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UNLIREC Comparative Legal Review: Normative Links between Gender-based Violence and Firearms Control Regulations - Case Study Peru
A Report on “The Impacts of the Crisis on Gender Equality and Women’s Wellbeing in European Union (EU) Mediterranean Countries” was prepared with the involvement of researchers from France, Greece, Italy and Spain. The report included the findings of the gendered impact of the crisis and its consequences for women in the EU Mediterranean Basin.
This study was intended to address the gap in the research about gendered impacts of the economic crisis at national and regional levels and to contribute to the Post-2015 development framework.
It provided insights on the impact of economic downturn on women’s well-being and supported the strategy for promoting women’s rights and gender equality, with a view of attaining the MDGs for 2015. It also explored possible strategies, which can help to minimize risks and alleviate vulnerable situations.
In 2017 and 2018, two key training workshops were held for FAO staff and partners in Somalia (Mogadishu and Hargeissa) and north east Nigeria (Maiduguri). The scope of the trainings was to support the integration of gender, gender-based violence and accountability to affected populations (AAP) in FAO’s programming and planning. They were articulated around participatory, practical and interactive sessions and participants were oriented on relevant global frameworks such as the World Humanitarian Summit, Grand Bargain commitments and the Secretary-General’s Bulletin on PSEA as well as have the opportunity to apply tools for gender and GBV analysis and assessment, amongst others.
In Nigeria, the importance of energy access for affected populations in the context of acute emergencies and protracted crises cannot be overstated. Vulnerable populations – including refugees, IDPs and the communities hosting them – often have very limited access to cooking fuel and other forms of energy. Women and children primarily shoulder the burden of collecting fuelwood and preparing meals for the family. This gender-differentiated role has major consequences in terms of productive time lost and exposure to protection risks and health risks. Against this background, the participatory, practical and context-specific training was delivered on challenges relating to energy access, environment and displacement, with a focus on resilience programming and gender mainstreaming in the three Nigerian states of Adamawa, Borno and Yobe.
IOM continued to apply a practical approach to GBV mainstreaming in line with the IASC GBV Guidelines, through several capacity building initiatives such as trainings, development and/or revision of training material, and a number of deployments of Rapid Response Advisors (RRA) and Emergency Response and Induction Training (ERIT) graduates, who mentor CCCM and Shelter actors. RRAs conducted capacity building initiatives, and strengthened the coordination with GBV specialized actors in-country during deployments. Moreover, CCCM Regional Training of Trainers (ToT), with representatives from both the cluster co-lead agencies and the capacity building focal agency, NRC, have taken place. The ToTs have been combined with concrete follow-up actions to prevent and mitigate GBV risks in camp and camp-like settings, which has led to the development of national-level action plans by ToT participants in all nine participating countries.
Together with UNHCR and NRC, IOM initiated and finalized the revision of the Global CCCM training modules. The 2017 revision emphasizes and now emphasizes actions on the prevention and mitigation of GBV in all core modules. Various tools developed facilitate the general mainstreaming of GBV into emergency responses, including a CCCM checklist to support the review of projects; global CCCM and DTM training modules mainstreaming GBV considerations; and a more technical guidance for shelter experts and site planners working in camps.
IOM also continued the rollout of the Women’s Participation Project, which aims at supporting opportunities for women’s equal and meaningful participation in camp governance structures to contribute to reducing risks of GBV. A qualitative assessment to map existing governance structures and barriers for women’s participation in these structures was first undertaken, followed by the development and implementation of a number of strategies in line with the findings of the baseline study, including the establishment of women’ committees and cumulative skills and leaderships training. An assessment of whether the activities undertaken had succeeded was undertaken at the end of the year. Lessons learned demonstrate the need for long-term targeted efforts to shift social norms to enable greater opportunities for women as participants and as leaders.
Egypt CO
UN Women Egypt in partnership with UN HABITAT carried out a gender analysis of transport patterns in Greater Cairo with the aim of informing the planning, design and tendering of the Bus Rapid Transit national project. A survey was conducted at public transport terminals to gather quantitative and qualitative sex-disaggregated data on passengers’ characteristics, travel patterns, travel costs, security and safety feelings, etc. Sex-disaggregated data proved to be useful to understand public transport usage and access by both women and men, their preferred transport modes, their experiences of harassment, threats to safety, cost of transport, etc. Then, to obtain in-depth information on women’s specific issues in relation to accessibility, affordability and safety in public transport, women-only focus groups were held in three different districts, where women’s mobility patterns were discussed, as well as issues related to their safety and security. In addition, train operators were asked a series of questions on transport, choice of routes, issues related to female passengers’ safety, including some questions on their perception and attitudes towards sexual harassment. The aim of this exercise was also to identify potential economic opportunities for women in the transport sector.
UN Women conducted two research pieces in partnership with Oxfam. A Gender and Conflict Analysis in ISIS Affected Communities of Iraq was published May 2017. A Gender Gap Analsyis is in the final review stages and is expected to be published in the second quarter of 2018.
In collaboration with the Centre for the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), UN Women Regiona Office for the Arab States published the study "Estimating Costs of Marital Violence in the Arab Region" as a part of a regional project on estimating the cost of violence against women in the Arab region. This economic model measures the costs of intimate partner violence by estimating household costs associated with violence, community level costs of service provision, and costs related to women’s loss of productivity in the labour market. https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/2017/estimating-costs-marital-violence-operational-model-english.pdf?la=en&vs=4616
In 2017, UN Women and REACH launched a report aimed to increase the understanding of the impact of the crisis on women’s access to basic services. The report identified specific issues related to harasshment and perception of safety among women living in communities hosting a larger number of refugees, including through their experience in accessing basic services and public spaces. UN Women is currently working with the Minister of Social Development and other actors in order to address key reccomendations presented in the report through targeted programming and pilot interventions in various Governorates of Jordan.
In 2017, UN Women supported the production of 3 unprecedented reports: (i) through the regional Programme “Men and Women for Gender equality”, UN Women supported the conduct of the International Men and women for Gender Equality Survey (IMAGES), a study that provides a holistic look at the lives of men and women in the region of Rabat-Salé-Kénitra, including their experiences as children, (ii) through the same programme, UN Women supported the Center for Women's Studies in Islam (CERFI), a research center placed under the official religious institution to conduct a survey on perceptions regarding Qiwamah, i.e. the husband’s duty of providing financial support for his wife and children, (iii) in partnership with the Ministry of Justice, UN Women conducted the evaluation of the Family Mutual Aid Fund created in 2011 to support women who do not receive alimony payments.
Aiming at supporting the Palestinian police's Family Protection and Juvenile Unit (FPJU) in data collection and in effectively managing VAW cases, SAWASYA joint Program will support the developemnt of RIAM (case information management system that will support the FPJU of the Palestinian Police and the Specialized prosecutors on VAW to applying the risk assessment template for GBV cases and preparing for the automation of the risk assessment process through this system). UNW has supported the FPJU and the Specialized Public Prosecutors in applying the risk assessment template in preparation for the automation of the risk assessment process through RIAM system. A workshop took place in August 2017 for police officers and specialized public prosecutors to introduce the risk assessment template (RAT) that was piloted for 6 months in 2 districts.
UNW Palestine office conducted different researches on VAW and women's access to justice to generate, documemt and disseminate knowledge and awareness.These included a study on women's access to justice in East Jerusalem, entitled " In the absence of justice", a study on legal aid to women entitled " the impact of legal aid on womenn", women's access to formal and informal justice in Gaza, informal justice system and gender equality in the West Bank, the Situation of Access to informal and formal justice systems for women and girls with dissabilities.
Algeria PP
In Algeria, UN Women has reached an important milestone, in strenghtening the Ministry of National Solidarity, Family and Women Condition's (MSNFCF) capacities to collect data on women and girls victims of violence. A modernized and common data collection framework integrating international guidelines and indicators on WSV, with a focus on SDG 5, was developed by UN Women in partnership with the MSNFCF. The new administrative databased named "AMANE" will allow the MSNFCF and its different structures to collect comprehensive data on Survivors seeking aid from its services. All 54 professionals from the Directorates for Social Action and Solidarity (DASS) and from Women Shelter's have benefited from a specific training on how to use AMANE with a component on gender-based violence and gender issues.
Gender equality programming is a corporate learning priority for the OCHA Learning and Knowledge Management Board. A learning resources catalogue was produced with information on gender equality training (e-courses, onsite training, communities of practice) including a focus on Gender Based Violence (GBV).
Monthly Gender Community of Practice sessions are held for OCHA Gender Focal Points and three in-person trainings have been conducted on gender equality programming in humanitarian action. In total, 60 Gender Focal Points in OCHA have participated at the trainings. CERF has also funded training of hundreds of field staff and service providers on GBV.
At the leadership level and management level, OCHA initiates discussion on gender, GBV and PSEA at Heads of Office Meetings and Annual Retreats. Humanitarian Coordinators (HCs) have an important role to ensure that gender equality programming is therefore central to humanitarian responses. 100% of the ERC-HC compacts incorporate gender, GBV and PSEA deliverables. HCs must provide field level strategic leadership and guidance to Humanitarian Country Teams and inter cluster/sector working groups to translate these important global level commitments, which are also well articulated in the Secretary-General’s Agenda for Humanity, into concrete collective results and deliverables leading to elevated protection of women and girls from GBV.
In 2017, OCHA developed its ‘People Strategy’, which was launched in January 2018. The strategy encompasses specific long-term strategies and approaches to support the achievement of gender parity, such as leadership development and talent pools.
In line with the Secretary-General’s Bulletin “special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse” (ST/SGB/2003/13), OCHA has established clear structures and procedures for ensuring compliance with the zero-tolerance policy. Standard operating procedures are in place for submission and receipt of complaints, reporting, investigation and survivor assistance. PSEA focal points have been established in OCHA offices at headquarters, regional and country levels, and all staff members receive training and information on preventing and responding to acts of sexual exploitation and abuse.
In 2017, UNDP launched the “Ending Gender-based Violence (GBV) and Achieving the SDGs” global project. This project aims to take violence prevention to scale by bringing new partners, strategies and sources of financing to the table. Over three years, it will: design, test and evaluate initiatives that will reduce GBV in select pilot sites; and develop new knowledge, skills and tools to reduce GBV in other contexts. Pilots will integrate GBV into broader UNDP sectoral programming (such as environment and livelihoods) and/or will focus around the principle of leaving no one behind.
All pilots will be implemented at the local level, but their lessons will be global. The project will translate evidence from the pilots into policy and advocacy tools, along with instruments such as new financing modalities.
To support education sector responses to early and unintended pregnancy (EUP) while supporting the continuing education of adolescent mothers, UNESCO in Eastern and Southern Africa has carried out a 10-country situation analysis on EUP (conducted 2017; published 2018), the findings and recommendations of which will inform follow up country level actions for policy, programmes and advocacy. UNESCO also participates in the Indicator Working Group for the thematic indicators of SDG4, which among other aspects, continues to identify and define indicators for country reporting against the SDG thematic indicator 4.a.2 – Safe, non-violent, inclusive and effective learning environments, ensuring that data is not only sex-disaggregated but also to ensure that reporting captures the gendered dimensions of violence in learning spaces.
Gender Studies Research Network in China: UNESCO launched a project to look at policies and programs through a gender lens, identifying how they impact women and men, and then proposing policy and programmatic recommendations to address the gaps and challenges. This Gender Studies Research Network which brings together policy and decision makers, researchers and academics, and NGO leaders aims to address issues of violence against women and girls in a wider perspective.
Data Collection
UNHCR utilises the Gender Based Violence Information Management System, an inter-agency initiative enables humanitarian actors to effectively and safely collect and analyse SGBV incidents reported by survivors. This system helps informs improvements in response services, in SGBV prevention, and in coordination. It has been introduced in 20 UNHCR operations, 7 of which were in 2017.
Analysis and research
UNHCR conducted a population-based assessment of the impact of solar-powered street lights in Uganda’s Rhino Camp. The assessment indicated perceptions of prevention of violence and crime, improvement of safety, and productive night-time activity in the refugee settlement was carried out in 2017 in cooperation with refugees who led the collection and analysis of the data. The study represents the first known research on the protective effect of community lighting in a refugee settlement.
A study by the Population Council, UNHCR and local Ugandan organizations, tested the effectiveness of implementing a community-based SGBV prevention model in emergency settings - the Zero Tolerance Village Alliance intervention, in Western Uganda, proved to be particularly effective in moderating negative gender attitudes and beliefs related to SGBV and positively changing perceptions of community SGBV norms.
A compilation of promising practices to address Gender Equality in the Middle East and North African region was released in 2017. This report contains in-depth information on seven gender equality promising practices that are part of UNHCR’s response to the Syria crisis in the Middle East and North Africa. It reflects catalytic initiatives that seek to address specific gender-related protection needs and risks of diverse Syrian women, men, boys and girls implemented by UNHCR and partners.
Several of the research institutes of the United Nations University (UNU) have conducted research projects on EVAW. The UNU World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER) has explored the effects of conflict-induced displacement on gender norms in Turkey, finding an increased tolerance towards domestic violence among women who were forced to migrate. Another research project discovered that underlying the preferences of a population effected the impact of legal bans against harmful practices, such as female genital cutting and domestic violence. These papers, among others, will appear in the book “Towards Gender Equity in Development” to be published in October 2018. The UNU Computing and Society (UNU-CS) has undertaken research to understand the potential of ICT on efforts to end VAW, including forced labor and sexual exploitation in the context of migration, and cyber harassment. The research develops practical and policy tools to support victims and survivors, and to assist advocacy and policymaking institutions. The UNU Centre for Policy Research (UNU-CPR) has conducted research on states’ leniency and accountability measures toward individuals accused of association with jihadist groups. The project considers, inter alia: the roles women and girls play in association with jihadist groups; the sometimes coercive conditions under which they may develop associations; and the extent to which female relatives of men connected with jihadist groups are penalised for their indirect association.