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UNRWA field offices in Gaza, Jordan, Lebanon, Syria and the West Bank participate regularly in the cluster and sub-clusters related to GBV and PSEA. They also play an active role in inter-agency activities marking the 16 days campaign of activism to end gender-based violence and the “UNiTe to End Violence against Women”.
In collaboration with UN Women, the ILO published the Handbook “Addressing violence and harassment against women in the world of work” on March 2019. This manual, launched on the occasion of the annual session of the UN Committee on the Status of Women, provides a glimpse into emerging good practices to address violence and harassment against women in the world of work, by governments, employers and workers and their organizations, and civil society.
During 2019, the ILO has been involved in the Spotlight Projects in Argentina, Zimbabwe and Timor Leste, as well as in the Safe and Fair Project in the ASEAN Region, therefore joining efforts with UN entities and other actors to end violence against women.
In the framework of the WeEmpower Project, the ILO is elaborating illustrative good practices for businesses and policy makers including covering the topic of violence and harassment (V&H) against women and a guidance note for business on this theme.
DPPA tracks and annually reports to the Security Council on its implementation of the WPS agenda and separately tracks implementation of conflict-related sexual violence commitments by DPPA field missions. For 2020, DPPA will be updating our 15 WPS Commitments in October in time for the 20th Anniversary of UNSCR 1325. DPPA also monitors progress and reports on an annual basis on WPS expected accomplishments and targets contained in the Results Framework. In 2019, DPPA also conducted a Lessons Learned Study on DPPA Liaison Presences, which integrates gender, youth and human rights considerations.
Data Collection, Analysis and Research Under the Spotlight Initiative, UNICEF worked on Outcome 5 (Data) in 4 African countries. For instance, UNICEF Nigeria supported the roll-out of the CP IMS Primiero to ensure interface of the GBV IMS and CP IMS.
The OHCHR also supported the Working Group on the Issue of Discrimination Against Women in Law and in Practice (WGDAW) in developing several conclusions aimed at supporting policy development in its thematic report on “Reasserting equality, countering rollbacks”, published in May 2018 (A/HRC/38/46). It concluded that the road to gender equality and the full realization of women’s and girls’ human right remains long and challenging. Women are scarcely represented in national and global political and economic decision-making bodies and are too often overrepresented in vulnerable employment and paid less than men, impeding their economic independence. They face pervasive violence, lack control over their bodies and lack autonomy, and are too often seen as sexualized objects. In all spheres of life, power and entitlement are still concentrated in the hands of men. Women facing multiple and intersecting forms of discrimination experience inequality even more acutely. The continuing existence of direct and indirect discrimination, both visible and invisible, is the reason why women lag behind in nearly all human progress indicators. In the face of discrimination against women and one of its worst manifestations, gender-based violence, everyone has a duty to act. The international community must move forward on setting and implementing standards on gender equality to counter the alarming trends towards undermining human rights principles and jeopardizing the gains made in women’s right.
ESCWA, and its partners UN Women and the League of Arab States, organized a regional workshop to support National Women Machineries in the Arab region in their efforts to address violence against women. Discussion topics included the role of international mechanisms in providing increased protection to survivors of violence, the importance of gender-sensitive national legislation, and the various services that contribute to addressing violence against women. The workshop sessions also covered the regional frameworks that address violence against women, as well as the needed national data to deal with this issue, and the importance of establishing partnerships with national stakeholders to address violence against women.
ESCWA, in partnership with UNFPA, held a meeting to discuss new guidelines on costing violence against women in the Arab region. Experts held in-depth discussions on how to enhance the forthcoming “Step by Step Guide” and identify tools on estimating the cost of violence in the Arab region, especially intimate partner/marital violence.
ESCWA drafted a series of briefs to better inform policy in member States, including: “Women in the Judiciary: A Stepping Stone towards Gender Justice,” which examines the presence of women in the judiciary in the Arab States and explores implications for the achievement of gender justice, including on the capacity of judicial institutions to deal with cases related gender-based violence; and “The Due Diligence Standard, Violence against Women and Protection Orders in the Arab Region,” which discusses the need for protection orders in the Arab region through the concept of the due diligence standard and its applicability to violence against women in both the public and private spheres.
ESCWA, in partnership with UNDP, UNFPA, and UN WOMEN, launched the study on Gender Justice and the Law in the Arab States Region. This study provides a base line assessment of laws and policies affecting the realization of gender equality and the protection of women from violence in the region. The 18 country reports highlight successful legal provisions and identify gaps that countries can target to meet their international obligations and commitments.
ESCWA presented a paper on the “missing links” in research on women’s economic empowerment in Arab States at the conference on “Economic Empowerment of Women and the Promotion of the Values of Peace, Justice and Citizenship” in Oman in December 2018. The paper argues that salient forms of discrimination, such as violence against women, are insufficiently analysed as barriers to women’s economic participation in the region. The paper suggests pathways to better integrate violence against women in the region’s economic research and policy agenda, including through national costings of the economic impact of violence against women.
ESCWA, in partnership with UNFPA, UNICEF, UN Women, and the National University of Ireland, Galway, is currently developing a model to cost the economic impact of child marriage in the Arab region.
ESCWA, in partnership with the League of Arab States and UN Women, organized a training workshop focused on the “Guidance Note for Comprehensive National-Level Reviews” to support participating member States in the timely preparation of their national-level reviews on progress made and challenges encountered in the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action.
ESCWA participated in the Inter-Agency and Expert Group on Gender Statistics (IAEG-GS) in the Arab Countries. The meetings brought together experts from the National Statistical Offices, Women Machineries, regional and international experts to review and discuss development of gender statistics for evidence-based policy making. This included: (i) methods for compiling and calculating the Sustainable Development Goal 5 (SDG5) indicators, and (ii) the final version of the ESCWA Household Survey Questionnaire on Violence against Women.
In October 2018, CEDAW adopted revised reporting guidelines for States parties, which integrate SDGs with a view to ensuring systematic reporting by States parties and collection of data to be used in assessing progress made on the implementation of all SDG targets.On 22 November 2018 to commemorate the International Day on the Elimination of Violence against Women and which, inter alia, “called for strengthened cooperation between independent global and regional mechanisms, as common synergies and efforts to address violence against women under the existing normative framework on human rights, which will contribute to closing gaps in combating and preventing violence against women worldwide” the experts also called for the inclusion of monitoring mechanisms to ensure full implementation of Sustainable Development Goal 5.” (See: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23921&LangID=Ettp://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22432&LangID=E );
On the occasion of the 16 Days of Advocacy on ending violence against women and International Human Rights Day in December 2018, the OHCHR supported the efforts of the SRVAW who reiterated her call for the establishment of a femicide watch to collect, analyse and review data at the national, regional and global levels.
On the occasion of International Women Human Rights Defenders Day the OHCHR supported the SRVAW, SUMEX and WGDAW, along with other relevant mandates in calling on States “to fulfil their commitment to enable that work, proclaimed almost 20 years ago in the Declaration on Human Rights Defenders and reaffirmed five years ago in General Assembly resolution 68/181 on protecting women human rights defenders” https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23943&LangID=E
In 2018, the UN Trust Fund published a technical annex to its Annual Report of 2017, providing an update on the results framework of its strategic plan, 2015–2020. As the first such report to be produced by the UN Trust Fund in its 20-year history, it involved the development of indicators, methods and systems to collect data, including input from, and in consultation with, more than 70 grantee organizations. As a result, the framework has been simplified to include three tiers of result types in order to better reflect which results can be attributed to the secretariat of the UN Trust Fund and which are achieved by the organizations themselves through the Trust Fund grant. A mid-term review of the current Trust Fund’s strategic plan was initiated in 2018, and the report is scheduled to be issued in early 2019.