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The OHCHR supported the Working Group on the Issue of Discrimination Against Women in Law and in Practice (WGDAW) in sending communications on individual cases and legislation/policies which are not in compliance with international human rights law. The Working Group addressed communications to Governments, individually or jointly with other mandate holders which concern a wide range of subjects falling within its mandate, including discriminatory legislation and practices, allegations of abuse of women human rights defenders and violations of their rights, gender-based violence and violations of the right to sexual and reproductive health (available at https://spcommreports.in.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments ). The Working Group also issued press releases, individually or jointly with other mandate holders, treaty bodies and regional mechanisms raising these issues (available at https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?MID=WG_Women)
1. Secretary-General’s Campaign “UNiTE to End Violence against Women, 2008-2015” (UNiTE Campaign)
3. United Nations Action against Sexual Violence in Conflict (UN ACTION) WFP has three dedicated staff at the global level covering protection (including prevention and response to GBV). Furthermore, GBV is a part of the annual work plans of two members of the Gender Office, who work on the Orange Days and annual 16 Days of Activism Campaign.
5. Inter-Agency Standing Committee: Sub-Working Group on Gender and Humanitarian Action (IASC) WFP has actively contributed to and benefited from its engagement in a number of inter-agency initiatives on gender equality and GBV as well as broader interagency engagement on protection.
WFP has a particular interest in continued engagement with the IASC Gender Reference Group and the Gender-based Violence AOR. WFP has also maintained an active presence in the IASC PSEA/AAP task team, the Global Call to Action on Protection from GBV in Emergencies, the Global Protection Cluster, the IASC GenCap Steering Committee and the Secretary General’s initiative on Human Rights Up Front. Members of the Gender Office represent WFP in IASC GRG, and the Gender Office serves as Co-Chair of the IASC GenCAP Steering Committee. |
The OHCHR supported the work of the Special Rapporteur on violence against women during the first week of CSW63 in March 2019. In particular, support was provided for three side-events:
- Side-event on 25 years of the mandate and the femicide watch initiative, co-sponsored by the Republic of Croatia;
- Side-event on the mandate of the SRVAW and CEDAW General Recommendation 35, co-sponsored by Timor-Leste;
- Side-event on online violence against women and the non-consensual distribution of intimate images, organized jointly with Facebook.
The OHCHR also supported the Special Rapporteur on violence against women in the organization of a working level meeting with the members of the institutional platform of international and regional women’s rights mechanisms created in March 2018.
ESCAP and UN Women co-chair the Asia-Pacific Regional Coordination Mechanism Thematic Working Group on Gender Equality and Empowerment of Women (TWG-GEEW), which has formally integrated the Secretary-General’s UNiTE Campaign into the development and implementation of its regional interagency workplan. Under the auspices of the TWG-GEEW, ESCAP and UN Women co-organized the Regional Commemoration for the International Day for the Elimination of Violence against Women under the umbrella of UNiTE and #HearMeToo on 23 November 2018. The Ted-talk style event named E.Quality Talks: My Story of Ending Violence against Women, involved survivors of violence, survivor advocates, women’s movements representatives and women’s human rights defenders. Hearing directly from those who have endured violence, fought against it, or helped to prevent it happening to others added credibility, and helped put ‘a human face’ on facts and statistics that can provoke the public to take action. Feedback for the event was unanimously positive from both storytellers and listeners.
The event was attended by the diplomatic community, civil society organizations and UN staff. At the Regional Commemoration, the #DontTellMeHowToDress exhibition, which is a Thai version of the #MeToo movement, was launched at the UN compound. The exhibition displayed the clothing victims wore at the time of the assault to challenge the misconception around sexual violence.
From this year's experience, the UNITE Worknig Group learnt that it is very important to provide those who are not usually heard with an opportunity to speak, and platforms to share their messages.
In Uzbekistan, UNODC supported the Government in the development of a draft law on the prevention of domestic violence. In Egypt, UNODC is supporting the Government to develop fair and effective procedures to deal with cases of violence against women and girls, and thus to ensure a victim-centred approach as well as a fair and just prosecution of perpetrators.
ESCWA, in partnership with the Italian Agency for Development Cooperation (IADC), has begun implementing, “Support to Women Refugees from Syria and Vulnerable Women and Girls in Host Communities in Egypt, Jordan and Lebanon” (2018-2020). The project seeks to engage women refugees from Syria and vulnerable women and girls in host communities in Egypt, Jordan and Lebanon to better advocate for their rights and exercise their voice to improve their status and reinforce their resilience.
The OHCHR supported the work of the SRVAW who presented two thematic reports to the Human Rights Council and the General Assembly in 2018 on online violence against women and violence against women in politic.
During the period under review, the OHCHR supported the SRVAW in producing a number of legal and policy recommendations in communications sent to over 50 Member States and recommendations issued after country visits to: Canada (11 to 23 April 2018); Nepal (19 to 29 November 2018).
The OHCHR supported the work of the SRVAW, and SUMEX along with other relevant mandates in issuing a statement calling for revocation of a bill to amend Guatemala’s National Reconciliation Law which has been the basis of trials involving human rights violations in the country since the peace accords of 1996, and would establish an automatic mechanism for extinguishing the criminal responsibility of all those responsible for serious violations of human rights committed during that period (22 February 2019).
The OHCHR supported the Working Group on the Issue of Discrimination Against Women in Law and in Practice (WGDAW) in formulating a series of recommendations aimed at supporting legislative development following its mission to Honduras (1-14 November 2018). It recommended to:
- Repeal laws prohibiting access to emergency contraception and liberalize abortion law so as to ensure access at least in cases where the pregnancy poses a threat to the life or health of the woman, where it is the result of sexual violence or in case of severe foetal impairment, as the first step;
- End the criminalization and judicial harassment of women human rights defenders, protect them from violence (including by private actors) and investigate crimes against them;
-Ensure that the media do not promote stereotypes and gender-based violence, and raise their awareness on violence against women and human rights defenders;
- Provide the necessary support to women candidates, address political violence against women and promote women’s participation in political life;
- Conduct sustainable awareness-raising campaigns to prevent violence against women in politics and effectively investigate cases;
- End the criminalization and judicial harassment of women human rights defenders, protect them from violence (including by private actors) and investigate crimes against them;
- Ensure that human rights education is taught in all public schools, covering women’s rights and gender equality, with a focus on prevention of gender-based violence;
- Regarding indigenous and Afro-Honduran women (including Garífuna) guarantee their access and full participation in decision-making; prevent and combat violence against them;
- Eliminate violence, discrimination and stigmatization against lesbian, bisexual, transgender, queer and intersex women, women with disabilities, women engaged in sex work/prostitution and women living with HIV and ensure their effective participation in political, civil, economic and social life and access to quality health services.
The United Nations Trust Fund in support of actions to eliminate violence against women is a global, multilateral grant-making mechanism that supports efforts to prevent and end violence against women and girls. The Trust Fund, which was established in 1996 by the General Assembly in its resolution 50/166, is administered by the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) on behalf of the United Nations system. With the strong institutional support of UN Women and its regional, multi-country and country offices, and working closely with the rest of the United Nations system through its inter-agency Programme Advisory Committee, the Trust Fund plays a vital role in driving forward collective efforts to prevent and eliminate violence against women and girls.