Search
A Report on “The Impacts of the Crisis on Gender Equality and Women’s Wellbeing in European Union (EU) Mediterranean Countries” was prepared with the involvement of researchers from France, Greece, Italy and Spain. The report included the findings of the gendered impact of the crisis and its consequences for women in the EU Mediterranean Basin.
This study was intended to address the gap in the research about gendered impacts of the economic crisis at national and regional levels and to contribute to the Post-2015 development framework.
It provided insights on the impact of economic downturn on women’s well-being and supported the strategy for promoting women’s rights and gender equality, with a view of attaining the MDGs for 2015. It also explored possible strategies, which can help to minimize risks and alleviate vulnerable situations.
DRC
The "UNiTE" campaign was launched in 2014 by the Resident Coordinator of the United Nations system in the presence of great personalities of the DRC including the Personal Representative of the Head of State in charge of the fight against sexual violence. Supported by UN Women and UNFPA at the Office of the Personal Representative of the Head of State in charge of the fight against sexual violence, the "Break the silence" campaign led to series of trials (691 in 2016) and convictions (299 convictions in 2016) of high ranking military personnel. The establishment of effective coordination mechanisms including the Gender Thematic Group with its four thematic sub-groups (SGT VSBG, SGT Political Participation and Women's Leadership, SGT Empowerment of the Legal Status of Women, SGT Economic Empowerment of Women); UN Trust Fund resources made available to the PANZI Foundation for the holistic treatment of the fight against sexual violence; joint resource mobilization initiatives including the Joint Project to Combat Impunity, Support for Victims of Gender-Based Violence and Women's Empowerment in Eastern DRC "TUPINGE UBAKAJI" with UNDP, UNFPA , UNESCO; the joint project on prevention and coordinated responses to sexual violence in Ituri and North Kivu by UN Women, UNFPA, UNICEF and UNJHRO.
SENEGAL
The Maternal and Child Mortality Reduction Support Program brings together four UN system agencies (UNFPA UNICEF WHO and UN Women) to eliminate gender-based violence that can affect the health of women, children and young girls especially during pregnancy and at the time of delivery. UN Women, OHCHR, UNESCO, UNICEF and UNFPA have joined forces around a coordinated action plan under the leadership of the Ministry of Women, Family and Gender, from 2016-2020 to put an end to all forms of violence and discrimination against women and girls. UNDAF outcomes 6 and 8 focus on protecting vulnerable groups from violence and exploitation, and building institutional capacity under UNICEF leadership.
CABO VERDE
The UNiTE campaign/orange campaign and the 16 Days activism campaigns were spearheaded by UNW with a huge impact in social media and great visibility at the national level. By engaging the UN agencies, private and public sectors, the orange campaign in 2017 could reach and get closer to local communities and the intended target audience, being students of secondary schools and universities, leaders of local communities, media and private sector workers, it is comprised of around 20 NGOs as well as Members of Parliament, the Women Network Parliamentarians and the private sector. During the 16 days the movement calls to join forces in addressing specific problems regarding end violence against women and girls in Cabo Verde. Several activities were carried out such as: the Orange café with Journalists- Several journalists were invited to participate in the 16 Days of Activism actions to End Violence against Women and Girls across the country; School engagement - Campaign "16 days of activism against violence" starts with schools; Cabo Verde Parliamentarians dressed in orange for the 16 days of activism; Free HUGS - promoting the culture of non-violence in the capital city Praia offering free hugs to all;
Under the lead of UNW the interagency thematic group on human rights and gender has successfully implemented the UN Free & Equal campaign, positioning Cabo Verde has the first Africa country
MALI
Mali actively participates in the Secretary General's campaign for the elimination of violence against women every year. In November 2017 the campaign was launched by the Minister for the Advancement of Women under the leadership of UN Women with the participation of various agencies of the United Nations system, civil society organizations including young people.
UN Women supported the GBV specialist of ONE action in Mali for the mobilization of resources and the implementation of activities in the framework of the development of the national strategy to combat gender-based violence in Mali.
UN Women is an active member of the Network for Protection against Sexual Exploitation and Abuse in Mali. Within this framework, focal point training activities were organized at national and regional level in collaboration with UNFPA and UNICEF. Information feedback mechanisms have been put in place and sensitization sessions have been conducted on the radio and at the community level to encourage people to use these mechanisms, including the toll-free number 80 333 to disclose cases of abuse. sexual exploitation.
CAMEROON
UNW Cameroon has coordinated the UNCT SWAP scorecard process and the elaboration of action plan. The country office has been engaged in the implementation of the UNSWAP Scorecard plan and has succeeded in inscribing gender in the 2018 UNCT annual work plan. The office has also worked to mainstream gender in joint programs of the 2018-2020 UNDAF. The coordination of development support between the Government and technical partners has launched sector platforms; among the said Platforms, UN Women has been co-lead of the cross-cutting gender platform with the Ministry of women empowerment and also co-lead of the platform on social development with the Ministry of Social Affairs. Concerning the normative work, UN Women has supported the elaboration of the 6th Cameroon’s CEDAW report, coordinating with other UN agencies to input it and to make it a consensual report with other stakeholders (civil society, private sector…).UN Women coordinated the activities for 16 days campaign on violence against women and girls with the annual theme of “leave no one behind”. In the Far North region, GBV humanitarian working group under UN Women’s co-lead coordinated relevant activities with partners
LIBERIA
UN Women Liberia Office celebrates the 25th of every month as Orange Day as part of the UN Secretary-General’s UNITE to End Violence Against Women. UN Staff wear Orange colors to raise public awareness and increase political will to address all forms of violence against women and girls. In 2016, UN Women collaborated with the More Than Me Academy (a school for vulnerable girls) to raise awareness on school related violence and a call for actions against those who exploit women and girls. Also, in 2017, UN Women in collaboration with UNMIL Gender Unit held a program at the UNMIL Headquarter for UN Staff as a means of raising awareness and getting staff to contribute to a world free from violence against women and girls. The SRSG reminded staff of the Secretary-General Zero Tolerance Against Sexual Exploitation & Abuse.
UN Women Liberia leads the Government of Liberia/United Nations Joint Programme on SGBV and HTP. The organization is working with community leaders, traditional leaders and paramount chiefs to address issues of Harmful Traditional Practices and other forms of violence that subject women to humiliation.
UN Women Liberia is a member of the National Gender Based Taskforce that meets once every month to discuss issues affecting women and girls and review County level action point for redress. The Taskforce recently protested the amendment of the 2006 Rape Law to make same bailable.
The organization is also part of the ressuscitation of the Inter-Agency PSEA Network. UNMIL had previously coordinated the network until their departure from Liberia
NIGER
The MUSKOKA programme brings together four United Nations agencies, namely UNFPA, UNICEF, WHO and UN WOMEN. Through the FFM, simple, innovative and effective solutions are implemented to prevent maternal and infant mortality. Solutions to reduce maternal and child deaths include access to quality maternal care and skilled health personnel before, during and after childbirth. The added value of UN Women within the MUSKOKA mechanism is based on its mandate as an entity for gender equality and the empowerment of women, more specifically on its focus on combating violence against women, a source of inequality, lack of access by women to decision-making processes and resources, but also a cause of endangering their lives, which is aggravated during pregnancy and childbirth following the prevention and response to such violence.
UN WOMEN has adopted a holistic approach: prevention and response. The objective of these activities is to promote and facilitate women's access to maternal health through:
Activities:
- The creation of reproductive health service demands;
- The development of communication and mobilization campaigns;
- The implementation of strategies and actions against discriminatory practices and gender-based violence (GBV);
- Care for survivors of violence, identification of links between violence against women and maternal mortality and improvement of knowledge on the subject.;
- The men's club;
- The creation of multi-actor platforms;
- In addition, the impulse of the demand for maternal health services requires a good knowledge of the factors that cause difficulties in the relationship between women, girls and health workers in the regions of Maradi, Tillabery, Dosso and Tahoua;
- Rehabilitation of multimedia centre for access to information on GBV, gender, SSRJA, women's rights, etc;
- The involvement of religious, traditional and local leaders in the fight against GBV;
The results obtained:
- 10,000 girls and women, men sensitized on GBV, prevention of early pregnancies and reproductive health services through awareness caravans in Dosso, Maradi, Tillabéry and Tahoua;
- A traditional leader in Maradi has been identified as a champion in the fight against GBV in Maradi, where the highest rate of GBV is recorded in Niger;
- Two Muslim and Christian religious leaders were identified as champions in the fight against GBV in Niamey and Tahoua;
- More than 500 women, girls, boys and men in Dosso have increased access to information about GBV, the type of GBAS through the multimedia centre;
- More than 100 women and girls in Dosso have been trained on the use of INTICs for access to SRH information;
- More than 200 leaders have increased their sensitivity to GBV and SSR Dosso, Maradi, Tillabéry and Tahoua;
- More than 500 boys, men, and leaders recruited and committed within associations and clubs to fight GBV, women's rights and gender;
- A study on the satisfaction of SRH beneficiaries is currently being validated.
- All these achievements contributed to enlist men, women, girls and boys, decision makers, local and religious leaders for the respect of women's rights, girls' rights, gender and the fight against GBV.
NIGERIA
Gender-Based Violence Sub-Working Group (GBV-SWG) is an inter-agency coordination group set up to ensure coherence in the humanitarian responses of partners in Nigeria. UN Women is a member of the group with UNFPA as the chair. During the reporting period, GBV partners together scaled up engagement with leaders and communities with sensitisation on GBV/SEA principles and during the 2017 16 Days of Activitism, GBV partners across the affected states of Borno, Adamawa and Yobe held series of activities ranging from policy dialogues with leaders, engaging young people in and out of school through debates, public processions, town hall meetings, a series of activities with women's groups within women and girls friendly spaces, livelihood bazaar, radio talk shows among others to demand zero tolerance to GBV. At the close of 2017, the GBV partners took stock of their interventions; there were evidences that there is better understanding of the GBV protection situation and needs among partners, partners together reached 66,413 (27,005 women, 15,392 girls, 13,675 men and 10,186 boys) individuals with various interventions. Out of which 9,479 individuals received psychological first aid and various psychosocial support interventions, 1,682 accessed medical services and some 440 accessed other specialised services through case management and referrals. Overall from Janaury to November 2017, GBV sub sector partners together have collectively benefitted 797,640 (364,897 women, 188,347 girls, 148,066 men and 95,523 boys) individuals, reaching 80% of the overall target for 2017
The revised version of the Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation (No. 205) was adopted by the International Labour Conference in June 2017. In its Article 15, the Recommendation establishes that “In responding to discrimination arising from or exacerbated by conflicts or disasters and when taking measures for promoting peace, preventing crises, enabling recovery and building resilience, Members should…prevent and punish all forms of gender-based violence, including rape, sexual exploitation and harassment, and protect and support victims”
View MoreThe revised version of the Employment and Decent Work for Peace and Resilience Recommendation (No. 205) was adopted by the International Labour Conference in June 2017.
In its Article 15, the Recommendation establishes that “In responding to discrimination arising from or exacerbated by conflicts or disasters and when taking measures for promoting peace, preventing crises, enabling recovery and building resilience, Members should…prevent and punish all forms of gender-based violence, including rape, sexual exploitation and harassment, and protect and support victims”
Mandated by a UN Security Council resolution, UNODC has developed a “Thematic paper on countering trafficking in persons in conflict situations” (to be published in the first half of 2018). In this context, it organized an expert group meeting at its headquarters in Vienna on 20 and 21 September 2017.
In Somalia, UNODC collaborated with UNDP and the United Nations Assistance Mission in Somalia to train 200 public prosecutors, 20 judges and 150 police officers on criminal and civil procedures, sexual and gender-based violence, investigation techniques and traditional dispute resolution. UNODC is implementing a joint medico-legal response pilot project for timely and effective provision of services to respond to sexual and gender-based violence, together with UNFPA and in collaboration with the Ministry of Justice of Somaliland.
As the Global CCCM Cluster lead agency for natural disasters, and in line with the objectives of the global Call to Action, IOM is working to ensure that proper prevention and mitigation measures are in place to reduce the likelihood of GBV taking place in camps and camp-like settings in crises . At the global level, IOM continues to mainstream GBV prevention and mitigation through a range of activities, including the deployment of RRAs. In 2017, IOM deployed RRA to 15 emergency operations to support the GBV mainstreaming activities in humanitarian crisis. RRAs ensured the integration of GBV considerations into programmatic and cluster responses. RRAs have also looked at longer term capacities to pursue efforts in-country, encouraging the appointment of GBV focal points in emergency response teams, and supporting the recruitment of dedicated staff to coordinate GBV mainstreaming activities in countries facing high GBV risks - including in Nigeria, South-Sudan and Bangladesh. IOM also undertook safety mapping and audits in conflict settings to help identify and address immediate GBV risks in conflict settings. The organization adopted programmes based on these findings, for example, it designed and implemented a project for the provision of fuel efficient stoves in South Sudan.
IOM also works to fight impunity, facilitate access to justice and promote accountability. IOM advocates the inclusion of sexual crimes committed against women and girls during conflicts into large-scale victims’ reparations programmes and policies. The organization is currently expanding support on access to care and justice for conflict-related sexual violence survivors in Sri Lanka and Central African Republic.
UNHCR has issued a Technical Note on UNHCR's Engagement in the Implementation of the Monitoring and Reporting Mechanism for grave violations against children in armed conflict, as well as on Monitoring, Analysis, and Reporting Arrangements on conflict-related sexual violence. http://www.refworld.org/pdfid/5a6edf734.pdf
UNLIREC Comparative Legal Review: Normative Links between Gender-based Violence and Firearms Control Regulations - Case Study Peru
UN Women undertakes several measures to address sexual violence in conflict situations related to the UN Women workforce such as:
- Message of prohibition of sexual misconduct and SEA and importance of reporting repeatedly communicated by ED.
- Since February 2017, UN Women has provided training to personnel in over 20 field offices and HQ sections.
- Launch of UN Women’s initiative “Take a Stand” in 2016, which provides guidance not only on how to report cases but also on services available to the affected staff member – from telecommuting, to salary advances, to advanced leave requests, and assisting in facilitating their access to safe and secure spaces.
- Established a network of focal points on SEA in headquarters and its Regional Offices from whom staff can request guidance on reporting allegations of sexual exploitation and abuse.
- Ensuring that where there are ANY allegations of SEA or other sexual misconduct committed by UN Women personnel or partners, they are promptly referred for investigation.
- Ensuring that alleged victims are referred to the appropriate service providers for protection, medical care and support.
- Collaborating with the Secretary-General’s Victims’ Rights Advocate Ms. Jane Connors on sexual exploitation and abuse and victims’ assistance.
Iraq CO
UN Women, in collarboration with UNDP, provided 935 survivors of gender based violence and conflict related sexual violence with psychosocial support, legal assistance, and referrals as part of the Stop Rape Now United Nations Against Sexual Violence and Conflict fund. Many of these women were survivors of violence perpetrated by ISIS, and were able to register their cases with the Genocide Committee based in Dohuk, Iraq, contributing to documentaion of ISIS's crimes and providing them with access to justice. In the context of Security Council resolution (SCR) 2106 (2013), the UN agreed with the Government of Iraq a joint , (the “Joint Communiqué”) as a framework of cooperation to prevent and address conflict-related sexual violence (CRSV) committed in the country on 23 September 2016. During 2017 and 2018, UN Women has been actively engaged in developing the Action Plan for implementation of the Communique and the Monitoring, Analysis and Reporting Arrangements (MARA) Mechanism, contributing to the systematic gathering of timely, accurate, reliable and objective information on CRSV against women, men, girls and boys in Iraq. UN Women also supported development of and participated in the SRSG on CRSV visit to Iraq in March 2018, reinforcing its work to combat GBV and support government response for survivors.
Under the UN Action- funded project, UN Women provided technical guidance to JNCW and its partner, NAMA Strategic Intelligence Solutions (contracted by NATO), as they conducted a Gender Audit of the Police, Civil Defense and Gendarmerie. The audit seeks to identify gaps and recommendations for securing the meaningful participation and leadership of women in all parts of the security sector. The audit’s findings will also support the identification of gaps that must be addressed within the security sector as it increases its capacity to respond to incidents of CRSV.The prime minister and cabinet endorsed the JONAP 1325 on 3 December 2017. Throughout the year, the JONAP 1325 benefitted from substantial engagement across all sectors, including consultations with civil society in the different governorates throughout Jordan. The final JONAP includes the following CRSV specific outputs: 3.3.2: “Instruments to monitor, document and report GBV and CRSV are created – linked to national structures and systems,” and 3.3.3: “Prosecutors, judges and the security sector are trained on how to handle GBV and CRSV, and promote access to safe reporting channels”
During the reporting period , UN Women lebanon succeeded to push forward progress on WPS through its leading role to develop the NAP 1325 for Lebanon. Substantive progress was achieved in terms of : a) conducting training sessions to the members of the national Council for Lebanese Women, Meetings with more than 17 focus groups representing Syrian, Palestinian and Iraqi refugees, in addition to meetings with religious leaders. The aim of the meetings is to enhance their knowledge on the UNRC 1325 themes and also collect information oin the challenges they are facing and their concerns. All these will feed in the formulation of UNCR 1325 NP for Lebanon. Furthermore, UN Women as leading UN agency, finalized the situation Analysis, held more than 5 meetings with other UN agencies and 3 meetings with the national counterpart. WPS addresses the 4 pillars which includes Prevention, Protection and Recovery for women within conflects.
1. The 16 days of Activism to end gender-based violence was organised by WFP from 25 November to 10 December 2017 with an active participation at HQ, Regional Bureaux, Country, Field and Liaison Offices.
2. The Director of WFP Gender Office participated in IANWGE annual meeting in New York in March 2017 and 2018.
3. Not applicable
4. Not applicable
5. WFP can most effectively respond to GBV as a protection concern through strong coordination with partners and advocacy is almost exclusively done in coordination with protection actors. As part of its prevention and response to conflict-related sexual violence WFP remains actively engaged in the following inter-agency coordination mechanisms/groups: the IASC Gender Reference Group and the Gender-based Violence AOR, the Global Call to Action on Protection from GBV in Emergencies, the Global Protection Cluster, the IASC GenCap and ProCap Steering Committees and the Secretary General’s initiative on Human Rights Up Front. Members of the Gender Office represent WFP in IASC GRG and serve as Co-Chair of the IASC GenCAP Steering Committee. Members of the Emergencies and Transition unit represent WFP in the IASC ProCap project.
6. WFP participated into the IASC PSEA/AAP task team.