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Data collection and analysis: UNHCR uses the Gender Based Violence Information Management System (GBVIMS), an inter-agency initiative that enables humanitarian actors to effectively and safely collect and analyze SGBV incidents reported by survivors. This system informs improvements in response services, SGBV prevention and coordination. As of the end of 2019, GBVIMS was used by UNHCR operations in 21 countries, 19 of those as inter-agency initiatives. During 2019 and prior to the launch of the SGBV Policy, baseline assessments were conducted across 21 countries in six regions.
Research: In 2019, UNHCR has continued its engagement with the CERAH (Geneva Centre for Education and Research in Humanitarian Action) Steering Committee and with the Empowered Aid project on PSEA in Lebanon and Uganda, to produce knowledge that can be used to reduce power disparities in the distribution of humanitarian aid and mitigate risks of SEA. UNHCR collaborated with research and advocacy projects, such as All Survivors Project.
Dissemination of promising practices: In 2019, UNHCR released the report ‘Learning from experience to advance gender equality – promising practices in Asia’, which amongst other includes a promising practice on SGBV coordination in Sri Lanka.
Data Collection, Analysis and Research Under the Spotlight Initiative, UNICEF worked on Outcome 5 (Data) in 4 African countries. For instance, UNICEF Nigeria supported the roll-out of the CP IMS Primiero to ensure interface of the GBV IMS and CP IMS.
UNODC produces a biennial Global Report on Trafficking in Persons covering 130-140 countries around the world. The report presents a global overview, regional analyses and detailed country profiles. It provides trends on the main indicators and explores links with other criminal and social factors. The report makes use of qualitative analysis resulting from the narrative of court cases on trafficking in persons collected by national authorities. As of February 2020, data on about 280,000 victims detected between 2003 and 2019 shows that approximately 50% of trafficking victims detected are women, while 20% are girls, reflecting the prevalence of female victims.
In Southern Africa, UNODC conducted a situational assessment of criminal justice process related to gender-based violence in the member states of the Southern African Development Community (SADC) member states.
During 2019, the UN Trust Fund to End Violence against Women commissioned an independent meta-evaluation and a meta-analysis to provide insights into what makes Trust Fund supported projects effective as well as into the strengths and weaknesses in evaluation practices. This work also established a database that will enable the Trust Fund to analyse future evaluations of its funded projects and advance the standards and rigour of its overall evaluation practice. Overall, the evaluators found an upward trend in the quality of the evaluations. The meta-evaluation was concluded with a number of recommendations to improve the quality and usefulness of evaluations, which included reviewing the questions to assist evaluators in writing more nuanced findings, greater disaggregation of data and ensuring that recommendations create a pathway for identifying recommendations that are clear, realistic, actionable and timebound.
To be protection-centred, WFP has to be people-centred – this starts with clear analysis that identifies the specific needs and risks experienced by our beneficiaries, the majority of who are women. WFP seeks to promote inclusive participation by including the voice of affected populations in conflict-sensitive analysis to influence its programmatic designs. This enables WFP to tailor its programmes to most effectively meet needs while reducing risks associated with accessing our assistance. Measures include basic operational considerations such as ensuring people are able to safely travel to and from distributions but also ensuring two-way communication with beneficiaries so they understand the purpose of WFP’s assistance and are aware of their entitlements.
Complaints and feedback mechanisms, as part of a broader AAP approach, are a central component of this engagement with the people we serve. They allow beneficiaries to raise issues with WFP and its partners and receive feedback on how they are addressed. When incidences of harm or abuse are reported WFP can take action to mitigate the opportunity for future incidences and refer beneficiaries to appropriate services. Overall, the feedback channels enabled by CFMs help improve service delivery while enhancing trust between WFP and the people it serves.
In 2019, Implementation of an inter-divisional initiative to standardize complaints and feedback mechanisms across country offices continued. WFP rolled-out the minimum standards for a functioning CFM to six regional bureaux and 32 country offices. As part of this roll-out, a standardised data intake form captures programmatic adjustment in response to feedback. In 2019, WFP took the lead on inter-agency CFMs in Mozambique and Syria. The CFM standardization package will include an overarching guidance document supported by templates and checklists to be translated and disseminated by end 2019.
In Nepal, mobility issues of women and girls are also assessed during GESI assessment of the projects/programme like School Meal Programme (SMP) conducted in 2019 and will be part of the study for Climate Adaptation Fund project this year.
In 2019, DPPA continued to engage as an active member of UN Action Against Sexual Violence in Conflict (UN Action), which aims to improve coordination and accountability, amplify programming and advocacy, and support national efforts to prevent and address conflict-related sexual violence. DPPA also actively contributed to the UN Standing Committee on WPS, the Inter-Agency Network on Women and Gender Equality (IANGWE), as well as the Global Compact Working Group on Gender-Sensitive Approaches to Preventing and Countering Terrorism.
In collaboration with UN Women, the ILO published the Handbook “Addressing violence and harassment against women in the world of work” on March 2019. This manual, launched on the occasion of the annual session of the UN Committee on the Status of Women, provides a glimpse into emerging good practices to address violence and harassment against women in the world of work, by governments, employers and workers and their organizations, and civil society.
During 2019, the ILO has been involved in the Spotlight Projects in Argentina, Zimbabwe and Timor Leste, as well as in the Safe and Fair Project in the ASEAN Region, therefore joining efforts with UN entities and other actors to end violence against women.
In the framework of the WeEmpower Project, the ILO is elaborating illustrative good practices for businesses and policy makers including covering the topic of violence and harassment (V&H) against women and a guidance note for business on this theme.
The year 2020 is a pivotal year for advancing gender equality worldwide, as the global community takes stock of progress made for women’s rights since the adoption of the Beijing Platform for Action. This information note explores UN Women's upcoming actions throughout 2020 including its multigenerational campaign: “Generation Equality: Realizing Women’s Rights for an Equal Future”, Generation Equality Forums and Action Coalitions. Generation Equality and 2020 information note from ECA available here.
Almost all the countries in the ESA region have functional GBV Working Groups led by UNFPA and the PSEA Task Forces led by UN Women and the UNRCO.
To bring the global commitments to the field and to create an enabling safe, secure and equitable environment in line with the UN Secretary-Generals guidance, a Training of Trainers program on “Gender Parity” and “Prevention of Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse (PSEA)” was organized in partnership with UN Women HQ with participation by 42 participants from 12 countries in the region representing UN Women, UNPFA, UNHCR, IOM, ICAO and UNDSS in Mombasa, Kenya. Following the training at least 5 countries have replicated the training in their countries and also took initiatives to establish and strengthen the PSEA task forces.
In Burundi, UN Women supported the development of UNCT gender strategy which serves as a frame of reference for in planning process within UNS in Burundi.
UNHCR continues its commitments to proactively contribute to numerous inter-agency coordination fora and initiatives, such as the Call to Action on Protection from Gender Based Violence in Emergencies and the Gender-based Violence Area of Responsibility (GBVAoR). Likewise, UNHCR is engaged in the UN Action against Sexual Violence in Conflict and the GBV Accountability Framework, to promote system-wide accountability to SGBV.
UNHCR is also an active member in the IASC Guidelines reference group; different AOR sub-working groups; the Energy in Emergencies Advisory Group and the GBVIMS Steering Committee and sub-working groups, among others.
UNHCR actively and systematically participates in the inter-agency standing committee (IASC) gender reference group (GRG).
UNHCR is involved and co-chairs working groups that align policies and meet minimum standards including the UN SEA Working Group, the High-Level Steering Group and IASC RG2. It has maintained close cooperation with the Office of the Special Coordinator on SEA and the UN Victim’s Rights Advocate. In the last quarter of 2019, UNHCR hosted an investigators conference as the Interim Chair of the CEB Task Force on SH and representing the HC in the current IASC Champion on Protection from SEA and SH.