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The United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) conducted the Firearms and Ammunition Evidence Management Course (EMC) for national security and justice sector representatives in the Dominican Republic [National Police, Public Ministry, Ministry of Interior and Police, Ballistic Laboratory, Ministry of Defence and Customs], as well as in Costa Rica and in El Salvador. The training incorporates gender perspective into firearms and ammunition evidence management to determine possible cases of violence against women.
Through the UN Trust Facility Supporting Cooperation on Arms Regulation (UNSCAR) administered by UNODA, Nonviolence International realized a project on Increasing Effective Implementation of the ATT Through Practical Understanding of the Gender-based Violence Criteria, including a 3-day in-person training and two side events.
ESCWA in partnership with the Center for Social Protection and Rehabilitation in the State of Qatar (AMAN) organized a workshop to increase the participants’ awareness of pertinent good practices emanating from international standards and norms, and therefore methods and mechanisms to address violence against women on the national level. This workshop comes as part of Qatar's efforts to promote the advancement and protection of women from all forms of violence and the State's commitment to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Beijing Declaration and Platform for Action and the Sustainable Development Goals, with the aim of introducing international frameworks on combating violence against women and relevant national machineries
ESCWA in partnership with the Syrian Commission for Family Affairs and Population (July 2019) organized a national workshop which discussed international instruments and best practices to address violence against women in Syria, in in cooperation with the Syrian Commission for Family Affairs and Population. The workshop focused on relevant national mechanisms, including legislations, policies, strategies or services, and role of the various stakeholders, both governmental and non-governmental, and service providers involved in this issue. The workshop brought together representatives of government agencies (concerned ministries such as social affairs, labor, health, interior, justice, and the Syrian Commission for Family Affairs) and non-governmental organizations (civil society).
ESCWA, the Council of Europe (CoE), OHCHR, UNFPA, UN Women, ESCWA, and UNODC contributed to a national conference on the Preventing and combating violence against women: One year after the promulgation of Organic Law 2017-58 on the elimination of violence against women: Implementation challenges and recommendations (Tunisia, March 2019). The conference addressed the status of Law 2017-58, examining interventions in the security, justice, health and psycho-social sectors and developing a way forward. To initiate the discussion, ESCWA provided an overview of the implementation of violence against women laws across the Arab region and discussed Arab States’ international legal obligation to combat all forms of violence against women and conform to the due diligence standard. ESCWA also contributed to a panel on ways to counter gender stereotypes in the media, raise awareness of violence against women, and prevent recidivism amongst perpetrators. The conference closed with a commitment to fully implement Law 2017-58 in a holistic manner.
In its efforts to build the capacities of Arab countries to cost VAW, ESCWA facilitated a national consultation in Iraq and Lebanon with representatives from governmental and non-governmental organisations providing services for women survivors of violence, to share with participants the key findings of the field mission and agree on key elements relating to estimating the cost of violence. The findings of the workshop were used as a basis for the related national operational model to be used for costing VAW.
ESCWA in partnership with Westminster Foundation for Democracy organized a capacity building workshop focused on the role of parliamentarians and the experience in Iraq. Parallel to this, a draft guideline for the role of parliamentarians in costing violence against women is being produced.
As part of efforts to further build the capacity of staff and senior mediation practitioners to implement the WPS agenda, including on issues of conflict-related sexual violence, DPPA in 2019 conducted the 10th UN High Level Seminar on Gender Inclusive Mediation Strategies, one Gender/WPS Staff Training and a pilot workshop on Gender Conflict Analysis. DPPA continues to mainstream gender and WPS into thematic trainings, including in the UN Ceasefire Mediation and Management training. DPPA also continues to disseminate the Guidance launched in 2012 on Conflict-Related Sexual Violence in Ceasefires and Peace Agreements. These aim to further build the capacity of staff and senior mediation practitioners to implement the WPS agenda, including addressing issues of conflict-related sexual violence.
In 2019, UNODC trained over 3,500 criminal justice practitioners, governmental officials and civil society representatives under the Global Programme against Trafficking in Persons and provided 25 countries with technical assistance at the national level.
In Lesotho and South Africa, UNODC enhanced police responses to gender-based violence by conducting two specialisation workshops for 70 police officers on the investigation and case management of cyber- and gender-based violence cases.
In Myanmar, UNODC, in collaboration with UNFPA, UN Women and UNICEF, trained 1,300 officers from the national police force on responding to incidents of gender-based violence. Additionally, UNODC implemented a two-stage training programme in collaboration with the Office of the Attorney General, firstly with a training-of-trainers for senior prosecutors and later with regional roll-out trainings led by the Office of the Attorney General.
In Namibia, UNODC trained 103 participants (76 female and 27 male) in national training-of-trainers’ workshops on court support, preparation and trial advocacy in cases of gender-based violence.
In Viet Nam, UNODC delivered training on best practices in the provision of legal assistance to survivors of violence against women and girls for 265 police officers, prosecutors and legal aid professionals.
The development and implementation of the ALIV(H)E Framework is one of the initiatives led by the UNAIDS Secretariat in collaboration with civil society organisations. The Framework provides step-by-step approaches to developing effective programmes, including monitoring and evaluation of violence against women and HIV in 2019. In Morocco UNAIDS supported the LEARN MENA project that aims to build the capacity of women living with HIV and to produce strategic information to gender-based violence and HIV programmes, including a country orientation workshop on the approach of the ALIV(H)E Framework; and conducted a Gender Assessment.
In Zimbabwe and Malawi 2019 UNAIDS has supported the launch of national situation rooms through the 2gether4SRHR programme. UNAIDS has been working closely to help select the specific indicators and connecting data in the country to their situation room. In countries with existing data collection systems, the situation rooms create mechanisms to collect data separated by age and sex and at the local level, to ensure good Internet connectivity and that have qualified local staff are best placed to establish their own situation rooms. At the Zimbabwe launch the first SGBV-related dashboard was presented and in Malawi there is an increased interest in collecting data related to SGBV-SRHR.
In 2018, the UN Trust Fund published a technical annex to its Annual Report of 2017, providing an update on the results framework of its strategic plan, 2015–2020. As the first such report to be produced by the UN Trust Fund in its 20-year history, it involved the development of indicators, methods and systems to collect data, including input from, and in consultation with, more than 70 grantee organizations. As a result, the framework has been simplified to include three tiers of result types in order to better reflect which results can be attributed to the secretariat of the UN Trust Fund and which are achieved by the organizations themselves through the Trust Fund grant. A mid-term review of the current Trust Fund’s strategic plan was initiated in 2018, and the report is scheduled to be issued in early 2019.
ESCWA, in partnership with UNDP, UNFPA, and UN WOMEN, launched the study on Gender Justice and the Law in the Arab States Region. This study provides a base line assessment of laws and policies affecting the realization of gender equality and the protection of women from violence in the region. The 18 country reports highlight successful legal provisions and identify gaps that countries can target to meet their international obligations and commitments.
ESCWA presented a paper on the “missing links” in research on women’s economic empowerment in Arab States at the conference on “Economic Empowerment of Women and the Promotion of the Values of Peace, Justice and Citizenship” in Oman in December 2018. The paper argues that salient forms of discrimination, such as violence against women, are insufficiently analysed as barriers to women’s economic participation in the region. The paper suggests pathways to better integrate violence against women in the region’s economic research and policy agenda, including through national costings of the economic impact of violence against women.
ESCWA, in partnership with UNFPA, UNICEF, UN Women, and the National University of Ireland, Galway, is currently developing a model to cost the economic impact of child marriage in the Arab region.
ESCWA, in partnership with the League of Arab States and UN Women, organized a training workshop focused on the “Guidance Note for Comprehensive National-Level Reviews” to support participating member States in the timely preparation of their national-level reviews on progress made and challenges encountered in the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action.
ESCWA participated in the Inter-Agency and Expert Group on Gender Statistics (IAEG-GS) in the Arab Countries. The meetings brought together experts from the National Statistical Offices, Women Machineries, regional and international experts to review and discuss development of gender statistics for evidence-based policy making. This included: (i) methods for compiling and calculating the Sustainable Development Goal 5 (SDG5) indicators, and (ii) the final version of the ESCWA Household Survey Questionnaire on Violence against Women.
In October 2018, CEDAW adopted revised reporting guidelines for States parties, which integrate SDGs with a view to ensuring systematic reporting by States parties and collection of data to be used in assessing progress made on the implementation of all SDG targets.On 22 November 2018 to commemorate the International Day on the Elimination of Violence against Women and which, inter alia, “called for strengthened cooperation between independent global and regional mechanisms, as common synergies and efforts to address violence against women under the existing normative framework on human rights, which will contribute to closing gaps in combating and preventing violence against women worldwide” the experts also called for the inclusion of monitoring mechanisms to ensure full implementation of Sustainable Development Goal 5.” (See: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23921&LangID=Ettp://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22432&LangID=E );
On the occasion of the 16 Days of Advocacy on ending violence against women and International Human Rights Day in December 2018, the OHCHR supported the efforts of the SRVAW who reiterated her call for the establishment of a femicide watch to collect, analyse and review data at the national, regional and global levels.
On the occasion of International Women Human Rights Defenders Day the OHCHR supported the SRVAW, SUMEX and WGDAW, along with other relevant mandates in calling on States “to fulfil their commitment to enable that work, proclaimed almost 20 years ago in the Declaration on Human Rights Defenders and reaffirmed five years ago in General Assembly resolution 68/181 on protecting women human rights defenders” https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23943&LangID=E
1) Conducted open residential courses, focused on practical strategies to prevent and address violence and harassment at workplace level: "Violence and Harassment in the World of Work: what to do?" 19-23 Nov 2018, Turin - Language: English, French.
2) (In collaboration with Fair Wear Foudation whithin project "Safe and Equal") tailor-made trainings on prevention of Workplace Violence and Harassment for managers and/or workers' reps of garment factories in Indonesia (sept 2018), Vietnam (Oct 2018) and Myanmar (Dec 2018).
Cuba Country Office : While carrying out sensitization workshops in the field on various gender issues (i.e. masculinities and gender stereotypes), WFP always included a section to advocate on the importance of preventing gender-based violence and on the organization’s commitment in this area. WFP is also supporting small initiatives for women’s empowerment in selected cooperatives (i.e. a vegetable garden and poultry farming), which ultimately will also contribute to reduce...
View MoreCuba Country Office:
- While carrying out sensitization workshops in the field on various gender issues (i.e. masculinities and gender stereotypes), WFP always included a section to advocate on the importance of preventing gender-based violence and on the organization’s commitment in this area.
- WFP is also supporting small initiatives for women’s empowerment in selected cooperatives (i.e. a vegetable garden and poultry farming), which ultimately will also contribute to reduce gender-based violence at the local level.
WFP Headquarters
The Gender Office organized two “training of trainers” workshops on Social Norms in HQ.
These training sessions equipped field officers with skills to address discriminatory gender norms, including harmful masculinities and femininities, to create transformational changes at the individual, organisational and societal levels for gender just outcomes.
In June 2018, the workshop was attended by 18 participants from 13 Country Offices, and three participants from Dakar Regional Bureau.
In October 2018, the workshop was attended by 11 participants from 9 Country Offices, and one participant from Bangkok Regional Bureau.
Iraq Country Office:
In September 2018, WFP / Iraq / Baghdad conducted an awareness session for our cooperating partner Mercy Hands on Social Norms and the transformation of gender.
Nicaragua Country Office
- Let's Paint the World of Orange: Support Survivors of Gender-Based Violence.NICO´s efforts have focused on prevention actions through training and empowerment of members of cooperatives, women and young people, which allows greater awareness and address this problem within the organizations of producers.
- In addition, as part of this campaign, NICO makes efforts to involve men in the processes of accompaniment and learning about the construction of new masculinities, social norms and new leaderships in order to achieve the transformation of gender relations in the workplace and personal life.
- Talks: “Aprender, Involucrarse y estar Alerta para prevenir la Violencia Basada en Género”; “Introducción a la charla sobre Normas Sociales”; Aprendiendo sobre Mitos y Realidades de la Violencia Basada en Género (VBG).
Syria Country Office:
In June 2018, WFP facilitated two-days training on discriminatory social norms for 26 staff of Gender Results Network members and senior management, the training was facilitated by Ahmad Hammoud and Fatema Hammadi with support of Alan Gerieg. The training focused on interactive activates and exercises which promote great participation and better understanding of the norms and the way to address the patriarchal masculinities inside WFP workplace, social live as well as through WFP’s activities across Syria country, thus ensure that different needs for women, girls and men, boys are addressed.