Search
UNHCR is a signatory of the Call to Action on Protection from Gender-based Violence in Emergencies and has made 10 commitments aimed at changing UNHCR’s internal institutional policies and implementing SGBV prevention, mitigation and response programmes from the onset of emergencies.
As lead for the Global Protection Cluster, the UNHCR promotes protection as central to the humanitarian response and as a core member of the IASC’s GBV Area of Responsibility, UNHCR works with UN agencies, NGOs and governments to ensure coverage and quality of prevention and response mechanisms in addressing SGBV.
UNHCR is member of the Real Time Accountability Partnership and serves as member of UN Action Against Sexual Violence in Conflict, an interagency collation aimed at galvanizing coordinated UN effort to address sexual violence in conflict-related settings.
UNHCR co-chairs the IASC Task Team on Accountability to Affected Populations and Protection from Sexual Exploitation and Abuse (AAP/PSEA).
UNHCR is also a member of the UN Action Against Sexual Violence in Conflict Network of Focal Points who support the work of the Special Representatives of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict.
1. WHO participates in the Joint UN Programme on Essential services for women subject to violence . Specifically WHO has contributed its guidelines and tools for the health component of this initiative and led on the health component during the multi-agency regional and global workshops on the initiative. 2. WHO implements UNiTE activities for the 16 Days of Activism 3. In humanitarian settings, WHO is strengthening its work on gender-based violence in emergencies with a focus on strengthening the integration of GBV in the work of the health cluster. It has contributed to the plan of action and partners meeting of the GBV AoR and the Call to Action to end Violence in Emergencies and has supported the roll out of the IASC Guidelines. WHO is also a member of UNAction-
UNODC is part of the United Nations Action against Sexual Violence in Conflict, the Inter-Agency Network on Women and Gender Equality and also has a coordinating role in ICAT, the Inter-Agency Coordination Group on Trafficking in Persons, established by the General Assembly.
DPKO is one of the members in the UN ACTION and contributed to supporting the ongoing initiative to implement a Scoping Study on the Causes and Consequences of sexual exploitation and abuse (SEA) from a Gender Perspective
Available resources on SEA :
http://www.pseataskforce.org/
https://iseek-newyork.un.org/department/office-special-coordinator-improving-un-response-sexual-exploitation-and-abuse
UNMAS, housed in the Department of Peacekeeping Operations Office of Rule of Law and Security Institutions, is the coordinator for mine action and chairs the United Nations Inter-Agency Coordination Group on Mine Action (IACG-MA). The IACG-MA develops and revises policies and strategies, sets priorities among UN actors and shares information related to mine action. The IACG-MA applies a needs driven and people centred approach to mine action, taking into consideration the differing roles and vulnerabilities of girls, women, boys and men. Mine action also supports all tiers of the DPKO Concept of Operations for Protection of Civilians.
Justice and Corrections Service(JCS): DPKO rule of law work, through the Global Focal Point (GFP) for the Police, Justice and Corrections Areas in the Rule of Law in Post-conflict and other Crisis Situations continues to benefit from UN Women expertise as well as strengthened coordination with the Team of Experts on the Rule of Law and Sexual Violence in Conflict. The GFP arrangement ensures that partners at HQ systematically include a women, peace and security/gender perspective into all key aspects of GFP work, including assessments, planning, programming, advocacy, annual work plans, budgets, projects, missions, and deployments. As an example, in the context of Liberia, GFP partners teamed up to implement a joint rule of law programme that focused on strengthening gender responsiveness of justice, security and legislative actors, including in regard to violence against women.
UNRWA is a part of the Call to Action on Protection from GBV in Emergencies, and prioritize the implementation of its commitments as part of the Building Safety project on GBV in emergencies.
1. The 16 days of Activism to end gender-based violence was organised by WFP from 25 November to 10 December 2017 with an active participation at HQ, Regional Bureaux, Country, Field and Liaison Offices.
2. The Director of WFP Gender Office participated in IANWGE annual meeting in New York in March 2017 and 2018.
3. Not applicable
4. Not applicable
5. WFP can most effectively respond to GBV as a protection concern through strong coordination with partners and advocacy is almost exclusively done in coordination with protection actors. As part of its prevention and response to conflict-related sexual violence WFP remains actively engaged in the following inter-agency coordination mechanisms/groups: the IASC Gender Reference Group and the Gender-based Violence AOR, the Global Call to Action on Protection from GBV in Emergencies, the Global Protection Cluster, the IASC GenCap and ProCap Steering Committees and the Secretary General’s initiative on Human Rights Up Front. Members of the Gender Office represent WFP in IASC GRG and serve as Co-Chair of the IASC GenCAP Steering Committee. Members of the Emergencies and Transition unit represent WFP in the IASC ProCap project.
6. WFP participated into the IASC PSEA/AAP task team.
IOM continues to host a Training Specialist from the IASC GBV Guidelines Implementation Support Team. The Specialist has, among other things, co-facilitated GBV Guidelines Rollout Trainings in Guatemala and El Salvador, and helped develop guidance for non-GBV specialists on how to respond supportively to a GBV disclosure in field locations where no direct GBV services are available. In addition, IOM continues to strengthen its partnership with the GBV AoR, particularly in the areas of rapid response capacities and information management. IOM is supporting interagency NORCAP, Regional GBV in Emergency Advisors to enhance regional rapid response and capacity building capabilities of the GBV AoR.
Jordan CO
The UNCT in Jordan - under the leadership of UN Women, in collaboration with the Jordanian National Commission for Women and in partnership with the civil society and members of the international community launched the 16 Days of Activism Against Gender Violence national campaign under the theme ‘Too young to marry’. Key highlights include:
- More than 1,374 people directly engaged in activities organized by UN Women– the majority of which were youth and those living outside the capital;
- around 350 events were organized in the country during the campaign, generating increased interest and discussions on the issue from different perspectives in participatory approach.
- 3.9 million users reached on social media through the various hashtags and social media content used. 375,349 social media users were reached only during the ‘orange hour’ which marked the beginning of the campaign on 25 Nov 2017 (hashtag ‘16daysjo’ trending on Twitter).
- Original song by The Voice winner Nidaa Sharara reached half a million views on Youtube.
- Systematic engagement of local-based initiatives, media professionals, youth movements and members of the international community.
- 3 policy papers presented during the dedicated event organized with judges and justice sector professionals.
Morocco MCO
UN Women strengthened its support to CSOs and national partners’ initiatives in the context of the UNiTE campaign. A focus was given to raise the awareness of boys and men through 11 initiatives that took place during the UNITE SG’s campaign : the launching event with the UNCT (orange balloons), 5 projects / activities were developed with CSOs for dedicated and intensified awareness-raising efforts during or close to the 16 Days of activism campaign (Aquarium, Zanka Bla Violence, ARMCDH, AMDF, Printemps de la Dignité) , 2 partnerships engaging the main written, tv and radio media for a 16-day coverage of the campaign (EcoMedias, 2M SOREAD), a digital awareness-raising campaign on UN Women Maghreb twitter account and UN Women Arabic Twitter and Facebook accounts and a communication campaign through weekly videos around the slogan « Because I am a man » that succeeded in reaching over 500K likes, shares and likes on Facebook alone and more than 32% of the audience share on TV broadcast. Three awareness-raising workshops on women’s human rights and gender-based stereotypes were held in three different cities towards youth (in a high-school (29 Dec), a fine arts institute (13 Dec) and a business and management school (26 Dec)) through the use of cartoons to initiate debate around these issues.
In 2017, UN Women Algeria used social networks to launch its largest 16 days EVAW campaign to date, impacting several millions of Algerians. Leveraging the potential of social media, 20 Algerian public figures - writers, singers, actors, scholars – and a leading mobile operator joined the 16 days campaign by taking position against GBV. UNW Algeria invited 20 national figures - writers, singers, actors, scholars - to speak up against violence towards women and girls. Their quotes were then disseminated across social medias between November 25 and December 10, in partnership with civil society organizations, major national media and other UN agencies. An advocacy video was also produced gathering the quotes and will be uploaded to Youtube in support of the 2018 16 days campaign. UNW also partnered with mobile phone operator Djezzy who sent bulk messages on GBV to its subscribers each of the 16 days. As a result, more than 16 million Algerians from all over the country received an awareness-raising message, which contained information on the 16 days campaign in both Arabic and French.
Within the 16 Days of Activism against GBV, UN Women in partnership with ABAAD and National Commission for Lebanese Women, launched the “LifeForLife” public campaign, which aimed to amend Chapter Seven of the Lebanese Penal Code. More specifically, the call is to amend the law that condemns any offender found guilty of sexual assault of a daughter, sister, granddaughter, nieces or any person of whom he has physical or legal custody with a life sentence in prison. Incest rape is one of the most dangerous and most widespread forms of rape and sexual assault in Lebanon.
ELIMINATING VIOLENCE AGAINST WOMEN IN WEST BANK AND GAZA STRIP – programme led by UN Women and including UNFPA, UN Habitat and UNODC. The partnership aims at reducing vulnerability of women and girls in West Bank & Gaza to all forms of violence against women and from the threat of such violence.
Adoption of technology in the communication between WFP and its beneficiaries (mostly women) through the exchange of calls facilitated by the Complains and Feedback Mechanisms (CFMs) is changing the role that beneficiaries play in a given assistance.
Through Cash-Based-Transfers approach from one side and regular use of CFMs on the other, beneficiaries are turning from ‘passive recipients’ into ‘active stakeholders’: today, they have a choice and they have a voice. The combination of choice/voice is resulting in a powerful tool to empower vulnerable women and men. It is a win-win solution where thanks to first-hand information received by beneficiaries, WFP improves the effectiveness of its programmes and beneficiaries have a say in their assistance.
Today, Jordan CO has one call centre managed by a total of 15 operators, with an average of 500 calls per day out of which 80% calls are answered and closed the same day. If operators receive calls and are not able to solve them immediately, they assign them to focal points for actions. Out of 15 operators, 13 are women. This due to the sensitivity and great empathy that women can show when calls come in.
Lessons learnt on the improved communication between WFP and its beneficiaries are several:
- Challenges can be turned into opportunities ( ex.: Complains feedback mechanisms, ETC-Connect project, SCOPE Platform)
- Considering the beneficiaries as ‘direct stakeholders’ is a powerful boost to assistance effectiveness. Give them voice and hear them is a ‘must’
- Leave them the choice to decide how best use the entitlement is the best way to empower them
- Providing women an opportunity to find the right place in a given assistance does not only mean an increase in their income or a solution to their distress but also an honourable status in the household or community for being listened and respected.
In March 2018, a WFP-wide awareness campaign on PSEA was conducted. This was part of an annual awareness campaign, started in January 2018 and running monthly, on WFP’s values, principles and standards, as reflected in WFP’s Code of Conduct, including protection from sexual exploitation and abuse.