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ABOUT 190 RESULTS
As of end 2013, 12 out of the 15 countries, where the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilations/Cutting (FGM/C) operates, have developed a legislative framework which criminalizes FGM/C. Legislation has been recently adopted in Ethiopia, Kenya, Guinea and Guinea Bissau banning all forms of FGM/C.
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As of end 2013, 12 out of the 15 countries, where the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilations/Cutting (FGM/C) operates, have developed a legislative framework which criminalizes FGM/C. Legislation has been recently adopted in Ethiopia, Kenya, Guinea and Guinea Bissau banning all forms of FGM/C.
Leveraging existing accountability mechanisms for legal and policy action, UNAIDS, UNDP, UN Women and OHCHR jointly organized a briefing of the CEDAW committee on the link between HIV and violence against women.
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Leveraging existing accountability mechanisms for legal and policy action, UNAIDS, UNDP, UN Women and OHCHR jointly organized a briefing of the CEDAW committee on the link between HIV and violence against women.
In partnership with UN-WOMEN and the Norwegian Embassy in Beirut, the ESCWA Centre for Women (ECW) has jointly published a flagship publication entitled “Combating Domestic violence: Policies to Empower Women in the Arab Region”, in addition to a policy brief building on the main findings of this study.
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In partnership with UN-WOMEN and the Norwegian Embassy in Beirut, the ESCWA Centre for Women (ECW) has jointly published a flagship publication entitled “Combating Domestic violence: Policies to Empower Women in the Arab Region”, in addition to a policy brief building on the main findings of this study.
OHCHR submitted a report to the Human Rights Council on creating and/or strengthening synergies and linkages on violence against women and girls (A/HRC/23/25) at its 20th session (June 2012) which includes recommendations on the means to reinforce the links between the Council and its mechanisms as well as between the Council and other intergovernmental processes. OHCHR, in partnership with the Mission of Canada, other Member States and NGOs, also promoted a series of discussions on how to...
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OHCHR submitted a report to the Human Rights Council on creating and/or strengthening synergies and linkages on violence against women and girls (A/HRC/23/25) at its 20th session (June 2012) which includes recommendations on the means to reinforce the links between the Council and its mechanisms as well as between the Council and other intergovernmental processes. OHCHR, in partnership with the Mission of Canada, other Member States and NGOs, also promoted a series of discussions on how to strengthen cooperation and synergies between Geneva-based actors to feed into the work of the Human Rights Council.OHCHR supports the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) which held two sessions in Geneva, in which women’s rights, including violence against women, in 15 countries (Andorra, Afghanistan, Benin, Bosnia and Herzegovina, Cambodia, Cape Verde, Colombia, Cuba, Democratic Republic of Congo, Dominican Republic, Republic of Moldova, Serbia, Seychelles and Tajikistan) was discussed and analysed. In a statement adopted during its fiftieth session on the role of women in the process of political transition, the CEDAW Committee urged Egypt, Libya and Tunisia to strongly condemn all forms of violence against women and girls and to ensure that custom, tradition, and cultural or religious considerations are not invoked to justify non-compliance with their legal obligations under the CEDAW Convention. OHCHR also supported national actors and civil society organisations activities on the implementation of UPR and CEDAW recommendations on violence against women, including in Togo and Chad.
UN agencies, including UN Women and UNFPA, supported Governments, including those of Nepal and the Pacific Islands, to prepare their national priorities for negotiations during CSW 57. UN Women also promoted the implementation of the CSW Agreed Conclusions in Fiji through the national EVAW Task Force. In preparation for the 57th Session of the Commission on the Status of Women (CSW), ESCAP and UN Women jointly organized the “Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the 57th session of the...
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UN agencies, including UN Women and UNFPA, supported Governments, including those of Nepal and the Pacific Islands, to prepare their national priorities for negotiations during CSW 57. UN Women also promoted the implementation of the CSW Agreed Conclusions in Fiji through the national EVAW Task Force. In preparation for the 57th Session of the Commission on the Status of Women (CSW), ESCAP and UN Women jointly organized the “Asia-Pacific Regional Preparatory Meeting for the 57th session of the Commission on the Status of Women”, 5-6 February 2013, in which senior-level representatives from 12 ESCAP Member States participated. The outcome of the meeting included recommendations on translating existing international legal and normative frameworks into effective national policy tools that address the obstacles and challenges in eliminating and preventing violence against women and girls in Asia and the Pacific.
UNDP supported Governments to ratify (republic of Serbia) or implement, through national legal reforms (Albania) the Istanbul Convention (The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence).UNDP supported the development or revision of laws and constitutions, including the new Constitution in Tunisia with ground-breaking provisions to ensure women’s equality, while explicitly committing to eliminate violence against women; the Constitution...
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UNDP supported Governments to ratify (republic of Serbia) or implement, through national legal reforms (Albania) the Istanbul Convention (The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence).UNDP supported the development or revision of laws and constitutions, including the new Constitution in Tunisia with ground-breaking provisions to ensure women’s equality, while explicitly committing to eliminate violence against women; the Constitution of Zimbambwe which removed clauses allowing the application of gender discriminatory customary laws; changes in Criminal Legislation of Albania, increasing sanctions against perpetrators of gender-based and domestic violence; a new law in Kyrgyzstan on social and legal defense and protection from family violence, in partnership with UN Women; the Law against the Trafficking in Human Beings and its Administrative Instructions in Kosovo; revision of laws on women’s access to land rights (especially upon divorce and widowhood) as well as the law on family and marriage, in cooperation with UN Women and UNAIDS (Vietnam); Law 82 on Femicide in Panama and establishment of the Specialized Prosecutors Office on VAW and the National Committee against VAW (CONVIMU); the Domestic Violence Bill to ensure the criminalization of domestic violence in Mauritius; and the draft Family Protection Bill of the Solomon Islands. UNDP also supported the Governments of the Republic of the Marshall Islands (RMI) and Palau in costing the implementation of laws addressing domestic violence. In Zambia, it also supported the establishment of a multi-sectoral mechanism for the implementation of the Anti GBV Act.
In 2013, twenty-one countries, with the support of UN Women, took the critical step in adopting laws, policies and plans that provide the authorizing environment for concrete action to be taken to prevent and respond to violence against women and girls. For example, in Bolivia, after 10 years of advocacy by the women’s movement and with the support of UN Women, the Comprehensive Law to Guarantee Women a Life Free of Violence was enacted, recognizing 16 forms of abuse, establishing new criminal...
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In 2013, twenty-one countries, with the support of UN Women, took the critical step in adopting laws, policies and plans that provide the authorizing environment for concrete action to be taken to prevent and respond to violence against women and girls. For example, in Bolivia, after 10 years of advocacy by the women’s movement and with the support of UN Women, the Comprehensive Law to Guarantee Women a Life Free of Violence was enacted, recognizing 16 forms of abuse, establishing new criminal offenses and making provision for comprehensive prevention and response measures.
In Mexico, UNODC supported mainstreaming national and international standards into local legislation regarding prevention, punishment and eradication of violence against women. The organization also provided 6 countries in West and Central Africa, North Africa and the Middle East and the Caucasus with legislative assistance to implement the Trafficking in Persons Protocol.
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In Mexico, UNODC supported mainstreaming national and international standards into local legislation regarding prevention, punishment and eradication of violence against women. The organization also provided 6 countries in West and Central Africa, North Africa and the Middle East and the Caucasus with legislative assistance to implement the Trafficking in Persons Protocol.
UN Women together with ILO, UNDP, UNFPA, UNICEF, UNODC, OHCHR and WHO supported the preparations for and successful conclusion of CSW 57. This included the convening of a high level side event with the Secretary General and the Heads of 11 UN agencies to discuss ending violence against women which resulted in a joint statement, available at: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/3/joint-statement-by-heads-of-un-agencies-on-ending-violence
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UN Women together with ILO, UNDP, UNFPA, UNICEF, UNODC, OHCHR and WHO supported the preparations for and successful conclusion of CSW 57. This included the convening of a high level side event with the Secretary General and the Heads of 11 UN agencies to discuss ending violence against women which resulted in a joint statement, available at: https://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/3/joint-statement-by-heads-of-un-agencies-on-ending-violence
UNICEF continued to support the work of the IASC Task Force on Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA), producing the Minimum Operating Standards on PSEA (MOS-PSEA) by UN and non-UN personnel and their accompanying guidelines. The DVD “To Serve with Pride” was also updated.
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UNICEF continued to support the work of the IASC Task Force on Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA), producing the Minimum Operating Standards on PSEA (MOS-PSEA) by UN and non-UN personnel and their accompanying guidelines. The DVD “To Serve with Pride” was also updated.