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UNDP has implemented various actions to improve access to justice for women who suffered violence especially during the COVID-19 lockdowns.
The Tunisian office supported coordination between the designated emergency “hotline” and specialized police units responding to alerts of domestic violence and provided the specialized units with adequate protection gear and training.
The pilot initiative "Rukni", started by UNDP Jordan, provided digital phone booth for GBV survivors and women at risk to ensure them to have a better understanding of how to reach hotline services, COVID-19 applications and e-services.
UNDP Maldives supported civil society organizations to provide pro bono legal aid services to DV/GBV survivors. In Bangladesh, UNDP facilitated the process to create linkage between the victim/survivors and National Human Rights Commission to ensure better protection, support and services. unit of NHRC.
In Moldova, with the support of the Republic of Korea, UNDP responded positively to the Executive Committee of ATU Gagauzia and provided help to set-up a service for the survivors of domestic violence in the region. Based on the cooperation with the Executive Committee of Gagauzia, the first regional Center for survivors of domestic violence was created and is functional as of November 2020.
UNFPA provides support, in terms of funding, knowledge management and capacity development to 98 countries, as they implement the Essential Services Package for women and girls subject to violence. In 2021, UNFPA in partnership with other UN agencies published a seventh module of ESP which provides guidance on estimating resource requirements for a minimum package of services.
UNFPA works to make gender-based violence prevention and response services available to marginalized groups, such as refugees, people with disabilities, displaced populations, and indigenous people across 97 countries. As an example of UNFPA's intersectional approach to GBV, the We Decide Programme addresses GBV against women and young persons with disabilities, through strengthened prevention and response including accessible GBV services. The programme also supports women and young persons with disabilities to access SRH services, exercise their reproductive rights, and be empowered to make their own decisions free from discrimination and violence.
Due to its wide network of Offices, UNFPA is present before, during and after disasters. 1.2 million people reached with services related to gender-based violence (prevention, risk mitigation and response) in 46 countries.
UNFPA Regional and Country Offices in 113 settings work to integrate GBV and SRHR services. For example, UNFPA provided integrated, quality services for gender-based violence and sexual and reproductive health to 18,460 survivors in eight African countries.
In 2020, 76, 651 girls and women survivors or at risk of FGM received services in health care, social welfare, and access to justice.
In 2020, 64,796 GBV survivors received psychosocial counselling, 3,297 received legal assistance and 5,736 medical assistance through services provided by UNHCR and partners.
Through the Global Humanitarian Response Plan to COVID-19 (GHRP), over 2 million women and girls reached UNHCR via hotlines and other mechanisms to support GBV, while some 1.18 million women and girls were provided with sexual and reproductive health services.
Under the Spotlight Initiative join programmes for Mexico and Kyrgyzstan, UNODC promoted protection, support and services for victims and survivors of gender-based violence.
In Viet Nam, UNODC continued technical support to Domestic Violence Rapid Response Teams, composed of police officers, Women’s Union leaders and volunteers, providing immediate support and options to survivors, facilitating prosecution of perpetrators and supporting a zero tolerance culture towards gender-based violence in the community.
As part of efforts to further build the capacity of staff and senior mediation practitioners to implement the WPS agenda, including on issues of conflict-related sexual violence, DPPA in 2019 conducted the 10th UN High Level Seminar on Gender Inclusive Mediation Strategies, one Gender/WPS Staff Training and a pilot workshop on Gender Conflict Analysis. DPPA continues to mainstream gender and WPS into thematic trainings, including in the UN Ceasefire Mediation and Management training. DPPA also continues to disseminate the Guidance launched in 2012 on Conflict-Related Sexual Violence in Ceasefires and Peace Agreements. These aim to further build the capacity of staff and senior mediation practitioners to implement the WPS agenda, including addressing issues of conflict-related sexual violence.
ESCWA in partnership with the Center for Social Protection and Rehabilitation in the State of Qatar (AMAN) organized a workshop to increase the participants’ awareness of pertinent good practices emanating from international standards and norms, and therefore methods and mechanisms to address violence against women on the national level. This workshop comes as part of Qatar's efforts to promote the advancement and protection of women from all forms of violence and the State's commitment to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Beijing Declaration and Platform for Action and the Sustainable Development Goals, with the aim of introducing international frameworks on combating violence against women and relevant national machineries
ESCWA in partnership with the Syrian Commission for Family Affairs and Population (July 2019) organized a national workshop which discussed international instruments and best practices to address violence against women in Syria, in in cooperation with the Syrian Commission for Family Affairs and Population. The workshop focused on relevant national mechanisms, including legislations, policies, strategies or services, and role of the various stakeholders, both governmental and non-governmental, and service providers involved in this issue. The workshop brought together representatives of government agencies (concerned ministries such as social affairs, labor, health, interior, justice, and the Syrian Commission for Family Affairs) and non-governmental organizations (civil society).
ESCWA, the Council of Europe (CoE), OHCHR, UNFPA, UN Women, ESCWA, and UNODC contributed to a national conference on the Preventing and combating violence against women: One year after the promulgation of Organic Law 2017-58 on the elimination of violence against women: Implementation challenges and recommendations (Tunisia, March 2019). The conference addressed the status of Law 2017-58, examining interventions in the security, justice, health and psycho-social sectors and developing a way forward. To initiate the discussion, ESCWA provided an overview of the implementation of violence against women laws across the Arab region and discussed Arab States’ international legal obligation to combat all forms of violence against women and conform to the due diligence standard. ESCWA also contributed to a panel on ways to counter gender stereotypes in the media, raise awareness of violence against women, and prevent recidivism amongst perpetrators. The conference closed with a commitment to fully implement Law 2017-58 in a holistic manner.
In its efforts to build the capacities of Arab countries to cost VAW, ESCWA facilitated a national consultation in Iraq and Lebanon with representatives from governmental and non-governmental organisations providing services for women survivors of violence, to share with participants the key findings of the field mission and agree on key elements relating to estimating the cost of violence. The findings of the workshop were used as a basis for the related national operational model to be used for costing VAW.
ESCWA in partnership with Westminster Foundation for Democracy organized a capacity building workshop focused on the role of parliamentarians and the experience in Iraq. Parallel to this, a draft guideline for the role of parliamentarians in costing violence against women is being produced.
Activities on training and capacity building in 2019 include:
- Two-hour session in October 2019 on Convention No. 190 and Recommendation No. 206, held at ITC for the global technical team of the ILO Fundamental Principles and Rights at Work Branch
- Learning- track workshop on Tackling Violence and Harassment in the World of Word: Developing a Policy, held on 18-20 November 2019 for participants -- including representatives of ILO member States, and workers’ and employers organizations – during the ITC Gender Academy. The ITC Gender Academy is a global international event on gender, work and employment, gathering experts and successful practitioners. Cutting-edge topics are presented and discussed in a series of master classes with simultaneous interpretation into English, French, Spanish and Arabic. A range of elective workshops, including the sessions on violence and harassment, offer additional insight into specific subjects, develop skills and provide room for application and knowledge-sharing.
- From February to April 2019, six one-day courses on preventing and addressing gender-based violence in garment supply chains held for Fair Wear Foundation member brands in Zurich, Stockholm, Mechelen, Amsterdam, The Hague and Cologne
- Two-hour master class on Convention No. 190 and Recommendation No. 206 during the ITC International Labour Standards Academy, held in May 2019.
- Sensitization session on Convention No. 190 and Recommendation No. 206, held in October 2019 during annual meeting of all gender focal points from Directorate-General for International Cooperation and Development and European Union delegations
- Lunch-time session in May 2019 at ITC on Convention No. 190 and Recommendation No. 206, for all Campus participants and staff
- In the framework of the WeEmpower Project, ILO is developing different training modules for policy makers and the private sector on the topic of violence and harassment in the world of work
- ILO carried out capacity building activities for social partners in Argentina and Nepal, among others, on Convention No. 190 and on gender-based violence in particular
At the East & Southern African regional level, to bring the global commitments to the field and to create an enabling safe, secure and equitable environment in line with the UN Secretary-General's guidance, a Training of Trainers program on “Gender Parity” and “Prevention of Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse” was organized in partnership with UN Women HQ with participation by 42 participants from 12 countries in the region representing UN Women, UNPFA, UNHCR, IOM, ICAO and UNDSS in Mombasa, Kenya. Following the training at least 5 countries have replicated the training in their countries and also took initiatives to establish and strengthen the PSEA task forces.
In Kenya, UN Women continued to play a key role in convening and leading stakeholders to demand accountability for ending violence against women and girls, while at the same time ensuring access to quality and essential services for survivors. As one of the key highlights, UN Women together with its’ partners convened a National GBV Conference in 2019 bringing together over 450 participants from across the country with the aim to harness accountability for GBV prevention and response. As a result of the Conference a communique with 27 recommendations articulating roles for each duty bearer was finalized.
Standardization of GBV training was improved through UN Women support in the development of the Safe Spaces and Applicability Manual , the GBV Service Providers Data Bank tools, and the Model Gender-Based Violence Recovery Centers Guidance Note. These tools are expected to provide a harmonized training curriculum for use by duty bearers while the guidance note will provide a framework for provision of GBV services within a multi-sectoral framework. The Harmonized GBV Training Manual was also finalized. Further KCO led in the development of the “Implementation Guide for the Global Women’s Safety Framework” . The guide to implementation provides a “how to” and a “step by step” guidance for tea chain producers who are keen to address sexual harassment. Prevention and response to GBV by the National Police Service was strengthened through KCO’s support in the development of a National Action Plan (NAP). The NAP provides for the creation of a special gender crimes unit within the policy system and provides opportunities for all actors to strengthen their partnership with the Police, by seeking to support different aspects of the action plan.
A number of capacity building and trainings were undertaken targeting law enforcement and other officials in the ESAR countries. Most significantly, Malawi, Mozambique, Uganda and Zimbabwe also benefited from the Spotlight funding and undertook a number of initiatives aimed at training and capacity building of relevant actors in addressing VAW, HP and promotion of SRHR.
In Nepal UNAIDS (and partners) are providing technical support to the Right to Health Women’s Group to empower HIV affected women and girls against prejudice and discrimination (including violence) in healthcare settings.