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As in previous years, UN Women held the commemoration of the International Day for the Elimination of Violence against Women under the banner of the Secretary-General’s campaign UNiTE to End Violence against Women in November 2016. The commemoration placed a spotlight on the critical need for sustainable financing for efforts to end violence against women and girls across the globe within the particular framework of the 2030 Sustainable Development Agenda. The event began with remarks from the UN Secretary-General Ban Ki-moon, UN Women Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka, Karel van Oosterom of the Permanent Representative of the Netherlands to the UN, and UN Trust Fund programme participant Aiturgan Djoldoshbekova. It also included a musical performance from The Color Purple, Tony Award winner for Best Musical Revival, and a panel discussion on sustainable financing to end violence against women and girls.
UN Women supported the office of the UN Secretary General in drafting three Secretary General’s reports on " Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations", "Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls" and "Trafficking in women and girls”. These reports were presented to the Third Committee of the UN General Assembly and have served as a basis for the negotiations of new resolutions on these subjects, which were approved at its 71st Session.
In 2016, UNRWA worked on the development of a common monitoring framework which aims at systemizing data collection among field offices, and ensuring that data informs programming. UNRWA thus follows up on key indicators related to the number of survivours identified, services accessed, trainings to staff, changes in staff capacity to address GBV, as well as other prevention related indicators.
UN Women is working with UNDP in the finalization of a policy and programming guidance for prevention of violence against women in elections (VAWE). The guidance aims to fill gaps in current knowledge by providing an overview of the specific forms of VAWE, including scope, types, victims and perpetrators, and the range of actions that can be taken at each phase of the electoral cycle to prevent and mitigate it. The Guide is targeted at the key stakeholders and actors who are positioned to act to prevent and mitigate VAWE, and to international organizations and those providing programming support on electoral assistance, women’s political participation and ending violence against women. It is also targeted at members of political parties, particularly the leadership of those parties, civil society organizations (CSOs), women’s groups and gender equality activists.
In 2016, WFP campaign took place from Friday 25 November 25 to 10 December 2017, focusing on the importance of resources to prevent and eliminate violence against women, men, girls and boys. Importance was given to the financial, technical, and human resources necessary to support concrete activities to end gender based-violence (GBV), and how WFP contributes in each of these categories, and how it could be doing more. During the first week of the campaign, WFP highlighted its internal resources, policies, tools and training materials that contribute to reducing gender based violence; in the second week it looked at partnerships and how they contribute to eliminating gender-based violence (in line with SDG #17 about partnership).
In June 2016, UNICRI carried out a survey to explore the level of gender mainstreaming in the working agenda of substance use treatment centres in Italy. Gender responsive approaches are relatively new in the substance use field, although many studies highlight barriers to women's access to substance use services. The aim of this exploratory study was to investigate to what extent a gender responsive approach is applied in the Italian substance use treatment services and to explore the professionals’ opinions regarding the advantages and the challenges of applying such approach. The majority of professionals recognize the importance of including a gender responsive approach in their working agenda, and the need for specific training. Overall, the gender-responsive approaches are limited to pregnant women and mothers. A subset considered this approach counterproductive as compared to individualized treatment options. Results seem to indicate a general lack of understanding and awareness among professionals about the potentials of applying gender responsive approaches and about the social, economic and cultural factors that determine health inequalities and influence women's access to services. A reductionistic interpretation of the gender responsive approach seems to prevail, which limits women’s needs to those of pregnant women and mothers and does not take into account the role previous trauma and violence experiences might have on drug use in women.
In 2014, WHO convened an expert group for consensus on indicators to monitor target 5.2. of the SDGs on elimination of violence against women and girls. The recommendations of this group contributed to the final set of indicators that were agreed for monitoring SDG target 5.2.
UNODC convened an open-ended intergovernmental expert group meeting on gender-related killing of women and girls in Bangkok in November 2014, adopting recommendations for action against gender-related killing of women and girls (E/CN.15/2015/16).
UNHCR was actively engaged in the revision of the IASC Guidelines for integrating Gender Based Violence interventions in humanitarian settings published in 2015 and supports the roll-out of the guidelines in the field. In 2016, 11 pilot countries receive training and technical support.
The questionnaire for the WHO Multi-country study on women’s health and domestic violence has been updated. The methodology is being/has been used to conduct national population-based prevalence surveys on VAW in Cambodia, El Salvador, Lao PDR, the Caribbean and Kazakstan. In Cambodia the results were published and launched in November 2015.