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UNHCR is a signatory of the Call to Action on Protection from Gender-based Violence in Emergencies and has made 10 commitments aimed at changing UNHCR’s internal institutional policies and implementing SGBV prevention, mitigation and response programmes from the onset of emergencies.
As lead for the Global Protection Cluster, the UNHCR promotes protection as central to the humanitarian response and as a core member of the IASC’s GBV Area of Responsibility, UNHCR works with UN agencies, NGOs and governments to ensure coverage and quality of prevention and response mechanisms in addressing SGBV.
UNHCR is member of the Real Time Accountability Partnership and serves as member of UN Action Against Sexual Violence in Conflict, an interagency collation aimed at galvanizing coordinated UN effort to address sexual violence in conflict-related settings.
UNHCR co-chairs the IASC Task Team on Accountability to Affected Populations and Protection from Sexual Exploitation and Abuse (AAP/PSEA).
UNHCR is also a member of the UN Action Against Sexual Violence in Conflict Network of Focal Points who support the work of the Special Representatives of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict.
Lebanon PP
In 2017, UN Women Lebanon in consultation with the Ministry of Social Affairs, supported 13 centers within 5 regions (Akkar, Tripoli, Beirut, Maten and Bekaa) to conduct GBV awareness sessions. 4 of these centersl also provided access to GBV multi-sectoral services to women and girls including legal, health and psycho-social support advisory services. Furthermroe, UN Women in partnerhsip with UN-Habitat & UNICEF finalized the establishment of a Referral Center in Bab Tibaneh/Tripoli, which will be providing PSS and multi-sectoral services center for GBV victims. The Referral Center will be luanched in June 2018.
UN Women Palestine office supported MA’AN to provide legal aid and psychosocial support to Westbanker and Gazan women living in the negev. Those women face challenging issues related to their legal status with the Israeli authorities (they hold a palestinian ID and live in Israel) and many of them suffer from family and intimate partner violence. During the reporting period UN Women Palestine office supported Maan center to provide legal aid to 110 women from the West bank and Gaza who live in the Negev (inside Israel). The cases evolved around issues related to personal status matters : (divorce, child custody, alimonies), issues related to their legal status inside Israel (citizenship and family reunification), residency, eligibility to social and health services, national insurance and cases of VAW. Additionally, 79 women from the Bedouin community in the Negev were provided with psychosocial support throughout Ma’an hotline, 30% of them are from the West Bank and Gaza. Topics covered included legal status inside Israel (citizenship related issues and family unification, residency, eligibility to social and health services, national insurance, etc… ) and on VAW cases. UNW Palestine in collaobration with the PBA- West Bank provided legal aid support and counselling to more than 100 female inmates in 3 CRCs in the West Bank . As a result of this support, many women have their cases proceeded in courts and some received mitigative sentences. On the other hand, through the support that lawyers provided to inmates, some cases witnessed progress in their relaiton with families, including spouses, as some cases managed to reach agreements with their families and spouses, particularly regarding children visitation matters.
In 2017, UN Women has contributed to enhance the capacity of the providers of essential services to Women Survivors of Violence to be able to effectively prevent and respond to VAW. It has been successfully done through Justice stakeholders training, South-South cooperation and the fostering of coordination. In partnership with the Ministry of Justice, a cycle of three workshops aimed at developing the capacities of a group of magistrates has been finalized. In fact, a third, and final, workshop has been organized and saw the participation of 14 magistrates on andragogy. Also in partnership with the Ministry of Justice, over 70 social workers from 56 cities participated in a week-long training on the implementation of the Family Code. Various topics were addressed, such as divorce procedures, the Family Support Fund, models and practical cases in the Family Code, and general skills management for social workers. Finally, both South-South cooperation and coordination were fostered thanks to a regional workshop organized in Cairo in December with the attendance of representatives of the relevant sectors (Justice, Police, Health, Civil society) to present the Essential Services Package and to engage the attendees’ departments towards the qualitative upgrading of services and their coordination.
By building the capacity of long term service providers, UN Women works to institutionalize efforts to respond to and prevent SGBV. This is done through service provision and awareness raising. In 2017 UN Women directly supported 4 centres in Amman, Ramtha, Khaldeya and Zarqa to provide service and referral options to meet the needs of both local vulnerable Jordanian women and Syrian refugees (alltogether the joint programme supports 11 centers). In the four centers UN Women supports directly, 1,515 beneficiaries have been able to reach safe spaces and receive quality services. 91 women survivors of violence were offered quality safe and confidential access to shelter through the Jordanian Women's Union's shelter for women. Throughout this reporting period, 36 women survivors of violence were offered quality safe and confidential access to shelter through the Jordanian Women's Union's shelter for women and rehabilitation of their facilities was undertaken. Through UN Women Oases in Zaatari Camp UN Women worked with UNHCR and all camp partners to provide referrals to women survivors of violence for legal and medical and other protection services. UN Women also accepted referrals in from other camp partners for vulnerable women in need of livelihoods opportunities. On average UN WOmen supports 10 refugee women protection cases per month per Oasis.
Regional Office for Arab States
"The Regional Workshop to Roll Out the Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence in Arab States was organized by UN Women Regional Office for Arab States (ROAS) and UNFPA ROAS on 11-12 December 2017 in Cairo, Egypt. The two-day workshop aimed at orienting country teams to the ESP and engaging them in a participatory development of a road map to roll out the ESP in their countries.
Tunisia PP
With the support by UN Women Tunisia, three new shelters in Jendouba, Kairouan and Gafsa and 2 daycare centers ( Zarzis and Sfax) for women victims of violence were opened in 2017 in different governorates bringing the total number of such specialized centers to six in Tunisia. Also, the hotline (1899) managed by the Ministry of women, family and childhood was reinforced and to date offers orientation during the administrative working hours.
Iraq CO
UN Women has been providing services to vulnerable women and survivors of sexual violence, including phsycosocial support and legal asssistance, as well as referals to health and social services. UN Women has supported 1328 women, including survivors of GBV, in livelihoods activities, empowering them to earn income, and in some cases return to their homes with their businesses, enabling them to restart their lives quickly, or build a more stable life in their new homes. In collarboration with UNDP, provided 935 survivors of gender based violence and conflict related sexual violence with psychosocial support, legal assistance, and referrals as part of the Stop Rape Now United Nations Against Sexual Violence and Conflict fund. Many of these women were survivors of violence perpetrated by ISIS, and were able to register their cases with the Genocide Committee based in Dohuk, Iraq, contributing to documentaion of ISIS's crimes and providing them with access to justice.
The UNTF and UN Women Egypt supported a local civil society organization to implement the first project in Egypt that addresses the intersection of violence against women and girls and HIV/AIDS. A Drop-In Center was established in the targeted low-income community that provides a comprehensive package of services for women and girls who are vulnerable to SGBV and STDs in an environment free of stigma and discrimination. The project has positively impacted over 1600 women and girls who accessed and benefited from free-of-charge legal, psychological, health, and listening services. Project interventions also engaged over 2100 men and boys to change their perceptions of gender roles and gender stereotypes and encourage positive behavioral change that is based on mutual respect. The project also produced a policy brief on the nexus between SGBV and HIV, with the aim of informing the design of national programmes and interventions in this important area.
UN Women Egypt in collaboration with the National Council for Women (NCW) and the Egyptian Ministry of Social Solidarity expanded the protection and support services for women victims/survivors of violence. In collaboration with the Women’s Complaints office of the NCW, over 3,700 women victims/survivors of violence and/or who had suffered from discrimination gained access to free-of-charge legal advice and legal assistance, through a lawyer, as well as referrals to credible organizations providing quality essential services, each based on their respective area of expertise. Furthermore, support was provided to strengthen the capacities of staff of 8 government-run women’s shelters, upgrade the physical infrastructure of two main shelters, and reform the by-laws of the shelter, to enhance women’s access to protection and support services. Over 3,700 women victims/survivors of violence were referred to essential support services at the shelters, ranging from psycho-social support, legal and health, and vocational training.
Protection and assistance for victims of trafficking in persons are cross-cutting issues addressed in all training and capacity building work concerning trafficking in persons that UNODC undertakes.
UNODC manages the United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking, that financially supports grass-roots NGO who provide direct assistance to victims/survivors of human trafficking. During the reporting period the Trust Fund provided grants to 21 projects across the globe, mainly focusing on women and girls, particularly those trafficked for the purpose of sexual exploitation. Further, in 2017, the Trust Fund launched a call for proposals for its third grant cycle starting in 2018, prioritising projects assisting women and girl victims coming out of a context of armed conflict, as well as refugee and migration flows.
In the State of Palestine, UNODC supported six doctors in completing their four-year training programme in foresing medicine, which helped them to examine cases of sexual and gender based violence in West Bank forensic medicine clinics.
UNODC is working together with UN Women, UNFPA, UNDP and WHO to implement the UN Joint Global Programme on Essential Services for Women and Girls subject to Violence in pilot countries, including Egypt, Guatemala, Peru, Pakistan, Tunisia and Viet Nam.
2. OCHA participate in the Inter-Agency Network on Women and Gender Equality: Task Force on Violence against Women.
3. OCHA is an active member of the United Nations Actions against Sexual Violence in Conflict network.
5. OCHA actively supports the roll-out of the IASC Gender Handbook in Humanitarian Action, and supports the development and roll-out of inter-agency tools, such as the IASC Gender Handbook. OCHA initiated and continues to guide the IASC Gender Standby Capacity Project (GenCap).
6. OCHA actively supports the IASC processes related to PSEA. OCHA participates in the network of IASC Senior Focal Points on PSEA and is also part of the IASC Task Team on Accountability to Affected Populations and Protection from Sexual Exploitation and Abuse.
The Azerbaijan Young Lawyers’ Union, supported by the UN Trust Fund, set up a pilot project to provide women with free legal, medical and psychological support services. The project also set up the only shelter for survivors of violence currently operating in the country. The project was in part a response to the 2015 Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women which called on Azerbaijan to ensure that women and girl victims of violence have access “to immediate means of redress and protection, including a sufficient number of adequate shelters in all regions”.
The project managed to provide protection and support to 448 women, almost twice the project target of 220 women. The project boosted the capacities of 10 staff members of the shelter through the series of the training sessions held by recognized international experts. The project also managed to sensitize 2,600 community members and 1,400 men and boys through information sessions on the causes and consequence of gender-based violence.
Analysis of the available data indicates an increase in knowledge and awareness of the concepts of gender, gender-based violence and available protection mechanisms among community members (87 per cent in community groups and 72 per cent in male groups).
1. WHO participates in the Joint UN Programme on Essential services for women subject to violence . Specifically WHO has contributed its guidelines and tools for the health component of this initiative and led on the health component during the multi-agency regional and global workshops on the initiative. 2. WHO implements UNiTE activities for the 16 Days of Activism 3. In humanitarian settings, WHO is strengthening its work on gender-based violence in emergencies with a focus on strengthening the integration of GBV in the work of the health cluster. It has contributed to the plan of action and partners meeting of the GBV AoR and the Call to Action to end Violence in Emergencies and has supported the roll out of the IASC Guidelines. WHO is also a member of UNAction-
1. The 16 days of Activism to end gender-based violence was organised by WFP from 25 November to 10 December 2017 with an active participation at HQ, Regional Bureaux, Country, Field and Liaison Offices.
2. The Director of WFP Gender Office participated in IANWGE annual meeting in New York in March 2017 and 2018.
3. Not applicable
4. Not applicable
5. WFP can most effectively respond to GBV as a protection concern through strong coordination with partners and advocacy is almost exclusively done in coordination with protection actors. As part of its prevention and response to conflict-related sexual violence WFP remains actively engaged in the following inter-agency coordination mechanisms/groups: the IASC Gender Reference Group and the Gender-based Violence AOR, the Global Call to Action on Protection from GBV in Emergencies, the Global Protection Cluster, the IASC GenCap and ProCap Steering Committees and the Secretary General’s initiative on Human Rights Up Front. Members of the Gender Office represent WFP in IASC GRG and serve as Co-Chair of the IASC GenCAP Steering Committee. Members of the Emergencies and Transition unit represent WFP in the IASC ProCap project.
6. WFP participated into the IASC PSEA/AAP task team.
UNRWA is a part of the Call to Action on Protection from GBV in Emergencies, and prioritize the implementation of its commitments as part of the Building Safety project on GBV in emergencies.
UNODC is part of the United Nations Action against Sexual Violence in Conflict, the Inter-Agency Network on Women and Gender Equality and also has a coordinating role in ICAT, the Inter-Agency Coordination Group on Trafficking in Persons, established by the General Assembly.
UNODC contributed to ICAT Issue Brief # 4: “The gender dimensions of human trafficking a gender issue brief providing recommendations on a gendered approach to prevention and response to trafficking that affects women and girls.