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The Azerbaijan Young Lawyers’ Union, supported by the UN Trust Fund, set up a pilot project to provide women with free legal, medical and psychological support services. The project also set up the only shelter for survivors of violence currently operating in the country. The project was in part a response to the 2015 Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women which called on Azerbaijan to ensure that women and girl victims of violence have access “to immediate means of redress and protection, including a sufficient number of adequate shelters in all regions”.
The project managed to provide protection and support to 448 women, almost twice the project target of 220 women. The project boosted the capacities of 10 staff members of the shelter through the series of the training sessions held by recognized international experts. The project also managed to sensitize 2,600 community members and 1,400 men and boys through information sessions on the causes and consequence of gender-based violence.
Analysis of the available data indicates an increase in knowledge and awareness of the concepts of gender, gender-based violence and available protection mechanisms among community members (87 per cent in community groups and 72 per cent in male groups).
DRC
Multisectoral assistance to over 30,000 victims of survivors of sexual violence by organizations supported by United Nations agencies (UN Women, UNFPA, UNICEF, UNDP, UNESCO, UN AIDS, UNJHRO, UNHCR).
SENEGAL
UN Women supported the women's collective for peace in Casamance (Senegal) to set up a centre for the care of victims of violence, by providing them with health, justice and security services. This same "one stop center" model is replicated in 2 health centers through the Muskoka project for the medical care of women and girls’ victims of violence.
CABO VERDE
Continued technical support in strengthening capacities of CAV and Rede Sol, as the main existing structures for the assistance of victims, in the context of the GBV Law implementation.
MALI
To facilitate access to services for women and girls’ survivors of GBV, two "one-stop" holistic care centres where all care services will be available were initiated.
The first Centre is initiated by UN Women through the Police Social Service on the left bank of Bamako and the second by UNFPA through the Commune V reference health centre on the right bank. These two centres will provide sufficient quality services to meet the specific needs of women and girls’ survivors of violence in and around Bamako District. In the light of the lessons learned from the previous programmes on care units, UN Women has begun to reflect on the functioning of victim care units in order to define a more practical content, which will increase the flow of functioning of these units and respond to recurrent difficulties encountered, such as conflicts of interest. To make the process of dealing with GBV victims effective and uniform, UN Women started the process of updating the Standard Operating Procedures with the involvement of all stakeholders
CAMEROON
UWN Cameroon, women and girls among refugees, IDPs, and host communities, including Boko Haram survivors know and use the protection mechanisms available to them through Un Women intervention in collaboration of others humanitarian actors. GBV survivors benefited from integrated services through different mechanisms: a) Women Cohesion Spaces, b) four GBV units in the Women Empowerment Centers c) Gender desks at police stations, and d) mobile clinics.
LIBERIA
In 2017, 1,685 GBV survivors accessed the referral pathway and obtained services based on need. A total of 1,225 survivors accessed health services, 1,028 reported case to the Women and Children Protection Section; 1,199 obtained psychosocial support with 88 provided legal aid. 120 were lodged in safe homes and 7 persons out of 1,225 were provided economic support.
NIGER
Through the gender and humanitarian action projects, the UN Office for Women in Niger provided important support to displaced women, refugees and returnees in 2015-16. This is how he developed a holistic approach with the Gender and Humanitarian Action programme in Diffa where violence reached its paroxysm with the intervention of Boko Harm through a holistic approach, prevention and care of women, girls.
The aim of the anti-violence component of this programme is to prevent violence through awareness-raising and the establishment of a system for dealing with victims of violence:
Activities implemented:
- The creation of cohesion spaces in Cablewa, Boudouri and Sayam Forage;
- The creation of gender units in the services of the National Guard, the Gendarmerie and the Police to care for survivors of GBV in Diffa;
- Training SDFs on gender, taking gender into account in their security actions;
- Awareness campaign on GBV with parliamentarians in Diffa;
The following results were achieved:
- More than 100,000 people were sensitized on women's rights and gender-based violence with parliamentarians in the Garin Wazam, Kablewa, Buduri, Tam, Mainie Soroa and Sayam Forage camps in the Diffa region;
- More than 400 police forces (police, gendarme, national guard) were trained on gender, GBV, GBV survivor care, etc;
- Three spaces of cohesion have been created in the camps (these spaces allow women to get together in a safe environment and discussed issues related to women's rights, GBV with the support of a psychologist) for discussions on GBV and GBV management.
- An alert system is created between the camps equipped health centres gender law enforcement units for a coordinated intervention between these different services for faster care;
- Five units were created to take charge within the FDS structure: 2 units in the gendarmerie; 2 units in the police and one unit in the National Guard;
- Five documentary films were made as part of this awareness campaign on women's rights, the fight against GBV and harmful practices.
All these achievements have contributed to raising awareness of women's rights, significantly reducing GBV, and taking care of survivors with great innovations through cohesion spaces and gender units.
NIGERIA
UN Women Nigeria during the reporting period continued its advocacy to end GBV at national and its programmes states levels. During the 16 Days of Activism, it organised a symposium titled; Mobilizing to Eradicate Sexual Harassment in Tertiary Institutions to discuss GBV in education, with particular reference to sexual harassment in tertiary institutions and to explore how leadership, advocacy and alliance-building can create an enabling environment for the eradication of sexual harassment in educational institutions. There were also several media advocacy by UN Women and her partners
Also UN Women supported the federal ministry of women affairs and partners to collate the Nigeria Periodic Report on CEDAW
106 Chiboks Girls rescued from Boko Haram returned to school following UN Women collaboration with the Federal Ministry of Women Affairs and Social Development and other partners
UNODC contributed to ICAT Issue Brief # 4: “The gender dimensions of human trafficking a gender issue brief providing recommendations on a gendered approach to prevention and response to trafficking that affects women and girls.
In Vietnam, UNODC supported the revision of the draft law on legal aid, focusing on strengthening access to justice for women and children.
In Myanmar, UNODC is preparing standard operating procedures for the police on responding to cases of sexual and gender-based violence, and on the recruitment, retention and promotion of women in the police force.
In Kyrgyzstan, UNODC supported the judicial reform process that resulted in the adoption of new criminal legislation, and trained over 50 criminal justice practitioners who will facilitate further training on the new legislation for law enforcement, prosecutorial and judicial bodies.
In Southern Africa, UNODC supported Lesotho in the review of its domestic violence bill and coordinated a consultative workshop in preparation for a legislative drafting workshop.
The UNESCO, UN Women and UNFPA Joint Programme on Empowering Adolescent Girls and Young Women through Education is, in Tanzania, supporting the reform of discriminatory legislations for adolescent girls and strengthening coordination mechanisms on violence against women and girls.
Drafting of the UN-EU Spotlights Initiative for Nigeria, which will focus on fighting violence against women and sexual and reproductive health and rights.
UNRWA does not generally work on legislation development but provides input as and when requested by host governments and partners.
As part of the internal “Take a Stand to end violence initiative” UN Women has a range of internal mechanisms available to protect, support and provide service to victims/survivors focused on the UN Women internal workforce.
Support and Emergency Services
- Financial support in terms of flexible salary advances or staff association loan programmes are considered a source of fast extra funds on a case by case basis, by HR and Finance;
- Flexible leave and advance leave requests; reduce and re-assign workload to avoid additional stress and give them time to concentrate on their case;
- Information in an aide memoir which has available country resources and support services and it is provided to all UN Women personnel;
- Counselling, UN Women personnel can contact UN Staff Counsellor or the Critical Incident Stress Management Unit for psychosocial support and assistance. UN Women also assists personnel in gaining access to psychosocial support. Further information on support can be accessed here: https://hr.un.org/page/how-contact-your-staff-counsellor or https://hr.un.org/page/mental-wellbeing-psychosocial-support.
- Dedicated service provider at UN Women HQ: In cases in which UN Women personnel or dependents at Headquarters are affected by violence outside the workplace, affected person/s can contact a confidential and appropriate external specialized service provider directly. The service provider will arrange for referrals, as appropriate, to NYC-based services, including local hospitals that conduct sexual assault forensic examinations. Colleagues may also send an email to takeastand@unwomen.org.
- Awareness: UN Women has information briefs on gender based violence and support for personnel here. These briefs are shared with all UN Women personnel, spouses and dependents to raise awareness of internal support and response mechanisms available for personnel who may be affected by gender-based security incidents.
For NY HQ Colleagues
- In 2017, UN Women and Safe Horizon piloted a Gender Based Violence Hotline for its personnel which was available 24/7. After one year this pilot was discontinued, but UN women continues to inform the workforce on Safe Horizon’s general hotline number
- Dedicated intranet pages for personnel on Employee information and Understanding Violence: reporting internal misconduct; Guidance for Managers; Types of Violence; Recognizing the signs of Violence; and Supporting friends family and colleagues
- Multiple resources ranging from posters, cards and guidance materials for personnel.
DRC
After the promulgation of the revised Family Code, United Nations agencies mobilized to disseminate texts and laws favorable to women's rights (the Family Code, the Parity Act, the Child Protection Act, the Act on the Punishment of Sexual Violence and the Act on the Protection of Persons Living with HIV), The Maputo Protocol on Gender and Development, the Universal Declaration of Human Rights, UN Security Council resolutions (notably Resolution 1325) during the 16 Days of Activism campaigns in November 2017, Amani Festival in February 2018 and Women's Month in March 2018. A draft bill on the reparation and compensation mechanism for victims of sexual violence has been submitted to the Senate. The agencies support the government in the process of reviewing the national strategy to combat sexual and gender-based violence and the national action plan 1325.
SENEGAL
Senegal has a legal framework favorable to the elimination of gender-based violence through the law against excision, the law on parity, the law for nationality, the Senegal Emerging Plan, the National Strategy for Equity and Gender Equality, the National Strategy for the Promotion of Rights and Protection of Children.
CABO VERDE
In the continued efforts to support the implementation of the CEDAW and other international and regional normative frameworks on women’s human rights, in 2017 the UN Women supported the evaluation of the 6-years implementation of the law. The evaluation has provided several insights and evidences of the best practices and lesson learnt that informed the Government in how to improve the procedures and promote new responses to face the challenges of the implementation of the GBV law. This analysis has provided key elements for the monitoring of the national goals for eliminating GBV in alignment with international human rights and gender frameworks and provided guidance’s to where the actors responsible for the application of the law should improve to better tackle this phenomenon in Cabo Verde. The Evaluation of the Implementation of GBV Law has been a powerful instrument of discussion and analyses, UNW supported the government by presenting the final results to public and stakeholders. The conducted evaluation has shown, that, even so, challenges persist, including with the moroseness of judicial responses and in the institutionalization of victim support services, geared toward their sustainability thereof.
MALI
Thanks to the support of development partners including UN Women and a draft law against female circumcision submitted to the National Assembly (NA) of Mali by the PACTE Group, the idea of a law against GBV was formed on the initiative of a working commission composed of national and international organizations under the aegis of the NGO ACORD Mali supported by UN Women. The Government of Mali through the Ministry of Women has taken the lead through the National Programme to Combat the Practice of Excision (PNLE). A committee to monitor the law was set up by ministerial order and this committee delegated a technical team of five national and international experts (two lawyers and an anthropologist from Mali and two volunteer Canadian legal advisors) to draft a bill against GBV in Mali. The Ministry of Gender and the Ministry of Justice will bring this draft bill before the Government and the National Assembly.
CAMEROON
In humanitarian settings, the capacity and the level of ownership of police forces as a primary protection actor on violence against women issues has significantly increased in 2017. Their increased commitment and actions in the field translating the humanitarian principles and national standards in coordination with other humanitarian actors resulted in gender-based violence cases received by gender desk officers at police stations. UNWOMEN also started to work with judicial actors on VAW in 2017 through magistrat training, and it is expected that further collaborative work with Ministry of Justice will continue in 2018 to strengthen their capacity to treat cases with sensitivity and full understanding of the VAW issues
LIBERIA
Except for the 2014 Amendment of the Elections Law of Liberia which calls for the list of candidates from political party or coalition to have no less than 30% of its members/candidates from each gender, there are 3 key laws still before the National Legislature for passage; Domestic Violence Law, Land Rights Law and the CRC.
NIGER
The Constitution of 25 November 2011 and all subsequent texts support the elimination of all forms of violence against women and girls, including the quota law which grants a certain number of elective and nominative places to women the 1325 decree 2017 on the retention of girls in school. All these texts exist but the effectiveness of their application remains problematic.
GUINEA CONAKRY, TOGO, CHAD
Knowledge production and advocacy on violence and maternal health
In Guinea Conakry, about 100 health workers have been trained on GBV and its consequences.
In Togo, the same study generated strong interest from partners. The United Nations system and UNFPA are taking a closer look at this phenomenon.
In Guinea, the capacities of 100 health providers were sensitized on violence in delivery rooms with the contribution of several local NGOs.
Chad has organized advocacy for the dissemination of the penal code through the training of community leaders on the provisions of the penal code and Law 029 prohibiting child marriage.
In line with commitments made to the global Call to Action on Protection from GBV in Emergencies (Call to Action), IOM has started the development of its first institutional framework in GBV in Crises (GBViC). The framework will articulate IOM’s approach to GBV in crises, define the scope IOM’s GBV response, and help IOM missions to operationalize commitments to protect populations crisis-affected populations from GBV. The development of the framework represents a major step to institutionalize GBV prevention, mitigation and response as standard component of IOM’s humanitarian programming, resonating also on other IOM institutional frameworks – including the Migration Crisis Operational Framework (MCOF), and key institutional policies on PSEA and Protection Mainstreaming.