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OHCHR has continued to support the Human Rights Council’s work on women’s human rights. OHCHR submitted various reports to HRC, including a report on early, child and forced marriages (A/HRC/26/22), a report on sexual and gender-based violence in the context of transitional justice (A/HRC/27/21), and a report on the implementation of the technical guidance on the human rights-based approach to preventable maternal mortality and morbidity (A/HRC/27/20).
OHCHR supported the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences in producing thematic policy recommendations through her reports to the Human Rights Council (HRC) on 20 years of United Nations developments regarding VAW (A/HRC/26/38) and on closing the gap in international human rights law (A/HRC/29/27). Also her reports to the General Assembly on VAW as a barrier to the effective realization of all human rights (A/69/368) and on closing the gap in international human rights law (A/70/209).
WFP has contributed to the development of the 2015 IASC "Guidelines for Integrating Gender Based Violence Interventions in Humanitarian Action" and is currently a member of the IASC GBV Guidelines Global Reference Group, which is responsbile of the global roll out of the guidelines.
WFP attended 9 IASC meetings in 2015, in which WFP was playing a pivotal role as a member of the standing committee of the GenCap project & the co-chair of the IASC Gender Reference Group. Gender based violence is a key consideration in WFP's Policy on Humanitarian Protection (2012) that outlines the organisation's position on protection and provides a framework for implementation of its responsibilities in this regard. As part of its modus operandi, WFP seeks to implement food assistance programmes that take the interlinkages between hunger and gender-based violence into account. The objective is to ensure that programmes are safe and dignified, and to support an overall environment in which gender-based violence is reduced and the effects of violence on survivors are mitigated.
UNHCR was actively engaged in the revision of the IASC Guidelines for integrating Gender Based Violence interventions in humanitarian settings published in 2015 and supports the roll-out of the guidelines in the field. In 2016, 11 pilot countries receive training and technical support.
UNFPA is a member of IASC and in contexts where the IASC Cluster Approach has been activated, UNFPA and UNICEF are mandated to co-lead the GBV Area of Responsibility. As co-lead, UNFPA is accountable for working closely with national authorities, partners and communities, to ensure that minimum standards are in place to prevent and respond to gender-based violence in emergencies.
In 2014, Inter-Agency Network on Women and Gender Equality provided briefings and updates on the Secretary General's UNiTE Campaign during the 13th and 14th annual sessions of the IANWGE as well as inputs from participating agencies for the final report to the Campaign’s High Level Steering Committee.
FAO's Ethics Officer and Senior Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) Focal Point is actively engaged in the development of inter-agency PSEA SOPs, as part of the Inter Agency Standing Committee Principals renewed commitment to end SEA in humanitarian work.
FAO has been instrumental in the finalization of the Committee on World Food Security’s (CFS) Framework for Action for Food Security and Nutrition in Protracted Crises (FFA), a global policy guidance instrument endorsed in October 2015. The document explicitly recognizes the role of all stakeholders in “protecting against all forms of gender-based violence and sexual exploitation and abuse, particularly towards refugees and IDPs, to allow safe access to resources to meet food and nutrition needs”, and in “designing and delivering food security and nutrition policies and actions in ways that minimize the risk to recipients and contribute to preventing and ending gender based violence.”
UNODC convened an open-ended intergovernmental expert group meeting on gender-related killing of women and girls in Bangkok in November 2014, adopting recommendations for action against gender-related killing of women and girls (E/CN.15/2015/16).