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FAO facilitates the preparation of Country Gender Assessments for agriculture and food security, as part of the implementation of its Gender Equality Policy. The CGA aims to inform evidence-based planning towards gender equality and women's empowerment to improve food and nutrition security and reduce poverty. The CGA usually relies mainly on secondary sources and existing data, although data collection is also conducted as part of the process, for example through key informant interviews to identify the most critical issues. The specific aspects looked at in each country depend on the available data and national priorities. During 2015, 5 CGA's - Albania, Botswana, Tanzania, Zambia and Zimbabwe - were finalized with GBV analysis forming a part of the assessment.
In an effort to improve the identification of GBV risks and the response to the needs of GBV survivors, IOM has incorporated protection and GBV risk indicators into CCCM tools, such as the Displacement Tracking Matrix (DTM), in an innovative manner. DTM is a system which regularly captures, processes and disseminates multi-layered primary data and information on the mobility, locations, vulnerabilities and needs of displaced populations, both in country and at the regional and global level. Through an initial project piloted in nine countries including the Philippines, South Sudan and Iraq, IOM has integrated context-appropriate GBV risk indicators relating to site layout and infrastructure; security; women’s participation; and knowledge about and availability of services to address GBV in camps and camp-like settings into the DTM system. The newly incorporated indicators complement general DTM assessments which provide sex- and age-disaggregated data, population profiles, and information on general needs and service provision to provide a more holistic understanding of the protection context in a given site. The data collected through the DTM is analysed and shared with GBV responders, as well as all other relevant service providers to improve operational responses.
UNHCR field operations collect data on sexual and gender-based violence incidents in collaboration with partners, according to UNHCR and interagency guidelines and principles. UNHCR analyzes data on SGBV in order to inform planning and program design and ensure services are accessible to all survivors. UNHCR operations documented an increase in the number of reported incidents of SGBV from 18,245 in 2014 to 26,632 in 2015. While the increase in reported cases does not necessarily represent an increase in SGBV incidents, it may be due to increased awareness and use of reporting mechanisms, as well as systematized data management of incidents reported to service providers.
In 2015, UNFPA and UNDP Burkina Faso supported the creation of a universal form allowing police units and offices for the promotion of women’s rights on decentralized level to collect data on violence against women and girls. Data collection is on-going, again with the support of UNDP. Moreover, UNDP also supported the creation of a tool for data collection and analysis, allowing the monitoring of violence on a regional and national basis.
UNHCR is a founding member of the Gender-Based Violence Information Management System and sits on its Steering Committee along with UNFPA, IRC, IMC and UNICEF. UNHCR is working to strengthen and harmonize data collection on SGBV by implementing the GBVIMS in selected operations. In 2015, UNHCR provided technical support in data collection and analysis to 22 countries.
The UNDP Regional Hub for Arab States has commissioned a comprehensive assessment on how GBV protection services are being addressed through legislation, practices and their implementation. The study is to be used to inform effective gender justice programming to combat GBV in the Arab States Region especially in the justice and security sectors. The analysis will also support country and regional advocacy efforts to advocate for the reform of laws, policies and practices that respect and uphold women’s rights.
UN Women Multi-Country Office in Barbados has provided support to the Caribbean Community (CARICOM) to develop and adopt a model for conducting national prevalence surveys on violence against women in the region. The model is currently being piloted in Jamaica, where prevalence data are expected to be available in late 2016-early 2017, and will be later implemented in other countries in the region. In Kazakhstan, UN Women supported the Committee of Statistics to conduct the first specialized national survey on the prevalence of domestic violence, through provision of expert's support to conduct a series of trainings for implementing the survey.
WFP has contributed to the development of the 2015 IASC "Guidelines for Integrating Gender Based Violence Interventions in Humanitarian Action" and is currently a member of the IASC GBV Guidelines Global Reference Group, which is responsbile of the global roll out of the guidelines.
UN Women, as one of the partners of the public-private partneship Together for Girls (TfG), has contributed to global discussions around improved coordination between VAW and violence against children (VAC) data collection initiatives. UN Women has also been a key TfG partner in the development of the Every Hour Matters Campaign, a global advocacy campaign to increase awareness about the critical importance of quickly accessing post-rape care. The partnership also includes other UN agencies, such as UNICEF, UNAIDS, WHO, PAHO and UNFPA.
UN Women participates as observer in the Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators, and it has influenced the selection and definition of EVAW related SDG target indicators, more specifically target 5.2 indicators. It has led and worked with other UN agencies to develop the metadata for the two indicators to monitor progress of this target. UN Women also convened a meeting with other UN agencies working on VAW data and it is coordinating the development of a UN global joint programme to build sustained national capacities to implement VAW prevalence surveys in line with international standards and SDG monitoring requirements. This work is part of the Flagship Programme Initiative “Better production and use of gender statistics for evidence-based localization of the SDGs”.