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UNODC, Gender-related killing of women and girls (2018). The study gives an overview of the scope of gender-related killing of women and girls within and outside the family sphere.
UNODC, Global Report on Trafficking in Persons (2018). The report shows that most of the victims detected across the world are females; mainly adult women, but also increasingly girls. Conflict situations create increased vulnerabilities for women and girls to become trafficking victims.
ESCWA, in partnership with the Arab Institute for Women at the Lebanese American University, organized a youth arts competition for the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence 2018. The competition attracted a record number of submissions – almost 200 – from young people from 10 Arab States, who submitted paintings, photos, videos, songs and poems on the theme ‘#HearMeToo’: Speak up against violence against women and girls.” The best submissions were showcased at an event, which also featured a roundtable discussion on arts and activism.
ESCWA engaged with students enrolled in the Fashion Design Programme at the Lebanese American University School of Architecture and Design to create designs for a tote-bag to commemorate the 16 Days of Activism campaign. This activity engaged students and solicited their artistic abilities to produce a bag with a powerful message. As part of the partnership, ESCWA staff also led a discussion on gender-based violence with the students to inspire their work.
ESCWA launched a social media campaign for the 16 Days of Activism campaign. ESCWA created a set of 16 cards presenting key facts about gender-based violence in the Arab region, as well as concrete steps that can be taken by youth and the general public to address it. The cards were shared on ESCWA social media channels in English and Arabic on each of the 16 Days of Activism, as part of a broader social media campaign that also featured videos, polls and other multimedia content.
ESCWA facilitates gender discussion series, open to all members of the community. The following topics have recently been addressed: How cinema and theatre can advance women’s rights; and Protection orders in the Arab region.
ESCWA, in partnership with UN DESA and Simon Fraser University in Canada, hosted the Symposium on Women and Water Security for Peacebuilding in the Arab Region. The objective of the Symposium was to review and advance the emerging water security gender nexus in the Arab region, through the lens of the Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals.
ESCWA partnered with the Arab Institute for Women at the Lebanese American University (LAU) to utilize ESCWA publications in the curriculum for an M.A. program in “Interdisciplinary Gender Studies” at LAU. This included ESCWA staff leading interactive discussions with students on subjects such as women’s political participation, violence against women, the Women, Peace and Security agenda, and the regional state of gender justice in the Arab region.
The United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific (UNRCPD) initiated a region-wide project on the issue of women, disarmament, non-proliferation and arms control. UNRCPD conducted two sub-regional workshops on gun violence and illicit small-arms trafficking from a gender perspective, for Southeast Asia in July and for South Asia in September, respectively.
The United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) organized a technical workshop on ATT Evaluation of Transfers and Reports for Guatemala. The training covered risk assessment under the ATT, which requires that States assess the risk that the conventional arms, ammunition or parts and components being transferred are being used to commit or facilitate serious acts of gender-based violence or serious acts of violence against women and children. UNLIREC also carried out a Gender & ATT Table Top Exercise in San Salvador aimed at assisting the State in understanding the obligations under the ATT and providing practical insights into the ATT´s risk assessment methodology, emphasizing the importance of gender-based criteria. UNLIREC organized a training course on Firearms and Ammunition Evidence Management, which underlined the gendered aspects of small arms and highlighted the links between armed violence and gender-based violence.
In 2018, the UN Trust Fund published a technical annex to its Annual Report of 2017, providing an update on the results framework of its strategic plan, 2015–2020. As the first such report to be produced by the UN Trust Fund in its 20-year history, it involved the development of indicators, methods and systems to collect data, including input from, and in consultation with, more than 70 grantee organizations. As a result, the framework has been simplified to include three tiers of result types in order to better reflect which results can be attributed to the secretariat of the UN Trust Fund and which are achieved by the organizations themselves through the Trust Fund grant. A mid-term review of the current Trust Fund’s strategic plan was initiated in 2018, and the report is scheduled to be issued in early 2019.
Following the Sixth Biennial Meeting of States on small arms and light weapons in all its aspects, ODA revised the Programme of Action national reporting template to include for the first time two questions regarding gender considerations in the implementation of the Programme of Action, allowing. Reports are publicly available on the ODA website.
The United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) launched a project on measuring illicit trafficking and community security through participatory SDG 16-based indicators and conducted capacity building sessions on the indicators, one of which is violence against women at the community level.
The United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) published a study on the criminal use of ammunition and trafficking based on data collected from crime scenes in the Dominican Republic and Peru. The study discussed gender aspects, such as ammunition used in gender-specific crimes, gender of victims of crimes involving ammunition, gender roles in the trafficking of ammunition, and the inclusion of women in criminal investigations involving ammunition.
FAO facilitates the preparation of Country Gender Assessments for agriculture and food security, as part of the implementation of its Gender Equality Policy. During 2017 and 2018 several CGAs were finalized with GBV analysis forming a part of the assessment.
Gender analysis is at the core of OCHA’s central strategic planning and field-focused operational planning. The IASC Gender Marker, introduced in 2010, also guides OCHA-managed funding and financing. OCHA’s Country Offices has also played a key role in further mainstreaming gender in the Humanitarian Needs Overviews (HNOs) and Humanitarian Response Plans (HRPs). In 2017, in 25% of HRPs gender analysis fully defined how HRP implementation took into account distinct needs/risks related to gender, and in 70% of HRPs gender analysis partially informed implementation.
In 2017, out of the 397 projects funded by CERF, 280 (71%) had a Gender Marker 2a indicating strong gender mainstreaming. A total of 77 (19%) had a 2b indicating a targeted gender action and 22 projects (6%) had a Gender Marker 1, meaning limited gender consideration. Eighteen (18 or 4%) were marked “Non- Applicable” as they dealt with the provision of common services to humanitarian partners (air operations, logistics, emergency telecommunications, safety and security), and none (0) were marked 0 which means that all CERF-funded projects for 2017 considered gender to an extent or another in their design. Gender Based Violence was the focus action of 27 projects (7%) of all the 397 projects funded by CERF in 2017, 234 projects (59%) had a GBV component, and 135 projects (34%) had no GBV related activity or component one (1) project was not marked for GBV.
All OCHA managed Country Based-Pooled Funds (CPBFs) apply the Gender Marker in all project proposals. In 2017, 79% of CPBFs projects were designed to contribute significantly to gender equality (76% in 2016), equivalent to $511 million. CBPFs provide the largest source of direct funding for local NGOs, including women’s organizations
In OCHA’s core digital assets – unocha.org, reliefweb.int and HDX – particular attention was given to highlighting how humanitarian crises impact women and children. For example, on ReliefWeb 1,835 documents were posted in 2017 on Gender-Based Violence and 1,288 Women, Peace and Security documents.
Gender Unit: An updated Gender Equality and Women, Peace and Security Resource Package is being finalized which includes dedicated chapters on CRSV and SGBV. This comprehensive resource tool will act as the main comprehensive resource and a “how to guide” to integrate gender and WPS for all peacekeeping personnel across all components and functions of peacekeeping operations; and will provide good practices to enhance evidence based programming.
1. The ILO report “Care work and care jobs for the future of work” gathers diverse data on the presence of violence and harassment in care work and acknowledges that, “on occasion, care workers experience violence and harassment” and that “health-care workers report some of the highest levels of violence compared to other industries or sectors”. See: ILO. 2018. Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work (Geneva).
2. A national questionnaire and a paper was developed in Egypt in early 2018 to better understand the dimension of violence at work. The paper is under finalization.
IOM’s efforts to improve the capacity to identify GBV risks continued, including through the use of the Displacement Tracking Matrix (DTM). The DTM is a system that regularly captures, processes and disseminates multi-layered primary data and information on the mobility, locations, vulnerabilities and needs of displaced populations at national, regional and global levels, now contains protection and GBV risk indicators. In the aims of developing tools to facilitate the analysis and reporting of GBV risk-sensitive data collected through the DTM, DTM-GBV workshops have been organized. The DTM also made progress in standardizing data dictionaries including GBV-risk related data and standard operating procedures for collecting this type of data in its response. Furthermore, IOM decided to review its DTM data monitoring system to better capture its use by other clusters and agencies, including the Protection, Child Protection and GBV sectors. 36 DTM operations reported collecting gender sensitive and GBV-risk related data at the end of 2017.