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Afghanistan Country Office
In November 2018, WFP and UNFPA in Afghanistan signed an agreement to work together in providing information and services to female and male beneficiaries of WFP's food assistance.
Ecuador Country Office:
Provides food assistance to women in shelters survivors of GBV.
Myanmar Country Office:
Contributed in supporting women’s organizations in their efforts to prevent GBV and to take care of GBV survivors through the White Ribbon Campaign in Myanmar organized by the Gender Equality Network
Sri Lanka Country Office
In collaboration with the UNFPA, officially agreed on Nov 26th to embark on a new project to improve women’s nutrition and promote women’s empowerment and gender equality. Initiatives will be executed to not only enhance the skills of women entrepreneurs, but also to improve the access girls and women have to sexual and reproductive health services. This project hopes to tackle these gender-based issues in six Sri Lankan districts.
ESCAP and UN Women co-chair the Asia-Pacific Regional Coordination Mechanism Thematic Working Group on Gender Equality and Empowerment of Women (TWG-GEEW), which has formally integrated the Secretary-General’s UNiTE Campaign into the development and implementation of its regional interagency workplan. Under the auspices of the TWG-GEEW, ESCAP and UN Women co-organized the Regional Commemoration for the International Day for the Elimination of Violence against Women under the umbrella of UNiTE and #HearMeToo on 23 November 2018. The Ted-talk style event named E.Quality Talks: My Story of Ending Violence against Women, involved survivors of violence, survivor advocates, women’s movements representatives and women’s human rights defenders. Hearing directly from those who have endured violence, fought against it, or helped to prevent it happening to others added credibility, and helped put ‘a human face’ on facts and statistics that can provoke the public to take action. Feedback for the event was unanimously positive from both storytellers and listeners.
The event was attended by the diplomatic community, civil society organizations and UN staff. At the Regional Commemoration, the #DontTellMeHowToDress exhibition, which is a Thai version of the #MeToo movement, was launched at the UN compound. The exhibition displayed the clothing victims wore at the time of the assault to challenge the misconception around sexual violence.
From this year's experience, the UNITE Worknig Group learnt that it is very important to provide those who are not usually heard with an opportunity to speak, and platforms to share their messages.
In March 2018, CEDAW adopted General recommendation No. 37 (2018) on the gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change. The General Recommendation provides guidance to States parties on the implementation of their obligations under the Convention in relation to disaster risk reduction and climate change. The General recommendation recognises that women and girls also face a heightened risk of gender-based violence during and following disasters. In the absence of social protection schemes and in situations in which there is food insecurity combined with impunity for gender-based violence, women and girls are often exposed to sexual violence and exploitation as they attempt to gain access to food and other basic needs for family members and themselves.
On 18 September 2018, CEDAW published its inquiry report into so-called “bride kidnapping” in Kyrgyzstan. CEDAW found that women and girls suffer grave and systematic violations of their human rights due to a culture of abduction, rape and forced marriage. In 2018 and 2019, OHCHR supported the mandate of the UN Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, in its engagement with CEDAW for the elaboration of a General Recommendation on trafficking in women and girls in the context of global migration. The Special Rapporteur intervened in the context of CEDAW informal consultations in December 2018 and produced a written submission in the context of CEDAW Half-Day of General Discussion in February 2019.
The ILO has embarked on a process towards the possible adoption of international labour standards on violence and harassment in the world of work. This is pursued through the International Labour Conference Standard Setting Committee on violence and harassment in the world of work, which is scheduled to meet on June 2018 and June 2019.
ELIMINATING VIOLENCE AGAINST WOMEN IN WEST BANK AND GAZA STRIP – programme led by UN Women and including UNFPA, UN Habitat and UNODC. The partnership aims at reducing vulnerability of women and girls in West Bank & Gaza to all forms of violence against women and from the threat of such violence.
UNHCR is a signatory of the Call to Action on Protection from Gender-based Violence in Emergencies and has made 10 commitments aimed at changing UNHCR’s internal institutional policies and implementing SGBV prevention, mitigation and response programmes from the onset of emergencies.
As lead for the Global Protection Cluster, the UNHCR promotes protection as central to the humanitarian response and as a core member of the IASC’s GBV Area of Responsibility, UNHCR works with UN agencies, NGOs and governments to ensure coverage and quality of prevention and response mechanisms in addressing SGBV.
UNHCR is member of the Real Time Accountability Partnership and serves as member of UN Action Against Sexual Violence in Conflict, an interagency collation aimed at galvanizing coordinated UN effort to address sexual violence in conflict-related settings.
UNHCR co-chairs the IASC Task Team on Accountability to Affected Populations and Protection from Sexual Exploitation and Abuse (AAP/PSEA).
UNHCR is also a member of the UN Action Against Sexual Violence in Conflict Network of Focal Points who support the work of the Special Representatives of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict.
UNODC is part of the United Nations Action against Sexual Violence in Conflict, the Inter-Agency Network on Women and Gender Equality and also has a coordinating role in ICAT, the Inter-Agency Coordination Group on Trafficking in Persons, established by the General Assembly.
A guidance note (“Gender, food security and nutrition in protracted crises”) was developed as part of a series of materials for improving food security and nutrition in protracted crises. Drawing on FAO technical experience, the guidance notes series supports implementation of the Framework for Action for Food Security and Nutrition in Protracted Crises (CFS-FFA), endorsed by the Committee on World Food Security (CFS) in October 2015.
The document build on past experience to provide guidance on how to address gender equality as part of food and nutrition security interventions in situations of protracted crisis. It includes case studies from FAO's interventions in protracted crisis situations.
In line with commitments made to the global Call to Action on Protection from GBV in Emergencies (Call to Action), IOM has started the development of its first institutional framework in GBV in Crises (GBViC). The framework will articulate IOM’s approach to GBV in crises, define the scope IOM’s GBV response, and help IOM missions to operationalize commitments to protect populations crisis-affected populations from GBV. The development of the framework represents a major step to institutionalize GBV prevention, mitigation and response as standard component of IOM’s humanitarian programming, resonating also on other IOM institutional frameworks – including the Migration Crisis Operational Framework (MCOF), and key institutional policies on PSEA and Protection Mainstreaming.