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In response to the UN Secretary General’s Campaign for ending violence against women, UNDP country offices organized a series of awareness raising events, such as webinars and discussions, as well as publishing Op-Eds.
UNDP with other UN agencies actively participated in the global campaign for the ’16 Days of Activism against violence against women and girls’ 2020. A video and thematic sheets were produced to raise awareness against violence against women and girls. The thematic sheets covered the impact of COVID-19 on violence, childhood, migration, refugees, health, rural women and access to employment.
Under the lead of UN Women and in partnership with other UN agencies, UNDP participated in the celebration of International Women's Day 2021. A number of inspiring women were interviewed to share their journeys and success stories while raising awareness on a number of issues, including gender-based violence.
Under the UN/EU Spotlight initiatives, UNDP in partnership with local governments and communities have strengthened national programmes and increased policy coordination and multi-stakeholder cooperation to address violence against women and girls.
UNFPA leads the GBV Area of responsibility under the global protection cluster which is part of the IASC established coordination mechanism/architecture in humanitarian settings. As of 2021, UNFPA coordinates GBV response and prevention programmes in 35 humanitarian settings.
UNFPA contributed to Inter-Agency Humanitarian Evaluation (IAHE) Steering Group Review of Progress on Mainstreaming Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls into the Humanitarian, Development, and Peace Nexus Agenda and in the work going forward to promote strengthened mainstreaming in the triple nexus process.
UNFPA actively engages with the 16 Days of Activism with concerted efforts to move from activism to accountability. To reinforce accountability frameworks, we support training for health workers, police and judges to help them respond sensitively and appropriately to GBV survivors; and support the creation of laws and protocols that ensure the protection of survivors.
Since 2008 UNFPA, jointly with UNICEF, leads the largest global programme to accelerate the elimination of female genital mutilation (FGM) in 17 countries.
Since 2016 UNFPA, jointly with UNICEF, has been implementing the Global Programme to End Child Marriage across Africa, the Middle East and South Asia in 12 of the highest-prevalence and/or high-burden countries.
UNFPA is implementing with the The European Union and other UN Agencies the Spotlight initiative, focused on eliminating all forms of violence against women and girls in 26 countries. UNFPA leads or co-leads a number of programmes related to prevention, strengthened provision of comprehensive GBV and SRHR services,collection and use of data, as well as contributing to interventions across all pillars of the initiative.
On 12 March 2021, as part of the 65th session on the Commission on the Status of Women (CSW), UNFPA, in collaboration with the European Commission and the Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD), held a virtual inter-ministerial dialogue that resulted in countries committing to 10 points to action towards ending GBSS.
During 2020-2021, UNHCR has continued its proactive engagement with numerous commitments and Inter-Agency initiatives at the global level. UNHCR supported the revision and made renewed commitments to the revised roadmap of the Call to Action on Protection from Gender Based Violence in Emergencies.
UNHCR engaged with the Gender-based Violence Area of Responsibility (GBVAoR) and its Task Teams, particularly on the GBV Minimum Standards, Localization and the Policy and Advocacy Reference Group, supporting the development of the GBViE Minimum Standards Facilitation Guide and Contextualization tool, the development of Covid-specific guidance, as well as several advocacy pieces.UNCHR also participated regularly in the Inter-Agency standing committee (IASC) Gender Reference Group (GRG) and in the IASC Guidelines Reference Group.UNHCR serves as a member of the UN Action Against Sexual Violence in Conflict and has supported the SRSG SVC’s Office with human resources to support coordination.UNHCR co-chairs Results Group 2 on Accountability and Inclusion supporting humanitarian leaders and responders in demonstrating system change through collective approaches to accountability and inclusion. It includes PSEA as well as ensuring consideration of diversity characteristics such as gender.UNHCR is a member of the GBVIMS Steering Committee and its technical team, PRIMERO coordination committee and PRIMES.
UNODC contributed to the Secretary-General’s UNiTE to End Violence against Women Campaign, by providing thematic briefs for the Orange Day/ UNiTE Campaign Action Circular on the core topics of the Secretary-General’s Political Engagement Strategy on GBV and COVID-19 (Prevent, Respond, Collect).
UNODC is an active member of the United Nations Action against Sexual Violence in Conflict and contributed to enhanced interagency coordination by actively participating in its Core Groups on Prevention and Advocacy and by co-leading the Core Group on the nexus between sexual violence in conflict and terrorism / violent extremism, in partnership with the UN Team of Experts on the Rule of Law and Sexual Violence in Conflict. UNODC participated in a policy dialogue on conflict-related sexual violence crimes associated with slavery and trafficking, organized by the Team of Experts.
UNODC coordinates the Inter-Agency Coordination Group Against Trafficking in Persons (ICAT), which ensures policy coherence among its membership in their responses to human trafficking.
UNODC also participates in the UN Joint Programme on Essential Services and the EU-UN Spotlight Initiative.
The United Nations Trust Fund in support of actions to eliminate violence against women (UN Trust Fund) is a global, multilateral grant-making mechanism that supports effort to prevent and end violence against women and girls. The UN Trust Fund, which was established in 1996 by the General Assembly in the resolution 50/166, is administered by the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) on behalf of the United Nations system. With the strong institutional support of UN Women and its regional, multi-country offices, and working closely with the rest of the United Nations system through its inter-agency Programme Advisory Committee, the Trust Fund plays a vital role in driving forward collective efforts to prevent and eliminate violence against women and girls.
WFP participated at a global level in the various meetings and initiatives led by the Inter-Agency Standing Committee Sub-Working Group on Gender and Humanitarian Action (IASC). This includes contributions to the development and facilitation of an E-learning course on GBV risk mitigation and prevention and inviting the IASC colleagues to participate in WFP led webinars.
WFP celebrated both Orange Days as well as the 16 Days Campaign against GBV, in collaboration with the other Rome-based agencies (FAO and IFAD).Extensive webinars and events were held with various member states, ambassadors, and key actors from other agencies.
In 2020,WFP continued to advocate for dedicated financial and human resources for country offices to be able to integrate protection and gender. WFP maintained humanitarian advisors at the regional bureau level, dedicated protection and gender officers in selected countries and at the HQ/global level a gender office, a protection and AAP team and a PSEA team. WFP also advocated for the allocation of funding to meet GBV survivor food security and nutrition needs and mitigate the adoption of negative coping mechanisms.
WFP also continued to actively participate in the GBV the GBV Accountability Framework and the Call to Action on Protection from GBV and multiple for a related to promoting gender equality. At the national level WFP participated in the GBV sub-cluster.
WFP also continued to participate in relevant global UN/interagency coordination on PSEA.
In 2019, DPPA continued to provide technical assistance to improve electoral laws, processes, and institutions, including from a gender perspective; and providing good offices and support for political dialogue to enable a conducive environment for elections.
ESCWA, in partnership with UNDP, UNFPA, and UN WOMEN launched a new report entitled “Gender Justice & Equality Before the Law in the Arab States Region: A Regional Analysis of Progress and Challenges” that brings a unique regional lens to laws and law enforcement practices – examining social and economic contexts in which laws are made and pointing to examples of good practice from across the region to encourage exchanges of experience and ideas to advance gender justice. The report builds upon 18 country reports that partners produced, one year ago, under their joint Gender Justice Initiative and which highlighted successful legal provisions and identify gaps that countries can target to meet their international obligations and commitments.
The framework for ILO action to implement the June 2019 International Labour Conference Resolution concerning the elimination of violence and harassment in the world of work was approved in the latter part of 2019 by the ILO Governing Body. The framework, among other things, included elements of a strategy for wide ratification of Convention No. 190 such as – and based on constituents’ requests -- promoting national reviews that assess relevant laws, collective agreements, policies and practices, and helping member States to understand what is required for effective implementation and possible future ratification.
Besides legislative reviews undertaken with a view towards the ratification of the Violence and Harassment Convention, No. 190, technical support and assistance in terms of legislative development remains at the heart of ILO’s core role. Therefore, support for legislative development is also provided by the Office through the comments and observations adopted by the ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, as well as through the technical assistance provided in the adoption of labour laws, particularly those tackling sexual harassment.
UN Women ESARO in partnership with the country offices, UN partner agencies and the African Union is engaging traditional authorities across Africa by working with AU to launch Council of Traditional Leaders of Africa (COTLA) / Conseil des Autorites Traditionnelles D’Afrique (CONATA), so that it effectively drives a pan-African movement of Traditional Leaders to end child marriage, FGM/C and other harmful practices. Throughout the year the African Union engaged COTLA/CONATA as an advocacy institution following the AU statutory meeting of ministers in charge of Social Development, Labor and Employment who took a decision calling for an extension of the campaign to end child marriage for a five-year period from 2019 to 2023. In the year, COTLA/CONATA convened an annual steering committee meeting in Lusaka through the support of the Republic of the Government of Zambia, and with financial and technical support of UN WOMEN.
UN Women is also supporting the framing of by-laws to harmonize the national laws with the customary laws in line with the international conventions. At least in 5 countries such initiatives are ongoing, these include, Malawi, Uganda, Zimbabwe, Zambia and Liberia.
In Burundi, The new law No. 1/11 of 20 May 2019 on electoral code reform, improves the level of positioning women on the electoral roll and offers more opportunities to women to stand as candidates in legislative elections. In addition, the code allows women to be elected in their husbands’ origin regions contrary to the provisions of the reformed law which limited the candidacies of women to their origin regions.
In Ethiopia: During the reporting period, UN Women supported the National Electoral Board of Ethiopia (NEBE) to undertake a gender analysis of Ethiopia’s draft electoral law. When the law was adopted not including all the proposed changes, UN Women ensured that the legislative committee that was working on directives based on the Electoral Law was provided with a technical support about gender sensitive stipulations to make the derivative legislations gender responsive. The gender analysis identified issues that need to be addressed in terms of affirmative action stipulations, media use during elections, security of voters and candidates, voters that may need assistance during registration and voting and representation of women in different election management bodies etc.
Moreover, UN Women conducted a National Comprehensive Mapping and Analysis of National Laws in Ethiopia as a step towards the elimination of discriminatory laws. The assessment is a comprehensive legislative analysis from a gender perspective to provide an in-depth understanding of the current legal framework and the existence of gaps and discriminatory provisions, with the long-term vision of advocating for law reform to enact new laws or repeal or revise discriminatory legislation. The first draft of the assessment first draft was submitted for review. The gender analysis will explore the vast spectrum of laws to assess their gender responsiveness and will highlight discriminatory provisions and gaps that would require to be repeal, amended or enactment through a law reform process.
Another initiative led by UN Women was the different advocacy sessions towards the adoption of the family law in the Somali region. To this end, an assessment on the general socioeconomic status of women and girls in Somali and Afar regions and barriers hindering the adoption of the family law was conducted. The key findings of the study revealed that in almost all measures of socio-economic indicators including access to education, health, water, electricity, and sanitation, women and girls in both regions have significant challenges compared to other regions of Ethiopia. With regards to the prevalence of VAWG in the two regions, findings of the study show a much higher percentage of sexual violence against women with 14.7 percent in Somali and 13 percent in Afar regions when compared with that of the EDHS, 1% in Somali followed by 4% in Afar.
Most importantly, the study identified the factors hindering the adoption of family laws in Afar and Somali regions to be lack of political commitment, structural and institutional factors (competing priorities and inadequate financing) and social and cultural factors which are highly influenced by religion. The controversy on marriageable age, bigamy, period of widowhood, irregular union, child adoption, and Paternity issues were also among the causes for the resistance towards adopting Family law. UN women will continue popularizing the findings and recommendations of the study and undertaking policy advocacy at different level with the aim of harmonizing the regional family laws with that is the international standards.
The legal adjustment in the main electoral law has been finalized with the legislative drafting team taking some of the recommendations provided. However, the legislative process for matters that will be guided by directives from the National Electoral Board of Ethiopia, it is still an ongoing process that will also continue in 2020 which is the election year and beyond.
In regard to the preliminary work on the “Assessment of the discriminatory law” conducted for legal adjustments that will support and recommend the repeal or revision of all formal laws that directly or indirectly discriminate against women and girls, UN Women will continue supporting the Federal Attorney General and other relevant institutions on the legal adjustment based on the recommendations provided.
The draft Somali and Afar assessment on the barriers for adoption of the federal revised family law, which was conducted in 2019, identified key areas that needs better advocacy coupled with continuous dialogues to bring the expected changes. Some of these areas include; enhancing the knowledge and understanding of the grass root community on the benefit of putting in place an alternative family dispute resolution in addition to the customary and religious systems, enhancing capacity of women and men parliamentarians to advocate for the adoption of family law, and facilitate a knowledge exchange with other Muslim dominated countries who have adopted family law that is in line with international standards. Using the existing partnership with the regional government and faith actors, UN Women will work towards the repeal of the existing regional law in 2020.
In Mozambique, the government of Mozambique continued to demonstrate strong commitment on advancing GEWE including fulfilment of regional and international obligations, which are evidenced by the following achievements: approval of the “Lei contra os casamentos Prematuros[1]” (Law against early marriage) (The Law was approved by the Parliament on 18th July 2019 and with its approval early unions in Mozambique are considered a crime. The law condemns until 8 years of imprisonment to adults who consent or obliged a child to accept a union and 12years for an adult who live in a forced union with a child girl); approval of the revised “Lei fa Familia (Family Law) e “Lei das Sucessões” (Inheritance Law). Additionally, 4 other Laws were reviewed to better respond to the issues included in the approved laws, namely: “Lei da Familia”- Family Law (Lei 22. 2019); “Lei da Revisão do codigo Penal”- Law of criminal code (Lei 24 de 2019); “Lei da revisão do Código do Processo Penal”- Law of review of the Criminal process code (Lei 25 de 2019) and the “Lei da revisao do Codigo de execução das Penas” –Law of review of the criminal process code- (Lei 26 de 2019).
In Rwanda, Under the equality in law by 2030 initiative, UN Women provided technical and financial support to the Legal Aid Forum, a network of 38 national and international NGOs, universities, lawyers’ associations, faith-based organizations and trade unions to conduct an assessment aimed at determining whether there are any discriminatory provisions in Rwandan laws. The implementation of this initiative involves different actors from government and civil society organizations through a steering committee put in place for quality assurance. The Legal Aid Forum has submitted a draft report waiting for final validation by stakeholders. The report recognizes tremendous achievements for gender mainstreaming in Rwanda’s legal framework. However, there are still few provisions that need to be worked out through legislative reforms.
In South Sudan, the Reconstituted National Constitution Amendment Committee (R-NCAC) has been working on reviewing the various laws including the security sector laws. UN Women provided technical support in review of the Sudan People’s Liberation Army Act 2009, the National Security Services Act 2014, the Police Service Act 2009 and the Prisons Service Act 2011.
In Sudan, UN Women has supported the women’s movement to voice their concerns and claim the repeal and reform of laws violating women’s human rights such as the public Order Law which was then repealed in December 2019.
In Somalia, UN Women in close collaboration with UNFPA, UNDP and UNSOM is actively engaged in passage of the Sexual Offence Bill and FGM Bill. The Sexual Offence Bill has already been approved by the cabinet of ministers and awaits endorsement at the parliament. The FGM bill is in the final stages of drafting and soon will be presented to the cabinet of ministers. The Sexual Offences Bill (SOB) seeks to serve the purpose of combating sexual violence and consolidating laws of sexual offences, providing for punishment of perpetrators of sexual offenses, providing for procedural and evidential requirements during trial of sexual offenses and other related matters.
In Tanzania, UN Women provided technical and financial support to the Ministry of Constitutional and Legal affairs (MoCLA), Tanzania Women Parliamentary Group (TWPG), Women Fund Tanzania and the Women’s Coalition on the Constitution Review and Leadership For advocacy to repeal the following laws that discriminate against women and girls: The Law of Marriage Act (LMA) of 1971 sanctions the marriage of girls as young as 14 years, while requiring boys to be adults. During 2019, the Tanzania Court of Appeal upheld a previous High Court judgment declaring the minimum age of marriage for girls, as set out in the Law of Marriage Act, unconstitutional. As a result, the National Assembly of the United Republic of Tanzania will need to pass legislation bringing this law in line with international standards. UN Women is currently strategizing with and supporting the Tanzania Women Parliamentary Group (TWPG) and the Ministry of Constitutional and Legal affairs (MoCLA) for advocacy to pass the required legislation.
In Uganda, UN Women provided technical support to the government in the legislative developments. Some of these include:
- The Sexual Offences Bill that seeks to consolidate all laws relating to sexual offences and provide procedural and evidential requirements during trial of sexual offences in addition to measures to check sexual harassment in public places.
- Employment Bill 2019 that seeks to amend the Employment Act 2006 to operationalise the provisions of Art.40 of the Uganda Constitution and align it to the ILO convention No.190.
- The Marriage and Divorce bill which brings together all laws governing a Marriage and its dissolution;
- The legal aid bill that seeks to ensure indignant citizens access free legal aid services; and
- The Domestic Violence Act (DVA) which provides protection of women from violence committed to them in a domestic setting
In Zimbabwe, UN Women supported work on the Marriages Bill by conducting a gender analysis of the bill and supported development of an alternative marriages bill as a reference document to inform parliamentary debates. The Bill seeks to consolidate the laws relating to marriages in Zimbabwe into one Act of Parliament and as such repeal the Marriages Act [Chapter 5:11] and the Customary Marriages Act [Chapter 5:07]. The Bill also criminalises child marriage and decriminalises HIV transmission (repealing Section 79 of the Criminal Law (Codification and Reform) Act), both of which were key advocacy issues for UN Women in the reporting year.