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In Peru, the organization Red Nacional de Promoción de la Mujer is implementing a project in the regions of Ayacucho and Huánuco aimed at reducing gender-based violence against older women who were victims of conflict-related violence in the 1980s and 1990s. The project has empowered more than 487 women, of whom 44 per cent were over 60 years of age, by increasing their awareness of their rights. Through peer-to-peer exchange workshops, the grantee reached more than 210 older women from various organizations and 286 men and other women, including students and youth groups. The grantee adopted a holistic approach to developing participatory needs assessments, awareness-raising and training workshops and communications campaigns, all focusing on rights, interculturality, gender and aging. The project was also aimed at raising awareness among local officials and advocating for gender- and age-sensitive public policies. As a direct result of the project’s implementation, older women are now part of community surveillance committees and the municipalities’ round table on poverty reduction. In addition, four emblematic cases of violations of women’s rights were reviewed and, to date, one case has been decided in favour of the survivor; the remaining three are pending decisions.
On 20 July 2018, CEDAW signed a framework of cooperation with the Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict. Under this framework of cooperation, CEDAW and the Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict seek to advance the rights of women and girls by combating conflict-related sexual violence and supporting the implementation of the United Nations Security Council resolutions on women, peace and security and CEDAW’s General Recommendation No. 30 (2013) on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations. Based on the framework of implementation, CEDAW and the SRSG-SVC have exchanged information on countries of concern that the two entities have been seized of under their respective mandates. In 2018 OHCHR supported the mandate of the UN Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, on her thematic report to the General Assembly on the gender dimension of trafficking in persons and on integrating a human rights- based approach to trafficking in persons in the women, peace and security agenda of the Security Council, where she strengthened the link between trafficking in persons and conflict-related sexual violence(A/73/171)
UNODC participated in a consultation meeting for a General Recommendation by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women on trafficking in women and girls in the context of global migration in Geneva in December 2018. UNODC will be closely involved in the development of the General Recommendation, including a keynote statement during CEDAW’s 72nd session in Geneva in February 2019.
UNODC organized a number of side events in cooperation with relevant partners, including on essential services for women and girls subject to violence and on the importance of gender equality and human rights for victims of trafficking in persons, during the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice in May 2018 and the Conference to the Parties to the United Nations Convention against Transnational Crime in October 2018.
The OHCHR supported the work of the SRVAW who presented two thematic reports to the Human Rights Council and the General Assembly in 2018 on online violence against women and violence against women in politic.
During the period under review, the OHCHR supported the SRVAW in producing a number of legal and policy recommendations in communications sent to over 50 Member States and recommendations issued after country visits to: Canada (11 to 23 April 2018); Nepal (19 to 29 November 2018).
The OHCHR supported the work of the SRVAW, and SUMEX along with other relevant mandates in issuing a statement calling for revocation of a bill to amend Guatemala’s National Reconciliation Law which has been the basis of trials involving human rights violations in the country since the peace accords of 1996, and would establish an automatic mechanism for extinguishing the criminal responsibility of all those responsible for serious violations of human rights committed during that period (22 February 2019).
The OHCHR supported the Working Group on the Issue of Discrimination Against Women in Law and in Practice (WGDAW) in formulating a series of recommendations aimed at supporting legislative development following its mission to Honduras (1-14 November 2018). It recommended to:
- Repeal laws prohibiting access to emergency contraception and liberalize abortion law so as to ensure access at least in cases where the pregnancy poses a threat to the life or health of the woman, where it is the result of sexual violence or in case of severe foetal impairment, as the first step;
- End the criminalization and judicial harassment of women human rights defenders, protect them from violence (including by private actors) and investigate crimes against them;
-Ensure that the media do not promote stereotypes and gender-based violence, and raise their awareness on violence against women and human rights defenders;
- Provide the necessary support to women candidates, address political violence against women and promote women’s participation in political life;
- Conduct sustainable awareness-raising campaigns to prevent violence against women in politics and effectively investigate cases;
- End the criminalization and judicial harassment of women human rights defenders, protect them from violence (including by private actors) and investigate crimes against them;
- Ensure that human rights education is taught in all public schools, covering women’s rights and gender equality, with a focus on prevention of gender-based violence;
- Regarding indigenous and Afro-Honduran women (including Garífuna) guarantee their access and full participation in decision-making; prevent and combat violence against them;
- Eliminate violence, discrimination and stigmatization against lesbian, bisexual, transgender, queer and intersex women, women with disabilities, women engaged in sex work/prostitution and women living with HIV and ensure their effective participation in political, civil, economic and social life and access to quality health services.
In October 2018, the founder of the Panzi Hospital in Bukavu, the Democratic Republic of the Congo, Denis Mukwege, was awarded the Nobel Prize for Peace for his work with women and girls who are survivors of sexual violence. The hospital helped to pioneer the Panzi Foundation model of integrated rights-based psychosocial, legal and socioeconomic support provision in one-stop centres. The Panzi Foundation, which was awarded a grant from the UN Trust Fund to enhance its services for sexual violence survivors, worked in partnership with Physicians for Human Rights, another Trust Fund grantee, to train medical, legal and psychosocial professionals on the principles underlying its model and on the collection of forensic evidence to bring the perpetrators of sexual violence to justice and obtain justice for survivors. Beginning in 2011, the Trust Fund has invested in the Programme on Sexual Violence in Conflict Zones launched by Physicians for Human Rights and is currently funding its second generation of results. Since that time, Physicians for Human Rights has trained 1,578 health-care, legal and law enforcement professionals, who have provided services to 42,162 survivors of sexual violence throughout the Democratic Republic of the Congo and Kenya.
In March 2018, CEDAW adopted General recommendation No. 37 (2018) on the gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change. The General Recommendation provides guidance to States parties on the implementation of their obligations under the Convention in relation to disaster risk reduction and climate change. The General recommendation recognises that women and girls also face a heightened risk of gender-based violence during and following disasters. In the absence of social protection schemes and in situations in which there is food insecurity combined with impunity for gender-based violence, women and girls are often exposed to sexual violence and exploitation as they attempt to gain access to food and other basic needs for family members and themselves.
On 18 September 2018, CEDAW published its inquiry report into so-called “bride kidnapping” in Kyrgyzstan. CEDAW found that women and girls suffer grave and systematic violations of their human rights due to a culture of abduction, rape and forced marriage. In 2018 and 2019, OHCHR supported the mandate of the UN Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, in its engagement with CEDAW for the elaboration of a General Recommendation on trafficking in women and girls in the context of global migration. The Special Rapporteur intervened in the context of CEDAW informal consultations in December 2018 and produced a written submission in the context of CEDAW Half-Day of General Discussion in February 2019.
ESCWA participated in a number of side events at the sixty-second session of the Commission on the Status of Women in 2018. This included a side event with the Permanent Mission of the State of Palestine on “The Social and Economic Situation of Palestinian Women and Girls under Israeli Occupation”; a side event with the Permanent Mission of the Hashemite Kingdom of Jordan on “The Development of a Comprehensive Response to Address Violence against Women in Jordan” and a side event with the Permanent Mission of the Republic of Tunisia and UN Women on “The Fight against Violence against Women.”
OHCHR is currently engaged in the development of the UN policy on conflict-related sexual violence for peace operations.
In Ukraine, OHCHR jointly with UN Women led the drafting and finalisation of the UN Country Team Submission to the CEDAW Committee. It also participated in the consultations organised CSOs shadow reports to the CEDAW Committee. The Office thereby participated in the confidential briefing of the CEDAW committee, which led to the insertion of some of their recommendations in the Committee concluding observations – followed by the dissemination of the recommendations.
In 2017, OHCHR supported the elaboration by the CEDAW of General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19, including through the active participation of the Special Rapporteur on violence against women. Support was also provided for the development of global compact for safe, orderly and regular migration envisaged in the New York Declaration for Refugees and Migrants (A/71/1) of the General Assembly. Including during the Fifth Informal Thematic Session on “Smuggling of migrants, trafficking in persons and contemporary forms of slavery, held on 5 September 2017 in Vienna. Besides this, the SRVAW campaigned for the inclusion of the human rights aspects of possible victims of trafficking, especially women and children from among migrants and refugees, via high-level bilateral discussions.
UNODC contributed to ICAT Issue Brief # 4: “The gender dimensions of human trafficking a gender issue brief providing recommendations on a gendered approach to prevention and response to trafficking that affects women and girls.
The revised version of the Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation (No. 205) was adopted by the International Labour Conference in June 2017. In its Article 15, the Recommendation establishes that “In responding to discrimination arising from or exacerbated by conflicts or disasters and when taking measures for promoting peace, preventing crises, enabling recovery and building resilience, Members should…prevent and punish all forms of gender-based violence, including rape, sexual exploitation and harassment, and protect and support victims”
View MoreThe revised version of the Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation (No. 205) was adopted by the International Labour Conference in June 2017.
In its Article 15, the Recommendation establishes that “In responding to discrimination arising from or exacerbated by conflicts or disasters and when taking measures for promoting peace, preventing crises, enabling recovery and building resilience, Members should…prevent and punish all forms of gender-based violence, including rape, sexual exploitation and harassment, and protect and support victims”