Search
1. The ILO report “Care work and care jobs for the future of work” gathers diverse data on the presence of violence and harassment in care work and acknowledges that, “on occasion, care workers experience violence and harassment” and that “health-care workers report some of the highest levels of violence compared to other industries or sectors”. See: ILO. 2018. Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work (Geneva).
2. A national questionnaire and a paper was developed in Egypt in early 2018 to better understand the dimension of violence at work. The paper is under finalization.
IOM’s efforts to improve the capacity to identify GBV risks continued, including through the use of the Displacement Tracking Matrix (DTM). The DTM is a system that regularly captures, processes and disseminates multi-layered primary data and information on the mobility, locations, vulnerabilities and needs of displaced populations at national, regional and global levels, now contains protection and GBV risk indicators. In the aims of developing tools to facilitate the analysis and reporting of GBV risk-sensitive data collected through the DTM, DTM-GBV workshops have been organized. The DTM also made progress in standardizing data dictionaries including GBV-risk related data and standard operating procedures for collecting this type of data in its response. Furthermore, IOM decided to review its DTM data monitoring system to better capture its use by other clusters and agencies, including the Protection, Child Protection and GBV sectors. 36 DTM operations reported collecting gender sensitive and GBV-risk related data at the end of 2017.
Gender analysis is at the core of OCHA’s central strategic planning and field-focused operational planning. The IASC Gender Marker, introduced in 2010, also guides OCHA-managed funding and financing. OCHA’s Country Offices has also played a key role in further mainstreaming gender in the Humanitarian Needs Overviews (HNOs) and Humanitarian Response Plans (HRPs). In 2017, in 25% of HRPs gender analysis fully defined how HRP implementation took into account distinct needs/risks related to gender, and in 70% of HRPs gender analysis partially informed implementation.
In 2017, out of the 397 projects funded by CERF, 280 (71%) had a Gender Marker 2a indicating strong gender mainstreaming. A total of 77 (19%) had a 2b indicating a targeted gender action and 22 projects (6%) had a Gender Marker 1, meaning limited gender consideration. Eighteen (18 or 4%) were marked “Non- Applicable” as they dealt with the provision of common services to humanitarian partners (air operations, logistics, emergency telecommunications, safety and security), and none (0) were marked 0 which means that all CERF-funded projects for 2017 considered gender to an extent or another in their design. Gender Based Violence was the focus action of 27 projects (7%) of all the 397 projects funded by CERF in 2017, 234 projects (59%) had a GBV component, and 135 projects (34%) had no GBV related activity or component one (1) project was not marked for GBV.
All OCHA managed Country Based-Pooled Funds (CPBFs) apply the Gender Marker in all project proposals. In 2017, 79% of CPBFs projects were designed to contribute significantly to gender equality (76% in 2016), equivalent to $511 million. CBPFs provide the largest source of direct funding for local NGOs, including women’s organizations
In OCHA’s core digital assets – unocha.org, reliefweb.int and HDX – particular attention was given to highlighting how humanitarian crises impact women and children. For example, on ReliefWeb 1,835 documents were posted in 2017 on Gender-Based Violence and 1,288 Women, Peace and Security documents.
In Haiti, priority is given during monitoring activities on collection of disaggregated data by sex on the number and proportion of persons held in police custody without charge for more than 48 hours.
In Guatemala, OHCHR carried out a study to analyse the judgments of the specialized tribunals on the crime of femicide and other forms of violence against women.
In CAR, OHCHR regularly monitors, analyses and reports on patterns and cases of conflict related sexual violence. Data collect and analysis have been done through gender and human rights perspectives owing to the consolidation of protection functions in peace missions
1) FAO, together with UN Country Teams, UN Women, UNFPA and other national and international partners, led the “16 Days of Activism to end Violence against Women” campaign in 5 regions of Niger (Maradi, Tillaberi, Dosso, Tahoua and Zinder). In 120 villages where there are Dimitra Clubs, the campaign raised awareness on gender-based violence.
As part of this Campaign”, which began on 25 November, the International Day for the Elimination of Violence against Women, two further events took place to raise awareness on the links between gender-based violence and its relevance to the work of the Organization.
The first was the ESP-sponsored “Forum theatre around gender-based violence – Out of the box”. Through games and role-plays, participants worked on situations where GBV can occur.
The second event was a UN Rome-Based Agencies event that took place entitled “Ending gender-based violence to end hunger and poverty: The role we play”. As part of the UNiTE campaign, FAO, IFAD and WFP came together to raise awareness of this global pandemic.
2) FAO is actively engaged in the IASC developing global standard operating procedures (SOPs) for community based complaints mechanisms (CBCMs). In addition, FAO made to meet PSEA minimum operating standards, which currently serve as a planning and monitoring tool.
ELIMINATING VIOLENCE AGAINST WOMEN IN WEST BANK AND GAZA STRIP – programme led by UN Women and including UNFPA, UN Habitat and UNODC. The partnership aims at reducing vulnerability of women and girls in West Bank & Gaza to all forms of violence against women and from the threat of such violence.
7. “Safe & Fair” delivers technical assistance and support with the overall objective of making labour migration safe and fair for all women in the ASEAN region. This project is part of the multi-year EU-UN Spotlight Initiative to Eliminate Violence against Women and Girls and is implemented by the ILO and UN Women.
See: ILO. 2018. “Safe&Fair: Realizing women migrant worker’s rights and opportunities in the ASEAN region”. Available at: https://www.ilo.org/asia/media-centre/multimedia/WCMS_634369/lang--en/index.htm
8. MESAGEN Peru (Mesa de Género de la Cooperación Internacional) supports the Peruvian Government and civil society in the development of strategies and action to promote gender equality, women empowerment and equal opportunities between women and men in Peru. Together with the EU and actors in the United Nations System, the ILO has worked on promoting the prevention of violence against women, especially in the private sector.
During IANWGE’s Annual Meeting, violence against women is regularly included during the session on Thematic areas of System-wide Relevance. Members are briefed on updates related to the prevention of violence against women, the availability of essential services for survivors, and violence against women data collection.
DPKO is one of the members in the UN ACTION and contributed to supporting the ongoing initiative to implement a Scoping Study on the Causes and Consequences of sexual exploitation and abuse (SEA) from a Gender Perspective
Available resources on SEA :
http://www.pseataskforce.org/
https://iseek-newyork.un.org/department/office-special-coordinator-improving-un-response-sexual-exploitation-and-abuse
UNMAS, housed in the Department of Peacekeeping Operations Office of Rule of Law and Security Institutions, is the coordinator for mine action and chairs the United Nations Inter-Agency Coordination Group on Mine Action (IACG-MA). The IACG-MA develops and revises policies and strategies, sets priorities among UN actors and shares information related to mine action. The IACG-MA applies a needs driven and people centred approach to mine action, taking into consideration the differing roles and vulnerabilities of girls, women, boys and men. Mine action also supports all tiers of the DPKO Concept of Operations for Protection of Civilians.
Justice and Corrections Service(JCS): DPKO rule of law work, through the Global Focal Point (GFP) for the Police, Justice and Corrections Areas in the Rule of Law in Post-conflict and other Crisis Situations continues to benefit from UN Women expertise as well as strengthened coordination with the Team of Experts on the Rule of Law and Sexual Violence in Conflict. The GFP arrangement ensures that partners at HQ systematically include a women, peace and security/gender perspective into all key aspects of GFP work, including assessments, planning, programming, advocacy, annual work plans, budgets, projects, missions, and deployments. As an example, in the context of Liberia, GFP partners teamed up to implement a joint rule of law programme that focused on strengthening gender responsiveness of justice, security and legislative actors, including in regard to violence against women.
The December 2017 UNECE Work Session on Gender Statistics ( http://www.unece.org/index.php?id=45133) included seven contributions dealing with statistics on violence against women. Experts from national statistical offices and international organizations exchanged knowledge and ideas about survey methodology, harmonization, garnering political support for conducting specialized surveys, and other topics in the measurement of violence against women.