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1. The ILO report “Care work and care jobs for the future of work” gathers diverse data on the presence of violence and harassment in care work and acknowledges that, “on occasion, care workers experience violence and harassment” and that “health-care workers report some of the highest levels of violence compared to other industries or sectors”. See: ILO. 2018. Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work (Geneva).
2. A national questionnaire and a paper was developed in Egypt in early 2018 to better understand the dimension of violence at work. The paper is under finalization.
FAO facilitates the preparation of Country Gender Assessments for agriculture and food security, as part of the implementation of its Gender Equality Policy. During 2017 and 2018 several CGAs were finalized with GBV analysis forming a part of the assessment.
Gender units invest in targeted SGBV prevention activities that include prevention against VAW across the Missions through targeted capacity strengthening training, implementing gender analysis to identify enablers of SGBV; invest in community based early warning mechanisms and inclusion of specific SGBV indicators and reporting benchmarks across all functions to identify timely identification of SGBV risks; and establish partnerships with women civil society organisations to collectively develop strategies for an enabling environment that prevents and mitigates SGBV
In March 2017 DPKO produces a range of communication materials in line with the new gender policy have been developed to provide coherence and consistent advocacy on SGBV prevention.
DDR/CVR teams across 5 peacekeeping missions (MONUSCO, MINUSCA, MINUSMA, UNAMID and MINUJUSTH ) missions have designed and implemented a series of Community Violence Reduction (CVR) projects, aimed at preventing and reducing violence at the community level in both ongoing and post-conflict scenarios. While interventions target a wide set of actors (e.g. members of armed groups, youth at-risk and community members), these initiates particularly improve security conditions for vulnerable groups, including women and children. Moreover, by ensuring their participation, CVR projects serve to mobilize and empower women within their communities and, as a result, contribute to the constitution of a protective environment.
Gender-specific mine action programming: UNMAS makes every effort to ensure that its mine action programming is tailored according to specific cultures and gender of the beneficiaries. In some settings, this means women conducting single-gender risk education sessions (e.g. in Iraq in 2017).
Recruitment of women in mine action programming: Research in Colombia and Lebanon indicates that women employed in mine action (which is traditionally male -dominated) increase their voice and influence in their communities: http://www.gmap.ch/wp-content/uploads/2016/07/final-report-ARS-2016.pdf
The Department of Public Information’s Development Section worked closely with the European Union to launch a strategic partnership, called Spotlight, for ending violence against women and girls on 20 September 2017. This includes an initial pledge of EUR 500 million from the EU to finance programmes on EVAW. DPI developed a website as well as video, web and social media products to raise awareness and drive advocacy. We conducted interviews with and supported media outreach for high-level officials, including the EU European Commissioner for International Cooperation and Development, the Deputy Secretary-General as well as heads of UN Women, UNFPA and UNDP on Spotlight during the 62nd Session of the Commission on the Status of Women.
The Section also continues to support UN Women communications efforts to raise awareness and action around the International Day to End Violence against Women (25 November 2017), cross-promoting advocacy materials across the UN platforms.
All communication messages and products on EVAW were shared across the Department, including with our network of 59 operational United Nations Information Centres who communicate the UN’s work to local audiences in more than 80 local languages.
In Ukraine and Cambodia, OHCHR and UN Women helped the Government to develop a Strategy to prevent and address gender based violence and conflict-related sexual violence.In Honduras, OHCHR supported the implementation of a State-CSO mechanism developed for monitoring the advances of the investigation of crimes of femicide, also providing technical assistance on the drafting of the regulations of such Commission and briefing the institutions that conform it, on the contents of the Latin American Protocol For the Investigation of Femicide.In Mexico, OHCHR’s technical cooperation focused on the incorporation of human rights and gender perspective in Protocols on investigation of cases of gender-related killings and gender based violence crimes. OHCHR also provided technical support for the evaluation and monitoring of the Early Warning Systems for Gender Based Violence implemented at Federal and State level. In Guatemala, OHCHR worked on the development of a public policy to protect human rights defenders
View MoreIn Ukraine and Cambodia, OHCHR and UN Women helped the Government to develop a Strategy to prevent and address gender based violence and conflict-related sexual violence.
In Honduras, OHCHR supported the implementation of a State-CSO mechanism developed for monitoring the advances of the investigation of crimes of femicide, also providing technical assistance on the drafting of the regulations of such Commission and briefing the institutions that conform it, on the contents of the Latin American Protocol For the Investigation of Femicide.
In Mexico, OHCHR’s technical cooperation focused on the incorporation of human rights and gender perspective in Protocols on investigation of cases of gender-related killings and gender based violence crimes. OHCHR also provided technical support for the evaluation and monitoring of the Early Warning Systems for Gender Based Violence implemented at Federal and State level.
In Guatemala, OHCHR worked on the development of a public policy to protect human rights defenders
ESCWA provided technical support on estimating the cost marital violence through a national consultation with the State of Palestine and a training with the Palestinian Central Bureau for Statistics on developing relevant questions on costing marital violence for a forthcoming prevalence survey on violence. The data gathered within the survey will assist the State of Palestine in developing a comprehensive response to marital violence.
ESCWA, in partnership with UN Women and the Institute for Women’s Studies in the Arab World (IWSAW) at the Lebanese American University, published the study “Status of Arab Women Report 2017: Violence Against Women: What Is at Stake?” The study focuses on intimate partner violence and its economic costs to Arab states, and advocates for costing as an innovative approach and advocacy tool to assess the full impact of such violence on women, families, communities and the state.
ESCWA, in partnership with UN Women, published the technical paper, “Estimating the Costs of Marital Violence in the Arab Region: Operational Model,” which was informed by the earlier study on the “Status of Arab Women Report 2017: Violence Against Women: What Is at Stake?” The paper proposes three different entry points for costing marital violence in the region in an effort to encourage member states to strengthen their socio-economic and legal responses to such violence.
ESCWA published the study "Women, Peace and Security: The Role of Institutions at Times of Peace and War." This study explores the women, peace and security agenda and the response in the Arab region, including an analysis of national women’s machineries, national human rights institutions, the security sector, and civil society institutions during times of stability and conflict and includes case studies on Libya and Yemen.
ESCWA published the study “The State of Gender Justice in the Arab Region,” which maps the barriers and opportunities to achieving gender justice in the Arab region, including formal and informal mechanisms for addressing violence against women. The study calls on Member States to create a more enabling legislative environment, enhance the capabilities of accountability institutions, and foster an empowering socio-economic environment for true gender justice.
The December 2017 UNECE Work Session on Gender Statistics ( http://www.unece.org/index.php?id=45133) included seven contributions dealing with statistics on violence against women. Experts from national statistical offices and international organizations exchanged knowledge and ideas about survey methodology, harmonization, garnering political support for conducting specialized surveys, and other topics in the measurement of violence against women.
In Haiti, priority is given during monitoring activities on collection of disaggregated data by sex on the number and proportion of persons held in police custody without charge for more than 48 hours.
In Guatemala, OHCHR carried out a study to analyse the judgments of the specialized tribunals on the crime of femicide and other forms of violence against women.
In CAR, OHCHR regularly monitors, analyses and reports on patterns and cases of conflict related sexual violence. Data collect and analysis have been done through gender and human rights perspectives owing to the consolidation of protection functions in peace missions
Gender unit: A compendium of WPS indicators and a dashboard was developed as a platform to track progress of WPS mandates, including specific indicators on addressing SGBV prevention and protection
. A Mission wide roll out of these indicators is expected to take place through 2018
DDR: During the reporting period, DDR/CVR teams in peacekeeping operations have increased efforts towards collecting gender disaggregated data both regarding the disarmament and demobilization of female combatants, and the participation of women in community-based projects. The information has been used as a reference for the implementation of CVR projects, some of which specifically target women and address their needs (see below). Noting that CVR initiatives aim at preventing and reducing violence at the local level, it is also expected that it directly contributes to mitigating violence against women.
UNMAS: SADD Mine/ERW victim data collection: UNMAS makes every effort to collect sex and age disaggregated data on victims of mines and explosive remnants of war, to ensure programming, such as risk education, is tailored according to the specific risk profiles.
UNODC published “Evidential Issues in Trafficking in Persons Cases – Case Digest ”, a handbook that aims to assist criminal justice practitioners worldwide in addressing recurring evidential issues that are typical to trafficking in persons cases. It has analysed 135 cases from 31 jurisdictions and provides the reader, based on these real cases tried, with a range of options and possibilities to deal with particular evidential challenges.
In 2010, UNODC has received the GA mandate to collect data and report about trafficking in persons’ patterns and flows at national and international levels. This mandate is fulfilled with the Global Report on Trafficking in Persons, published every two years. Data is collected according to sex disaggregation and forms of exploitation. Still nowadays, female represent the vast majority of the victims trafficking and sexual exploitation is the most reported form of trafficking worldwide.
UNODC is developing methodologies to monitor SDG indicator 16.2.2, on estimating the number of victims of trafficking by sex, age and forms of exploitation. This indicator is used to monitor SDG targets 16.2 and 5.2 on trafficking in children and women trafficking.