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UNDP implemented various activities for raising awareness and advocacy to prevent VAWG at both national and local level throughout the year. Through massive events, sessions and campaigns held in cooperation with national authorities and civil societies around the world, thousands of participants were provided with information on types of violence, prevention measures, as well as current laws and state programmes to prevent domestic violence.
UNDP Libya Co-organized a webinar on the topic of Violence Against Women in Elections aimed at bringing together the Libyan High National Election Commission (HNEC), civil society organizations and other stakeholders around a discussion on violence against women in elections and efforts to enhance women’s electoral participation. The webinar was an opportunity to raise awareness and interest in the efforts of election stakeholders to protect women’s electoral participation and discuss avenues for effective cooperation and collaboration between government and non-government entities towards accelerating progress for violence against women in elections.
UNDP India organised dialogues with civil society organisations to better understand ground reality from the context of different population groups. Along similar lines, the office advocated for the inclusion of Redress to GBV as an essential service.
UNFPA works largely in implementing prevention programmes that transform gender and social norms, as the root causes of gender-based violence. UNFPA, jointly with UNICEF, led the development of the social norms manual. UNFPA works on comprehensive sexuality education as a GBV prevention strategy in more than 95 countries. In December 2020, under the Spotlight Programme in the Pacific - comprising 11 island states - UNFPA launched the 2020 International Technical and Programmatic Guidance on Out-of-School Comprehensive Sexuality Education, which has created a momentum across the region at the highest possible levels of political and faith-based leadership. In June 2021, UNFPA and the Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities organized a webinar with almost 300 attendees, on GBV prevention through CSE and the importance of engaging religious leaders and faith-based organizations.
UNFPA prevention efforts take an inclusive approach by engaging with men and boys and promoting positive masculinities that challenge gender inequality in 107 countries. Similarly, UNFPA implements gender-transformative programmes in 114 regional and country offices across all regions.
UNFPA GBV prevention efforts are guided by the RESPECT framework, co-produced with WHO and UN Women in 2019.
UNFPA, in partnership with other UN agencies and organisations, supports more than 20 countries to implement programmes aimed at eliminating and ending harmful practices.
The Ending Female Genital Mutilation Programme applies a gender-transformative approach to eliminate FGM, through which since 2008 30,182 communities, representing 42.4 million people, have publicly declared the abandonment of the practice, while 35.9 million people have participated in education, sensitization, and social mobilization sessions; and 69.6 million listeners have been reached through radio and TV programmes that promote the elimination of FGM.
The Global Programme to End Child Marriage since 2016 has empowered 7.2 million adolescent girls; provided education support to 500,000 adolescent girls; reached 4.2 million individuals through community dialogue and 31 million through media campaigns; assisted 24,000 facilities to implement adolescent girl-friendly health and protection services; and, enabled 22,000 schools to strengthen adolescent girl-friendly education.
UNFPA is also widely engaged in advocacy efforts and awareness-raising through online and offline activities. UNFPA is partnering with the Center for Women’s Global Leadership to advance the 16 Days Campaign, with a renewed focus on shifting from 16 days of activism to 365 days of accountability. And in advancing the GBV Disruptor initiative and the social media campaign - #IAmAGBVDisruptor.
Following the Generation Equality Forum in 2021, where UNFPA led the Action Coalition on Bodily Autonomy and Sexual and Reproductive Health and Rights, a number of commitments were made to advance bodily autonomy, eliminate harmful practices and end GBV, including to empower women and girls in all of their diversity to make autonomous decisions about their bodies, sexuality and reproduction; and to end child marriage and female genital mutilation by scaling up what works. UNFPA also participates in the Gender-based violence action coalition and it’s committed to strengthen availability of and capacity to use data for ending GBV; to strengthen multi-stakeholder services to support victims and survivors of gender-based violence; and to strengthen prevention of gender-based violence.
UNHCR's GBV Policy institutionalizes the commitment to strengthening its advocacy and effective partnership with governments, diversifying partnerships with women refugee-led organizations, supporting localization, contributing to the establishment of GVB inter-agency coordination and combatting unequal gender norms that normalize and legitimize violence against women and girls.
Prevention programming and awareness-raising initiatives are implemented by UNHCR's operations with the aim of addressing all aspects of prevention, including through transforming systems and harmful social norms. Models such as SASA!, EMAP (Engaging Men through Accountable Practice) and ZTVA (Zero Tolerance Village Alliance) have been rolled-out in numerous field operations.
UNHCR has global partnerships with Raising Voices and International Rescue Committee with a focus to increase the capacity of staff working on prevention programming.
UNHCR will partner with Voice Amplified to undertake a project focused on mentoring WLOs on assessment design and data collection to conduct their own analysis of the refugee women and girl priorities and perspectives. This will be coupled with a mentoring initiative to increase WLOs access to funding through donor relations and resource mobilization opportunities. Participants will be included in a global knowledge hub to allow for networking and to further sustain their advocacy and funding opportunities beyond the project lifespan.
UNODC supported countries in awareness-raising and advocacy for ending violence against women, including:
UNODC established the GLO.ACT Women's Network of Regional Champions against Trafficking in Persons and Migrant Smuggling, composed of female and male gender champions from Afghanistan, Iran, Iraq and Pakistan.
UNODC supported ICAT events to promote CEDAW General Recommendation 38 and advocate for survivor-centered approaches to address human trafficking and the non-punishment of trafficking victims.
During the course of the Strategic Plan 2016-2020, the UN Trust Fund invested USD47 million in projects that solely or partly focused on preventing violence against women and girls.
To disseminate the expertise and knowledge of civil society and women's rights organizations, the UN Trust Fund worked with grantee organizations and researchers to create a series of briefings on preventing violence against women. The organizations' practice-based insights are invaluable to planning, designing and funding interventions aimed at ending violence against women and girls.
The main objectives of the knowledge products are to:
The findings identified 10 key pathways to prevent violence against women and girls. Each theme will be explored in conversations with 10 grantees, resulting in a detailed report per theme published on a rolling basis in starting July 2021 and 2022.
DPPA tracks and annually reports to the Security Council on its implementation of the WPS agenda and separately tracks implementation of conflict-related sexual violence commitments by DPPA field missions. For 2020, DPPA will be updating our 15 WPS Commitments in October in time for the 20th Anniversary of UNSCR 1325. DPPA also monitors progress and reports on an annual basis on WPS expected accomplishments and targets contained in the Results Framework. In 2019, DPPA also conducted a Lessons Learned Study on DPPA Liaison Presences, which integrates gender, youth and human rights considerations.
ESCWA finalized a study on the role of ICTs in achieving Goal 5. This includes the role of ICTs in addressing targets 5.2 and 5.3 focused on combating Violence against Women. The study includes a stock taking of existing initiatives in the region and good practices that are suitable for adaptation from the international to the regional context.
ESCWA, in partnership with UNFPA, UNICEF, UN Women, and the National University of Ireland, Galway, developed a model to cost the economic impact of child marriage in the Arab region. The model was further dev
ESCWA in partnership with the Irish mission in NY and the Ministry of Women’s Affairs in Palestine implemented the household survey which includes questions specifically aimed at collecting data pertaining to costing VAW in Palestine. Currently, data is being analyzed and the launch of the related study is planned to take place in 2020.
ESCWA, in partnership with the League of Arab States and UN Women, organized a regional workshop which brought together representatives of National Women Machineries, National Statistics Offices and National Human Rights Institutes in the Arab countries as key stakeholders to assist them in the process of the adaptation, implementation, and follow-up and review of SDG 5 at the national level. This workshop facilitated a dialogue on a consolidated vision to accelerate the achievement of SDG 5 using a human rights and evidence-based approach. It showcased the importance of using ICTs as a means to promote women’s rights including the right of a life free of violence and achieve SDG 5 and to support the means of implementation of other SDGs and related targets.
ESCWA participated in the 13th Inter-Agency and Expert Group on Gender Statistics (IAEG-GS) in the Arab Countries. The meeting brought together gender statisticians and experts from the international, regional and national institutions that are IAEG-GS members. The meeting took stock and provided feedback, from a gender perspective, on the methodological work being undertaken by UNSD and the Expert Group on Innovative and Effective Ways to Collect Time-Use Statistics, in line with international standards. It also discussed and reviewed the on-going work of the IAEG-GS Advisory Group on Strengthening Administrative Systems to Close Gender Data Gaps. Also, it reviewed on-going national, regional and global initiatives to improve evidence for gender-relevant policies, including the development and implementation of international methods and standards and discussed progress towards gender equality at the national, regional and global levels, in particular in the context of Beijing+25.
ESCWA organized a training workshop aimed at improving technical capabilities in using gender statistics to monitor SDG gender indicators and in disseminating, communicating and using statistics and indicators. The workshop assisted researchers in their efforts to mainstream gender into their national statistical system, which will result in improved availability and use of gender statistics at the national, regional and international levels for better evidence-based gender policies.S5
UN-Women organized an Expert Group Meeting (EGM) on Data & Violence Against Women in Politics (VAWP) December 4-5, 2019 in New York. More than 40 experts attended the meeting, including academics, gender equality advocates, Members of Parliament (MPs), representatives of Electoral Management Bodies (EMBs), Civil Society Organizations (CSOs) and International Organizations (IOs), as well as UN agencies. The EGM complemented ongoing efforts to address VAWP. It was a follow-up activity of the Violence against women in politics: Expert Group Meeting organized by UN Women, the Office of the High Commissioner on Human Rights (OHCHR) and the UN Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences in collaboration with partners in March 2018. Although VAWP has captured global attention, comparative data on VAWP remains unavailable. Globally accepted indicators and data collection methods to measure the incidents or prevalence of VAWP do not yet exist. This EGM helped map existing knowledge tools, databases, and surveys as sources of data on VAWP. Academics and practitioners also exchanged on lessons learned, experiences and good practices in VAWP data collection.
UN-Women and UNDP co-published a programming guide, “Preventing violence against women in elections” in December 2017. The guide seeks to identify the specific components of violence against women in elections, including types, tactics, victims and perpetrators, and presents options for policy and programming responses based on current good practices. It also provides examples of definitions and methods from all regions that may prompt ideas for actions according to each country’s national context. This guide is intended for those best positioned to prevent and mitigate violence against women in elections, including national electoral stakeholders, international organizations such as UNDP, UN Women and other UN agencies, as well as those providing programming support on electoral assistance, women’s political participation, human rights monitoring and ending violence against women. It will also be a resource for members and especially leaders of political parties, electoral management bodies, civil society organizations, women’s groups and gender equality activists.
In 2019, the Guide was translated and made available in additional languages, including Georgian, Albanian -- the guide is available here.
UN Women ESARO in partnership with UNW HQ organized a training on “VAW Prevalence Data” was organized for UN Women, Government Ministries of Gender and Statistics, UNFPA and WHO participants in Mombasa, Kenya. A total of 38 participants attended from 11 countries in the region. Following the training at least 4 country offices initiated the “VAW Prevalence Data” program in Ethiopia, Rwanda, Uganda and Tanzania. Having focused data on VAW will help the policy makers and development partners in having targeted interventions in creating a safe VAW free environment for women and girls.
In Tanzania, UN Women played a key role in conducting the Social Institution and Gender Index (SIGI) Tanzania survey by providing technical support on sampling, budgeting, conducting the main survey and reporting writing. The survey will produce the gender data related to discriminatory laws through the collection of consistent, high quality data. One such study is a gender analysis of customary justice systems to ensure that evidence is generated for advocacy at national level to support advocacy calling for the review of customary laws. The findings of the survey will be available in 2020.
In Kenya, UN Women supported in the establishment of the county-based network of S/GBV survivors and through the launch of the S/GBV case data collection mobile application. KCO piloted the use of the mobile application to test its efficacy as a response to the challenges of S/GBV data collection at community level.
2018 Public Perceptions of Gender Equality and Violence Against Women in the Western Balkans and Turkey
The infosheets present the key findings of a baseline survey conducted in selected communities of Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo (Under UNSCR 1244), North Macedonia, Serbia and Turkey. The infosheets provide insight of current and dominant attitudes and perceptions (and the factors that influence them) toward gender equality and violence against women at community level. The inforsheet is available here.
Sexual Harassment and other Forms of Gender based Violence in Urban Spaces in Albania
This study looks at the different dimensions of sexual harassment and other forms of gender based violence against Albanian women and girls in urban public spaces particularly in the cities of Shkodra and Korça. It focuses primarily on women and girls’ perceptions of safety and the impact this issue has on their lives, as well as the forms of violence they experience and what strategies they have at their disposal to cope with the violence. The report also contains general and specific recommendations for each of the municipalities involved in the study in order to improve the conditions and take the necessary measures and actions to turn the studied areas into safe areas for women, girls, boys and men. All findings presented in this report are a result of: 500 survey interviews in the two municipalities (Shkodra and Korça), two Focus Group Discussions with 16 participants and two Structured Observations. The study is available here.
Analysis of the Cost of Domestic Violence: Estimating the Cost of Multi-sectoral Response at the Local Level in Bosnia and Herzegovina
With the ratification of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention), Bosnia and Herzegovina committed to establishing, developing or enhancing a wide range of general and specialist services for survivors of domestic violence. While the country has a satisfactory legislative framework, which prescribes the obligation to prevent and protect women from different forms of violence, survivors are still faced with various obstacles to accessing a number of services including health, social, and legal support.
With this analysis, UN Women seeks to support national efforts in informed planning and decision-making by providing an estimate of current allocations of existing services that are rendered in response to domestic violence at the local level. Furthermore, the analysis defines recommendations for enhanced financing of basic and specialized services and multi-sectoral approach in line with the requirements of the Istanbul Convention. The significance of the first such analysis in the country is the estimated value of survivors' direct and opportunity costs of domestic violence. The study employed qualitative and quantitative methods of analysis, and included data collected from questionnaires targeting relevant institutions and beneficiaries. The analysis is available here.
Review of the Multi-sector Approach to Domestic Violence at the Local Level in Bosnia and Herzegovina
Coordination is a central element of the response to domestic violence and violence against women and is crucial both to the victims or survivors and the institutions that respond. This report reviews the viability of applying this approach to the establishment and functioning of multi-sector referral mechanisms at the local level in Bosnia and Herzegovina as the central element of the multi-sector response. The review includes the analysis of the most relevant international and domestic legislation, guidelines and standards on applying a multi-sector response to domestic violence and violence against women in Bosnia and Herzegovina. Furthermore, in-depth information on the multi-sector referral mechanisms was collected in six selected locations through semi-structured interviews conducted with the relevant representatives of the multi-sector teams, gender mechanisms and non-governmental organizations. The gathered information highlighted the three main aspects of an effective and coordinated multi-sector response: 1) the capacities of the multi-sector referral mechanisms, 2) the quality of the service provided by the multi-sector referral mechanisms and 3) their sustainability beyond the duration of the projects through which they were established. The review is available here.
Data collection ‘by and for’ minoritized women
Collecting data and conducting research on all forms of violence against women and girls (VAWG) is critical in order to design relevant policies and measures needed to protect and support women and to eliminate VAWG. This policy brief examines the lack of data on violence against minoritized women and highlights the importance of utilizing an intersectional approach to data collection and engaging ‘by and for’ in the data collection process. The policy brief is available here.
Regional report on discrimination of Roma women in the area of healthcare, child marriages and support and protection in cases of domestic violence
The Regional Report examines the violence and discrimination faced by Roma women in the areas of health care, child marriage, and institutional protection and support in cases of domestic violence. Based on survey findings in Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia and Serbia.
The report reveals shocking levels of violence against Roma women, as well as the prevalence of discrimination that prevents Roma women from accessing services and institutional protection in cases of violence. These patterns of violence and discrimination are examined vis-à-vis states' obligations to comply with anti-discrimination and anti-violence frameworks, such as national legislation, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), and the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (the Istanbul Convention). This report was developed under the EU-UN Women regional programme 'Ending violence against women in the Western Balkans and Turkey: Implementing Norms, Changing Minds'. The report is available here.
The development and implementation of the ALIV(H)E Framework is one of the initiatives led by the UNAIDS Secretariat in collaboration with civil society organisations. The Framework provides step-by-step approaches to developing effective programmes, including monitoring and evaluation of violence against women and HIV in 2019. In Morocco UNAIDS supported the LEARN MENA project that aims to build the capacity of women living with HIV and to produce strategic information to gender-based violence and HIV programmes, including a country orientation workshop on the approach of the ALIV(H)E Framework; and conducted a Gender Assessment.
In Zimbabwe and Malawi 2019 UNAIDS has supported the launch of national situation rooms through the 2gether4SRHR programme. UNAIDS has been working closely to help select the specific indicators and connecting data in the country to their situation room. In countries with existing data collection systems, the situation rooms create mechanisms to collect data separated by age and sex and at the local level, to ensure good Internet connectivity and that have qualified local staff are best placed to establish their own situation rooms. At the Zimbabwe launch the first SGBV-related dashboard was presented and in Malawi there is an increased interest in collecting data related to SGBV-SRHR.
Data collection and analysis: UNHCR uses the Gender Based Violence Information Management System (GBVIMS), an inter-agency initiative that enables humanitarian actors to effectively and safely collect and analyze SGBV incidents reported by survivors. This system informs improvements in response services, SGBV prevention and coordination. As of the end of 2019, GBVIMS was used by UNHCR operations in 21 countries, 19 of those as inter-agency initiatives. During 2019 and prior to the launch of the SGBV Policy, baseline assessments were conducted across 21 countries in six regions.
Research: In 2019, UNHCR has continued its engagement with the CERAH (Geneva Centre for Education and Research in Humanitarian Action) Steering Committee and with the Empowered Aid project on PSEA in Lebanon and Uganda, to produce knowledge that can be used to reduce power disparities in the distribution of humanitarian aid and mitigate risks of SEA. UNHCR collaborated with research and advocacy projects, such as All Survivors Project.
Dissemination of promising practices: In 2019, UNHCR released the report ‘Learning from experience to advance gender equality – promising practices in Asia’, which amongst other includes a promising practice on SGBV coordination in Sri Lanka.