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UNICEF contributed significantly to building the global evidence base, leading or co-leading on major research, studies and publications. In 2014, UNICEF published the largest-ever compilation of data on violence against children – “Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence against Children”, followed by a dedicated statistical report on violence against adolescents’ girls - “A Statistical Snapshot of Violence against Adolescent Girls”. In 2015, UNICEF released an analysis of current levels, trends and projections of child marriage in Africa. Despite persistent challenges, an increase in the quality and rigor of data around violence against children, including sexual violence was noted in 2015, with 32 data-driven studies produced globally. In addition, a “Diagnostic Review and the Study on the Structural Determinants of violence against children and women” was completed by UNICEF in 2015 by the University of Cape Town. Jointly with WHO, Center for Disease Control and other partners, a multi-sectoral package of evidence-based interventions to prevent and respond to violence against children was developed.
UNHCR is a founding member of the Gender-Based Violence Information Management System and sits on its Steering Committee along with UNFPA, IRC, IMC and UNICEF. UNHCR is working to strengthen and harmonize data collection on SGBV by implementing the GBVIMS in selected operations. In 2015, UNHCR provided technical support in data collection and analysis to 22 countries.
UNODC is leading an initiative, jointly with the UNODC-INEGI Centre for Excellence for Statistical Information and the Inter-American Development Bank, to develop a common methodology for the conduct of victimization surveys in Latin America and the Carribean.
In 2014, WHO convened an expert group for consensus on indicators to monitor target 5.2. of the SDGs on elimination of violence against women and girls. The recommendations of this group contributed to the final set of indicators that were agreed for monitoring SDG target 5.2.
WFP attended 9 IASC meetings in 2015, in which WFP was playing a pivotal role as a member of the standing committee of the GenCap project & the co-chair of the IASC Gender Reference Group. Gender based violence is a key consideration in WFP's Policy on Humanitarian Protection (2012) that outlines the organisation's position on protection and provides a framework for implementation of its responsibilities in this regard. As part of its modus operandi, WFP seeks to implement food assistance programmes that take the interlinkages between hunger and gender-based violence into account. The objective is to ensure that programmes are safe and dignified, and to support an overall environment in which gender-based violence is reduced and the effects of violence on survivors are mitigated.
In June 2015, UNICRI published a good practice handbook: “Promoting a gender responsive approach to addiction”, which provides practical examples of gender mainstreaming in addiction services, as well analyses the most relevant factors influencing the development of addiction in women and girls, including the role of previous abuse and violence. The handbook also discusses protective and resilience factors, as well as the role of trauma from previous violence experiences and the specific characteristic of female recovery processes.
In 2016, ESCWA started to develop a study entitled “Status on Arab Women Report - Violence against Women: A Costly Bill”. This study is mandated by various international legal and policy frameworks, such as the Beijing Declaration and Platform for Action, with a particular focus on the integrated measures to prevent and eliminate Violence against Women. Besides, the study is aligned to the SDGs and particularly Goal 5 on gender equality and the empowerment of women, which sheds light on combatting violence against women as a key factor to achieve the goal. Finally, this study is mandated by the recommendations emanating from the 7th session on the Committee on Women held in January 2016, which requested ESCWA to “estimate the economic cost of violence and provide Member States with a model to be issued for this purpose”.
UNHCR was actively engaged in the revision of the IASC Guidelines for integrating Gender Based Violence interventions in humanitarian settings published in 2015 and supports the roll-out of the guidelines in the field. In 2016, 11 pilot countries receive training and technical support.
WFP has contributed to the development of the 2015 IASC "Guidelines for Integrating Gender Based Violence Interventions in Humanitarian Action" and is currently a member of the IASC GBV Guidelines Global Reference Group, which is responsbile of the global roll out of the guidelines.
UNODC led global efforts to improve data availability and quality on gender related crime. The International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS), endorsed in 2015 by the UN Statistical Commission and CCPCJ, provides specific guidance on how to deal with gender-related crime, in terms of specific data disaggregations by sex and by considering crime motive. If properly implemented by national data producers, crime statistics will allow the analysis of data on crime by sex and age of victims and perpetrators, on the relationship of victims and perpetrators and on the motive of crime.