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UN Women has continued working with other UN agencies to finalize a UN global joint programme to build sustained national capacities to implement VAW prevalence surveys in line with international standards and SDG monitoring requirements, as part of UN Women’s Flagship Programme Initiative “Better production and use of gender statistics for evidence-based localization of the SDGs”.
In June 2016, UNICRI carried out a survey to explore the level of gender mainstreaming in the working agenda of substance use treatment centres in Italy. Gender responsive approaches are relatively new in the substance use field, although many studies highlight barriers to women's access to substance use services. The aim of this exploratory study was to investigate to what extent a gender responsive approach is applied in the Italian substance use treatment services and to explore the professionals’ opinions regarding the advantages and the challenges of applying such approach. The majority of professionals recognize the importance of including a gender responsive approach in their working agenda, and the need for specific training. Overall, the gender-responsive approaches are limited to pregnant women and mothers. A subset considered this approach counterproductive as compared to individualized treatment options. Results seem to indicate a general lack of understanding and awareness among professionals about the potentials of applying gender responsive approaches and about the social, economic and cultural factors that determine health inequalities and influence women's access to services. A reductionistic interpretation of the gender responsive approach seems to prevail, which limits women’s needs to those of pregnant women and mothers and does not take into account the role previous trauma and violence experiences might have on drug use in women.
The UNODC Global Report on Trafficking in Persons, published in December 2016, is they key output of the UNODC research programme on trafficking in persons, and it presents an overview of the key trends and patterns of trafficking in persons. The Report contains gender-disaggregated data on detected trafficking victims and offenders, and forms of exploitation. This edition also provides analyses on, inter alia, women offenders, trafficking for marriage and trafficking of women and girls related to conflict.
In 2016, UNRWA worked on the development of a common monitoring framework which aims at systemizing data collection among field offices, and ensuring that data informs programming. UNRWA thus follows up on key indicators related to the number of survivours identified, services accessed, trainings to staff, changes in staff capacity to address GBV, as well as other prevention related indicators.
As part of UN Women’s collaboration with Phase II of the UNFPA-UNICEF Joint Programme on FGM/C, to strengthen the inter-linkages between VAWG and harmful practices such as FGM/C, and address the root causes of such form of violence, UN Women has finalized and published the policy paper titled “Female genital mutilation/cutting and violence against women and girls: Strengthening the policy linkages between different forms of violence”, with the support of a technical advisory group in February 2017. The paper – which is accompanied by an also published background paper - explores policy and programming interlinkages and considers entry points in the areas of (i) national legislation, (ii) prevention strategies, (iii) response for survivors, and (iv) data and evidence, for increased coordination and collaboration to advance the objectives of ending FGM/C and other forms of VAWG, in particular intimate partner violence and non-partner sexual violence. It is intended for multiple audiences, including those directly involved in policy development, planning and implementing initiatives, those providing technical support, and advocates for ending all forms of VAWG, including FGM/C. A training module on gender and FGM/C, to accompany the UNFPA-UNICEF Manual on Social Norms and Change will be finished in March 2017.
In Kyrgyzstan, UNODC facilitated a public safety and crime prevention planning in 14 municipalities, focusing on domestic violence and other priorities. As a result of the active participation of women in local level dialogues on public safety, gender-based violence was included as a priority issue in approved local crime prevention plans in 4 districts.
In Namibia, UNODC conducted an assessment and analysis of information about existing responses to gender violence and provided detailed recommendations to national counterparts on policy and practical matters to enhance crime prevention and criminal justice responses to violence against women.
UN Women supported the office of the UN Secretary General in drafting three Secretary General’s reports on " Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations", "Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls" and "Trafficking in women and girls”. These reports were presented to the Third Committee of the UN General Assembly and have served as a basis for the negotiations of new resolutions on these subjects, which were approved at its 71st Session.
In Guatemala, OHCHR, though a Progamme named Maya Programme, works with the Public Prosecutor’s Office (indigenous people’s department) on the drafting of a policy on access to justice for indigenous peoples with a human right’s perspective. It requires the Public Prosecutor’s office to “develop and apply specific criteria for the attention, investigation, and criminal prosecution of femicide, sexual violence and other forms of violence against indigenous women.”
UNODC is leading an initiative, jointly with the UNODC-INEGI Centre for Excellence for Statistical Information and the Inter-American Development Bank, to develop a common methodology for the conduct of victimization surveys in Latin America and the Carribean.