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ABOUT 184 RESULTS
In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry...
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In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry of Social Affairs and the Occupied Palestinian territory (oPt)’ shelters’ technical committee to provide comments to the first national by-laws for the establishment of shelters.UN Women has supported the adoption of stronger legal frameworks and policies addressing violence against women (VAW) through ASEAN mechanisms, as well as by supporting national level efforts. In China, Indonesia and Thailand, UN Women and other UN agencies jointly assist the governments to establish multi-sectoral coordination systems to respond to and prevent VAW with the UN EVAW Trust Fund grant. For example, in a project of the UN Country Team in Thailand funded by the UN Trust Fund to End Violence Against Women, UN Women, along with UNFPA, OHCHR, and UNDP, is working with the Ministry of Social Development and Human Security to achieve effective implementation of Thailand’s Domestic Violence Victims Act (DVVA) through pilot programmes, monitoring and evaluation, and public awareness activities.In El Salvador, UN Women offered technical support prior to the approval of the Law on Equality, Equity and Eradication of Discrimination against Women.
In June 2011, the International Labour Conference adopted the Convention No. 189 and Recommendation No. 201 on Decent Work for Domestic Workers. The new standards are a strong recognition of the economic and social value of domestic work and a call for action to address the existing exclusions of domestic workers from labour and social protection. Article 5 of Convention No. 189 calls for measures to ensure that domestic workers enjoy effective protection against all forms of abuse, harassment...
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In June 2011, the International Labour Conference adopted the Convention No. 189 and Recommendation No. 201 on Decent Work for Domestic Workers. The new standards are a strong recognition of the economic and social value of domestic work and a call for action to address the existing exclusions of domestic workers from labour and social protection. Article 5 of Convention No. 189 calls for measures to ensure that domestic workers enjoy effective protection against all forms of abuse, harassment and violence.
UN Women prepared reports of the Secretary General to the sixty-sixth session of the General Assembly on Violence against women migrant workers (A/66/212) and on the Girl-child (A/66/257); as well as a report of the Secretary General to the fifty-sixth session of the Commission on the Status of Women (CSW) on Ending female genital mutilation (E/CN.6/2012/8). UNICEF provided technical inputs to both reports.
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UN Women prepared reports of the Secretary General to the sixty-sixth session of the General Assembly on Violence against women migrant workers (A/66/212) and on the Girl-child (A/66/257); as well as a report of the Secretary General to the fifty-sixth session of the Commission on the Status of Women (CSW) on Ending female genital mutilation (E/CN.6/2012/8). UNICEF provided technical inputs to both reports.
OHCHR submitted two reports to the Human Rights Council’s 17th session (June 2011), respectively on the expert workshop on challenges, good practices and opportunities in the elimination of all forms of violence against women (A/HRC/17/22), and a Compilation of good practices in efforts aimed at preventing violence against women (A/HRC/17/23).OHCHR supported the Special Rapporteur on Violence against Women, its causes and consequences in developing and presenting a thematic report on multiple...
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OHCHR submitted two reports to the Human Rights Council’s 17th session (June 2011), respectively on the expert workshop on challenges, good practices and opportunities in the elimination of all forms of violence against women (A/HRC/17/22), and a Compilation of good practices in efforts aimed at preventing violence against women (A/HRC/17/23).OHCHR supported the Special Rapporteur on Violence against Women, its causes and consequences in developing and presenting a thematic report on multiple and intersecting forms of discrimination (A/HRC/17/26) which proposes a holistic approach to addressing the multiple and intersecting forms of discrimination that contribute to and exacerbate violence against women. The Special Rapporteur also submitted her reports to the Human Rights Council on missions undertaken to El Salvador, Algeria, Zambia and the United States. OHCHR further supported the Special Rapporteur in convening a side event on regional standards and violence against women during the seventeenth session of the Human Rights Council in June 2011. The objective of this event, which brought together representatives of regional human rights mechanisms from Africa, Asia, Europe and the Inter-American region, was to analyse the different provisions on violence against women elaborated in the regional human rights instruments and relevant jurisprudence developed by the regional mechanisms.
The ECA, through its African Center for Gender and Social Development (ACGSD), has developed the Follow-up Strategy of the Beijing +15 Regional Review, which defines an approach to operationalise the Banjul Declaration as well as those outcomes of the 54th session of the Commission on the Status of Women that relate specifically to Africa. The strategy identifies seven strategic focus areas, one of which is violence against women. Key recommendations include the need to adopt and implement a...
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The ECA, through its African Center for Gender and Social Development (ACGSD), has developed the Follow-up Strategy of the Beijing +15 Regional Review, which defines an approach to operationalise the Banjul Declaration as well as those outcomes of the 54th session of the Commission on the Status of Women that relate specifically to Africa. The strategy identifies seven strategic focus areas, one of which is violence against women. Key recommendations include the need to adopt and implement a multi-sectoral plan to address gender-based violence, within the framework of the United Nations Secretary-General’s “UNiTE to End Violence against Women and Girls” campaign; as well as ensuring the enactment and strengthening of laws to address it.
UNICEF continued its global advocacy for free and universal birth registration which supports the implementation of national legislation on minimum ages, including for child labour, child recruitment, child marriage and trafficking for the purpose of exploitation.
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UNICEF continued its global advocacy for free and universal birth registration which supports the implementation of national legislation on minimum ages, including for child labour, child recruitment, child marriage and trafficking for the purpose of exploitation.
In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into...
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In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into national policies.In Algeria, UN Women continued to support the advocacy efforts of some members of the non-government coalition for the criminalization of violence against women, which contributed to the submission of a draft law making gender-based violence a criminal offence. In January 2012, it was reported that the Algerian Parliament Bureau reviewed the draft law and decided to submit it to the next session of Parliament for discussion.In Morocco, UN Women supported the Spring Time for Dignity Coalition, which led it to develop its communication and advocacy strategy and finalize the preparation and update of its Memorandum on the gender-sensitive reform of the penal code in light of the provisions of the new constitution adopted in July 2011.In Afghanistan, UN Women provided technical assistance and substantive support to the Afghanistan Ministry of Women’s Affairs and the Elimination of Violence against Women (EVAW) Commission to support the implemention of the Law on EVAW. OHCHR/UNAMA also supported the implementation of the new law by undertaking monitoring, advocacy and capacity-building activities.
UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) supported passage of laws criminalizing FGM/C in Kenya and Guinea-Bissau.
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UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) supported passage of laws criminalizing FGM/C in Kenya and Guinea-Bissau.
UNICEF contributed to the organization of the discussion and resolution of the Human Rights Council on sexual violence against children.In collaboration with partners - the Special Representatives of the Secretary-General on Violence against Children and for Children and Armed Conflict, the Office of High Commissioner for Human Rights, the Committee on the Rights of the Child and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography – UNICEF continued to...
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UNICEF contributed to the organization of the discussion and resolution of the Human Rights Council on sexual violence against children.In collaboration with partners - the Special Representatives of the Secretary-General on Violence against Children and for Children and Armed Conflict, the Office of High Commissioner for Human Rights, the Committee on the Rights of the Child and the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography – UNICEF continued to promote the two-year global campaign to promote universal ratification of the two Optional Protocols to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography (OPSC) and on the involvement of children in armed conflict (OPAC) by 2012. The total number of State Parties to OPSC is 142 and the number of signatories is 118. The total number of State Parties to OPAC is 139 and the number of signatories is 128.UNICEF has provided support to the development of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women-Committee on the Rights of the Child joint general comment/recommendation on harmful practices.
In October 2010 UNODC together with other members of the Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT), established by the UN General Assembly, launched the report: "An analytical review: 10 years on from the adoption of the UN Trafficking in Persons Protocol'"
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In October 2010 UNODC together with other members of the Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons (ICAT), established by the UN General Assembly, launched the report: "An analytical review: 10 years on from the adoption of the UN Trafficking in Persons Protocol'"