledge products are to:
The findings identified 10 key pathways to prevent violence against women and girls. Each theme will be explored in conversations with 10 grantees, resulting in a detailed report per theme published on a rolling basis in starting July 2021 and 2022.
In June 2019, Under-Secretary-General DiCarlo issued a new Women, Peace and Security policy to strengthen DPPA’s implementation on WPS issues. One of the five priorities for DPPA’s implementation of the WPS Agenda is preventing and addressing conflict-related sexual violence as a priority for peace. In 2019 DPPA also introduced a new gender marker methodology for 2020 projects to ensure that all XB-funded projects contribute to advancing DPPA’s WPS Policy and ensure a more consistent reporting across Divisions. For 2020, a 15% benchmark for WPS was set and surpassed for all of DPPA’s extra budgetary funding.
ESCWA organizes annually an Arab Forum for Sustainable Development (AFSD) which bring together policy makers and regional stakeholders to discuss the various themes on the SDG agenda. The outcomes of the AFSD are then shared with the High-Level Political Forum. In April 2019, ESCWA in partnership with other United Nations agencies organized two sessions, which addressed among other issues violence against women. In addition, ESCWA partnered with National Women Machineries and other United nations agencies in organizing side events during the 63rd session of the Commission on the Status of Women in 2019. This included a side event with Jordan and Tunisia on “Adopting the SDGs to the Local Context” including Goal 5 and its targets on combating violence against women, a side event with the United Nations Population (UNFPA) on the “Guidelines to Estimate the Economic Cost of Domestic Violence in the Arab Region”, a side event with UN Women, the League of Arab States, the National Commission for Lebanese Women (NCLW), the Jordanian National Commission for Women (JNCW) on “Women, Peace and Security National Action Plans on the Arab Region: Lebanon and Jordan”, and a side event with the United Nations Development Programme (UNDP), UN Women and UNFPA on “Gender Justice and the Law: Implications of Inequality before the Law for Social Protection and Women’s Empowerment.
On 21 June 2019 in Geneva, the International Labour Conference adopted the Violence and Harassment in the World of Work Convention (No. 190) and its accompanying Recommendation (No. 206), which are the first-ever international standards on this topic. The Conference also adopted the ILO Centenary Declaration for the Future or Work, expressing a clear commitment to a world of work that is free from violence and harassment.
The study on “Prospects for Ending Child Marriage in Africa: Implications on Legislation, Policy, Culture & Interventions” undertook mapping of the legislative frameworks in 10 countries in Africa, which is also guiding the countries in strengthening the EVAW and Child Marriage legislations. Another important area the ESARO is supporting is the framing of bye-laws to harmonize the national laws with the customary laws in line with the international conventions. At least in 5 countries such initiatives are ongoing, these include, Malawi, Uganda, Zimbabwe, Zambia and Liberia.
A study on “Mapping of Discrimination Faced by Women with Disabilities in ESAR” also highlighted the various forms of discrimination and violence faced by women with disabilities and will help advocacy with member states on enactment of legislation and policy in the 6 study countries of Ethiopia, Kenya, Uganda, South Africa, Tanzania and Zimbabwe.
Report: Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
This report presents a summary of the discussions held during the first Regional Forum on Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia, UN Women, the European Union, and the Council of Europe (CoE), in partnership with European Women’s Lobby, the regional forum reviewed progress in fulfillment of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as the Istanbul Convention. The forum took place within the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds". The report is available here.
Report: Second Reginal Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
The report presents a summary of discussions and conclusions from the Second Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of Albania, UN Women, the European Union, and the Council of Europe, the Second Regional Forum reviewed progress in ending violence against women and girls and implementing the Istanbul Convention in the region. The forum took place on 9-10 October 2019 under the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds.” The report is available here.
Throughout 2019, UNHCR has drafted and consulted on the upcoming UNHCR Policy on the Prevention, Risk Mitigation, and Response to Sexual and Gender-Based Violence, which will be launched in 2020. The Policy institutionalizes UNHCR’s work on SGBV and consolidates the progress made by UNHCR and partners to prevent, mitigate and respond to SGBV. The Policy aims at pursuing that the risk of SGBV is reduced for all persons of concern and at all survivors to access quality services in a timely and equitable manner.
During the 28th session of the Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) from 20-24 May 2019, UNODC co-organised two side events of relevance: firstly, “The role of technology in facilitating and addressing sex trafficking,” held together with the Government of Belarus, the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and Equality Now; secondly, the “UNODC issue paper on inter linkages between trafficking in persons and marriage,” held together with the Government of Germany and the European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI).