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In Croatia, UNDP supported the Government with evidence and legal analysis to draft the law, which entered into force in June 2015, on the rights of victims of sexual violence during the conflict of the 1990s. “Law on Rights of Victims of Sexual Violence During the Armed Aggression on the Republic of Croatia During the Homeland War.” This is the first law in the region that provides civilian victims of sexual violence in armed conflict with a comprehensive set of reparation measures: medical and psychosocial rehabilitation, financial compensation, legal aid and symbolic acts of reparation. UNDP supports the Ministry of Veterans’ Affairs in the implementation of mechanisms assessing the eligibility criteria for the status of survivors of sexual violence in armed conflict.
UNFPA works with key stakeholders to address inadquacies in national legislation in the vast majority of its 124 Country and Sub-Regional Offices. As much as 93 percent of UNFPA Country Offices are involved in the drafting of national legislation on VAW. In 2015, the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation and Cutting (FGM/C) succeeded in assisting the governments and parliaments of Nigeria and Gambia on enacting specific national legislations on FGM/C. The “Violence Against Persons Prohibition Act” was adopted in Nigeria and an amendment was made to the “Women’s Act of 2010” in The Gambia.
In 2016, ESCWA published a study entitled “Against Wind and Tides: A Review of the Status of Women and Gender Equality in the Arab region (Beijing+20)”, which addressed some key aspects of the Beijing Declaration and Platform for Action related to violence against women.
FAO facilitates the preparation of Country Gender Assessments for agriculture and food security, as part of the implementation of its Gender Equality Policy. The CGA aims to inform evidence-based planning towards gender equality and women's empowerment to improve food and nutrition security and reduce poverty. The CGA usually relies mainly on secondary sources and existing data, although data collection is also conducted as part of the process, for example through key informant interviews to identify the most critical issues. The specific aspects looked at in each country depend on the available data and national priorities. During 2015, 5 CGA's - Albania, Botswana, Tanzania, Zambia and Zimbabwe - were finalized with GBV analysis forming a part of the assessment.
In an effort to improve the identification of GBV risks and the response to the needs of GBV survivors, IOM has incorporated protection and GBV risk indicators into CCCM tools, such as the Displacement Tracking Matrix (DTM), in an innovative manner. DTM is a system which regularly captures, processes and disseminates multi-layered primary data and information on the mobility, locations, vulnerabilities and needs of displaced populations, both in country and at the regional and global level. Through an initial project piloted in nine countries including the Philippines, South Sudan and Iraq, IOM has integrated context-appropriate GBV risk indicators relating to site layout and infrastructure; security; women’s participation; and knowledge about and availability of services to address GBV in camps and camp-like settings into the DTM system. The newly incorporated indicators complement general DTM assessments which provide sex- and age-disaggregated data, population profiles, and information on general needs and service provision to provide a more holistic understanding of the protection context in a given site. The data collected through the DTM is analysed and shared with GBV responders, as well as all other relevant service providers to improve operational responses.
OHCHR commissioned several studies on violence against women. Following the kidnapping of over 200 girls in Nigeria, OHCHR commissioned a study on attacks on girls seeking to access education. OHCHR also produced a study which addressed the human rights situation of women in detention in Senegal as well as a study on "honour" killings in Palestine. In June 2014, OHCHR published a study on gender-based and sexual violence in relation to transitional justice (A/HRC/27/21). Also in June 2014, OHCHR published a study on wrongful gender stereotyping by the judiciary in cases of sexual and gender-based violence in Guatemala and West Africa. As part of the Team of Experts on the Rule of Law on Sexual Violence in Conflict, OHCHR with DPKO, and UNDP, published an annual report on 2014 on sexual-violence in conflict. OHCHR also supported fact-finding missions and commissions of inquiry which looked into violence against women, including sexual violence in Mali and the Central African Republic.
In Myanmar, UNODC provided inputs to bring legislation related to violence against women and drug control into line with international standards and norms.
In Vietnam, UNODC supported the revision of the penal code and penal procedure code, promoting the incorporation of relevant international standards and norms, especially concerning violence against women. Similarly, With UN Women, UNODC conducted a gap analysis of Viet Nam's Penal Code and Criminal Procedure Code providing research findings and key UN joint recommendations for strengthening effective responses to violence against women to the National Assembly.
The questionnaire for the WHO Multi-country study on women’s health and domestic violence has been updated. The methodology is being/has been used to conduct national population-based prevalence surveys on VAW in Cambodia, El Salvador, Lao PDR, the Caribbean and Kazakstan. In Cambodia the results were published and launched in November 2015.